काठमाडौं ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले निजी स्वास्थ्य संस्थामा पनि काम गर्नु कानुनविपरित भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले अपिल जारी गर्दै मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा पूर्णकालीनरुपमा कार्य गर्नु प्रचलित कानुनविपरीत भएकाले त्यसो नगर्न आग्रह गरेका हुन् । “मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारी बिदा स्वीकृत गराइ वा नगराइ स्वदेशमा सञ्चालित निजी स्वास्थ्य संस्था तथा विदेशस्थित सरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थामा पूर्णकालीनरुपमा कार्यरत रहेको भनी गुनासो प्राप्त भएको हुँदा यस सम्बन्धमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ”, अपिलमा भनिएको छ, “यसरी काम गर्नु प्रचलित कानुन र विधिको प्रतिकूल हुने हुँदा यससम्बन्धी कार्यमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीलाई संयमित तथा कानुनसम्मत क्रियाकलाप गरिदिन हुन मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।”

काठमाडौं । सरकारले ६ महिनादेखि ५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई आज र भोलि देशैभर भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल खुवाउँदै छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सो उमेर समूहका बालबालिकालाई रोगहरूबाट जोगाउन भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल खुवाउनुका साथै नियमित खोप लगाउन छुटेकाहरूलाई नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर खोप लगाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका बालबालिका तथा जुकाको औषधि एक देखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई खुवाइने छ । भिटामिन ‘ए’ करिब ३२ लाख बालबालिका र जुकाको औषधि करिब २९ लाख बालबालिकालाई खुवाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले बालबालिकामा हुनसक्ने स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि २०५० सालदेखि भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल र २०५६ सालदेखि जुकाको औषधि नियमित रुपमा खुवाउन थालेको हो । राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रमका लागि ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र १० हजार स्वास्थ्यकर्मी खटिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष बालबालिकालाई वैशाख र कात्तिक महिनामा भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि निःशुल्क रुपमा खुवाउँदै आएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याएर अझ सेवामैत्री तुल्याउनका लागि भुक्तान व्यवस्थालाई सरल बनाउन सुझाव दिएका छन्।   आठौँ स्वास्थ्य बीमा दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लागू गरेको सहभुक्तानीको व्यवस्थालाई सेवामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।   “अनलाइन सदस्यता दर्ताको व्यवस्था, ‘रियल टाइम क्लेम सिस्टम’, प्रविधिमैत्री बीमा प्रणाली’ जस्ता व्यवस्था र प्रावधानहरू चुनौतीलक्षित सुधारका योजनाहरू हुन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “स्वास्थ्य सेवालाई समतामूलक ढङ्गले स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध गराई ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न कार्यक्रमलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउनैपर्दछ । यसका लागि सरकार सधै प्रतिबद्ध छ ।” यस कार्यक्रममा आकर्षण बढाउन राज्य र सेवाप्रदायक निकायबाट लिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यभारहरूलाई पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बीमितले सेवा लिने प्रक्रिया सरल बनाउने, सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने, सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई अझ सेवामैत्री बनाउनेलगायतका विषयमालाई ध्यान निर्देशन दिए। उनले सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे प्रभावकारी साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने एवं सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा तथा सिफारिसहरूमा स्वास्थ्य बीमा कार्ड अनिवार्य गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरूबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमकोे मात्रा र गुणस्तरमा विकास हुने अपेक्षा गरिएको बताए। बीमा रकमलाई बढोत्तरी गरी स्वास्थ्य कार्यक्रममा आकर्षण एवं प्रभावकारिता बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए। उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै आवश्यक अध्ययनका आधारमा यथोचित निष्कर्षमा पुगिने स्पष्ट पारे।  

काठमाडौं । नेकपा एमालेले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रबद्र्धन गर्नका लागि ५, १० र १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्न माग गरेको छ ।  एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या  विभागले उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रि उपेन्द्र यादवलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउदै ओली सरकारको कार्यकालमा शिलान्यास भएका ३ सय ९६ स्थानीय निकायको आधारभुत अस्पताललाई पुर्णता दिन आग्रह गरेको हो । विभागका  प्रमुख  एवं एमाले स्थायी समिति सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा पुगेको टोलीले मन्त्री यादवलाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।  ध्यानाकर्षणपत्रमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई पुर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न उपचार कार्यविधि, औषधि आपुर्ति सहजता, सेवा सुनिश्चितता र स्वास्थ्य पहिचान, समयमा सेवा शुल्क भुक्तानीका लागि तत्काल पहल गर्न र अनावश्यक जटिलता हटाउन आग्रह गरिएको छ ।  सरकारी संस्थामा नियमसंगत ढंगले कार्यरत कर्मचारीलाई हटाएर विषय नै नमिल्ने पदाधिकारीलाई प्रमुख बनाउने, थप जिम्मेवारी दिने जस्ता निवर्तमान मन्त्रीले प्रशासनीक अराजकताले गुणस्तर घट्ने नभै कर्मचारीको मनोबल घट्ने काम भएकोले यस्तो कार्यलाई तत्काल सच्याउन पनि ध्यानाकर्षण गरिएको छ । ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै उपप्रधनमन्त्री यादवले यी विषयलाई आफुले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्वता जनाए । उनले भने, ‘मेरो कार्यकालमा सक्षमलाई अवसर दिएर स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सक्दो भुमिका खोल्नेछु ।’ ध्यानाकर्षण पत्रमा स्वास्थ्य सेवामा बाझिएका कानुनहरूको तत्काल संशोधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन तत्काल कानुनसम्मत वोर्डका पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति गर्दै संगठन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवामा सुशासनको प्रत्याभूति दिन तत्काल स्वास्थ्य जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्र्नुपर्ने , आस्थाको आधारमा गरिएको जथाभावी सरुवा, बर्खास्ती र नियुक्ति तत्काल सच्याएर कर्मचारीको मनोबल उच्च राखी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरूलाई आफ्नो सेवा र समूहमा काम गर्ने वातावरण गराई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।   यस्तै, अस्पतालहरूमा अपरेशन, डाइलाईसीस लगायतका सेवाहरू सर्बसुलभ बनाउन यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने  र नेपालको संविधान अनुसार स्वास्थ्य सेवाको पुनर्संरचना र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएका रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्र, प्रत्यायन प्राधिकरण जस्ता राष्ट्रिय संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन लगायतका कार्यहरू यथाशीघ्र पारित गराई सबै प्रदेशहरूमा बनाउने भनिएका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम शुरु गर्न पहल गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो यस सम्बन्धी कानुनको  कडाईसाथ कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, द्रुतदरमा बढ्दै गरेको ज्येष्ठ नागरिकको सक्रिय र स्वस्थ जीवनका लागि तीन खम्बे कार्य नीति (सहभागिता, सुरक्षा र उचित स्वास्थ्य सेवा) अबलम्बन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।  सबै अस्पतालको सेवाको एकीकृत जानकारी गराउने प्रविधि (सफ्टवेयर)  बनाइ सेवा र सुविधाको पारदर्शिता गराउने, चिकित्सक, स्वास्थ्य लगायत युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न तत्काल विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने । तीब्ररूपमा बढिरहेको आत्महत्या नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा बहुपक्षीय समन्वय संयन्त्र बनाई आत्महत्या दर न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, दिन प्रतिदिन तीब्ररूपमा बढिरहेको सडक दुर्घटनाबाट भएको मानवीय क्षति र अङ्गभङ्गलाई कम गर्नका लागि राजमार्गको रणनैतिक क्षेत्रहरूमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्दै नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा वहुपक्षीय समन्वय संयन्त्र बनाई तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने विषय ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।   

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मौसमी रुघाखोकी लागेको ठानिएका केही बिरामीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । ती बिरामीहरुको अवस्था गम्भीर बनेर जाँच गर्दा कोभिड-१९ पुष्टि भएको हो । यसबाट नेपालमा अझै पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रहिरहेकाे पुष्टि भएको भन्दै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले सतर्कता अपनाउन र खोप लगाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौंस्थित सङ्क्रामक रोगको उपचार गरिने देशकै प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा गत सातादेखि अहिलेसम्म १० जनाभन्दा बढी कोरोना संक्रमित बिरामी भर्ना भएको बताइएको छ। ती बिरामीलाई सघन उपचार कक्षमा राख्नुपरेको र अहिले पनि चार जना आईसीयूमै रहेको उक्त अस्पतालले जनाएको छ । कोभिडबाट बिरामीहरू सिकिस्त भइरहेको भए पनि यो कोरोनाभाइरसको पुरानै भेरिअन्ट हो वा नयाँ भन्ने यकिन गर्न परीक्षण भइनसकेको टेकु अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार अहिले देशभरि गरेर पुष्टि भएका २८ जनामा कोरोनाभाइरसको सक्रिय सङ्क्रमण छ। तर परीक्षण गराउने क्रम घटेको हुनाले र समुदायमा जटिल सङ्क्रमण नभएका सङ्क्रमितहरू पनि भएको हुन सक्ने भएकाले वास्तविक सङ्ख्या बढी हुन सक्ने बताइएकाे छ।

काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) तथा सेन्ट ज्यूड चिल्ड्रेन रिसर्च इन्सिच्युटबीच बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको उपचारका लागि निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । आज मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा।रोशन पोखरेल र डब्लुएचओ नेपालका प्रमुख डा.राजेश संभाजीराव पाण्डवबिच सोसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।  स्वास्थ्य सचिव डा.पोखरेलले समझदारीले नेपालमा क्यान्सरबाट पीडित बालबालिकाको उपचारमा सुधार ल्याउन ठुलो योगदान पुर्‍याउने बताए। उनले सुरुमा सो निःशुल्क औषधि विभिन्न चारवटा सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध गराइने भएपनि पछि आवश्यकताका आधारमा अन्य अस्पतालमा पनि विस्तार गरिने जानकारी दिए। डब्लुएचओका नेपाल प्रमुख डा।पाण्डवले क्यान्सर भएका बालबालिकाको अत्यावश्यक औषधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै क्यान्सर पीडित बालबालिकाको परिवारमा पर्ने आर्थिक भार कम गर्न यो कार्यक्रमले मद्दत गर्ने बताए।  “नेपालमा हरेक वर्ष करिब नौ सय बालबालिकामा क्यान्सर पहिचान हुने गरेको छ । यद्यपि, उपचार तथा सेवामा सीमित पहुँच र स्रोतको अभावले गर्दा, क्यान्सर भएका बालबालिकामध्ये एक तिहाइले मात्र उपचार पाउने गरेका छन् । यसबाट हुने मृत्यु पनि बढ्दै गएको छ”, उनले भने, “समझदारीले औषधि उपलब्धतासँगै क्यान्सरको उपचारमा पहुँच बढाउन मद्दत गर्नेछ ।”  मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले समझदारीमा अनुसार नेपालले बालबालिकामा हुने क्यान्सरका ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । समझदारीअनुसार नेपालले आगामी चार वर्षसम्म क्यान्सरको निःशुल्क औषधि पाउने छ । उनका अनुसार आगामी सेप्टेम्बरदेखि उक्त औषधि नेपाल आउने क्रम सुरु हुनेछ । समझदारीअनुसार सरकारी अस्पताल भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल भरतपुर, कान्ति बाल अस्पताल र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गर्ने बालबालिकाले निःशुल्क क्यान्सरको औषधि प्राप्त गर्ने छन् । नेपाल ग्लोबल इनिसिएटिभ फर चाइल्डहुड क्यान्सरका लागि विशेष राष्ट्रको रूपमा सन् २०२० मा छनोट भएको थियो ।  हाल क्यान्सर भएका बालबालिकामा निको भई बाँच्नेदर न्यून र मध्यम आय भएका देशमा मात्र २० देखि ३० प्रतिशत रहेको छ भने उच्च आय भएका देशहरूमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । बालबालिकामा देखिने क्यान्सर नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा निको हुने दर कम रहेको छ । करिब २० देखि ३० प्रतिशत मात्र बालबालिका निको भई बाँच्ने दर रहेको छ । विकसित देशमा भने ८० देखि ९० प्रतिशत बाल क्यान्सर रोग निको पार्न सकिन्छ ।  नेपालले सन् २०३० सम्ममा क्यान्सर भएका बालबालिकाको बाँच्ने दर कम्तीमा ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। कान्ति बाल अस्पतालका वरिष्ठ बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा.सनि सिपाइले नेपालमा आर्थिक अभावका कारणले अझै पनि बालबालिका उपचारमा नआएको बताए।  उनले बालबालिकालाई समयमा नै क्यान्सर रोगको उपचार गरे निको हुने सम्भावना बढी हुने बताए। उनले नेपालमा नै बालबालिकामा हुने रक्त क्यान्सर ९० प्रतिशत निको पारिरहेको बताए। उनका अनुसार नेपालमा बालबालिकालाई रगत, आँखा, कलेजो, हड्डी र मांसपेशीको क्यान्सर हुने गर्दछ । बालबालिकामा १० प्रतिशत वंशाणुगत गुण र ९० प्रतिशत जिनको खराबीले गर्दा क्यान्सर हुने गर्दछ । जन्मेदेखि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई बढी मात्रामा क्यान्सर हुने गरेको छ ।

स्याङ्जा । स्याङ्जा जिल्लाको किचनासमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गरिने भएको छ । स्याङ्जा किचनास कल्याणकारी समाज भरतपुर, चितवन र बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्‌जाको संयुक्त आयोजनामा सो शिविर गर्न लागिएको माओवादी केन्द्रका नेता धु्रवराज वाग्लेले जानकारी दिए । स्वास्थ्य शिविर २०८० साल चैत्र ३० गते र २०८१ बैशाख १ गते श्री नवज्योति मा.वि. बिरुवा, स्याङ्जाको प्राङ्गणमा हुने छ । स्वास्थ्य शिविरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका नीजि चिकित्सक प्रा.डा. युवराज शर्मा वाग्ले नेतृत्वका चिकित्सकहरुले सेवा गर्ने वाग्लेले जानकारी दिए ।

औषधि जीवन रक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तु हो । अहिले देशको आर्थिक मन्दीको कारण यो व्यवसाय पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । औषधिको धेरै ठाउँबाट धेरै उत्पादन तथा आपूर्तिका कारण यो व्यवसाय गर्न कठिन हुँदै गएको छ । नीजि क्षेत्रका औषधि व्यवसायीहरुको औषधिको कारोबार परिमाण पनि घटेको छ । सटरको भाडा तिर्न र बैंक किस्ता बुझाउन नसकेको गुनासो आइरहेको छ । स्वदेशमै बसेर केहि काम गर्ने सोच बनाएका युवा व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्ने गरी नियमनको नाममा आतंकित बनाउने, मनोबल कमजोर बनाउने काम सरकारबाट नै भइरहेको छ ।  नियमनको नाममा कहिले औषधि व्यवस्था बिभाग अनुगमन गर्न आउँने र अनावश्यक दुःख दिने, कहिले स्थानीय सरकारले पनि नानाथरी दुख दिने काम भैरहेको छ । अनुगमन नगर्न भनिएको होइन, तर त्यसको मापदण्ड र तरिका मिलेको देखिदैन । जस्तै, हर्लिक्स, सेरेलेक जस्ता आमाको दूधको कमिको समयमा दिइने आहारपुरक दूध तथा ल्याक्टोजिनहरु फार्मेसीबाट  बेच्न बन्देज गरिएको छ । तर तिनै बस्तुहरु किराना पसलबाट बिना मापदण्ड निर्वाध विक्री भैरहेको छ । औषधिसँग सम्बन्धित वस्तुहरु जो सुकैले निर्वाध बेच्न थालेपछि औषधि व्यवसायीको अर्थ भेट्न गाह्रो हुन्छ । जो सँग सम्बन्धित विषयमा ज्ञानको कमि छ र ति सामाग्री भण्डारण गर्ने उपयुक्त ठाउँ नभएको अवस्थामा त्यही कुरा चाहिँ ठिक भन्ने प्रवृत्ति कहिले सम्म चल्छ ?  हामी धेरै नेपालीले गर्न जानेको बिदेशी सामान आयत गर्ने र महँगोमा बेच्ने नै हो । औषधिको सन्दर्भमा पनि त्यही हो । तर औषधिमा बिदेशी चलन चल्ती नै भित्र्याउने हो भने  Food and Drug Administration (FDA) लाई लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  खाद्य वस्तु, आहारपुरक, सौन्दर्य प्रसाधक सामाग्री  देखि औषधि समेत को नयाँ  अनुसन्धान, अनुगमन, गुणस्तर एवं अन्य आवश्यकताको निगरानी गर्ने निकाय लाई अवलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै यसमा सुधार हुन सक्छ । साथै एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत हालको औषधि व्यवस्था बिभागलाई जिम्मेवारी दिन सकेमा सुनमा सुगन्ध हुने देखिन्छ । साँढेको जुधाई, बाच्छाको मिचाई औषधि व्यवस्था बिभागले दर्ता नभएका न्यूट्रास्युटिकल र कस्मेटिक बेच्न पाईदैन भन्दै अनुगमनका क्रममा ब्यवसायी लाई दुख दिने गरेको छ । तर बिडम्बन के छ भने खाद्य प्रविधी तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागमा दर्ता भएको हुन्छ । सरकारकै यो निकायलाई आधिकारिक कसरी नमान्ने ?  विरामीका लागि औषधिको पुर्जा लेख्ने डाक्टरहरुले आवश्यकता देखेरै पुर्जा दिइरहेका हुन्छन् । त्यही औषधि फार्मेसी ब्यवसायीले बेच्ने मिल्ने कि नाई ? सम्बन्धित निकाय नै अनविज्ञ देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता हेर्न हो भने पनि बिदेशका फार्मेसी FDA अन्तर्गतको मापदण्डमा रहि सौर्न्दर्य र आहारपुरक बस्तु सजिलै बेचबिखन गरेको पाईन्छ । व्यवसायी गर्न रहर होईन बाध्यता हो डिप्लोमा अथवा  स्नातक  पढाई सकेपछि घुम्ने कुर्सीमा बस्ने रहर धेरैलाई हुन्छ । तर सबैलाई सोचेजस्तो हुँदैन । त्यही बिडम्बनामा हामी च्यापिएका हौं । मेरो उदाहरण दिने हो भने, मेरा कोहि आफन्त वा नातेदार, हुने खाने अथवा नजिकका हुन्थे भने भनसुन गरेरै भएपनि करारमा नै किन नहोस्, कुनै पनि जागिर  खाइन्थ्यो होला । अथवा कदम कदाचित त्यो नभए पनि धेरै–थोरै सम्पत्ति भए बिदेशी भूमिमा पाइला टेकिसकिन्थ्यो होला । केहि सीप नलागेपछि सहकारीसँग ऋण लिएर भए पनि सानो तिनो व्यवसाय संचालन गरेर घर खर्च चलाइरहेको छु । म जस्ता अरु धेरै छन् । के यसो गर्नु व्यवसायीले पाप गरेको हो र ? यसको जवाफ कसले, कहिले दिने ?  औषधि व्यवसायकै कुरा गर्दा औषधि एेन २०३५ पुरानो भएको र समय सापेक्ष नभएको भन्दै नयाँ औषधि विधेयक संसदमा छलफलको विषय बनेको छ । त्यसमा अनौठो विषय सौन्दर्य प्रसोधन सामाग्रीलाई पनि समेटेर अहिलेको औषधि व्यवस्था बिभागअन्तर्गत दर्ता गरि नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै मुख्य एजेन्डा बनाइएको देखिन्छ । यही समयमा औषधीको सम्पुर्ण कारोबार बिमाको बाहनामा सरकारी अस्पतालले गरेको पाइन्छ । यस अवस्थामा स–साना व्यवसायीले बिदेशी मान्यता अवलम्बन गर्न, व्यवसाय लाई नयाँ  ढंग वा फराकिलो बनाउन सके मात्रै सुनमा सुगन्ध हुने छ । होइन भने व्यवसाय र व्यवसायी दुबै पलायन हुने देखिन्छ ।  (न्यौपाने नेपालगंजका औषधि व्यवसायी हुन्)

काठमाडौं । विश्व मुख स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा नेपाल डेन्टल एशोसिएशनले देशभरका सबै स्थानीय तहका दन्त चिकित्सकहरुको दरबन्दी सिर्जना गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।  आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एशोसिशनले सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो । मार्च २० तारिखका दिन विश्वभर मुख स्वास्थ्य दिवस बनाइने गरिन्छ । यस वर्षको विश्व स्वास्थ्य दिवसको नारा ‘ह्यापी माउथ इज अ ह्यापी बडी’ रहेको छ ।  एशोसियसनले संसारको ९० प्रतिशत जनसंख्याको आफ्नो जीवनमा एकपटक दाँत किराले खाने, गिजाको समस्या एवं मुखको क्यान्सरको समस्याबाट पीडित हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ । मुखको क्यान्सर सुर्ति तथा सुर्तिजन्य पदार्थ र अल्कोहल सेवन गर्नेहरुमा उच्च जोखिम रहने बताइएको छ ।  विकसित मुलुकहरुमा मुख तथा दन्त उपचारमा कुल स्वास्थ्य बजेटको ५ देखि १० प्रतिशत खर्च हुने भएपनि नेपालमा दन्त उपचारमा न्युन बजेट रहेको भन्दै एशोसिएशनले सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको छ । एशोसियशनका अध्यक्ष डा. प्रणय रत्न शाक्यले विश्व मुख स्वाथ्य दिवस संसारभर भव्य रुपमा मनाइने भएपनि नेपालमा भने यसको प्रभाव कम रहेको बताए । मुख स्वास्थ्य दिवसलाई स्थान दिन माग गर्दै आफूहरुले विभिन्न काम गर्दै आएको बताए ।  कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत डा. कुम्भराज जोशीले मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउँदा धेरै ध्यान नदिइने गरिएको पाइएको बताएका छन् । मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या धेरै भएपनि त्यसको उपचार र समस्या समाधानका लागि हुनुपर्ने पहल नभएको बताए ।  अहिले वार्षिक रुपमा एक हजारभन्दा बढी दन्त चिकित्सकहरु उत्पादन भइरहँदा पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । जनशक्ति उत्पादन भइरहँदा पनि मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधान हुन बाँकी रहेको बताए । साथै, उनले तत्काल दन्त चिकित्सकहरुको दरबन्दी सिर्जना गर्न पनि सरकारको ध्यानाकार्षण गराए ।  ‘स्थायनीय सरकारमा पनि दन्त चिकित्सकहरुको दरबन्दी बनाइयोस् । त्यो भन्दा माथिल्ला अस्पतालहरुमा दन्त चिकित्सक र विशेषज्ञ दन्त चिकित्सकहरुको दरबन्दी यथाशीघ्र सञ्चालन गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ,’– उनले भने ।  एशोसिएशनका महासचिव डा.विश्व प्रकाश ठकुरीले आफूहरुले गरेको जस्ता कार्यक्रम नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गरेरै गर्नुपर्ने बताए । उनले अरु दिवसजस्तै सरकारले आगमी दिनमा सरकारले मनाउन पर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकार्षण गराए ।  स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले पछिल्लो समय नसर्ने प्रकृतिका रोगहरुको भयावह अवस्था आउन सक्ने भएकाले दरबन्दी त्यतातिर केन्द्रीत रहेको बताए । पछिल्लो समय मधुमेह, उच्चरक्तचाप, मृगौला रोग, मुटु रोग हुँदै दाँत तथा मुख सम्बन्धी रोगको प्रकोप बढ्दो रहेको बताए । सबै क्षेत्रमा आवश्यक दरबन्दी सरकारले दिन नसके पनि  दाँत तथा मुख स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विगतका तुलनामा धेरै काम भइरहेको बताए । डा. बुढाथोकीले स्थानीय तह, प्रदेशस्तरका अस्पतालमा  दन्त चिकित्सकहरुको व्यवस्थापनको काम विभागबाट भइरहेको बताए । पुरानो ओरल हेल्थ पोलिसीलाई अब ओरल हेल्थ स्टाटेजीको रुपमा विकसित गरिने पनि उनले बताए ।  प्रत्येक वडामा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रले पनि अब दाँत तथा मुख स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । अस्पतालहरुले पनि गर्छन । हामीले कमसेकम भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रशिक्षण दिएर काम गर्न सक्ने बनायौं भने विस्तारै दरबन्दी सिर्जना गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ ।  अहिले हरेक जिल्लामा रहेका जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, संघीय अस्पताल र विशिष्टिकृत अस्पतालहरुमा पनि डेन्टल सर्जन र विशेषज्ञहरुको दरबन्दी राखेको उनले बताए । १५ बडेको अस्पतालमा पनि एक जना दन्त चिकित्सक दिनुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको उनले बताए । ती भन्दा तल्लो तहका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा त्यही भएका जनशक्तिहरुलाई तालिम दिएर काम गरिनुपर्ने बताए ।  साथै, विभागमा मुख स्वास्थ्य दिवस मनाउने गरी कार्यतालिका रहेको बताए । उनले आफ्नो पेसालाई उच्च र सम्मानित बनाउन दिवस मनाउन आवश्यक रहेको बताए ।  साथै उनले अब दाँत तथा मुखसम्बन्धी रोगबारे जनचेतना फैलाउने कार्यमा  लाग्न दिवस नै कुरेर नबस्न समेत उनले सबै दन्त चिकित्सकहरुलाई आग्रह गरे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानका रूपमा घोषणा गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको आज जवाफ दिँदै स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको परिवारको  अनिवार्य बीमा, आम्दानीअनुसारको प्रिमियमको आधारमा सबै कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिको अनिवार्य बीमा गर्ने लगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताए । “सबै प्रकारका स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत एकीकृत गर्ने र स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानको रूपमा घोषणा गर्ने लगायतका विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हुने वित्तीय जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत् सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्म ३३ दशमलव २ प्रतिशत  घरपरिवार तथा २४ दशमलव ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आएका र ७५१ पालिकासम्म स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुगेको बताए ।  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि अनलाइन सदस्यता तथा नवीकरणसँगै बीमा सक्रिय हुने व्यवस्थासहित स्वास्थ्य बीमा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरीब परिचय पत्रको म्याद थप गर्ने र बाँकी जिल्लामा पनि यसलाई विस्तार गर्दै सरकारले अतिगरीब नागरिकको प्रिमियमको व्यवस्था गरिने बताए ।

काठमाडौं। आज विश्व मिर्गौला दिवस  । ‘मिर्गौला उपचारमा सबैको समान पहुँच र सुरक्षित चिकित्सकीय अभ्यास’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइँदै छ । यस अवसरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अनुभवसहितका सामाजिक सञ्जाल फेस्बुक मार्फत केही सुझाव दिएका छन् । दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका उनले मिर्गौला जोगाउन आफैँ सजग हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  उनले भनेका छन्–  'मिर्गौला दिवससँग मेरो भावनात्मक अनुभूति छ। किनभने मैले दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेको छु। हाम्रो सानो लापरबाहीले मिर्गौला बिग्रिन सक्छ । जब  मिर्गौला बिग्रिन्छ, तब जीवन कष्टकर बन्छ।  प्रत्यारोपण गर्नु धेरै जटिल काम हो। डाइलासिस् गरेर रोकथाम गर्नु पनि झन्झटिलो छ।हामी सरकारमा हुँदा डाइलासिस् निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम ल्याएका थियौँ। मिर्गौला जोगाउन हामी आफैँ सजग हुनु पर्छ, डाइलासिस् त अल्पकालीन रोकथाम मात्र हो । स्वास्थ्यप्रति सचेत बनौँ, मिर्गौला जोगाऔँ !'

काठमाडौं । नवनियुक्त उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले जनताको सेवा गर्नका लागि वरीयताले फरक नपर्ने बताएका छन् ।  आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।  पटकपटक उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको तपाईंले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेपछिको वरीयतामा बस्न किन चाहनुभयो ? भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफमा उनले जनताको सेवा गर्नेलाई वरीयताको मतलब नहुने बताए । उनले ग्रासरुटमा बसेर काम गर्ने मान्छेलाई यस्ता कुराको वास्ता नहुने जवाफ दिए । उनले स्वास्थ्योपचारका लागि लामो लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्वास्थ्योपचारलाई सहज र डिजिटल प्रविधिमार्फत घरैबाट पनि चिकित्सकको समय लिनसक्ने बनाउने निर्णय गरेका छन् ।

काठमाडौं, २० फागुन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रवण दिवसको अवसरमा सोसाइटी अफ ओटोलारिन्गोलोजिस्ट अफ नेपालले बहिरोपना रोकथामका लागि १० सुझावहरु दिएको छ । आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी श्रवण सम्बन्धी रोग र यसको रोकथामको उपाय जानकारी गराएको हो ।  सोसाइटी अफ ओटोलारिन्गोलोजिस्ट अफ नेपालका महासचिव डा. योगेश न्यौपानेले आफूहरुको उद्देश्य श्रवण सम्बन्धि तथ्यहरु समाजमा पुर्याउने र त्यस सम्बन्धमा योगदान दिने रहेको बताए । उनले अन्धोपनाले मान्छेलाई संसारबाट छुट्याउने र बहिरोपनले भने मान्छेलाई मान्छेबाट नै छुट्याउने बताए । कानमा प्रयोग गरिने एयरफोन श्रवण शक्तिका लागि धेरै घातक रहेको उनको भनाइ छ ।  सोसाइटी अफ ओटोलारिन्गोलोजिस्ट अफ नेपालका अनुुसार धेरैजसो बहिरोपना रोक्न सकिने प्रकृतिका हुन्छन् । नेपालमा बहिरोपनबाट बच्न र बचाउनका लागि सरकारीस्तरबाट देशव्यापी रुपमा सर्वेक्षण हुन आवश्यक रहेको सोसाइटी अफ ओटोलारिन्गोलोजिस्ट अफ नेपालको सुझाव छ ।  सोसाइटी अफ ओटोलारिन्गोलोजिस्ट अफ नेपालले बहिरोपन रोकथाम गर्नको लागि निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाएको छः  १.संक्रमणबाट कानलाई बचाउनुपर्छ । कान पाकिहाले नजिकैको चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्दछ । रुघाखोकी लागेमा मध्यकान र नाकको पछाडि भाग जोडने नली बन्द हुन जान्छ । यो नली लामो समयसम्म बन्द भइरहेमा मध्य कानमा असर पर्छ । यो समस्या बच्चाहरुमा बढी देखा पर्ने भएकोले बच्चाहरुलाई रुघाखोकी लाग्नबाट बचाउनका लागि आमाको दुध खुवाउने, दुध खुवाउँदा बसालेर खुवाउने, घर वरिपरि पाइने ताजा खानेकुरा खुवाउने र जङ्क फुड नखुवाउने गर्नुपर्छ । रुघा लागेमा तातो, तातो झोल पदार्थ खुवाउनुपर्छ । निको नभएमा नजिकैको स्वास्थ्यचौकी वा अस्पतालमा लैजानु पर्छ । २.कानलाई चोटपटकबाट बचाउनुपर्छ । कान कोट्याउँदा कानको जालीमा असर पर्छ र जाली फुटने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले कान कोट्याउनु हँुदैन भन्ने कुरा जनमानसमा सिकाउनुपर्छ ।  ३. बच्चाको सुनाइ सम्बन्धि शंका लागेमा नजिकैको चिकित्सकको सल्लाह लिनु पर्छ ।  ४.कानमा तेल अथवा अरु कुनै पनि झोल पदार्थ हाल्नु हुँदैन । ५.गर्भवती भएको पहिलो तीन महिनासम्म आफुखुसी औषधिको सेवन गर्नु हुँदैन, गर्नै परेमा चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ । गर्भवती आमाले जाँडरक्सी र चुरोट सेवन गर्न हुँदैन । ६.आफ्नो बच्चाले नसुन्ने शंका लागेमा सम्बन्धित चिकित्सकलाई जचाई सल्लाह लिनु पर्छ ।  ७.सर्वसाधारणको जमघट हुने स्थानमा चर्को ध्वनी उत्पन्न हुने उपकरणको प्रयोग गर्नु हुँदैन । वाजाहरु पनि धेरै चर्को रुपमा बजाउनु हुँदैन । गाडीको हर्न निषेध गरिएको ठाउँमा चर्को हर्न बजाउनु हुँदैन । ८. मोवाइल वा हेड फोन धेरै समयसम्म प्रयोग गर्नु हुँदैन । गर्नै परे चर्को सुन्नु हुँदैन ।  ९. कलकारखानामा काम गर्ने व्यक्तिहरुले इएर प्लगको प्रयोग गरी कानलाई चर्को ध्वनीबाट बचाउन पर्छ । यस्ता ठाउँमा कम्तिमा वर्षको एकपटक श्रवण परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।   १०. श्रवण शक्तिलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, श्रवण शक्तिको ह्रास भइहालेमा के कस्ता विधिहरु अपनाएर रोकथाम र्गा सकिन्छ र छिटोभन्दा छिटो बच्चामा श्रवण शक्तिको परिक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सर्वसाधारणलाई विभिन्न माध्यमबाट शिक्षा दिनुपर्छ ।  

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको फार्मेसी विभागले 'दिर्घायू' नामक वार्षिक कार्यक्रम आयोजना गर्दै छ।अहिले गर्न लागेको यो 'दिर्घायू' को दोस्रो संस्करण हो।कार्यक्रम दूई चरणमा हुने छ। पहिलो चरणमा खेलकुद र विभिन्न विधामा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम हुने छ भने मुख्य चरणमा फार्मेसी पेसा अन्तर्गत विभिन्न विषयमा विज्ञहरुबीच छलफल हुने छ। कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका फार्मेसी विद्यार्थीका साथसाथै नेपालका विभिन्न फार्मेसी कलेजका विद्यार्थीहरु,फार्मेसी काउन्सिलका प्रतिनिधि, औषधि विभागका प्रतिनिधिको उपस्थित हुने छ। मुख्य चरणको कार्यक्रम वैशाख ३ र ४ गते काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा हुने आयोजकले जनाएको छ । नेपालमा रहेका विभिन्न फार्मेसी कलेजबीच विभिन्न विधामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनुभव साटासाट, व्यक्तित्व विकास बारे कार्यक्रम,व्यवसायिक प्रशिक्षण,फार्मेसी पेसामा रहेका विभिन्न समस्या र समाधानबारे विज्ञहरुबीच छलफल गराइ,छलफलको निचोडलाई कार्यनयन गर्ने हेतुले कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको आयोजकले जनाएको छ ।

भरतपुर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले भरतपुर महानगरपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ “हब”को रूपमा विकास हुँदै गएको बताएका छन् । शुक्रबार बिहान चितवनको भरतपुरमा निर्मित भरतपुर आँखा अस्पतालको नयाँ भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, “भरतपुर आँखा अस्पताल भरतपुर क्षेत्रको मात्र आँखा अस्पताल नभएर स्वदेश तथा विदेशका समेत सेवाग्राहीहरूको आँखा सम्बन्धी उपचारको केन्द्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।” प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ) वि.सं. २०४४ सालमा स्थापित भई आँखाको उपचारका साथै अध्ययन, अध्यापन र व्यवसायिक तालीमका क्षेत्रमा विशिष्टिकृत योगदान पु¥याउँदै आएको आँखा अस्पतालको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । यसका निम्ति अस्पताल समिति, कर्मचारीहरू एवं अस्पताल परिवारमा हार्दिक बधाइसहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । भरतपुर आँखा अस्पताल भरतपुर क्षेत्रको मात्र आँखा अस्पताल नभएर स्वदेश तथा विदेशका समेत सेवाग्राहीहरूको आँखा सम्बन्धी उपचारको केन्द्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । नेपालका साथै छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट समेत यस अस्पतालमा सेवा लिने सेवाग्राहीहरूको उल्लेख्य संख्या रहनुले पनि अस्पतालको महत्व र सेवा प्रवाहको गुणस्तर प्रमाणित हुन्छ । यस अस्पतालको स्थापना एवं विकासका निम्ति चितवन जिल्ला र यस आसपासको क्षेत्रका सामाजिक व्यक्तित्वहरूको विशिष्ट योगदान रहँदै आएको छ । नेपाल सरकार, सामाजिक क्षेत्र र सामाजिक व्यक्तित्वहरूको साझा पहल र सक्रियताकै कारण अस्पतालले आँखा रोगसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा र अस्पतालको विश्वसनियतामा समेत बढोत्तरी हुँदै गएको छ । यो हामी सबैका निम्ति खुसीको कुरा हो । विभिन्न दातृ निकाय, संघसंस्था, भरतपुर महानगरपालिका लगायत राज्यका विभिन्न निकाय र जनसमुदायको लगानीमा नयाँ भवन निर्माण भएको छ । नवनिर्मित भवनको उद्घाटनपछि बालरोग बहिरंग सेवा, बालबालिकाका लागि अलग्गै टिकट काउन्टर, ओपिडी कक्षमा बिस्तार, फार्मेसी कक्ष, चश्मा बिक्री कक्ष, बालमैत्री खेल कक्ष, स्टाफ कन्फरेन्स हल र स्तनपान कक्षको व्यवस्थापन हुने जानकारी पाउँदा म उत्साहित भएको छ । नवनिर्मित भवनको उद्घाटनपछि अस्पतालले दिने सेवाको मात्रा र गुण दुबैमा गुणात्मक सुधार हुने मैले विश्वास लिएको छु । नयाँ भवन सञ्चालनमा आएपश्चात भौतिक सुविधाको दृष्टिले अस्पताल सबल र सुविधासम्पन्न हुनेछ । तसर्थ, भौतिक संरचनाको विकाससँगै अस्पतालले दिने सेवा, अनुसन्धान र स्वास्थ्य तालीमहरूमा पनि सोहीस्तरमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहन्छ । यसका निम्ति भविष्यमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहजीकरण हुने नै छ । मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार संविधानप्रदत्त “स्वास्थ्य सम्बन्धी हक”लाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, देशभरिका सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या गरिब, बिपन्न र असहाय नागरिकका लागि निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था, महिलाहरूमा देखापर्ने स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरूद्धको खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, बिपन्न बिरामीहरूका लागि अनुदानको व्यवस्था लगायत महत्वपूर्ण निर्णयहरू भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । अर्कोतर्फ संविधानअनुरूप निर्माण गरिनुपर्ने ऐनहरूको तर्जुमाका निम्ति नेपाल सरकारले गम्भीर पहल लिइरहेको छ । यी सबै प्रयासहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार हुने मैले विश्वास लिएको छु । अन्त्यमा, नवनिर्मित भवनको उद्घाटनपश्चात आँखा सम्बन्धी रोगको उपचार, अध्ययन, अध्यापन र व्यवसायिक तालीममा थप प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भवन निर्माणमा सहयोग गर्नुहुने समस्त दातृ निकाय, भरतपुर महानगरपालिका, सामाजिक संघसंस्था एवं सामाजिक व्यक्तित्वहरूमा फेरि एकपटक धन्यवाद व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु । धन्यवाद ।