काठमाडौं। मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना हुन तेस्रो लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ। पर्याप्त पूँजी, प्रविधि र मानव संसाधनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका साथै बाह्य लगानी पनि आवश्यक भएकाले समग्र देशको विकासमा योगदान गर्ने ठानिएका ती परियोजना आगामी आइतबार र सोमबार यहाँ आयोजना हुने सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनेछन् । लगानी बोर्डको ५८औँ बैठकले ती परियोजनाका निम्ति आशयपत्र माग, लगानीकर्तासँग परियोजनाबारे विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्मेलनामा सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रका ३१ वटा आयोजना समावेश गरिएका छन् । बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार यातायात क्षेत्रका १९, खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रका १३, पर्यटन क्षेत्रका १३, कृषिका १४, उत्पादन क्षेत्रका पाँच, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारसम्बन्धी सात, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका तीन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दुई, पानी आपूर्तिका चार र सहरी विकास क्षेत्रका छवटा परियोजना छन् । निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत ३१ वटा परियोजना पनि बाह्य लगानीका लागि समावेश गरिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरिने ती परियोजना यी हुन्ः यातायात क्षेत्रका १९ आयोजना बेथानचोक नारायणथान दर्शन केबलकार, काठमाडौँ चक्रपथ विद्युतीय बस ‘र्‍यापिड ट्रान्जिट’ प्रणाली आयोजना, चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे)आयोजना, चितवन–रामपुर–बुटवल द्रुतमार्ग आयोजना, चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग आयोजना, विद्युतीय सवारीसाधनका लागि ‘फास्ट चार्जिङ स्टेशन’, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात आयोजना, मधेस प्रदेश सार्वजनिक यातायात परियोजना, पाटन ढोका, जावलाखेल र लामाचौरमा बहुतले पार्किङ निर्याण परियोजना, मलेखु–लोथर सडक र सुरुङ परियोजना, दाउन्ने खण्ड रोड सुरुङमार्ग, हेम्जा–नयाँपुल खण्डसडक सुरुङमार्ग आयोजना, मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक आयोजना, धरान लेउती रोड सुरुङमार्ग आयोजना, मेट्रो रेल १ः सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोक, मेट्रो रेल २ः कीर्तिपुर–कालीमाटी–नयाँ बानेश्वर–एयरपोर्ट, मेट्रो रेल ३ः कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भु–कोटेश्वर, आधुनिक टर्मिनलसहितको बसपार्क परियोजना, पोखरा महानगरपालिका र पोडवे आयोजना पोखरा महानगरपालिका रहेका छन् । पर्यटन पूर्वाधारका १७ आयोजना खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास आयोजना, प्रदर्शनी केन्द्र परियोजना, पोखरा महानगरपालिका, मूलबारी–सौनेथुप फुट ट्रेल (ह्वाइट वाल)परियोजना, बेगनास–रुपताल जल खेलकुद आयोजना, पोखरा महानगरपालिका, जानकी हेरिटेज होटल तथा सांस्कृतिक गाउँ परियोजना, लुम्बिनी करिडोरका पालिकाहरूमा ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी करिडोर’ विकास आयोजना, ‘ग्रेटर लुम्बिनी टुरिस्ट सर्किट’ यातायात परियोजना, नुन्थर फिल्म सिटी परियोजना, मनोरञ्जन पार्क बागमारा, चितवन, रुद्रपुरगढी पर्यटन आयोजना, बढिमालिका पर्यटन विकास परियोजना, मुडी पर्यटन विकास परियोजना, ग्रेट हिमालयन ट्रेल पर्यटन परियोजना, दोलखा फिल्म सिटी परियोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र तालतलैया बहुउद्देश्यीय पर्यटन आयोजना । भौतिक पूर्वाधारका पाँच आयोजना काँच (ग्लास)उत्पादन परियोजना, डाबर नेपाल प्रालि क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधीकरण, ग्रीन हाइड्रोजन एण्ड अमोनिया प्लान्ट, सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग प्राइभेट लिमिटेड र कागज कारखाना परियोजना । कृषि विकासका १५ आयोजना एकीकृत ‘फिस ह्याचरी’, सुविधासम्पन्न रिसोर्ट निर्माण, वधशाला निर्माण एवं सञ्चालन, चियाको विद्युतीय लिलामी (ई–अक्सन)केन्द्र स्थापना र सञ्चालन एवम् गोदाम निर्माण, छुर्पी (डग च्यु) निर्यात प्रवर्द्धन र गुणस्तर सुधार परियोजना, शीत भण्डारगृह (कोल्ड स्टोरेज) को स्थापना परियोजना, जैविक मलको नमूना परियोजनाको विकास, उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र, अदुवाको मूल्य शृङ्खलामा लगानी प्रवर्द्धन योजना, अलैँची आपूर्ति शृङ्खला सुधार तथा व्यापार अभिवृद्धि परियोजना, आलु मूल्य शृङ्खला परियोजना, टिमुर (सिचुआन पेपर) मूल्य शृङ्खला परियोजना, सेम्लार बजार निर्माण, बुटवल, कृषि वन परियोजना (रबर) र पोल सिजनिङ एण्ड ट्रिटमेन्ट प्लान्ट । औद्योगिक पूर्वाधार र व्यापार क्षेत्रका सात आयोजना दैजी औद्योगिक क्षेत्र, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजना (ब्लक डी एण्ड ई), पाँचखाल सेज, सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तार (ब्लक बी र सी), चीन–नेपालमैत्री औद्योगिक पार्क र गोदाम (वेयरहाउस)परियोजना, पोखरा महानगरपालिका । ऊर्जा क्षेत्रका ३१ परियोजना बेतान कर्णाली अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजना (चार सय ३९ मेगावाट), हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (६१ दशमलव ०२ मेगावाट), माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना (५३ दशमलव ८५ मेगावाट), कोखाजोर स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना (६३ मेगावाट), कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना (६० मेगावाट), कवाडी खोला जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट), तम डोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (४० दशमलव २० मेगावाट), सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (३४ दशमलव ९३ मेगावाट), ‘कम्प्रेस्ड बायो ग्यास प्लान्ट’ परियोजना, माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, ग्रीड जडित कोहलपुर सौर्य परियोजना (मेगावाट पिक) र बाणगङ्गा (४० मेगावाट) परियोजना, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना (दुई सय ८१ दशमलव ०४ मेगावाट), खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना (एक हजार दुई सय १६ मेगावाट), कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (छ सय ५० मेगावाट), भारभुङ स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना (तीन सय ३७ दशमलव एक मेगावाट), कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा आयोजना (१० मेगावाट), नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (चार सय १७ मेगावाट),  इनरुवा–अनारमणि चार सय केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण, अरुण हब (सितलपाटी–इनरुवा चार सय केभी ट्रान्समिसन लाइन र सबस्टेशन) परियोजना, तिङ्ला–दुधकोशी–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन, मातातीर्थ–दुकुछाप दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन परियोजना, दुकुछाप–टेकु दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन आयोजना, तिङ्ला हब–नयाँ खिम्ती–सुनकोशी–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइन परियोजना, बुढीगण्डकी करिडोर (फिलिम–गुम्बा–रातामाटे) चार सय केभी प्रसारण लाइन परियोजना, दमौली–कुश्मा–बाफिकोट चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन परियोजना, तमोर–ढुङ्गेसाँगु दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन परियोजना, हितार–सितलपाटी (अरुण करिडोर) चार सय केभी प्रसारणलाई परियोजना, सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना (७० दशमलव तीन मेगावाट), किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजना (चार सय ५४ मेगावाट), मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (एक हजार नौ सय दुई मेगावाट) र घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना (७७ दशमलव ५ मेगावाट) । जल आपूर्तिका चार परियोजना काँक्रे देउराली जल संरक्षण तथा आपूर्ति परियोजना, महादेव खोला जल संरक्षण, सिस्नेरी खानेपानी आयोजना, थोन्से खोला जल संरक्षण तथा पानी आपूर्ति परियोजना । शहरी विकास छ परियोजना नयाँ सहर विकास परियोजना (इशान), अटो भिलेज परियोजना, पोखरा महानगरपालिका, लगनखेलमा भूमिगत पालिका बजार, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा, पश्चिम सेती टाउन प्लानिङ परियोजना र गोपी कृष्ण केन्द्रीय कम्प्लेक्स । स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका तीन परियोजना सार्वजनिक विद्यालय सुधार परियोजना, गौतमवुद्ध प्रसूति अस्पताल र धुलिखेल मेडिसिटी परियोजना । सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र डाटा सेन्टर प्रोजेक्ट र आइटी पार्करटेक्नोपार्क ९सूचना प्रविधि विकास पार्क० खानी र खनिजजन्य क्षेत्रका १३ परियोजना चुनढुङ्गा उत्खनन परियोजना, सब्दु, सितगङ्गा नगरपालिका, अर्घाखाँची जिल्ला, डोलोमाइट उत्खनन, बोजे, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङ, चुनढुङ्गा उत्खनन, धुनीबेसी घादिङ, ग्रेनाइट उत्खनन, काफलडाँडा, रोशी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक, फलाम र तामा खानी उत्खनन्, झुन्लाबाङ, भुमे गाउँपालिका रुकुम, चुनढुङ्गा उत्खनन, जैतपानी र खामीलेख, कुपिण्डे नगरपालिका, सल्यान, म्याग्नेसाइट उत्खनन, त्रियुगा नगरपालिका र चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुर, सुनखानी, ढोकाढुङ्गा–फुलिवन, सुनछहारी गाउँपालिका, रोल्पा, फस्फोराइट, ढिकगड, दोगडाकेदार गाउँपालिका, बैतडी, फस्फोराइट, सङ्गाउँ, पुर्चौडी नगरपालिका बैतडी, पेट्रोलियम अन्वेषण, ब्लक नम्बर–५, चितवन, पेट्रोलियम अन्वेषण, ब्लक नम्बर–४ लुम्बिनी र धौवादी फलाम खानी परियोजना । निजी क्षेत्रद्वारा तयार गरिएका ३१ परियोजना सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार परियोजना, भरतपुर आइसल्याण्ड रिसोर्ट एण्ड वाटरल्याण्ड परियोजना, मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, तिप्ल्याङ कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, आइएमई सिमेन्ट आयोजना (बैतडी), काठमाडौँ प्राविधिक विद्यालय, गोपीकृष्ण केन्द्रीय कम्प्लेक्स, जालपादेवी केबलकार परियोजना, कम्पोस्ट मल प्लान्ट, रिभोल्भिङ पार्किङ, माथिल्लो सानीभेरी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, पेल्मा खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, दानाखोला जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, लान्द्रुक मोदी जलविद्युत् आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना, चुवाखोला ९माथिल्लो र तल्लो तटीय० क्यास्केड जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो चुवा लुरुप्या खोला अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, नरखोला जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो अप्सुवा जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो भेरी जलविद्युत् आयोजना, सुर्के दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत् आयोजना, अप्सुवा खोला–१ जलविद्युत् आयोजना, तीन चरणमा सगरमाथाको ट्रेलमा १० लक्जरी होटलहरू निर्माण परियोजना, पोडवे प्रयोग गरी चुनढुङ्गा उत्खनन, ह्याप्पी ल्याण्ड फनपार्क एण्ड रिसोर्ट, सुरुङ्गा, झापा, प्राकृतिक कृषि फार्म, गोरुसिङ्गे, तौलिहवा, कपिलवस्तु, महाकाली सेती क्यास्केड पिकिङ हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (५४ मेगावाट) र सेती नदी पिकिङ जलविद्युत् आयोजना (७२ मेगावाट) छन् । रासस

काठमाडौं । आज २०८१ साल वैशाख १४ गते शुक्रबार सन् २०२४ अप्रिल २६ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ६१ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६६ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्री दर १६७ रुपैयाँ १९ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

'प्रधानमन्त्रीद्धारा आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुनेगरी १३ वटा रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको जानकारी'

काठमाडौं । सरकारले तत्काल आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी सहकारी समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे जानकारी दिंदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सहकारीको समस्याका बारेमा गम्भीर रुपमा छलफल भएको बताइन्। साथै उनले यस सम्बन्धमा तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण वचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय बैठकले जानकारी दिइन्।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन केही ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा बिहीबार अर्थविदहरुसँग परामर्श गर्ने क्रममा मन्त्री पुनले निरुत्साहित अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी निर्णय लिइने बताए । सरकारी श्रोतमा भएको सीमितताका कारण सरकारले टाइट गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले खुकुलो वातावरण चाहेका कारण सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थतन्त्रमा केही सुस्तता छ । जनता र खास गरी युवाहरुको अपेक्षा धेरै माथि छ’, उनले भने, ‘निरुत्साहित अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन केही न केही बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने छ ।’ मन्त्री पुनले बजेट बनाउनुअघि आफूले सम्वद्ध सबै क्षेत्रको सुझाव लिने उल्लेख गरे । सरकार वा मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा नीतिमा परिवर्तन गर्न नहुनेमा जोड दिँदै मन्त्री पुनले विगतका मन्त्रीहरुका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए । छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा। रेशम थापा, सोही छलफलमा विभागका पूर्वप्रमुख डा। रामप्रसाद ज्ञवाली, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरेक्टर तथा प्रा।डा। शिव भुसाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै कार्यरत अर्थशास्त्रका प्राध्यापक सञ्जय आचार्य, विश्व बैंकको मुख्यालयमा कार्यरत अर्थशास्त्री गोविन्द तिमिल्सिना, अर्थशास्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता डा। विजय पौडेल, अर्थतन्त्रका जानकार पूर्वअर्थसचिव कृष्ण घिमिरेलगायत सहभागी थिए । त्यस क्रममा उनीहरुले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथामकितामा राख्न सुझाव दिए । कार्यान्वयन नहुने गरी ठूलो आकारको बजेट नबनाउन तथा बिनातयारीका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न उनीहरुको सुझाव थियो । यस्तै, बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्रीले यसअघि बुधबार पछिल्लो २० वर्षयताका ७ पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग सुझाव लिएका थिए । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले पनि ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन नहुने भन्दै यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाएका थिए ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी निकायका बैठक तथा कार्यक्रम होटेलहरुमा नराख्न निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक होटलमा राखेकोमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड’ले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बिहीबार आयोगले १६औँ योजनाको मस्यौदामाथि छलफल गर्न राजधानीको एक होटलमा बैठक राखेको थियो ।बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा होटलमा कार्यक्रम आयोजना गरिएकोमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले भने, ‘म कार्यक्रममा आउँदै गर्दा योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई मैले सोधेँ, किन होटलमा कार्यक्रम राखेको, सिंहदरवारमा हाम्रो छँदैछ नि, ४१३ पनि छ, अर्को ठूलो हल पनि छ ।’ बैठकमा सामूहिक छलफलको समेत कार्यक्रम राखिएका कारण स्थान अपुग हुने भएर होटलमा कार्यक्रम राखिएको जवाफ उपाध्यक्षले दिएको प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले जानकारी दिए ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यस पटक त भयो, आगामी दिनमा यस्ता सबै कार्यक्रम सिंहदरवारमै गरौँ, त्यहाँ जति पनि ठाउँ छ ।’

'योजनाले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिसहित युवा केन्द्रित शुरूआती पुँजी लगानीमार्फत नविनता र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिन आवश्यक छ'- प्रधानमन्त्री

काठमाडौं ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग सुझाव लिएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले बुधबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरु डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. प्रकाशशरण महत, डा.युवराज खतिवडा, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र शंकरप्रसाद कोइरालासँग सुझाव लिएका हुन् । त्यस क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले महात्वाकांक्षी र पपुष्लिट नभई कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याउन सल्लाह दिएका छन् । उनीहरुले बजेटको आकार नबढाउन पनि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै उनीहरुले राष्ट्रिय गौरबका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना र बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भएका चालु आयोजनाबाहेक बिना तयारीका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्न भनेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा.महतले जे पनि गर्छु भन्ने प्रकृतिका ठूलो आकारको बजेट नल्याउन सुझाव दिए । उनले भने, ‘पपुलिज्मको पछाडि लाग्नु हुँदैन । कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर पछि हल्का हुने काम गर्नुहुँदैन ।’ पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले पनि अर्थमन्त्रीको यो कार्यकाल नै अन्तिम हो भन्ने ठानेर पपुलिष्ट बजेट नल्याउन सुझा दिए । उनले बजेटको आकार अनावश्यक ठूलो बनाउने प्रवृत्तिले कार्यान्यवन नै नहुने समस्या रोगका रुपमा विकास भएको भन्दै बजेटको साख गिराउने काम गर्न नहुने उल्लेख गरे । अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा.लोहनीले देशको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख रहेको भन्दै एक जना अर्थमन्त्रीले मात्र चाहेर सुधार गर्ने ठाउँ नहुने बताए। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदका सबै, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्र नै सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी नभएसम्म आर्थिक विकास नहुने भन्दै उनले असुरक्षाको वातावरण निर्माण हुनुमा अस्थिरता बाधक रहेको औंल्याए। यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले विगतमा जलश्रोतमा लगानी गर्दा श्रोत नखोज्ने र १५ वर्षसम्म थप आयकर नलाग्ने नीतिका कारण अहिले विद्युत निर्यात हुने अवस्था आएको चर्चा गर्दै आर्थिक स्थायित्वका लागि कम्तिमा यस्तै एउटा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अख्तियार सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धा र सिआईबीजस्ता निकायले जथाभावी अधिकारको दुरुपयोग गरेका कारण कर्मचारीको काम गर्ने मनोबल घटेकाले पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, नियामक संस्थाहरुका कारण निजी क्षेत्र आतंकित भएको छ, सचिवदेखि कर्मचारीहरुलाई हुँदै नभएको मुद्धा लगाइदिने प्रवृत्तिका कारण कोही पनि फाइल सदर गर्ने अवस्थामा छैन ।’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कागजमा मात्र अर्थतन्त्रको आकार बढाउने तर यथार्थमा कार्यान्वयन नहुने बजेट नल्याउन सुझाव दिए । पाण्डेले गलत नियतका साथ सामाजमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र सबै खत्तम भन्ने मनोविज्ञान फैलाइएकाले त्यसलाई नचिरेसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने औंल्याए । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन फुकाएर बजेट बनाउने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदका सदस्य र सरकारमा संलग्न दलका नेताहरुलाई अहिलेको यथार्थ अवस्था, बाध्यता र सीमाबारे बुझाउन अर्थमन्त्री पुनलाई आग्रह गरे । उपलब्ध श्रोतबाट अवस्था सुधार्न कठिन भएकाले नीतिमार्फत सुधार गर्न उनले सुझाव दिए । मन्त्री पुनले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुका सुझावलाई मनन गरी बजेट निर्माण गर्ने बताए । विकास र सुशासनलाई सँगै लैजाने तथा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याउने उनको भनाइ थियो । उनले अर्थतन्त्रलाई तीव्रता दिन वस्तुगत बजेट बनाउने भन्दै सुझावलाई गाइडलाइनका रुपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

काठमाडौं । आज २०८१ साल वैशाख १३ गते बिहीबार सन् २०२४ अप्रिल २५ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ६२ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्री दर १४२ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६५ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्री दर १६६ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं । आज २०८१ साल वैशाख १२ गते बुधबार सन् २०२४ अप्रिल २४ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ६६ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४१ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्री दर १४२ रुपैयाँ ६२ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६४ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्री दर १६५ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं । वैशाख १६ र १७ गते हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा १४८ आयोजनाको प्रस्ताव तयार पारिएको छ । मंगलबार काठमाडौँमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले लगानी सम्मेलनका लागि प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई आएका उक्त आयोजनाहरूलाई शोकेसमा राख्नका लागि स्वीकृति दिइएको हो।बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार केही छुटेका परियोजनालाई सम्मेलनमा शोकेसमा राख्नका लागि कार्यान्वयन समितिको बैठकले छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने छ। त्यसमा केही परियोजनाहरू छुटेको भए थप गर्न पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन् । त्यसैगरी, बैठकले ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टको थप लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख थप बजेट लगानी गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो। त्यसमा लगानी गर्नुअघि बोर्डको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले इन्भेष्टमेण्ट थप्ने र प्रडक्टलाई पनि थप्ने भन्ने प्रस्तावलाई पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बैठकमा निजी क्षेत्रले लगानी सम्मेलनको तयारीका विषयमा प्रसन्नता व्यक्त गरेको र विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने सरकारको तयारीप्रति आभार व्यक्त गरेको उपाध्यायले बताए। बैठकमा बोर्डका पदाधिकारीले लगानी सम्मेलनको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग रुसको चेम्बर्स अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका प्रतिनिधिमण्डलले आज शिष्टाचार भेट गरेको छ । बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीसँग नेपाल–रुसबीच रहीआएको सम्बन्धका विविध पक्ष र लगानीका विषयमा छलफल गरेको थियो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानी नेपाल भित्राउने तयारीका साथ सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको जानकारी दिँदै नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे। “व्यवसायी र विदेशी लगानीकर्तालाई केन्द्रित गरेर हामीले लगानी सम्मेलनको तयारी गरेका छौँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नेपालमा विदेशी लगानीलाई सहज बनाउनका लागि केही कानुनसमेत परिमार्जन गरेका छौँ, नेपालमा लगानीका लागि इच्छुक सबैलाई सहयोग गर्ने सरकारको नीति छ ।” नेपालको आर्थिक विकासमा रुसले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सडक, कृषि, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानीका लागि नेपालमा राम्रो अवसर भएको बताए।  नयाँ परिस्थितीमा नेपाल–रुसबीचको सम्बन्ध थप मजबुद हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आपसी सहयोग र सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। भेटमा चेम्बर्स अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज अफ रसियन फेडेरेशनका अध्यक्ष सर्गेयी कटीरिन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपालका लागि रसियन राजदूत एलेक्सी नोभिकोभलगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।  

काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले थप ६३ जना लेखा अधिकृत तथा कोष नियन्त्रकहरुलाई फेरबदल गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको महालेखाले सोमबार बढुवा भई रिक्त रहेका कार्यालयहरूसमेतमा गरी ५१ जना र खारेज तथा दरबन्दी कटौती भई फाजिल भएका १२ लेखा अधिकृतसमेतलाई कामकाजमा खटाएको हो ।  सोमबार नै नयाँ नियुक्त भएका ८४ जना लेखा अधिकृतहरुकोसमेत पदस्थापन गरिएको छ । लेखा अधिकृतहरूलाई मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, आयोजना, समितिलगायतमा खटाइएको हो ।  यस्तो छ नयाँ जिम्मेवारी

“निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिएसम्म विकास हुँदैन, ⁠त्यसैले निजी क्षेत्रलाई कन्ट्रोल होइन, सहजीकरण गरौँ ।”

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले अबलम्बन गरेका राम्रा नीतिको निरन्तरताले मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन र लगानीकर्तालाई प्रतिफल प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् । तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार आयोजित विभिन्न सञ्चार माध्यमका प्रधानसम्पादक तथा सम्पादकहरुसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पुनले सरकार परिवर्तन भएपनि सरकारी नीतिहरुले निरन्तरता पाउने र लगानीकर्तालाई लगानीको प्रतिफल लैजान समस्या नहुने बताए। उनले घरेलु राजनीतिक परिवर्तनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिमा फेरबदल नहुने स्पष्ट पारे। “सरकार चाँडो परिवर्तन भइरहँदा लगानीसम्बन्धी नीतिहरुमा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर लगानीकर्ताले चासो राख्ने गर्नुभएको छ । सरकार परिवर्तन हुँदा पनि हाम्रा नीतिहरु परिवर्तन हुँदैनन् र घरेलु समस्याले लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो पार्दैन”, पुनले भने, “पुँजीको विशेषता भनेको लगानीको वातावरण र प्रतिफल प्राप्ति हो । कुनै वाद वा व्यवस्थासँग लगानीकर्ताको मतलब हुँदैन । लगानीकर्ताले वातावरण छ वा छैन भनेर हेर्ने हो । नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ ।” लगानी प्रतिबद्धताअनुसार उपलब्धि कम देखिए पनि सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत सुधार गरेकाले आन्तरिक र वैदेशिक लगानी बढ्ने उनको भनाइ छ । पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनबाट प्राप्त उपलब्धि तथा सिकाईले तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई थप परिस्कृत बनाएको अर्थमन्त्री पुनले बताए। भारतमा पनि लगानी प्रतिवद्धताको तुलनामा प्राप्ति करिब ३० प्रतिशत हाराहारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको अवस्था यो भन्दा राम्रो रहेको बताए। नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विभिन्न कानुन परिमार्जन तथा संरचनागत सुधार हुँदै गएको उनको भनाई छ । लगानी सम्मेलनअघि सबै राजनीतिक दल, विषयविज्ञ तथा सरोकारवालसँग पर्याप्त छलफल गर्ने र सम्मेलनमा आवद्ध गराउने उनले स्पष्ट पारे। “यो सरकारको मात्र सम्मेलन होइन । राष्ट्रकै सम्मेलन हो । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा हामी सबैको समान धारणा छ भन्ने देखाउन चाहान्छौँ”, अर्थमन्त्री पुनले भने । निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको सुझाव समेटेर सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानूनी सुधारको प्रयास गरेको उनले बताए। अहिले संसद नचलेको बेला कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले अध्यादेशमार्फत् प्रक्रिया अघि बढेपनि संशोधित कानुनहरु पारित हुनका लागि संसदमा जाने र त्यहाँबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा जाने उनले स्पष्ट पारे। नेपालमा लगानीका लागि ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा कृषि प्रशोधनलगायतका क्षेत्र बढी उपयुक्त रहेकाले ती क्षेत्रमा लगानी गर्न उनले लगानीकर्तालाई आह्वान गरे। नेपालको दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग मित्रवत सम्बन्ध रहेकाले यहाँको उत्पादन छिमेकी मुलुकका बजारसम्म पु¥याउन समस्या नरहने बताए। कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)सुशील भट्टले लगानी प्रवद्र्धन निरन्तरको प्रयास र प्रक्रिया भएकोले आन्तरिक वातावरण सुधारबाटै यसलाई थप परिस्कृत र नतिजामुखी बनाउनुपर्ने बताए। नेपालमा लगानीका वातावरण छ भन्ने आधार स्पष्ट हुँदै गएको भट्टको भनाइ छ । लगानी सम्मेलनमा सार्वजनिक/निजी साझेदारी (पिपिपी) अवधारणाका परियोजना मात्र नभई अन्य सरकारी र निजीक्षेत्रका परियोजनासमेत सोकेसमा राखिने उनको भनाइ छ । वैशाख १६ र १७ गते दुई दिन चल्ने सम्मेलनका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट एक सय ५० हाराहारी आयोजना सोकेसमा लैजाने तयारी सरकारले गरेको छ । सम्मेलनमा विभिन्न विषयका १० वटा सत्रमा छलफल हुनेछ । जसमा ५० जनाको हाराहारीमा वक्ता रहनेछन् । सम्मेलनमा एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।