मलेसिया। नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्च मलेसियाको जोहोर बारु क्षेत्रीय समितिको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।अधिवेशनले जनप्रगतिशिल मञ्चमा डिल्लीराम पौडेलको अध्यक्षतामा नयाँ समिति निर्माण गरेको छ । एनआरएनए जोहोर बारु हल लार्किङ मलेसियामा अप्रिल ११ मा सम्पन्न क्षेत्रीय समितिको अधिवेशनले ३ सदस्य पछि थप्ने गरि २१ सदस्यीय नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च मलेसिया जोहोर बारु क्षेत्रीय समितीको गठन गरेको हो । जसको अध्यक्ष डिल्लीराम पौडेल सबिन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल चन्द, उपाध्यक्षहरु ईश्वर कार्की, राजु बिक र दिनेश बिष्ट, सचिलमा किरण न्यौपाने सह सचिवमा सुस्मिता तामाङ,कोषाध्यक्षमा बिष्णुमाया पाख्रिन, सह कोषाध्यक्षमा सौरव ज्योति  एवं सदस्यहरुमा खिम बहादुर वली, मोहमद अहमोद कबडिया, अग्नि बर्मा, बिनोद भुजेल, दल बहादुर शाही, खुम बहादुर खड्का, धनन्जय टमटा, नन्द लाल थिङ र रमेश खड्का रहेका छन् ।  नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्च मलेसियाका अध्यक्ष प्रेम पाण्डे को प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न  अधिवेशनमा एनआरएनए एनसीसी मलेसियाका उपाध्यक्ष अरुण गिरी लगायत विभिन्न संघसंस्थाका  अतिथीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।   नेपाली जनप्रगतिशिल मन्च जोहोर बारु क्षेत्रीय समिति मलेसियाको अधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक अर्जुन सिंह अनुरागीको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको संचालन मन्चका सल्लाहकार कृष्ण नेपालले गरेका थिए। जोहोर बारु क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुको उल्लेख्य उपस्थिती रहेको कार्यक्रमलाई सल्लाहकार टुकेन्द्र लिम्बुले स्वागत गरेका थिए ।

काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा एक नेपाली महिलाको मृत्यु भएको छ। अर्घाखाँची घर भएकी श्रीमती राधा न्यौपाने र कैलाली घर भएका श्रीमान् नेत्रप्रसाद न्यौपानेबीच विवाद हुँदा यूएईको अजमानस्थित चाइना मलको भवनबाट खसेर उनको मृत्यु भएको बताइएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)नेपाल एसोसिएसनका अध्यक्ष विकास शाहीले घटनाको पुष्टि गर्दै थप बुझ्ने काम भइरहेको बताए।केही दिनअघि दुई जनाबिच विवाद भएको र सोही क्रममा भवनबाट खसेर उनको मृत्यु भएको बताइएको छ। घटनापछि श्रीमान न्यौपाने फरार भएका छन्।  नेत्रले राधासँग दोस्रो बिहे गरेको र पहिलो बिहे उनले गुपचुप राखेको थापा पाएपछि मदिरा पिएको बेला उनीहरुबीच विवाद भएको बताइएको छ। विवादकै क्रममा नेत्रले धकेल्दा यो घटना भएको प्रत्यक्षदर्शीलाई उदृत गर्दै संघले जनाएको छ। मलबाट खसेकी राधाको शव क्षतविक्षत अवस्थामा फेला परेको बताइएको छ । उनको शव स्थानीय अस्पतालमा राखिएको छ ।  उनीहरु दुबै जनाको यूएईमा रेसिडेन्ट कार्ड भएको र यूएईमा काम गर्दै बस्दै आएको खुलेको छ । यसबारे दूतावासमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि थाइल्याण्डमा अलपत्र परेका १३ नेपालीको उद्धार गरिएको छ । थाइ परराष्ट्र मन्त्रालय, थाइ इमिग्रेसन ब्युरो र नेपाली राजदूतावास यांगोन समेतको समन्वयमा थाइल्यान्ड र म्यान्मार सीमानजिक म्यान्मारको म्यावड्डीमा समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गरिएको हो । नेपाली राजदूतावास बैंककले लामो प्रयासपश्चात म्यान्मारको उक्त क्षेत्रबाट उद्धार गरी नेपाल फिर्ता पठाउने कार्य गरिएको जनाइएको छ । "उल्लेखित १३ नेपाली नागरिकहरुलाई मिति २०८०।१२।९ का दिन राजदूतावासले थाइल्यान्डको मेइसोटसम्म कर्मचारी खटाई थाइ–म्यान्मार सीमा पार गराई थाइल्यान्डको मेइसोटतर्फ ल्याई त्यहाँबाट हवाइ यात्रामार्फत बैंकक हुंदै आजै नेपाल एयरलाइन्सको उडान नं RA 402 बाट काठमाडौं पठाइएको छ,"  नेपाली राजदूतावास बैंककले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रुसी सेनामा संलग्न भई युक्रेनमा बन्दी बनाइएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्।प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले रुसी सेनामा रहेका र युक्रेनमा बन्दी बनाइएकालाई नेपाल फर्काउन क्रियाशीलता बढाएको बताएका छन्। आफूले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि रुसी विदेशमन्त्रीसँग कुराकानी गरेको र नेपालका लागि रुसी राजदूतसँग पटकपटक छलफल गरेको श्रेष्ठले बताए। 'युक्रेनमा बन्दी भएका युद्धबन्दीका बारेमा यस मन्त्रालयले पहिला नै नामहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ।हिजोमात्र रुसी सेनामा कार्यरत रहेको अवस्थामा युक्रेनमा बन्दी बनाइएकामध्ये पाँच जनाको नाम र फोटो फेरि सार्वजनिक भएको छ,' उनले भने, 'नेपाल सरकारको निरन्तर कूटनीतिक प्रयासपछि यो सम्भव भएको छ ।मन्त्रालय यथाशीघ्र उहाँहरूलाई नेपाल फर्काउनका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ क्रियाशील छ।' रुस सरकारले त्यहाँको सेनामा भर्ना भई मृत्यु भएका नेपाली परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सहमत भएको र अहिले पनि त्यहाँ कार्यरत रहेका नेपालीलाई फिर्ता पठाउन तयार भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।मन्त्री श्रेष्ठले भने- 'रुसी विदेश मन्त्रालयले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीमध्ये घर फर्कन चाहनेलाई करार रद्द गर्न आफ्नो सैद्धान्तिक सहमति रहेको जानकारी गराएको छ।त्यसको मोडालिटी तय हुन बाँकी रहेको छ। यस बारेमा रुसमा रहेको नेपाली दूतावासले निरन्तर फलोअप गरिरहेको छ।' रुस र युक्रेनको बीचमा जारी युद्धमा रुसको पक्षबाट सेनामा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको र क्रियाशील भइरहेको श्रेष्ठले बताए ।

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को बार्षिक साधारणसभा काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । ‘वंशज नागरिकताको निरन्तरता नै हाम्रो आवश्यकता’ भन्ने नारासहित सुरु भएको साधारणसभा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको हो ।  ४२ देशका प्रतिनिधि सहभागी रहेको साधारणसभाको उद्घाटन संघका संरक्षक डा. शेष घलेले गरेका थिए । घलेले नेपालको लागि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको भन्दै सबै गैरआवासीय नेपालीहरु एकजुट हुनुपर्ने बताए । केही समस्या देखिएपनि नेपाल र नेपालीको लागि आफूहरुभित्रैबाट दित्तचित्तले लागेको बताउँदै घलेले नागरिकता लगायतका विषयमा अझै संघर्ष जारी रहेको बताए ।  “हामीले नेपालको लागि अझै गर्न धेरै बाँकी छ । लगानीलगायतका विषयमा सजिलोको लागि हामीले नागरिकताको विषय उठाउँदै आएका थियौँ, सरकारले नागरिकता प्रदान गरे पनि गैरआवसीय नागरिकताले केही अप्ठ्यारा फुकाउन सकेको छैन” घलेले भने । उनले नागरिकतालाई कागजको खोस्टोमा सिमित बनाउन नहुने समेत बताए ।  संघका आईसीसी अध्यक्ष विनोद कुँवरले संस्थाको उद्देश्य पूरा गर्न विधिमा चलाउनुपर्ने बताए । उनले १० औं महाधिवेशनमा विधिलाई धोती लगाउनेहरुकै कारण संघमा विवाद उत्पन्न भएको बताए ।  “हामीले संस्थालाई विधिमा लैजाउ भनेका थियौं, केही साथीहरुले विधिभन्दा पनि मनखुशी संघलाई चलाउन खोज्दा समस्या पैदा भएको हो । हामी अझैपनि विधिवत रुपमा संघलाई अगाडि बढाऔं भनिरहेका छौं” कुँवरले भने । उनले त्यसैको लागि आफूहरुले महाधिवेशन रोकेर बार्षिक साधारणसभा गरेको बताए ।  आफूहरुले आवाज उठाएको २० बर्षपछि नागरिकता प्राप्ति भएको तर त्यसमा समित अधिकार तोकिएकोले समस्या समाधान नभएको बताए । आफूहरुलाई लगानीको वातावरण नबनेको भन्दै कुँवरले भने, “हामीहरुलाई स्वागत चाहिँदैन, देशको समृद्धिको लागि विदेशमा कमाएका पैसा नेपालमै लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुुस् भनेका छौं । दिनदिनै युवा पलायन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न पनि हामी लगानी भित्र्याएर रोजगारी सिर्जना गर्छौं, त्यसको लागि वातावरण चाहिएको हो ।” कार्यक्रममा उपाध्यक्ष थर्क सेनले संघभित्र रहेका विधि नमान्ने र पदलोभीहरुका कारण १० औं महाधिवेशनमा विवाद उत्पन्न भएको बताए । उनले आफूहरुले संघको विधान र विधि मानेकोले मुलधार भएको बताए । अर्को उपाध्यक्ष भूमा लिम्बु, पूर्वउपाध्यक्ष सोनाम लामालगायतले संघलाई विधिमा चलाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।  साधारणसभाको बन्दशत्रमा एनसीसी, आरसी, महासचिव, कोषाध्यक्षको प्रतिबेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।  साधारणसभाले महासचिव जानकी गुरुङले प्रस्तुत गरेको बार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।  त्यसैगरी साधारणसभामा मनोरेलसहित तीनवटा महत्वपूर्ण सम्झौता समेत भएका छन् । काठमाडौँका तारकेश्वर नगरपालिकामा मनोरेल स्थापना गर्ने, भूकम्पबाट क्षति भएको जाजरकोटको भेरी नगरपालिका र पश्चिम रुकुमको आठबीस नगरिपालिकाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता पनि भएका छन् ।  पर्यटक प्रवद्र्धनको लागि तारकेश्वर नगरपालिकामा मनोरेल स्थापना गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा नगर प्रमुख कृष्णहरी महर्जन र नेपाल मनोरेल कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संगिता कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  संघका अध्यक्ष विनोद कुँवर, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्त र कोरियान नागरिक जिहोङ सुन रोहबरमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।  त्यसैगरी भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी सम्झौतामा संघको तर्फबाट संरक्षक शेष घले, अध्यक्ष विनोद कुँवर र भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्ती र आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रबि केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  त्यस्तै, कोरियन कस्मेटिक (एनके) नेपालमै उत्पादनको लागि पनि सम्झौता भएको छ ।  साधारणसभामा भूकम्पमा खट्ने र सहयोग गर्ने संघका प्रतिनिधि तथा एनसीसीलाई सम्मान समेत गरिएको थियो । 

काठमाडौं । युक्रेनले गत शुक्रबार पाँच नेपाली र तीन अन्य देशका गरी आठ रूसी युद्धबन्दी सार्वजनिक गरेको छ । युद्धबन्दी सार्वजनिक गर्दै युक्रेनले ग्लोबल साउथ र विश्वका अन्य गरिब मुलुकहरूलाई रूसी सेनामा भर्ती हुनबाट आफ्ना नागरिक जोगाउन समेत आग्रह गरेको छ । युक्रेनले पाँच नेपाली, क्युबा, सोमालिया र सीएरा लियोनका एक–एकजना युद्धबन्दीलाई युक्रेनले सार्वजनिक गरेको हो । युक्रेनको युद्धबन्दी उपचार समन्वय मुख्यालयका प्रतिनिधि पेट्रो यात्सेन्कोले रूसमा आफ्ना नागरिक जानबाट रोक्न सजक हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले गरिब देशहरूलाई आफ्ना नागरिक रूसी सेनामा भर्ती हुनबाट रोक्न आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “न्यून स्तरको आय भएका देशका नागरिकलाई रूसले भर्ती गरिरहेको छ । त्यसलाई रोक्न अझै कडा कदम चाल्न आवश्यक छ ।” गत हप्ता भारतले रूसमा नागरिक पठाउन सक्रिय ठूलो गिरोह पत्ता लगाएको बताएको थियो । नेपालले गत डिसेम्बरमा मस्कोलाई आफ्ना नागरिक रूसी सेनामा भर्ना नगर्न र त्यहाँ कार्यरत नेपाली सैनिकलाई फिर्ता पठाउन आग्रह गरेको थियो ।

काठमाडौं । कुवेतमा कारको ठक्करबाट तीन जना नेपालीहरुको मृत्यु भएको छ । महाबुल्ला क्षेत्रको सिसाइड रोडमा मंगलबार बिहान भएको दुर्घटनामा कुवेतको पापाजोन कम्पनीमा कार्यरत नेपालीहरुको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा काठमाडौं सानो भर्‍याङ्गका सुजन कार्की, पन्चदेवल विनायक ५ अछामका सुरतबहादुर कडायत र धनुषाका धिरज गुर्मछाने मगर रहेका छन्। नेपाली राजदूतावास कुवेतका प्रथम सचिव तथा सूचना अधिकारी प्रेमराज गौतमले कारको ठक्करबाट तीन जना नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि गरे। मृतकका परिवार र कम्पनीसँग सम्पर्कमा रहेर शवहरु नेपाल पठाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनको भनाई छ। हवालीमा बस्दै आएका सुजन कार्की र धिरज गुर्मछाने मगर सोमवार राति महाबुल्ला बस्ने साथी सुरतलाई भेट्न गएका थिए। मंगलबार बिहान ड्युटीका लागि आफ्नो कोठामा फर्किने क्रममा सुरत उनीहरुलाई बस चढाउन आएका थिए । त्यही बेला तीनै जनालाई कारले ठक्कर दिंदा उनीहरुको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। उनीहरुको शव पोष्ट मार्टमका लागि फरवानिया अस्पतालमा राखिएको छ। शवलाई फरेन्सिक जाँचका लागि पठाइएको र कार चालक कुवेतका नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर स्थानीय प्रहरीले अनुसन्धान थालेको समाचारमा जनाइएको छ।

काठमाडौं । यहि मार्च १७ र १८ गते स्पेनको बार्सिलोनामा हुने नेपाली जनप्रगतिशिल मन्च युरोपको ५ औ महाधिबेशनको तयारी तिब्र पारिएको छ ।  नेपाली जनप्रगतिशील मन्च (एनपीपीएफ) युरोपको ५ औँ महाधिवेशनका लागि युरोपका विभिन्न देशमा तयारी भैरहेको छ ।  एनपीपीएफ युरोप कमिटीको १५ औँ पूर्ण बैठकले मार्च १७ र १८ गते स्पेनको बार्सिलोनामा ५ औ महाधिबेशनको गर्ने निर्णय गरेको थियो  । यो अधिवेशनले एनपीपीएफ युरोपको नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्नेछ । अधिवेशनमा युरोपका डेढ दर्जनभन्दा बढी देशबाट एनपीपीएफका प्रतिनिधीहरु सहभागी हुनेछन् । भेलामा विचार र नीतिमाथि तथा परदेशमा नेपालीहरुले भोगेका समस्या बारेमा पनि छलफल गर्ने बताइएको छ । अधिवेशन तयारीका लागि विभिन्न समितिहरु गठन भएको छ ।  सन् २००५ मा एनपीपीएफ युरोपको स्थापना भएको थियो । युरोपका डेढ दर्जन बढी देशमा एनपीपीएफका राष्ट्रिय समिति सक्रिय छन् ।

काठमाडौं । नेपाली जनप्रगतिशील मंच माल्टाको अध्यक्षमा कान्छाराम बुढाथोकी विनय चयन भएका छन् ।  मंचको प्रथम अधिवेशनले विनयलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो । माल्टामा मञ्चको पहिलो पटक अधिबेशन भएको थियो । माल्टामा रहेका नेपालीहरु संगठित हुने उद्देश्य सहित मञ्चको गठन गरेको बताइएको छ ।  नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनयले माल्टामा रहेका नेपालीहरुको हकहितका लागि मञ्चले काम गर्ने बताए । 

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष संयुक्त राज्य अमेरिकाको अमेरिकी सेनाअन्तर्गत युनाइटेड स्टेट्स इन्डो प्यासिफिक कमाण्डरका एड्मिरल जोन सी एक्विलिनोले शिष्टाचार भेट गरे । सोमबार राष्ट्रपति भवनमा भएको उक्त भेटमा राष्ट्रपतिले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बित कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भए पश्चात दुई देशबिच मैत्रीपूर्ण र सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्ध सही आएकोमा खुशी व्यक्त गरे । साथै उनले विश्व शान्तिको मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामा सर्वाधिक योगदान गर्ने मुलुकको रुपमा रहेको कुराले गौरवान्वित भएको बताउनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं ।  ऐन, कानुन र कार्यविधि समयमा संशोधन नहुँदा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा समस्या रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । एनआरएनए स्कटल्याण्ड राज्य परिषदले आइतवार आयोजना गरेको एनआरएन नागरिकताका फाइदा र चुनौति विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले उक्त विचार व्यक्त गरे । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले विदेशमा ८ प्रकारका नेपालीहरु रहेको बताउँदै विद्यमान नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानले सबै नेपालीलाई नसमेटेको स्पष्ट पारे । उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण भए पनि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन हुन नसक्दा नागरिकताको बारेमा दुविधा देखिएको जनाए । उनले गैरआवासीय नेपाली ऐन, संशोधन भएपछि मात्र एनआरएन नागरिकताको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा कानुनी व्यवस्था हुने जानकारी गराए । मुलुकी देवानी संहिता, संविधानको धारा २९१, राहादनी सम्बन्धी ऐन, मतदानको व्यवस्था, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका विषयसँग जोडिएका ऐन कानून सांशोधन नभएसम्म गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पूर्ण रुपमा लागू नहुने उनको भनाइ थियो ।  उनले गैरआवासीय नेपालीहरुको सम्पतिको सुरक्षाको लागि एनआरएन सम्बन्धी ऐनमा विशेष व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । डा.शर्माले भने, ‘प्रस्तावित संशोधित ऐनमा विदेशी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकताको प्रयोग गरेर जोडेको सम्पति दुई वर्षभित्र स्वघोषणा गरेपछि कानुनी हुने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।’ कार्यक्रममा नेपाली दुतावास लण्डनकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले नेपालको संविधान अनुरुप एनआरएन नागरिकता वितरण सुरु भएता पूर्णरुपमा कानुनी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो रहेको बताए । उनले आवश्यक कार्यविधिहरु बनेर आइनसेकाले नेपाली दुतावासले नागरिकताको लागि सिफारिश दिन नसकेको जानकारी गराए ।  उनले सरकारको तर्फबाट प्रष्ट निर्देशन आएपछि दुतावासमार्फत एनआरएन नागरिकताको आवश्यक सहजिकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।   उनले नेपालका केही ऐन, कार्यविधि, नियमावली संशोधनको प्रकृयामा रहेको बारे जानकारी दिए । उनले सबै कानुनी प्रकृया पुरा भएपछि एनआरएन नागरिकता प्राप्त गरेकाहरुले पनि भिसा लिएर जानुपर्ने बाध्यता स्वतः अन्त्य हुने  बताए । एनआरएनए उपाध्यक्ष रामशरण सिमखडाले एनआरएन नागरिकताले आर्थिक, सांस्कृत र सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने बताए। उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक प्रकृयाको बारेमा जानकारी गराए । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको लागि संघका सम्पर्क व्यक्ति सरोज दाहालले गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको बारेमा जनचासो बढेको बताए । उनले गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकता लगायतका मुद्दामा नेपालका राजनीतिक दलहरुको साझा धारणा रहेको बताए ।  कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेका अध्यक्ष हितकाजी गुरुङ, गैरआवासीय नेपाली संघको भूपूगोर्खा सम्बन्धी कार्यदलका संयोजक चन्द्र गुरुङ, काउन्सलर जीत रानाभाट, एनआरएनए यूकेका निवर्तमान उपाध्यक्ष मोहन कार्की लगायतले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए ।  गैरआवासीय नेपाली संघ स्कटल्याण्डका अध्यक्ष दिवाकर पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मनिष खत्रीले स्वागत मन्तव्य दिएका थिए । कार्यक्रम रामप्रसाद कंडेलले सञ्चालन गरेका थिए ।  

काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा उत्पादनमूलक क्षेत्रको रोजगारीका लागि लिइने रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) भाषा परीक्षा यसअघि तोकेकै समयमा हुने जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको इपिएस शाखाले मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) कोरियाले यसअघि तोेकेको समय माघ २१ गते (फेब्रुवरी) मा गर्ने तयारी भएको जनाएको छ । सो शाखाका निर्देशक मैयाँ कँडेलले परीक्षा तोकेकै समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भएको जानकारी दिए । एचआरडी कोरियाले इपिएस शाखालाई माघ २१ गते (ब्रुअरी ४) मा सूचना जारी गर्ने गरी तयारी गर्न भनेको छ । उनका अनुसार पहिलो चरणमा ४७ हजारको परीक्षा लिन्छौँ । त्यो परीक्षाको नतिजा आएपछि व्रmमशः दोस्रो र तेस्रो चरणको परीक्षा सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । इपिएस शाखाका अनुसार कोरिया एचआरडीले सन् २०२४ का लागि नेपालबाट उत्पादनतर्फका १५ हजार ८४८ जनाका लागि आवेदन माग गरिएकोमा एक लाख ६४ हजार बढीले आवेदन दिएका छन् । दोस्रो चरणमा ८० हजार र तेस्रो चरणमा बाँकी ३७ हजार गरी एक लाख ६४ हजारले परीक्षा दिने गरी एचआरडी कोरियाले कार्यतालिका बनाइसकेको छ । पहिलो चरणको परीक्षा सकिएपछि दोस्रो र त्यसपछि तेस्रो चरणको परीक्षा हुने शाखाले जनाएको छ ।

लण्डन । बेलायतमा मौसमी कामदारका रुपमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकहरु भर्ना शुल्क लगायतका क्रममा चर्को आर्थिक शोषणमा परेको र उनीहरु बाध्यकारी श्रमको अवस्थामा फसेको भन्दै आप्रवासी श्रमिकको अधिकारको पक्षमा काम गर्दै आएका सामाजिक संघसंस्थाहरु, प्राज्ञिक संस्थाहरु तथा अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुले बेलायती सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल, बंगलादेश र बेलायतमा कार्यरत ति संस्थाहरुले मौसमी कामदार (सिजनल वर्कर) को रुपमा काम गर्न बेलायत जाने श्रमिकले भोग्दै आएको समस्या प्रति चासो देखाउँदै समस्या सम्वोधनको लागि ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ति संस्थाहरुले बेलायतका आप्रवासन मामिला मन्त्री रोवर्ट जेनरिकलाई पठाएको पत्रमा बेलायतमा मौसमी कामदारका रुपमा काम गर्न चाहने आप्रवासी श्रमिकहरुले हजारौं पाउण्ड भर्ना शुल्कका रुपमा बुझाएको उल्लेख छ । नेपालबाट मौसमी कामदारका रुपमा बेलायत जानेहरुसँग भर्ना शुल्कको नाममा भारी रकम उठाइएको यथार्थ रहेको उल्लेख गर्दै पत्रमा हाल नेपालबाट श्रमिक लिन बन्द गरिएपनि बंगलादेशबाट श्रमिक लिन सुरु गरिएको र यसरी एउटा मुलुकमा देखिएको समस्या केवल श्रमिक पठाउने मुलुक परिवर्तन गरेर मात्र हल नहुने ति संस्थाहरुको निश्कर्ष छ । बंगलादेशको तथ्याङ्क विभागका अनुसार एकजना बंगलादेशी नागरिकले विदेशमा रोजगारी प्राप्त गर्न ३२ सय पाउण्ड खर्च गर्ने गरेका छन् । दक्षिण एसियामा नै बंगलादेशी श्रमिक चर्को भर्ना शुल्क तिर्नु बाध्य हुने मध्येमा पर्दछन् । गन्तव्यमुलुकमा उपलव्ध रोजगारी भन्दा रोजगारीका लागि जान चाहने श्रमिक धेरै भएको अवस्थामा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण गलत नियत भएका भर्नाकर्ताहरु, रोजगारदाता तथा दलाल (विचौलिया) हरुले शोषण गर्ने र बढी शुल्क असुल्ने गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । गन्तव्य मुलुककै कारण श्रमिक पठाउने मुलुकहरुमा अनैतिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार हुने ति संस्थाहरुको निश्कर्ष छ । आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षाका सन्दर्भमा बेलायत सरकारले पछिल्लो समयमा गरेका कतिपय सकारात्मक नितिगत व्यवस्था गरेपनि श्रमिक भर्ना र उनीहरुलाई रोजगारीमा लगाउने विषयमा थप काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । श्रमिकको भर्ना शुल्क र लागत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले पारीत गरिसकेको विषय रहेको स्मरण गराउँदै पत्रमा गन्तव्य मुलुकमा रहेका वा श्रमिक पठाउने मुलुकका भर्नाकर्ताले श्रमिकसँग कुनै शुल्क उठाउन नपाउने विषयलाई सुनिश्चित गर्न, कसैसँग त्यसरी रकम उठाइएमा क्षतिपूर्ति वापत रकम फिर्ता गर्ने कोष निर्माण गर्न ति संस्थाहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । फेयर स्क्वायर, वर्क राइट्स सेण्टर, ल एण्ड पोलिसी रिफर्म फर सोसल जस्टीस (ल्याप्सोज), नेपाल, रिफ्यूजि एण्ड माइग्रेटोरी मुभमेण्टस् रिसर्च बंगलादेश, ज्वाइन्ट काउन्सील फर द वेलफेयर अफ इमिग्रेण्ट्स, बेलायत, वर्क सपोर्ट सेण्टर, दर्हाम युनिभर्सिटी लगायतका संस्थाहरुले पठाएको सो पत्रमा बेलायतले श्रमिक पठाउने मुलुकसँग थप नजिक भएर काम गर्नुपर्ने भन्दै यसले हाल लाग्दै आएको लागत खर्च न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । मलेसिया र बंगलादेशबीच सन् २०१२ र २०१५ मा भएको कृषि श्रमिक पठाउने सम्वन्धि सम्झौतालाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । रोजगारदाता परिवर्तनका लागि लचकता अपनाउन, कुनै समस्या आइपरेमा न्याय प्राप्तीमा श्रमिकको सहज पहुँच स्थापित हुने व्यवस्था गर्न पत्रमा माग गरिएको छ । बेलायतको अर्थतन्त्र र समाजमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका मौसमी श्रमिकको भर्नाको विषयमा बेलायती सरकारले आवश्यक ध्यान दिनेछ भन्ने अपेक्षा ति संस्थाहरुले प्रकट गरेका छन् । यस वर्ष बेलायतले मौसमी कामदारका रुपमा ४५ हजार व्यक्तिका लागि भिसा उपलव्ध गराउने छ । तर बेलायतमा मौसमी कामदारका रुपमा काम गर्न आउन चाहनेहरुमाथि हुने गरेको शोषण यस अगाडी खाडीका मुलुकमा रोजगारीका लागि जानेहरु माथि हुँदै आएको शोषण जस्तै हुने भन्दै ति संघसंस्थाहरुले यसमा सजग रहन बेलायती सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन् ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले विशेष सूचनाको आधारमा गुद्वारमा लुकाएर सुन ल्याउने एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतीय नागरिक ३८ वर्षीय शुभम् मेहरा हुन्। उनले सुन गुद्वारमा लुकाएर ल्याएको पाइएपछि विमानस्थलमा शौच गर्न लगाएर सुन निकालिएको हो । उनले एक हजार २६८ ग्राम सुन लुकाएर ल्याएका थिए। उक्त सुनको मूल्य रु. एक करोड आठ लाख ४९ हजार पर्छ । नेपाल एयरलाइन्सको उडानद्वारा दुबईबाट काठमाडौं आएका उनको गतिविधि शङ्कास्पद देखिएपछि विमानस्थलको आगमन टनेल गेटबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो। हरियो रङको टेपले बेरिएको प्लाष्टिकभित्र बेलनाकार बनाई ल्याइएको दुई थान अर्धठोस सुनको पोका बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

अवुदावी। संयुक्त अरब इमिरेट्सको भ्रमणमा रहेएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले वैदेशिक रोजगारीका लागि घरेलु कामदारका रुपमा युएई आउने श्रमिकको सेवा, सर्त र सुरक्षाबारे सरकारी अधिकारी तथा सरोकारवालाहरुबाट जानकारी लिएका छन् । बुधवार दुवईमा सरकार मातहत रहेका आप्रवासी घरेलु श्रमिक सेवा प्रदायक संस्था (तडवीर सेन्टर)मा भ्रमण गरी घरेलु कामदारको कार्यस्थल अवस्था, कानूनी व्यवस्था, पारिश्रमिक, विदा, सामाजिक सुरक्षा, हिंसामा पर्नसक्ने जोखिम तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति लगायतबारे जानकारी लिएका हुन् । सो अवसरमा युएईका सरकारी अधिकारी तथा तडवीर सेन्टर सञ्चालकले युएईमा घरेलु कामदारको सुरक्षा प्रत्याभूति रहेको बताएका थिए । उनिहरुले वैदेशिक रोजगारीका लागि घरेलु कामदारका रुपमा युएई आउनुपूर्व गर्नुपर्ने तयारी, घरेलु कामदारको अधिकार तथा सुरक्षाबारे मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराएका थिए । सरकारले २०७३ सालदेखि खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएपनि अवैध बाटोबाट आउने क्रम रोकिएको छैन । हालै सरकारले विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वेदश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ । कानूनी बाटोबाट कामदार पठाउँदा भन्दा गैरकानूनी बाटोबाट जाँदा जोखिम बढेकोले कामदारलाई सुरक्षित र वैधानिक तरिकाले काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले घरेलु कामदारका रुपमा जाने श्रमिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने र व्यवस्थित बनाउनेबारे सरोकारवलाहरुसँग छलफल गर्दै आएका छन् । मंगलवार नेपाल र युएई संयुक्त समितिको बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो ।