काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो, नट अगेन’ को प्रचार रोक्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो प्रचार गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवानादेखि पाँच वर्ष कैद हुने चेतावनी पनि दिएको छ। ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि दलहरूको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा ‘No, Not Again”, “NO NOT AGAIN” र “No. Not again” समेतका फेसबुक पेजरग्रुपहरूबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताहरूबारे विभिन्न लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्यरश्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गरेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगले भनेको छ,’ उल्लेखित कसूर गर्ने व्यक्तिहरूलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको हुँदा झुठा फेसबुक पेज तथा ग्रुपहरू तत्काल हटाइ उप्रान्त यस किसिमका गतिविधि नगर्न सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।’ यो विज्ञप्ति जारी भएपछि समेत त्यस्ता गतिविधि गरे प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुने आयोगको चेतावनी छ।

भक्तपुर । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । मंगलवार काठमाडौंमा एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणा सार्वजनिक गरेका हुन् । घोषणापत्रमा नेपालको सम्पति र पुँजीलाई विदेशमा लान नपाउने ऐन, कानून तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै अपराधीहरुको पक्ष लिने र अपराधलाई प्रोत्साहन गर्नेहरुलाई कानून उल्लंघन गरेको अपराध मानि दण्ड, जरिवाना, असुल उपर गराउने गरी नयाँ विधेयक निर्माणका लागि पार्टीले आवाज उठाउने उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रको सारसंक्षेप प्रश्तुत गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कडा सजायका साथमा ठेक्काबाट वञ्चित गर्ने ऐन, कानून बनाउन आफ्ना प्रतिनिधिहरुले संसदबाट आवाज उठाउने बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउनका लागि पनि आवाज उठाउने उल्लेख गरे । त्यस्तै मल, कारखाना खोल्ने, नहर र पानी पोखरीहरु बनाई सिंचाईको बन्दोबस्त गर्न सबै जिल्लामा कृषि विकास बारे योजना तत्काल शुरु गराउन आफूहरुले संघर्ष गर्ने पनि उनले बताए । नेमकिपाले नयाँ पुस्तालाई नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, संस्कृति र राजनीतिशास्त्रको अध्ययनमा ध्यान दिन सबै विश्वविद्यालयलाई घच्घच्याउने गरी शैक्षिक अभियान आवश्यक रहेको बताए । सचिव सुवालले स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिइएको खण्डमा संघीयताको आवश्यता नरहेको कुरामा नेमकिपाको अडान रहेको स्पष्ट पारे । आफूहरुले किसान, मजदुर र कामदार वर्गको हितमा कानून बनाउने पनि उनले बताए ।

मनहरि तिमिल्सिना प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ मा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गोरखा–२ बाट उम्मेदवारी दिएपछि उनको उम्मेदवारीको विषयलाई लिएर अनेकन भ्रान्त टिप्पणीहरू गरिरहेको देखिन्छ । कतिको तर्क छ– प्रचण्ड चितवनबाट निर्वाचित हुने सम्भावना नभएर गोरखा पुगेका हुन् । मूलधारका कतिपय मिडियासमेत यही भ्रान्त विश्लेषणका पछाडि कुदेको देखिन्छ, जुन सत्य होइन । ‘‘गुणात्मक छलाङ, क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई आत्मसात नगर्ने, शान्तिपूर्ण र क्रमिक विकासको नीति बोक्ने, तत्कालिन लाभका निम्ति लक्ष्यबाट च्युत हुने, सामथ्र्य र पहुँचका आधारमा बाहुबली हस्तक्षेप र नियन्त्रणको विचार र प्रवृत्ति’’लाई वामपन्थीहरूले ‘भँडुवा विकासवाद’ जार्गन प्रयोग गर्ने गर्दछन् । भँडुवा विकासवाद त्यो हो, जसले अनुसन्धानका आधारमा नीति निर्माण गर्दैन । नीतिका आधारमा कार्यक्रम तय गर्दैन, कार्यक्रमका आधारमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दैन। विकास आवश्यक हो÷होइन, त्यसको लेखाजोखा गर्दैन । विकाससँग समुदायको अपनत्व र हित जोडिँदैन । स्थानीय साधनस्रोत र जनशक्तिको परिचालन र व्यवस्थापन यसको कार्यसूचिभित्र पर्दैन । भँडुवा विकासवादका बहुआयाम छन् । यो दर्शन, सिद्धान्त, राजनीति, संगठन, आर्थिक विकास, कार्यशैली लगायत धेरै क्षेत्रमा लागू हुन्छ । तर, यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको भँडुवा विकासवाद भौतिक एवं मानवीय विकासको क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । यो पहुँच र सामथ्र्यका आधारमा गरिने अन्धाधुन्ध विकास हो । यसले भौतिक पूर्वाधार विकासमा अत्यधिक जोड दिन्छ, तर समुदायको हित, लाभ र बहुआयमिक उपयोगको कार्यभार हेक्का राख्दैन । यस्तो विकास बहुराष्ट्रिय कम्पनिको बजार निर्माणको आधार मात्र बन्दछ । यो अराजकतावादी राजनीतिको विकासवादी प्रतिविम्ब हो, जुन विकास ‘‘जसको भैंसी, उसैको लठ्ठी’’ मा आधारित हुन्छ । यस्तो विकास राष्ट्र निर्माणको योजनावद्ध कार्यसूचिबाट बिमुख र भँडुवा मनोवृत्तिको हुन्छ, जसले विकाससम्बन्धि आधारभूत अवधारणामाथि नै प्रहार गर्दछ । वामपन्थीहरूको दृष्टिमा विकास त्यो हो– जसले भौतिक पूर्वाधारको जगमा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्दछ, उक्त जनशक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्दछ, उक्त जनशक्ति स्थानीय समुदायको हितअनुकूल परिचालित गरिन्छ, जसले स्थानीय विकासलाई बढावा दिन्छ, त्यस्तो विकासले जनताको प्रतिव्यक्ति आय बढाउँछ र सुखी एवं समुन्नतिको नागरिक आकांक्षा परिपूर्ति गर्दछ । वामपन्थीहरूले अगाडि सारेको यो अवधारणा २१ औं शताब्दीमा सर्वमान्य बन्दै गएको देखिन्छ । विकासको अर्को मोडेल पनि छ, त्यो हो– नमुना विकास मोडेल । यस मोडेलअन्तर्गत एउटा क्षेत्र वा स्थानीय तहमा व्यवस्थित काम गरिन्छ र त्यसमार्फत् राष्ट्रिय सन्देश दिइन्छ । सीमित राष्ट्रिय साधनस्रोत र असीमित आवश्यकता एवं नागरिक चाहनाबिच यो मोडेल प्रभावकारी मान्ने गरिएको छ । पछिल्लोसमय वामपन्थी शक्तिहरूले समेत यही मोडेलको अभ्यास गर्न थालेका छन् । तर, राष्ट्रिय नेताले यही मोडेललाई सर्वकालका निम्ति प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय विकास असन्तुलित बन्न जान्छ । जुन मोडेल एकपटकका निम्ति नमुनाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, त्यही मोडेल प्रचण्डले २०७४ को निर्वाचनपछि चितवनमा अपनाएका छन् । भँडुवा विकासवादी अवधारणा पछिल्लोसमय केपी शर्मा ओलीले प्रयोगमा ल्याएका छन्। चाहे प्रधानमन्त्रीका हैसियतले गरेका राष्ट्रियस्तरका कामहरू हुन् वा सांसदका हैसियतले झापा–५ मा गरिएका विकास हुन्, त्यहाँ भँडुवा विकासवाद नै झल्किन्छ। जनता नून–तेलले छट्पटिएको बेला रेल र पानीजहाजको कुरा गर्ने उनको सोंचमा विकासको रोमाञ्चकता देखिन्छ, तर, विकासमा राष्ट्रिय सन्तुलन, आधारभूत प्राथमिकता छनोट र विकाससँग समुदायको सहकार्यको पक्ष पूराका पूरा छुटेको देखिन्छ। २०७४ को आमनिर्वाचनमा झापा–५ बाट निर्वाचित ओली प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि उनको पहिलो प्राथमिकतामा प¥यो रानीपोखरी र धरहरा। उनले सार्वजनिक भाषणमात्र गरेनन्, पानीपहाज कार्यालय नै स्थापना गरी दरबन्दी सिर्जना गरे, अहिले उक्त कार्यालयको प्रगति शून्य छ, कर्मचारीहरू घाम तापेर घर फर्किन्छन्। रेल्वे कम्पनिमा महाप्रबन्धक नियुक्त गरियो। रेल प्लास्टिकको घुम्टोभित्र छ। एकातर्फ तुइनबाट स्कुल जाँदा हजारौं बच्चाहरूको ज्यान जोखिममा छ, कर्णालीको भोकमरिमा सुधार आउन सकेको छैन, अर्कोतर्फ ओली प्रयोगमै नआउने पानीजहाज कार्यालय खोल्छन्, घाम तापेवापत् कर्मचारीलाई तलव दिन्छन्, महाप्रबन्धक नियुक्त गरेर रेल घुम्टोभित्र राख्छन्। उनको प्रधानमन्त्रीकालमा देश विकासको प्राथमिकतामा जुन क्षेत्रहरू परे, सांसदको हैसियतले झापा–५ को विकासको चित्र पनि मिल्दोजुल्दो छ। उनको निर्वाचन क्षेत्रमा सुकुम्बासी समस्या विकराल छ, तर ओलीले त्यसको सम्वोधनतिर लागेनन्, बरू भ्युटावर बनाउन अर्बौंको बजेट खर्चिए। यसले ओलीको विकाससम्बन्धि आधारभूत दृष्टिकोण प्रष्टाउँछ। उनको सोंचमा भँडुवा विकासवादले डेरा जमाएको देखिन्छ । नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा शासकीय स्वरूपबारे घनिभूत बहस चल्यो। कांग्रेस परम्परागत संसदीय व्यवस्था चाहन्थ्यो, एमाले संवैधानिक राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा देखिए पनि अन्तिममा कांग्रेसकै एजेण्डामा फर्कियो। माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा थियो। तर, संविधान निर्माणका बेला सुधारिएको प्रणालीमा सहमति भयो, जुन प्रणालीअनुसार २०७४ को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, मंसीर ४ को निर्वाचन हुँदैछ। सम्झौतास्वरूप निर्धारित नयाँ व्यवस्था मान्नु दायित्व र बाध्यता दुवै थियो। त्यसैले आफ्नो एजेण्डालाई फरक मतका रूपमा दर्ज गराएर माओवादी विद्यमान निर्वाचनमा सहभागी भएको छ। यस प्रणालीमा राष्ट्रिय नेताले निर्वाचनका बखत कुनै एक निर्वाचन क्षेत्र रोज्नुपर्ने हुन्छ। यो व्यवस्थाले शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र हरेक दृष्टिले विकसित हुने र अन्य क्षेत्रहरू पछाडि पर्ने परिस्थिति कायम रहन्छ, यसले समतामूलक र न्यायपूर्ण विकासको अवधारणा अवमूल्यन गर्दछ। २०६३ को शान्तिप्रक्रियापछि माओवादी व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ। त्यसयता प्रचण्ड ३ वटा निर्वाचनमा विजयी भएका छन्, २०६४ को निर्वाचनमा रोल्पा र काठमाडौं–१० बाट, २०७० को निर्वाचनमा सिरहा–५ बाट र २०७४ को निर्वाचनमा चितवन–३ बाट । तीनैपटकको निर्वाचनमा प्रचण्ड फरक–फरक क्षेत्रबाट चुनाव लडेका छन्, जसको महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश छ । २०६४ को निर्वाचनमा रोल्पा र काठमाडौंबाट चुनाव लड्नुको अर्थ थियो– जनयुद्धको आधारभूमि र देशको राजधानी जोड्ने सन्देश दिनु। २०७० को निर्वाचनमा प्रचण्ड काठमाडौं र मधेश जोड्न चाहन्थे, किनकि मधेशी जनताको राजनीतिक आन्दोलनलाई पृथकतावादी स्वरूप दिने कोशिस भइरहेको थियो, त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी प्रचण्डकै थियो। २०७४ को निर्वाचनमा चितवनबाट लड्नुको अर्थ गृह जिल्लाप्रति सुमधुर सम्बन्ध रहेको सन्देश थियो। प्रत्येक चुनावमा निर्वाचन क्षेत्र फरक पार्नुको अर्को रणनीतिक अर्थ थियो, त्यो हो– प्रचण्ड कुनै क्षेत्रका मात्र नेता होइन, उनी राष्ट्रिय नेता हुन् । राष्ट्रिय नेताले सिंगो देशलाई समान देख्नु र सोहीअनुरूप विकास र समृद्धिको नेतृत्व र सन्देश दिनुपर्छ। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली खोटपूर्ण छ। यो निर्वाचन प्रणालीले राष्ट्रिय नेतालाई निर्वाचन क्षेत्रमा खुम्चाइदिन्छ। पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष र सभापतिहरू व्यवहारतः निर्वाचन क्षेत्रका अध्यक्ष वा सभापतिजस्ता देखिन्छन्। अर्कोपटक चुनाव जित्नैपर्ने दवावका कारण आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा सम्पूर्ण तागत लगाउनु स्वाभाविकजस्तो बन्दै जान्छ। ओलीकालमा नेकपाभित्र ठट्टा चल्थ्यो– ‘‘बजेट पार्न झापा–५ को फाइल हुनुपर्छ, नियुक्ति पाउन झापाको नागरिकता देखाउनुपर्छ।’’ देशको प्रधानमन्त्री, सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने प्रणाली र अभ्यास समतामुखी र सन्तुलित विकासको दृष्टिले खोटपूर्ण छ। संघीय मन्त्रीहरू मन्त्रीजस्ता छैनन्, निर्वाचन क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा सीमित छन्। चाहे वार्षिक बजेट होस् वा कुनै योजना वा कार्यक्रम, उनीहरूको पहिलो ध्यान आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा जान्छ। गृहदेखि विज्ञान–प्रविधि मन्त्रालयसम्म यही अभ्यास चलिरहेको छ। जुन जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय नेता छैन, संघीय मन्त्री छैन, केन्द्रसम्म सिधा पहुँच राख्ने मान्छे छैन, ती जिल्ला र क्षेत्रहरू अवसरका दृष्टिले पछाडि पर्ने गरेका छन्। यो प्रणाली बदल्न आवश्यक छ। यसका निम्ति तत्काल संविधान संशोधन सम्भव देखिँदैन। तर, प्रचण्डले जस्तै नेताहरूले विवेक प्रयोग गर्न सक्दा सन्देशमूलक परिवर्तन सम्भव छ । रोल्पा, काठमाडौं, मधेश र चितवनपछि प्रचण्ड गोरखाबाट चुनाव लड्दैछन् । यसको आफ्नै रणनीतिक अर्थ छ। गोरखा जिल्ला यस्तो जिल्ला हो, जनयुद्धको पहिलो सहिद दिलबहादुर रम्तेलको जिल्ला, जनयुद्धको दौरानमा शीर्ष नेताबाट सहिद हुने सुरेश वाग्ले ‘वासु’को जिल्ला, ठूलो संख्यामा बलिदानी भएको जिल्ला, जनयुद्धको आधारभूमि। प्रचण्ड स्वयंले गोरखाको आरूघाटमा पढाएका थिए, जहाँ उनले शिक्षकको भूमिकामा क्रान्तिकारी संगठन निर्माण गरे। जनयुद्धको तयारी गोरखामा नै गरिएको थियो। २०५२ फागुन १ गते गरिएका ठूला राष्ट्रिय कार्वाहीमध्ये गोरखा पनि एक थियो। यस दृष्टिले हेर्दा प्रचण्डको गोरखा रोजाइको खास तात्पर्य त्यही इतिहासको सम्मान गर्नु हो। पृथ्वीनारायण शाहदेखि बहुदलकालसम्मका शासकहरूले जिल्लाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेनन्। डा। बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा केही नमुना काम भए पनि युग नै बदल्ने युद्ध र राजनीतिक परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने गोरखा समृद्धि, विकास र अवसरका दृष्टिले अझै पछाडि रह्यो। विकट पहाडी भूभाग, भूकम्पबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति, सांस्कृतिक विविधता, गौरवशाली इतिहास र ग्रामीण अर्थतन्त्रको बाहुल्यता भएको गोरखालाई इतिहासको सम्मानका दृष्टिले मात्र होइन, समृद्धिका दृष्टिले समेत अगुवाइ गर्न प्रचण्डको नेतृत्व महत्वपूर्ण हुनेछ। कतिपयले प्रचण्ड चितवनबाट निर्वाचित हुने ग्यारेन्टी नभएकाले गोरखा रोजेको पनि भन्दैछन्। त्यो तर्क अत्यन्त भ्रान्त तर्क हो। मूल कुराचाहिँ राष्ट्रिय नेताका निम्ति देशका सबै निर्वाचन क्षेत्र समान हुन्, उनीहरूले सिंगो देशलाई समानताको आँखाले हेर्न र समान व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणमा आधारित छ। यसपटक गोरखा नै रोज्नुको कारण चाहिँ जनयुद्धको गौरवमय इतिहास एवं त्याग–बलिदानको सम्मान गर्नु हो। आलोचकहरू प्रचण्डले ‘‘हिँड्दै पाइला मेट्दै’’ गरेकोसमेत भन्ने गरेका छन्, जुन साँचो कुरा होइन। बरू प्रचण्ड जहाँ–जहाँबाट निर्वाचन लडेका छन्, त्यहाँ–त्यहाँ विकास र समृद्धिको बलियो जग बसालेका छन्। २०६४ को निर्वाचनपछि रोल्पाको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ, जनयुद्धकालको रोल्पा र आजको रोल्पामा तुलना नै गर्न नसकिने गरी विकासको जग बसेको छ। २०७० को निर्वाचनपछि सिराहाको विकास पनि उच्च प्राथमिकतामा छ। २०७४ को निर्वाचनपछि चितवनमा भएको विकासबारे चाहिँ धेरै चर्चा गरिरहनु नपर्ला। अर्थात्, प्रचण्ड जहाँ–जहाँबाट लडे, त्यहाँबाट राष्ट्रिय एकताको सन्देश मात्र दिएका छन्, समृद्धिको बिरूवा पनि रोप्ने गरेका छन् । फेरि चितवनबाटै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने स्थानीय नेता–कार्यकर्ता र मतदाताको चर्को आव्हान र गठबन्धनको साझा अपील सामान्य कुरा थिएन, चितवन–३ बाट प्रचण्डले चुनाव जित्ने बलियो आधार थियो। २०७४ को निर्वाचनपछि चितवनमा विकासको तस्वीर बदलिएको छ, त्यसमा प्रचण्डको योगदान निर्विवाद छ। त्यो पनि प्रचण्डले निर्वाचन जित्ने बलियो आधार हो, किनकि २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा मेयर रेनु दाहालले जुन लोकप्रिय मत प्राप्त गरिन्, प्रचण्डले त्यसभन्दा राम्रो लोकप्रिय मत ल्याउने एमालेकै आंकलन थियो। तर, यसपटक प्रचण्डले चितवन रोजेनन्, किनकि राष्ट्रिय नेताको सन्देश दिनु उनले जरूरी ठाने, जुन कुरा अन्य शीर्ष नेताका निम्ति समेत भविष्यमा प्रेरणा हुनसक्छ। भविष्यमा प्रचण्ड कर्णाली वा सुदूरपूर्वबाट लडून्, जसले उनको राष्ट्रिय व्यक्तित्वमा थप निखार ल्याओस्। अन्त्यमा, प्रचण्डले जुन निर्णय लिएका छन्, त्यो सम्मानयोग्य छ । यसले देशको निर्बिकल्प अभिभावक प्रचण्ड नै हुन् भन्ने कुरा पुनर्पुष्टि भएको छ । सिंगो देशलाई समान देख्ने प्रचण्ड सोँच निर्वाचन क्षेत्रको नेता बन्नेहरूका निम्ति बलियो सवकसमेत हुन सक्दछ । तसर्थ, उनको उम्मेदवारीमा होइन, जिम्मेवारीमा बहस गरौं।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को खण्ड (क)ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले गर्ने निर्वाचन प्रचार प्रसारलाई व्यवस्थित गरेको तथा सोही दफाको खण्ड ९क १० ले त्यसरी प्रचारप्रसार गर्दा समेत सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्री लगायतका पदाधिकारीले निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी कार्यका लागि हेलिकप्टर लगायत सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने गरेको खबर सार्वजनिक भइरहेका बेला आयोगले प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई चुनाव प्रचारमा सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग हुन नदिन भनेको हो । न्युन कारखाना

काठमाडौं । आउँदो मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनाको क्रम शनिबार (आज)देखि सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईका अनुसार यही असोज २० गतेभित्र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसक्नेछन् । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरुले विरोध गरेपछि उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न निर्वाचन आयोग सकारात्मक बनेको छ । बुधबार निर्वाचन आयोग र १२ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा त्यसबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया सकारात्मक भएका हुन् ।   आयोगले प्रधानमन्त्री,मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव प्रचार–प्रसार गर्न नपाउनेगरी आचारसंहिता प्रकाशन गरेको थियो । त्यसमा दलहरुले अधिकार हनन भएको भन्दै त्यस्तो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । बुधबार आयोग र दलका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले दलहरूको चासोलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै सल्लाह गरेर मिलाउने आश्वासन दिएका हुन् ।  

काठमाडौं । आज भदौ १३ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ। निर्वाचन आयोगले राजपत्रमा आचारसंहिता प्रकाशित गरेपछि आजैदेखि लागू भएको हो। निर्वाचन आयोगद्वारा जारी आचारसंहिता अनुसार संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो दलका लागि चुनाव प्रचार गर्न नपाउने भएका छन्। तर, आफू उठेको चुनाव क्षेत्रमा भने उनीहरुले चुनाव प्रचार गर्न पाउने छन्। त्यसरी चुनाव प्रचार गर्दा सरकारी गाडी लगायतका स्रोत साधन प्रयोग गर्न पाइने छैन। हेर्नुहोस् आचार संहिताको पूर्णपाठ

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने समय आज आइतबार सकिँदैछ । आयोगले भदौ १० देखि १२ गतेसम्म निवेदन पेस गर्न दिएको समयअनुसार आइतबार अन्तिम दिन हो । समानुपातिकतर्फ भाग लिन चाहने दलले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन दिँदा प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ को अनुसूची–२ अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यका लागि भने समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ को अनुसूची-४ अनुसार राजनीतिक दलले आफ्नो दल दर्ता गर्नुपर्ने छ ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालको फराकिलो मतान्तर कायमै छ । ताजा मत परिणामअनुसार दाहाल ११ हजार तीन सय ७२ मतले नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ । दाहालले ४६ हजार आठ सय ९९ मत प्राप्त गर्दा सुवेदीले ३५ हजार पाँच सय २७ मत पाउनु भएको छ । यस्तै उपमेयरमा कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी राप्रपाकी हिमला गुरुङभन्दा १५ हजारभन्दा धेरै मतले अगाडि हुनुहुन्छ ।

जनकपुर । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोज साह विजयी भएका छन् । उनी नेकपा एमालेका उम्मेदवार शिवशंकर साहलाई पराजित गर्दै मेयरमा विजयी बनेका हुन् । नेपाली कांग्रेसबाट राजीनामा गरेर उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए। स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोजले १३ हजार ४ सय ६५ मत ल्याउँदै जनकपुरधाम उपमहागरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन् । उनका निकटतमा प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका शिवशंकर साह हिराले ९ हजार ५ सय ३२ मत ल्याए । मनोज ३ हजार ९ सय ३३ मतको मतान्तरले विजयी भएका हुन् । गठबन्धनबाट नगरप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका जसपाका लालकिशोर साह चौथो स्थान चित्त बुझाएका छन् । उनले ५ हजार १ सय ९४ मत ल्याए । लालकिशोर निवर्तमान नगरप्रमुख समेत हुन् । तेस्रो स्थानमा रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार मनोज चौधरीले ५ हजार ३ सय ६० मत ल्याए । त्यस्तै जनकपुरधामको उपप्रमुखमा गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका किशोरी साह निर्वाचित भएका हुन । किशोरीले १५ हजार ५ सय २५ मत ल्याउदै उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन । उनको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेकी रुना झाले १० हजार ८ सय ८५ मत ल्याइन । लोसपाका उपप्रमु

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा नेपाली काँग्रेसका चित्रसेन अधिकारी विजयी भएका छन् । मतगणना नसकिँदै उनले विजय हासिल गरेका हुन् । भरतपुरमा १ लाख २७ हजार ५६६ मत खसेको थियो । जसमा १ लाख १३ हजार ८७७ मत गणना सकिँदा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार चित्रसेनले ४७ हजार २२८ मत पाएका छन् । उनले १९ हजार ५१४ को मतान्तर बनाएका छन् । अब भरतपुरमा १३ हजार ६८९ मत गन्न बाँकी हुँदा अधिकारीले १९ हजार बढी मतान्तर बनाइसकेकाले मतगणना सकिनुअघि नै विजयी भएका हुन् । यस्तै भरतपुरमा सत्ता गठबन्धनकै मेयर उम्मेदवार रेनु दाहाल पनि जित नजिक पुगेकी छन् ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको मेयरकी साझा उम्मेदवार माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालले ४५ हजार ८८७ मतले अग्रता कायम गरेकी छन् । दाहालले ४४ हजार ३ सय ५ मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीले ३४ हजार ९९३ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यहाँ निवर्तमान मेयर दाहालनै यो फेरि दोहोरिने आँकलन हुन थालिसकेको छ । यस्तै स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले १३ हजार ९३७ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै काँग्रेसबाट उप मेयरमा उम्मेदवार चित्रसेन अधिकारीले ४६ हजार ९१३ मत प्राप्त गरेका छन् भने राप्रपाकी उम्मेदवार हिमला गुरुङले २७ हजार ५५५ मत प्राप्त गरेकी छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले आफ्नो फराकिलो अग्रता कायमै राखेका छन् । एक लाख ३५ हजार ६९३ मत गन्दा स्वतन्त्र उमेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन)ले ४६ हजार ४७६ मत प्राप्त गर्दै पहिलो स्थानमा छन् । नेपाली कांग्रेसकी उमेदवार सिर्जना सिंहले २७ हजार ७९९ मत प्राप्त गर्दै दोस्रो स्थानमा छिन् । नेकपा एमालेका केशव स्थापित २६ हजार ८६१ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले ४५ हजार मत कटाएका छन्। जारी मतगणनाको पछिल्लो परिणाम अनुसार साहले ४५ हजार ९८२ मत ल्याएका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेकी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले २७ हजार ४२३ मत प्राप्त गरेकी छन् भने नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले २६ हजार ४५४ मत प्राप्त गरेका छन्। अहिलेसम्म १ लाख ३४ हजार ८७ मत गणना भइसकेको छ भने अब ५७ हजार ९९ मत गन्न बाँकी छ। काठमाडौं महानगरमा अहिले वडा नम्बर ९, १०, १३, १४, १५, २०, २१, २२ र २६ नम्बर वडाको मतगणना भइरहेको छ। वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ११, १२, २३, २४,२५, २७, २८,२९, ३०,३१ र ३२ नम्बर वडाको मतगणना भइसकेको छ। यीमध्ये एमालेले १, २, ३, ४, ५, २३, ३१,३२ नम्बर वडामा जित हासिल गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले ६, ७, ८, ११, १२, २४, २५, २७, २८,२९ र ३० नम्बर वडामा जितेकाे छ।

धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख गोपाल हमालले पदभार ग्रहण गरेका छन । ज्योतिष शास्त्र अनुसार पुजाआजा गर्दै हमालले आज सोमबार मुख्य निर्वाचन अधिकृत जयानन्द पनेरु बाट पद तथा गोपनियताको सपथ समेत लिएका हुन । यस्तै हमालले आजै बिहान धार्मिक स्थल बेहडाबाबामा समेत पुजा तथा दर्शन गरेका हुन ।