कैलाली, वैशाख २० । व्यावसायिक गतिविधि बढेपछि सुदूरपश्चिममा पनि दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको कारोबार उच्चस्तरमा बढेको छ । धनगढीमा मात्रै एक वर्षमा झण्डै १ अर्ब रुपैयाका मोटरसाइकल बिक्री भएका छन् । २०७३ बैशाख देखि हालसम्म धनगढीमा ५ हजारभन्दा बढी नयाँ मोटरसाइकल विक्री भएको विभिन्न विक्रेता कम्पनीले जनाएका छन् । धनगढीमा बजाज, होन्डा र हिरो, यामाहा, सुजुकी, युएम लगायतका कम्पनीका मोटरसाइकलको कारोबार हुने गर्दछ । धनगढीमा एक बर्षमा सवैभन्दा बढी मोटरसाईकल विक्री गर्नेमा बजाज कम्पनि अगाडी छ । बजाजका १ हजार २ सय ८० वटा मोटरसाईल विक्री भएको धनगढीका लागि आधिकारीक बिक्रेता दिनेश अटोमोटिभ्सका प्रबन्धक यम ढकालले बताए । उनले बजाज कम्पनीका १ लाख ५० हजारदेखि ४ लाख ५९ हजार मुल्यका मोटरसाईकल विक्री गर्दा एक बर्षमा २५ करोडको कारोबार भएको बताए । केही वर्षअघिसम्म विलासिताको वस्तु मानिने मोटरसाइकल आज भोली आवश्यकताको साधन बनेको छ । मानिसको आम्दानी र व्यवसायको दायरा बढेसगै मोटरसाइकल अत्यावश्यक साधन भएको छ । यसले गर्दा प्रतिदिन मोटर साइकलको कारोबारमा वृद्धि भएको छ । हिरो मोटरसाईकलको धनगढीका लागि आधिकारीक विक्रेता विशेष अटोमोटिभ्सका प्रबन्ध निर्देशक पुष्कर ओझाले एक बर्षमा १ हजार १ सय ९५ मोटरसाइकल विक्री गरेको बताए । उनले हिरो कम्पनीका मोटरसाइकल अन्य कम्पनीका मोटरसाइकल भन्दा केहि सस्तो भएका कारण किसान, कर्मचारी तथा निम्न आय स्तर भएका ब्यक्तिको रोपर्ने गरेको बताए । धनगढीमा रहेका अधिकृत बिक्रेता मार्फत हाल ७ वटा कम्पनीका मोटरसाइकल विक्री भईरहेका छन् । ग्राहकको मागलाई मध्यनजर गदै यामाहा, सुजुकी, बजाज, हिरो, होन्डा, टिभिएस् र अमेरीकी कम्पनी युएम मोटर साइकल यहाँको बजारमा उपलब्ध छन् । होन्डा कम्पनीका आधिकारि विक्रेता कुमारी ट्रेडर्सका संचालक रामगोपाल कर्मचार्यले मोटरसाइकल कम्पनीको कारोबार संगै १७ जनालाई रोजगारी दिएको बताए । उनले एक बर्षमा १ हजार २ सय मोटरसाइकल विक्रि गरेको बताए ।

काठमाडौँ, वैशाख १९ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धितोपत्र बजारले ‘हरियो झन्डा’ देखाएर स्वागत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि तोकेको दिन आज धितोपत्र बजारमा करिब रु ९३ करोडको कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्जका अनुसार कुल एक सय ४३ कंका १५ लाख ४८ हजार कित्ता सेयर रु ९२ करोड ९० लाखमा खरिद बिक्री भएका छन् । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको मनोनयन दर्ता सुरु भएसँगै बजार उकालो लागेको हो । स्टकको सेयर कारोबार मापक सूचक ७.५५ अङ्कले बढेर १६५८.३३ अङ्कमा पुगेको छ । नेप्से परिसूचक सूचक बढेसँगै कारोबार रकम पनि आइतबारको तुलनामा बढेको छ । कारोबार रकमका आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको रु चार करोड २९ लाख बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । यस्तै नेपाल एसबिआइ बैंक लिको कारोबार रकमका आधारमा दोस्रो भएको छ । सो बैंकको रु तीन करोड ४६ लाख बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ । आज समग्र समूहमध्ये चार समूहको सेयर कारोबार वृद्धि भएको तथा चार समूहको सेयर मूल्य घटेको स्टकले जनाएको छ । त्यसमा बैंकिङ ६.८८, विकास बैंक १६।४३, जलविद्युत् ३.१६ र बिमा ७९.०२ अङ्कले बढेको छ । त्यस्तै होटल २८.८८, फाइनान्स २.१७, उत्पादन समूह ५.४६ र अन्य २.३२ अङकले घटेको छ ।

कैलाली, वैशाख १८ । पछिल्लो केही वर्षयता व्यावसायिक मेवा खेतीतर्फ कैलालीका किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ । अन्य खेतीभन्दा उत्पादन गर्न पनि सजिलो तथा बजार पनि सजिलै पाउन सकिने भएका कारण मेवा खेतीप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको हो । पहिले जिल्लामा छिटफुटरुपमा मेवाको खेती गर्ने किसान हिजोआज भने बजारीकरणको अभाव नदेखेपछि व्यावसायिकरुपमै सक्रिय हुन थालेका छन् । यहाँ पहिले विभिन्न कृषि उपजको व्यावसायिकरुपमै खेती भइरहेको छ । तर, हालसम्म कमै किसानले व्यावसायिकरुपमै मेवा खेती भने अपनाएका छैनन् । तर, बिस्तारै मेवाको पनि व्यावसायिकरुपमै खेती सुरु हुन थालेको छ । अन्य कृषि उपजभन्दा उत्पादन गर्न सजिलो र बजारमा पाउन पनि त्यति गाह्रो नभएकाले मेवा खेतीतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको हो । केरालगायत अन्य फलफूल खेतीभन्दा मेवाको बजारीकरणमा त्यति समस्या नरहेकाले समूहमा नै मिलेर मेवा खेती गर्न सुरु गरेको धनगढीका युवा किसान अशोक खातीले बताउनुभयो । अशोकजस्तै केही जोशिला युवाको टोलीले कैलालीमा व्यावसायिक मेवा खेतीको प्रारम्भ गरेका हुन् । साना मझौला कृषक आयस्तर आयोजनाको अनुदानमा साढे १० लाख र १४ लाख व्यक्तिगत लगानीमा उनीहरुले मेवा खेतीको सुरुवात गरेका छन् । हालका लागि २ हेक्टर क्षेफलमा उनीहरुले मेवा लगाएका छन् । धान, गहुँ लगाउनुभन्दा मेवा खेती गर्दा आर्थिक लाभ हुने यो खेतीमा संलग्न किसानको भनाइ छ । थोरै जमिनबाट आम्दानी पनि राम्रो हुने भएकाले पनि उनीहरुको आकर्षण मेवामा बढेको हो । उनीहरुको योजना उत्पादन गर्नेमा मात्रै सीमित छैन । उत्पादित मेवालाई प्रशोधन गर्ने योजना पनि छ । स्थानीय उत्पादनलाई यतैको बजारमैे प्रशोधन गरेर विभिन्न परिकार बनाएर बिक्री गर्ने योजना रहेको उक्त टोलीमा संलग्न युवा हेमन्त भट्टले बताउनुभयो । कैलालीको हावापानी मेवा खेतीका लागि निकै अनकूल रहेको कृषि विज्ञहरु बताउँछन् । तर, जनचेतना अभावले गर्दा किसानको आकर्षण भने सोचे जति यो खेतीमा आकर्षण नबढेको बताइन्छ । पहिले घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै मेवा लगाउने गरेकामा हिजोआज भने थोरै जमिनमा भएपनि व्यावसायिकरुपमै यसको खेती भइरहेको कृषि कार्यालयले जनाएको छ । कृषि विकास कार्यालयले पनि मेवाका लागि फलफूल खेतीअन्तर्गतबाट अनुदान दिने गर्दछ । किसानको आकर्षण बढ्दै जाने हो भने मेवा खेती यहाँका विभिन्न ठाउँमा विस्तार हुने सम्भावना रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत युवराव पाण्डेले बताए । सुदूरपश्चिममा मेवा खेतीको लागि बजारको कुनै समस्या नरहेको बताइएको छ । अन्य उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरणमा केही चुनौति रहेपनि यो खेतीका लागि समस्या नरहेको बताइन्छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादित मेवा बढी रुचाइने भएकाले पनि यो खेतीको व्यावसायिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने धेरैको जोड छ । मेवा अन्य खेतीभन्दा त्यति मिहिनेत गर्न नपर्ने र थोरै जमिनमा पनि उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसको सम्भावना कैलालीमा राम्रो रहेको सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालय दिपायलका योजना अधिकृत पशुपति पोखरेलले बताउनुभयो । कैलाली मेवा खेतीका लागि उपयुक्त भएकाले यसको व्यावसायिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने किसानको माग छ । थोरै जमिनमा पनि राम्रो आर्थिक लाभ लिन सकिने खेतीका रुपमा हेरिने मेवाको विस्तारका लागि कृषि विकास कार्यालयले पनि किसानलाई सहयोग गर्न जरुरी रहेको अधिकांशको जोड छ ।

बनेपा, वैशाख १७ । काभ्रेपलाञ्चोकमा एसआर आई प्रविधिमा भएको चैते धान खेतीबाट किसानले लाभ लिन थालेका छन् । चार वर्षदेखि सो प्रविधिमा चैते धान खेती गरेका मण्डनदेउपुर नगरपालिका–७ का गोविन्दप्रसाद नेपालले कम लगानीबाट बढी उत्पादन लिदै आएको बताउनुहुन्छ । “पहिले पाथीका पाथी धानको बीउ चाहिन्थ्यो तर अहिले एक किलो धानको बीउबाट एक पाथी धान उत्पादन गरिएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “टाइचिन जातको स्थानीय दुई सरा तीन पाते बीउ खेतमा लागाउँदा कसैले पत्याएनन्, आफ्नै बुबाले पनि यसले खेत बाँझै राख्ने भो भन्नुभयो तर परम्परागतरुपमा गरेको धान खेतीभन्दा एसआर आई विधिमार्फत प्रतिरोपनी १० पाथी धानको उत्पादन बढ्यो । ” बर्खे धान खेतीमा पनि यो विधिमार्फत धानको उत्पादन लिन सकिने र उचाइ भएको पानी नजम्ने स्थानमा पनि यो विधिमार्फत धानको उत्पादन लिन सकिने उहाँ उल्लेख गर्नुुहन्छ । मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको करिब तीन सय ५० हेक्टर जमिनमा किसानले यो विधिमा धान खेती गरेका छन् । जिल्ला कृषि कार्यालयका प्रसार अधिकृत कृष्ण धिताल नमुनाका रुपमा एसआर आई विधि केही ठाउँमा सञ्चालन ल्याइएको र किसानले पनि यसबाट लाभ लिन थालेको बताउनुहुन्छ । जिल्लाको करिब एक हजार हेक्टर जमिनमा यसै प्रविधिमार्फत धान खेती भएको र चैते धान पनि प्रतिहेक्टर चार मेट्रिक टनका दरले उत्पादन भएको उहाँको भनाइ छ । सुख्खा ब्याडमा धानको बोट मात्रै खेतमा लाइन गरेर रोप्दा त्यसको गाँजो मोटो हुने र धानको उत्पादन बढी दिने विधि नै एसआर आई हो । जिल्लाका अन्य विभिन्न स्थानमा पनि यो विधिबाट धानको खेती हुन लागेको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख १६ । आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हुन नसक्दा वार्षिक रु ३९ अर्ब भन्दा बढीको खाद्यान्न विभिन्न मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ। सरकारले कृषिमा बर्सेनि लगानी बढाउँदै नयाँ कार्यक्रम लागू गरेपनि उत्पादनमा अपेक्षाकृत प्रतिफल देखिन सकेको छैन् । खाद्यान्न उपयोग र व्यवस्थापनको कमी तथा परिवर्तन हुँदै गएको मानिसको खाने शैलीले चामल, मकै, गहुँ, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा रु ३९ अर्ब दुई करोड मूल्य बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । जसमध्ये रु १९ अर्ब ९० करोड मूल्य बराबरकोे चामल, रु नौ अर्ब ८८ करोडको मकै, रु. पाँच अर्ब ८० करोडको गहुँ र रु दुई अर्ब ९१ करोडको धान आयात भएको भन्सार विभाग तथ्याङ्क शाखाका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा खाद्यान्न निर्यात भने रु एक करोड ६३ लाख मूल्य बराबर भएको छ । यस आवको चैत मसान्तसम्ममा मुलुकमा कुल रु २९ अर्ब ३८ करोडको खाद्यान्न आयात भइसकेको छ । जसमा १४ अर्बको चामल, सात अर्बको मकै, तीन अर्बको धान, एक अर्ब २७ करोडको गहुँआयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । यस अवधिमा खाद्यान्न निर्यात भने करिब रु दुई करोड मूल्य बराबरको भएको छ । अधिकांश खाद्यान्न आयात छिमेकीमूलुक भारतबाट हुनेगरेको तथ्याङ्क छ । कृषि विकास मन्त्राकालयकाअनुसार हाल नेपालमा धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्नको वार्षिक जम्मा उत्पादन झन्डै एक करोड पाँच लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा हुन्छ । यसबाट कुटनीपिसानी गर्दा तयारी खाद्यान्न (जस्तैः चामल, पिठो) करिब ५५ लाख मेट्रिक टन जति निस्कने मन्त्रालयका सह प्रवक्ता शङ्कर सापकोटाले बताउनुभयो । मुलुकको हालको जनसङ्ख्यालाई वार्षिक करिब ५४ लाख मेट्रिक टन तयारी खाद्यान्न आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । “मुलुकको जनसङ्ख्या र उत्पादनको दर हेर्दा मुलुकभित्रको खाद्य उत्पादन मिलाएर खाँदा सबैलाई पुग्नुपर्ने हो । तर भातै खानुपर्ने र त्यो पनि विदेशमा उत्पादित मिठो मसिनो चामल खाने बानीले ठूलो परिमाणमा चामल आयात हुँदै आएको छ” उहाँले भन्नुभयो । मुलुकभित्र व्यावसायिक रुपमा सुरु भएको कुखुरापालन र पशुपालनका लागि आहाराको रुपमा आवश्यकपर्ने मकैको पनि आपूर्ति हुननसक्दा बर्सेनि मकैको आयात पनि बढ्दो छ । कृर्षिमा मुलुक आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । यस आवमा मन्त्रालयले अघि बढाएको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परिआयोजना’ले कृषिको उत्पादनमा व्यापक सुधार ल्याउने मन्त्रालयको दाबी छ । सम्पूर्ण स्रोत व्यवस्थापन स्वदेशी रहेको यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कृषिलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र औद्योगिकिरण गर्नु हो । कुल रु पाँच अर्ब ७८ करोड बजेट छुट्याएको यस परियोजनाको कार्यान्वयनबाट सरकारले आगामी वर्षमा गहुँ र तरकारी, दुई वर्षमा धान र आलु, तीन वर्षमा मकै र माछा, चार वर्षमा केरा, मेवा र लिची, १० वर्षमा किबी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँपमा आत्मनिर्भर हुने विश्वास लिएको छ । यस बाहेक मन्त्रालयले स्थानीयस्तरका मिठो चामलका ख्याती पाएका तथा मसिनो चामलको उत्पादन प्रोत्साहनको विभिन्न नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ । मुलुकको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको लागि कुल बजेटको तीन प्रतिशतमात्र बजेट विनियोजन ज्यादै कम भएको खाद्य अधिकार सञ्जाल नेपालका संयोजक प्राडा केशव खड्काले बताउनुभयो । नेपालमा कूल ६५ दशमलव ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छन् । कृषि क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजनको कमी, सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी, कृषि सामग्रीको यथोचित उपलब्धता र आवश्यक अनुदान तथा कृषि बिमा प्रभावकारी नहुँदा अपेक्षित उत्पादन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । “मकै, कोदो, आलु र फापरलाई खाना तथा खानाका परिकारका रुपमा कम खाने शैलीले चामलको आयात सबैभन्दा धेरै बढेको हो” प्राडा खड्काले भन्नुभयो, “बढ्दो वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँमा खेती गर्ने युवा जनशक्तिको कमी हुनु र ज्येष्ठ नागरिक तथा महिलाको भरमा गरिने जीवन निर्वाहमुखी खेतीबाट आत्मनिर्भर बन्न कठिन छ ।” रासायनिक मलको जथाभावी प्रयोगले उत्पादनशील जमिन मरुभूमिकरण हुँदै गएकोप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्तगर्नुभयो । मुलुकमा गत वर्ष झन्डै ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा कृषि उत्पादन हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा धान ४२ लाख ९९ हजार मेट्रिक टन, मकै २२ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन, गहुँ १५ लाख ७० हजार मेट्रिक टन, दलहन तीन लाख ६० हजार मेट्रिक टन, तरकारी ३५ लाख ८० हजार मेट्रिक टन, फलफूल १० लाख ९६ हजार मेट्रिक टन, आलु २८ लाख ५० हजार मेट्रिक टन र माछा ७८ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।

लहान, वैशाख १६ । सिरहाको चन्द्र अयोध्यापुरमा सञ्चालित हिमालय चिनी मिलमा चिनी उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उखुको अभाव हुँदा समस्यामा परेको छ । आवश्यकतानुसार उखु पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसक्दा चिनी उत्पादन समेत घटेको उद्योगले जनाएको छ । जिल्लाकै पहिलो र एक मात्र चिनी मिलको रुपमा सञ्चालित चिनी मिलले गत २०७३ मङ्सिर २० देखि चिनी उत्पादन गर्न थालेको छ । दैनिक २५ लाख मेट्रिक टन उखु चाहिए पनि अहिले दैनिक पाँच लाख मेट्रिक टन उखु मात्र आपूर्ति हुने गरेकाले उद्योग सञ्चालनमा समस्या भइरहेको चिनी मिलका उखु प्रबन्धक अवधकिशोर यादवले जानकारी दिनुभयो । मागअनुसारको उखु उपलब्ध नहँुदा दैनिक मिल सञ्चालनमा समस्या हुनाको साथै लक्ष्यअनुसार चिनी उत्पादनसमेत घटेको प्रबन्धक यादवको कथन छ । “चाहिए जतिको उखु नपाउँदा उद्योग समस्यामा परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो– “उखुको आभावका कारण हप्तामा दुई तीन मात्र उद्योग सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ ।” देशभरिका १३ चिनी मिलमध्ये सो चिनी मिलमा मात्र गुणस्तरीय चिनी उत्पादन गर्ने उपकरण रिफायनरिङ जडान गरिएको मिल व्यवस्थापनले जिकिर गरेको छ । दैनिक २५ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको उक्त मिलले हालसम्ममा ४७ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गरी बिक्री गर्न सफल भएकोे मिल व्यवस्थापनले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख १५ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्न थप रु चार अर्ब अख्तियारी दिएको छ । प्राधिकरणले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राहीबाट माग भएअनुसारको अनुदान अभाव हुन नदिन रु चार अर्ब थप अख्तियारी दिएको हो । भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्ला र प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि धमाधम अनुदान वितरण भइरहेकाले रकम अभाव हुन नदिन अग्रीमरुपमै जिल्लामा पठाउने गरी उक्त रकम मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान दिन प्राधिकरणले यसअघि रु ४१ अर्ब ७७ करोड ११ लाख आठ हजार वितरणको अख्तियारी दिएको थियो । जसमा रु २४ अर्ब ७० करोड ६९ लाख सरकारको, पुनःनिर्माण संयुक्त कोषको रु एक अर्ब ४७ करोड नौ लाख, भारतको रु पाँच अर्ब दुई करोड, आइडीएको रु छ अर्ब १४ करोड १३ लाख, जाइकाको रु दुई अर्ब ९३ करोड र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको रु पाँच अर्ब छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरिसकेका लाभग्राहीले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा अनुदान लिइरहेका छन् । हालसम्म भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ११ जिल्लामा ९८ प्रतिशतले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । प्रभावित १७ जिल्लामा पनि पहिलो किस्ता वितरण तीव्ररुपमा भइरहेको छ । १४ जिल्लामा पहिलो किस्ता लिइसकेका करिब ५२ हजार लाभग्राहीले घर पुनःनिर्माणको काम सुरु गरिसकेका छन् । अति प्रभावित १४ जिल्लाका ३६ हजार ६३६ जनाले दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख १४ । चिया उत्पादनका लागि सरकारले चासो नदिएको गुनासो सरोकारवालाले गरेका छन् । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले २०औँ राष्ट्रिय चिया दिवसका अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले चियाको सम्भावना धेरै भए पनि सरकारले चासो नदिएकाले फस्टाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमले वर्षेनि अर्बौंको चिया निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गरे पनि सरकारबाट उचित तरिकाले चियाको विकासमा सहयोग पुर्याउन नसकेको बताए । “चियामा पर्याप्त अनुसन्धान नहुँदा यसले व्यापकता पाउन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो – ‘‘उन्नत जातको पहिचान र प्रविधिको विकासबाट चियाखेतीलाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।” उहाँका अनुसार आव २०७२÷७३ मा १३ हजार २८९ मेट्रिक टन चिया विभिन्न देशमा निर्यात गर्दै रु दुई अर्ब ४० लाख आर्जन गरिएको छ। चिया व्यवसायी दीपक बास्कोटाले सरकारको चियालाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नभएकाले व्यवसायले गति लिन नसकेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारले कृषि क्षेत्रमा बिमा गर्दै आएको उल्लेख गर्दै चियाको पनि बिमा गरिदियो भने व्यवसायीलाई राम्रो हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । विसं १९२० वाट व्यावसायिक रुपमा चियाखेतीको सुरुवात भएकामा अहिले झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, कास्की, लमजुङ, ललितपुर, दोलखा, रामेछापलगायत २४ जिल्लामा २७ हजार ६८८ हेक्टर क्षेत्रफलमा चियाखेती भइरहेको छ । चियाको बिक्री केन्द्र स्थापनाको तयारी बोर्डले एकद्वार प्रणालीबाट चियाको बिक्री वितरण गर्नका लागि (चिया अक्सन केन्द्र) बिक्री केन्द्र स्थापनाको तयारी थालेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गौतमले आउँदो आवबाट सामूहिक रुपमा बिक्री वितरण गर्नका लागि अक्सन केन्द्र स्थापना गर्न थालिएको जानकारी गराउनुभयो। केन्द्रका लागि सरकारसँग रु ५० लाख माग गरिएको छ ।

बाजुरा, वैशाख १३ । भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला मालपोत कार्यालयले हलियाको निर्माण भएका घरको मर्मतका लागि रु दुई करोड १६ लाख अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ । जिल्लाको उत्तरी भेगमा बसोबास गर्दै आएका चार सय ३२ हलियालाई प्रतिव्यक्ति रु ५० हजारका दरले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यदल समितिका संयोजक एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए । हलिया बस्दै आएका दलित समुदायका मानिसलाई सरकारले घर निर्माण गरिदिए पनि उनीहरुलाई दैनिक छाक टार्क भने समस्या भएको छ । सरकारले निर्माण भएका घरको मर्मतका लागि पहिलो किस्ता उपलब्ध गराएको हलिया पुनःस्थापना कार्यदलका सदस्य सचिव हिरालाल गिरीले बताए । “सम्झौता अनुसार कार्य भएनभएको अनुगमन गरी दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउँछौँ,” उनले भने दोस्रो किस्ता मर्मत कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र दिइनेछ । जिल्लामा हालसम्म पाँच सय २२ जना हलिया रहेको तथ्याङ्क छ ।

काठमाडौँ, वैशाख १३ । राज्यले बहुमूल्य रत्न, पत्थर निकासी बन्द गर्दा वार्षिक रु ५० करोड घाटा हुने गरेको छ । नेपाल हस्तकला महासङ्घले आज आयोजना गरेको ‘नेपाली रत्न, पत्थरको व्यवसायी सम्भावना, चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तक्र्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले राज्यले तीन वर्षअघिदेखि बहुमूल्य रत्न, पत्थरको निकासी बन्द गर्दा खानी क्षेत्रका ५० हजार मानिस बेरोजगार तथा राज्यको रु ५० करोड रकम घाटा भएको बताएका हुन् । अन्तक्र्रियामा खनिज तथा खानी सङ्घका अध्यक्ष गोपालराज रेग्मीले वार्षिक पाँच सय मेट्रिक टन रत्न, पत्थर निकासी रोकिएको बताए । उनले भने, “उद्योग मन्त्रालय रत्नपत्र क्षेत्रको विकासका बाधक तत्वलाई निर्मूल गर्नेतर्फ उदासीन छ ।” उनले मुलुकमा उत्पादित कच्चा पदार्थको स्वदेशमा नै प्रशोधन गर्नुपर्ने भन्दै राज्यलाई तत्काल यसबारे निर्णय लिन आग्रह गरे । राज्यले तीन वर्ष अगाडि स्वदेशमै रत्न उद्यमको विकास गर्नुपर्ने मनसायले निकासी बन्द गरे तापनि हालसम्म केही काम हुन नसकेपछि मुलुकले यति ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको हो । घरेलु तथा साना उद्योग विभागका महानिर्देशक शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनीले रत्न पत्थर क्षेत्रको स्तरलाई बढाउनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए । उनले भने, “रत्न पत्थरको विकास र विस्तारका लागि उद्योग मन्त्रालय गम्भीर छ ।” रत्न पत्थर प्रशोधन गर्ने मेसिन भित्र्याउने काममा विभाग लाग्ने उनले स्पष्ट पारे । नेपाल व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक विमल नेपालले रत्न तथा पत्थरको बजार राम्रो भए पनि आवश्यक तालिम र प्रशोधन मेसिन नहुँदा यो क्षेत्र ओझेलमा परेको बताए । नेपाल हस्तकला महासङ्घका अध्यक्ष धर्मराज शाक्यले देशका विभिन्न भागमा रत्न पत्थरहरु भए पनि जनशक्तिको अभाव र यससम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा काम गर्न नसकिएको बताए । नेपाल हस्तकला महासङ्घ, उद्योग परिषद्का संयोजक रत्नेश्वरी श्रेष्ठले कच्चा पदार्थको नियमित आपूर्ति नहुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रविधि भित्र्याउन नसक्नुलगायतका समस्याले नेपालको रत्न, पत्थर व्यवसाय सङ्कटमा परेको बताए । नेपालमा हाल हिमाली क्षेत्रमा अक्वामेरिन, निलम, रुवी, टुर्मालिन महाभारत क्षेत्रमा काइनाइट, क्वार्ज, ज्यास्पर र चुरे क्षेत्रमा क्वार्जाइट, ज्याम्परलगायतका रत्न तथा पत्थर रहेको पाइन्छ ।

काठमाडौँ, १२ वैशाख । नेपाली बजारमा पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमै हल्का अल्कोहलयुक्त पेयपदार्थ वाइनको उत्पादन र बिक्री बढ्दै गएको पाइएको छ । नेपाली रैथाने फलफूलको प्रयोग गरी यस्ता उत्पादन हुने गरेको सम्बन्धित उत्पादकहरुले बताएका छन् । काठमाडौँबाट करिब ५० किलोमिटरको दूरीमा रहेको टिस्टुङ, पालुङमा रु आठ करोडको लागतमा स्थानीय जातका नास्पाती र आरुबखडाको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अर्गानिक वाइन उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना भएको छ । सो उद्योगले वार्षिक करिब एक लाख ५० हजार लिटर वाइन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सेतो र रातो रङमा उपलब्ध यो वाइन हाल नेपाली बजारमा उपलब्ध हुन थालेको छ । चाँडै हङ्कङ, जापान र जर्मनीमा निकासी गर्ने लक्ष्य रहेको वाइन उत्पादक कम्पनी मितराङ भाइनयार्ड एन्ड वाइनरीले जनाएको छ । कम्पनीका प्रमुख डा तोरण शर्माले टिस्टुङ, पालुङ र बज्रबाराहीका किसानले उत्पादन गरेको नास्पाती र आरुबखडा प्रयोग गरिएकाले स्थानीयवासीको आय वृद्धि गर्न र रोजगारी बढाउन उद्योगले सघाउ पु¥याएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “किसान नास्पातीका बोट मास्ने स्थितिमा पुगेका थिए, अब त्यहाँ उत्पादित सबै नास्पाती हाम्रो उद्योगले किनिदिनेछ ।”

पोखरा, वैशाख १२ । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा व्यावसायिक स्याउखेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । उच्च हिमाली भूभाग भएको जिल्लामा अन्य खेती नहुने भएकाले लेकाली तथा हिउँदे फलफूलखेतीलाई प्राथमिकता दिन स्याउखेती विस्तार गर्न लागिएको छ । स्याउखेतीको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएको शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र, मार्फाले जिल्लामा स्याउखेतीको विस्तारका लागि बिरुवा वितरण गर्न थालेको छ । शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्रका प्रमुख बालकृष्ण अधिकारीका अनुसार आव २०७२-७३ मा स्याउका ३५ हजार बिरुवा केन्द्रबाट वितरण गरिएको थियो । स्याउबाहेक अन्य लेकाली फलफूल ओखर, खुर्पानीलगायत बिरुवाका गरी सो आवमा ४६ हजार बिरुवा वितरण गरिएको थियो । पछिल्लो समयमा जिल्लामा सहकारी तथा कृषि समूहको व्यवस्थापनमा लगानी गरेर फार्म सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको छ । स्थानीय कृषक विस्तारै स्याउको व्यावसायिकखेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । व्यावसायिक स्याउखेतीका लागि सहकारी तथा कृषि समूहको व्यवस्थापनमा करिब रु १० करोडसम्म लगानी गरेर फार्म सञ्चालन गरेका अधिकारीले बताउनुभयो । फार्म सञ्चालन गर्ने कृषकलाई कृषि विकास कार्यालयले प्राविधिक तालिम, अनुदान तथा स्याउका बिरुवा वितरण गर्ने गरेको छ । स्याउको व्यावसायिकखेती मार्फत १० वर्षभित्रमा देशलाई स्याउमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ कृषकलाई अनुदान, कृषि औजार आदिको वितरण गर्ने गरिएको छ । जिल्लामा अघिल्लो आवमा चार हजार ८०० मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो । मौसमको प्रतिकूलताका कारण यस वर्ष चार हजार ५०० मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भएको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा एक हजार १०० हेक्टर जमिनमा स्याउखेती गरिएकामा करिब ३५० हेक्टरमा लगाएको बोटले हाल उत्पादन दिइरहेका छन्। मुस्ताङमा उत्पादित स्याउ म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, पोखरा, काठमाडौँलगायतका बजारमा बिक्री हुँदै आएको छ । यातायातको सहज पहुँच र राम्रो मूल्य पाउन थालेपछि अहिले जिल्लाका विभिन्न गाविसमा व्यावसायिक रुपमा फार्म थपिने क्रम जारी रहेको मार्फाका सुरज लालचनले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको असरसँगै मुस्ताङको तल्लो भेगमा पानी पर्न थालेपछि लेतेलगायतका स्थानमा भने स्याउखेती घट्दै गएको व्यवसायीको अनुभव छ । “करिब २०-२५ वर्षअघि मुस्ताङको लेतेलगायतका तल्लो भेगमा स्याउको राम्रो उत्पादन हुन्थ्यो,” लालचनले भन्नुभयो – “पानी पर्ने क्रम बढेसँगै बर्सेनि उत्पादनमा कमी आउन थालेको छ ।” पछिल्ला वर्षमा सहकारीमार्फत स्याउखेती गर्न थालिएसँगै स्थानीयवासी यसतर्फ आकर्षित बन्न थालेका छन् । विभिन्न सहकारीमार्फत जोमसोम, मार्फा, कागबेनी, छुसाङ, सुर्खाङ, टुकुचे, ताङ्वेलगायतका गाउँमा स्याउखेतीको विस्तार गरिएको छ । सहकारीले स्याउखेतीका साथै अर्गानिक तरकारी तथा अन्य फलफूलखेतीलाई विस्तार गरेका छन् । कृषिको व्यवसायीकरणको विस्तारका लागि विभिन्न स्थानमा भइरहेका अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्रचारप्रसार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका सूचना अधिकृत नारायण न्यौपानेले बताउनुभयो ।

सुनसरी, वेैशाख ११ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीमा भएकाे साढे ५६ करोड हिनामिना प्रकरणमा ग्लोबल आइएमई बैंक पनि तानिएकाे छ । अनुसन्धान गर्दै जाँदा वैकका कर्मचारीले मात्रै यत्राे ठूलाे रकम हिनामिना गर्न नसक्ने भन्दै ग्लोबल आइएमई बैंकमाथि पनि प्रश्न उठेको हाे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यातायत व्यवस्था विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजश्व हिनामिना प्रकरणमा बैंकका कर्मचारीको पनि संलग्नता भएको देखिएपछि बैंक पनि अनुसन्धानको दायरमा तानिएको हो । रकम हिनामिनाको जवाफ माग्दै अख्तियारले बैंकलाई पत्रसमेत काटेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी स्थित कार्यालयका प्रमुख प्रेमप्रसाद भट्टराईले अनुसन्धानको दायरामा बैंक पनि तानिएको बताएका हुन् । को को संलग्न रहेको भन्नेबारे भने खुलाइएको छैन । भट्टराईका अनुुसार बैंकको संलग्नता बिना यातायात व्यबस्था कार्यालयका कर्मचारीले मात्रै ५६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गर्न नसक्न्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको बताए ।

कैलाली, वैशाख ११ । कैलालीमा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष गहुँको उत्पादन बढेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । सबैजसो क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढेको सो कार्यालयको भनाई छ । सिचांई सुविधा पुगेको र खेतीका लागि उपयुक्त मानिएको क्षेत्रमा उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४ दशमलव १ मेट्रिकटन रहेको अनुमान कार्यालयले गरेको छ । त्यस्तो क्षेत्रमा उत्पादकत्व यसअघि ३ दशमलव ९ मेट्रिकटन रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कृषि प्रसार अधिकृत गौरीशंकर गुप्ताले जानकारी दिए । सिंचाई सुविधा नपुगेको र उत्पादनका दृष्ट्रिले त्यति उपयुक्त नमानिएको क्षेत्रमा पनि तुलनात्मक रुपमा उत्पादकत्व बढेको उनले बताए । गहुँका लागि उपयुक्त मौसम हुनु उत्पादन बढ्नुको मुख्य कारण रहेको कृषि प्राविधिकहरुले बताएका छन् । प्रारम्भीक विवरण हेर्दा उत्पादन बढेको तर जिल्लाभरको उत्पादनको एकिन विवरण भने निकाल्न बाकी रहेको उनले बताए । पछिल्लो समय उन्नत जातको बीउ प्रयोग गर्ने किसानको संख्या बढ्दै गएको उनले बताए । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार यो वर्ष करिब ५० प्रतिशत क्षेत्रमा विजय जातको उन्नत गहुँ लगाइएको थियो । यस्तै जिल्लामा गौतम, आदीत्य, नेपाल २९७ लगायत जातको गहुँको खेती हुने गरेको कार्यालयको भनाई छ । जिल्लाभर यो वर्ष ३४ हजार ५ सय हेक्टरमा गहँु खेती गरिएको थियो । गहुँको उत्पादन बढाउनका लागि उन्नत बीउको प्रयोग, नियमित सिंचाई, उपयुक्त समयमा मलखाद हाल्न, झार नियन्त्रण गर्न र बीर फेरेर लगाउनमा कृषि विकास कार्यालयले जोड दिइरहेको प्रसार अधिकृत गुप्ताले बताए । कैलाली अन्न उत्पादनका दृष्टिले उर्बर जिल्ला मानिन्छ । तर सबै क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा नहुँदा संभावना भएर पनि उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । सिचांई सुविधा विस्तार भए र आधुनिक प्रविधि बीउको प्रयोगमा जोड दिन सके उत्पादकत्व अझै बढ्ने कृषि प्राविधिकहरुको भनाई छ । उन्नत बीउ, आधुनिक प्रविधि, भण्डारण, सिंचाई, मलखाद आदिमा सहयोग गरेर गहुँबालीको उत्पादन बढाउनका लागि कैलालीमा यस वर्षदेखि प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजना अन्तरगत गहुँमा सुपरजोन कार्यक्रम लागू भएको छ ।

काठमाडौं, वैशाख ७ । औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गरी १० वर्षभित्र उद्योग क्षेत्रबाट १० लाख व्यक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना उद्योग मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग बिहीबार आयोजना गरेको छलफलमा स्वदेशभित्र रोजगारीका विविध अवसर जुटाउन सो योजना सार्वजनिक गरेको हो । दश वर्षभित्र नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश जानै नपर्ने गरी स्वदेशमै रोजगारी बढाउन एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा उद्योग स्थापना गर्ने गरी तयारीका साथ योजना बनाइएको उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बताए । “साना उद्योगको विकासले रोजगारी बढाउन सहयोग पुग्छ, ठूला उद्योगले रोजगारी सिर्जनाका साथै देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्छ, संविधान निर्माण भएपछि नेपालमा शान्ति स्थापना भएकाले लगानीको वातावरण बनेको छ, यो वातावरणमा लगानी गर्न हामी सबै मित्रराष्ट्रलाई आग्रह गर्छौं” उनले भने । लगानीकर्तालाई कानुनी रुपमा कुनै समस्या नहुने गरी नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री जोशीले व्यक्त गरे । छलफलमा नेपालस्थित जापानी राजदूत मासासी ओगावा, फिनल्यान्डका राजदूत योर्मा सुमान्तो, ब्राजिलका राजदूत मारिया टेरेसा मेस्कुटा पेसोआ, संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूत सइद हमदान अल नाक्बीलगायत अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), युरोपियन युनियन, हबिब बैंक र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का प्रतिनिधिले लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउनुपर्ने, लगानीका लागि सरकारका विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने झन्झटलाई औद्योगिक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुरुप एकल विन्दु सेवाको स्थापना गरिनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद कोइराला, सहसचिव प्रदीप कोइराला र प्रवक्ता पुरुषोत्तम नेपालले लगानीका लागि नीतगत, कार्यक्रमगत र कार्यविधिगत सुधार गर्न सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले नेपालमा लगानी र औद्योगिक वातावरण बनाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।