काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन्। तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु भएकै दिन जारी उक्त अध्यादेशमार्फत लगानीकर्तालाई लगानी प्रवर्द्धनका लागि थप सुविधा होस् भन्ने उद्देश्यले लिइएको छ। अध्यादेशले लगानीकर्ताबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण नगरिने व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेशमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा संशोधन गरी दफा १६ को उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (३) थपिएको छ। उक्त दफामा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि यस दफाबमोजिम मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गरिने छैन।’ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ। राष्ट्रपतिले आज प्रमाणीकरण गरेसँगै यो कार्यान्वयनमा आएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गरी उक्त ऐनको उपदफा ९१० पछि देहायको उपदफा ९१० थप गरी भनिएको छ, ‘निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।’ कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकामा विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाई राख्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुनसक्ने भएमा ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्न दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ तर त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दाअघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन। ‘सकार’ गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घसंस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्था आफैँले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएछ। सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। विद्युतीय ९इलेक्ट्रोनिक० कारोबार ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी विदेशी विनिमय भुक्तानीको सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थामा कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने व्यवस्था छ। कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भई सम्बन्धित लगानीकर्ताले त्यस्तो सामग्री वा सेवा नेपालमा भित्र्याउन विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेमा सूचना प्रविधि विभागले प्रचलित कानुनबमोजिम विदेशी मुद्रा सटहीका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। साथै अब लगानीकर्ताले विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्न सक्ने व्यवस्था भएको छ। नेपालमा स्थापित भएको सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम स्वदेशमा भित्र्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सकिनेछ। यस्तै, इकाई खोली व्यापारिक कारोबार गर्न आवश्यक भई सम्बन्धित व्यक्ति, फार्म, उद्योग वा कम्पनीले सो कुराको पुष्टाइँ गर्ने कागजातसहित निवेदन दिएमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्नका लागि अनुमति दिनेछ। सम्बन्धित व्यक्ति, फार्म, उद्योग वा कम्पनीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक पटकका लागि उपदफा ९ज्ञ० बमोजिम विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही गर्न सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई वा अनुमतिपत्र लिई सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ। संशोधित ऐनमा भनिएको छ, ‘अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म कम्तीमा १५ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा कम्तीमा ३० प्रतिशत उत्पादित वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्नेछ।’ उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच वा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनी र विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीबीच सम्झौता गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि समावेश गरिएका छन्। सार्वजनिक(निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको उत्खनन गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन गर्दा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न नेपाल सरकारले वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्ने रहेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधन गरी स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन गर्नेलगायत रहेको छ। कालिका खड्का रासस

काठमाडौं । लगानी सम्मेलनको उद्घाटन भएको दिन सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक बढेर बन्द भएको हो।  तेस्रो लगानी सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालले अबलम्बन गरेका उदार नीतिहरूले प्राथमिकताका क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएसँगै अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात गत बिहबिार ३.२४ अंक घटेर बन्द भएको नेप्से, यस दिन भने बढेर बन्द भएको हो। आइतबार नेप्से परिसूचक १४.३३ अंक बढेर १९८०.२७ विन्दुमा पुगेको छ। त्यसैगरी, यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स २.६२ अंक बढेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स १.०२ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ०.९० अंक बढेको छ। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि बढेको छ। गत बिहीबार २ अर्ब ३६ करोडको शेयर खरिदबिक्री भएको बजारमा यस दिन ३०८ स्टकको ४८ हजार १८३ पटकको कारोबारमा २ अर्ब ६८ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको ६८ लाख ७८ हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ। यस दिन पोखरा फाइनान्सको शेयरमूल्य सर्वाधिक ९.८४ प्रतिशत बढेको छ। त्यसैगरी, यस दिन प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको शेयरमूल्य साढे ७ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ भने श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स र बेष्ट फाइनान्सको शेयरमूल्य साढे ६ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ। कारोबारमा आएको रिभरफल्स पावरको शेयरमूल्य यस दिन सर्वाधिक ४।६३ प्रतिशत घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन पोखरा फाइनान्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो फाइनान्सको यस दिन १३ करोड ५ लाख रुपैयाँब राबरको शेयर खरिदबिक्री भएको छ। त्यस्तै, यस दिन मल्टीपर्पस फाइनान्सको करिब ११ करोडको शेयर किनबेच भएको छ भने पिपुल्स पावरको करिब १० करोडको शेयर कारोबार भएको छ। १३ उपसमूहमध्ये यस दिन १२ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने एक उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। यस दिन वित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ३.९८ प्रतिशत बढेको छ। यस दिन विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक २ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ भने लघुवित्त र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ। यस दिन व्यापार उपसमूहको परिसूचक ०.३४ प्रतिशत घटेको हो।

काठमाडौं ।आजदेखि सुरू तेस्रो लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबीच दुई सम्झौता गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेशनल चेम्बर अफ कमर्स, मलेसियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतामा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र मलेसियन चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष टान सी डाटो थायन लाईले हस्ताक्षर गरे । यसका साथै नेपाल र भारतका दुई व्यावसायिक समूहबीच डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्यका लागि सम्झौता पनि भएको छ । बिएलसी ग्रुप नेपाल र योट्टा डाटा सर्भिसेस् भारतबीच गरिएको उक्त सम्झौतामा बिएलसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी र योट्टाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेशी लगानीका लागि नेपालका प्रायः सबै क्षेत्र खुला रहेको बताएका छन्। आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा उनीले लगानीका लागि कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज, उत्पादन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्र लगानीका लागि खुला रहेको उल्लेख गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका शिखर सम्मेलनमा भएका छलफल र शिखर सम्मेलनका क्रममा आदानप्रदान हुने विभिन्न सहयोग र साझेदारीले नेपालमा थप लगानी प्रवाहका लागि मार्ग प्रशस्त हुने धारणा व्यक्त गरे । ‘नेपाल अझै पनि कम विकसित मुलुकमा पर्छ । हामीले विकासका ठूला चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छौँ । हाम्रो देशमा विकासको प्रचुर सम्भावना छ, तर हामीसँग विकासका फाइदाहरू प्राप्त गर्न पर्याप्त पुँजी र उपयुक्त प्रविधिको अभाव छ’, सभापति देउवाले भने, ‘यस सन्दर्भमा यो उच्चस्तरीय कार्यक्रमको आयोजनाले विशेष महत्त्व राख्दछ ।’ काँग्रेसले नेपालमा आर्थिक सुधारको थालनी गरेको र सन् १९९० मा काँग्रेसकै सरकारले अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण, निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण र विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘त्यो छोटो अवधिमा हाम्रो सरकारले नीतिहरू पुनसंरचना गर्‍यो, पुराना कानुनहरू परिमार्जन गर्‍यो र नयाँ कानुन ल्यायो, सार्वजनिक खर्चलाई तर्कसङ्गत बनायो र उदार कर प्रणालीको थालनी गर्‍यो’, उनले भने । सभापति देउवाले विदेशी लगानीका लागि खुला क्षेत्र, कर नीति र आम्दानी फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा नेपालको लगानी व्यवस्था अहिले उदार रहेको जानकारी दिए । विदेशी लगानी नेपाल कानुन र हाम्रो देश पक्ष भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीद्वारा सुरक्षित रहेको अवगत गराउँदै उनले नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सरकारले विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता गर्न इच्छुक रहेको थाहा पाएको उल्लेख गरे । ‘लचिलो श्रम कानुन, युवा र ऊर्जावान् जनसङ्ख्याको पर्याप्त हिस्सा भएको जनसाङ्ख्यिक लाभांश, बिजुलीको भरपर्दो आपूर्ति, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपलब्धताले पनि यस क्षेत्रका अन्य उच्च ज्याला दिने देशहरूको तुलनामा उत्पादन लागत कम बनाउन योगदान पुर्‍याउँछ’, सभापति देउवाले भने, ‘हामीले सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतका ठूला परियोजना र अन्य साना तथा मझौला आकारका लगानीका आयोजनाका लागि उद्योग विभागअन्तर्गतको लगानी बोर्ड समावेश गर्ने एकद्वार प्रणाली स्थापना गरेका छौँ ।’ उनले नेपालले कम्पनी दर्ताका लागि समय र ऊर्जा बचत गर्न र तुलनात्मक रूपमा छोटो अवधिमा सञ्चालनमा राख्न प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गरेको जानकारी गराए । उनले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न र लगानीसम्बन्धी प्रमुख मुद्दाहरूमा सहमति कायम गर्न एकजुट हुन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । ‘प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो कार्यकालमा हामीले महत्त्वपूर्ण सुधार लागू गर्‍यौँ । विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन प्रवर्द्धन, जलविद्युतको सम्भाव्यता, उद्योग र कृषिको पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्य राखेको थिएँ’, उनले भने, ‘सुधारको काम पूरा हुन नसकेकाले वर्तमान सरकारले सुधारका पहलहरूलाई निरन्तरता दिँदै निजी क्षेत्रका लागि थप अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास लिएको छु ।’ मानिसको आम्दानीमा वृद्धिसँगै आन्तरिक बजार विस्तार हुँदै गएको र भौगोलिक निकटता र छिमेकी तथा अन्य साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण व्यापारिक सुविधाका कारण बाह्य बजार पहुँचयोग्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनले नेपालका लागि ठूलो बजार अवसर प्रदान गर्छन् । हामीसँग संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली युनियनसँग पनि सहायक व्यापारिक सम्बन्ध छ’, उनले भने । उनले आफू पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सबैभन्दा ठूलो र पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी काँग्रेसका सभापतिको हैसियतमा लोकतान्त्रिक ढाँचाअन्तर्गत आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन बजार र निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उदार आर्थिक नीतिलाई पछ्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सरकारले सामाजिक न्याय र नेपाली समाजका सबै खण्डको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आफ्नो जिम्मेवारी नगुमाई लगानी र व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी लगानीका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धाका युगमा बाँचिरहेका छौँ । यसको अर्थ हामीले प्रोत्साहन र लगानी संरक्षण गर्न थप आकर्षक र प्रतिस्पर्धी हुन आवश्यक छ । पैसा त्यहाँ जान्छ जहाँ राम्रो व्यवहार गरिन्छ’, उनले भने, ‘आन्तरिक र बाह्य आर्थिक वातावरणमा आएको परिवर्तनको प्रकाशमा हाम्रो लगानी व्यवस्थालाई समायोजन गर्न सुसङ्गत र व्यावहारिक रूपमा सुधारको प्रयास जारी राख्छौँ ।’ उनले नेपालले विदेशी लगानीकर्ताप्रति भेदभावपूर्ण नीति नअपनाउने स्पष्ट पार्दै उनीहरूलाई राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग समान व्यवहार गरिने र विदेशी लगानीकर्तालाई अतिथिको रूपमा स्वागत गर्ने उल्लेख गरे । नेपालमा वैदेशिक लगानी नाफामुखी रहेको भन्दै सभापति देउवाले यसका लागि प्रमाणित गर्ने भरपर्दो उदाहरण रहेको जानकारी गराए । नेपालमा काम गर्ने केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले वर्षौँदेखि राम्रो लाभांश फिर्ता गर्न सक्षम भएको उनको भनाइ छ । ‘कृपया नेपाल आउनुहोस् र हाम्रो अर्थतन्त्रमा लगानी गर्नुहोस् जुन तपाईँ र हाम्रा जनताका लागि फाइदाजनक हुनेछ । हामी तपाईँलाई पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्नेछौँ र सुरुदेखि अन्त्यसम्म हाम्रो निरन्तर सहयोगको आश्वासन दिन्छौँ’, उनले भने, ‘विकास र समृद्धिका लागि हाम्रो साझेदारीको कदर गर्नेछौँ । नेपालको आर्थिक परिदृश्यलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयासमा सहयोग गर्न तपाईँको योगदान उच्च मूल्यवान् हुनेछ । समय सार हो । नेपालमा अपार सम्भावना छ । मलाई विश्वास छ कि हाम्रो साझा प्रयासले हामी फरक पार्न सक्छौँ ।’

नेपालले अबलम्बन गरेका उदार नीतिहरूले प्राथमिकताका क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास

काठमाडौँ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीका अपार सम्भावना रहेको बताउँदै लगानीका लागि विश्वका लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्।  आजदेखि काठमाडौंमा सुरुभएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष ढकालले नेपालमा अधिकांश क्षेत्रहरूमा लगानीका सम्भावना रहेको र नेपाल नयाँ लगानीको गन्तव्य बन्न सक्ने बताए।  लगानी सम्मेलनको सह–आयोजक समेत रहेको नेपालको निजी क्षेत्रका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले विश्वका उदाउँदा ठुला अर्थतन्त्र चीन र भारतकाबिचमा रहेको नेपालको रणनीतिक अवस्थितिले गर्दा यी दुई देशको बजार, पर्यटन र विकासको फाइदा नेपालले लिन सक्ने धारणा राखे ।   नेपालमा लगानीका लागि सहज वातावरण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वभरबाट जम्मा भएका करिब दुई हजार लगानीकर्तालाई नेपालमा पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना जानकारी दिए।  अध्यक्ष ढकालले हालै नेपाल सरकार र भारत सरकारबिच सम्पन्न दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताको स्मरण गर्दै यसले नेपालको अथाह ऊर्जा सम्भावनालाई बजारसम्मको पहूच पुर्‍याउने बताउँदै अर्को छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी पनि दिए।  ढकालले भने “नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा, प्राकृतिक सुन्दरता, युवा तथा ऊर्जाशील जनशक्तिको पनि उचित लाभ लिन नेपालमा पर्यटन, कृषि तथा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण र सम्भावना भएको क्षेत्र दक्ष जनशक्तिको हो, यसका लागि नेपालमा उच्चस्तरको प्राविधिक स्कुल स्थापना गर्न सकिन्छ ।” हालै नेपाल सरकारले लगानीका लागि बाधक ठानिएका केही कानुन संशोधन गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले महासङ्घसँगको सहकार्यमा नेपाल सरकार मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।  उनले भने “महासङ्घको पहलमा द्विपक्षीय लगानी (बीआईए) फ्रेमवर्क तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ । यसले पनि वैदेशिक लगानीको सुरक्षा र लगानीको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ ।” उनले मलुकमा लगानी भित्र्याउन र लगानीको वातावरण बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले निरन्तर पहल गरिरहेको पनि उल्लेख गरे। महासङ्घ अगुवाइमा केही समय पहिले भारतको नयाँ दिल्ली, चीनको बेइजिङ र युएईको दुबईमा ‘बिजनेस समिट’को आयोजना गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै महासङ्घ नेपालमा कुनै पनि लगानीकर्तालाई आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार रहेको पनि बताए । रासस

काठमाडौँ।  आजदेखि सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको पहिलो दिन उद्घाटन सत्रका साथै सम्मेलनमा सहभागी अतिथिलाई सम्मान र विभिन्न सत्रहरू सञ्चालन हुँदैछन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट उद्घाटन भएको सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वागत मन्तव्य दिए । भने सम्मेलनको प्रतीक चिह्न (लोगो) प्रदर्शनी गरिएको छ । लगानी सम्मेलनसम्बन्धी भिडियो सन्देशसहितका सामग्री प्रदर्शनीमा राखिएको छ ।  उद्घाटन सत्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पनि मन्तव्य दिएका छन् ।  उद्घाटन सत्रकै क्रममा केही महत्त्वपूर्ण परियोजनाको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर र लगानी घोषणा हुने कार्यक्रम रहेको छ । सम्मेलनको विषयगत छलफल सत्रका क्रममा ‘नेपालमा लगानीका अवसरहरू’, ‘नेपालमा लगानीका सफलताका कथा’, ‘आशयपत्रका लागि परियोजनाहरूको प्रस्तुति (सोकेसिङ)’ गर्ने कार्यक्रम छ ।  ‘नेपालमा लगानीका अवसरहरू’ विषयक सत्रमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, डा युवराज खतिवडा, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कार्यालयका प्रतिनिधि हाना सिङ्गरलगायत वक्ता रहनेछन्।  ‘नेपालमा लगानीका सफलताका कथा’ विषयक सत्रमा मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा, लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी प्रमुख राधेश पन्तलगायत वक्ताले विचार व्यक्त गर्नेछन्।  सम्मेलन स्थलमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग आमन्त्रित अतिथिले भेटवार्ता गर्न सक्नेछन् । यसैगरी आजको सत्रको अन्त्यमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र सरकार–निजी साझेदारी परियोजनाको प्रदर्शनी रहनेछ । सम्मेलनको दोस्रो दिन अर्थमन्त्री पुनले विकास साझेदारका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुहुनेछ भने पहिलो सत्र ‘नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना’ विषयका छलफल सत्र हुनेछ । सो सत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीलगायत वक्ता रहेका छन्।  ‘नवप्रवर्तनीय आर्थिक परिदृश्य’ विषयक सत्रमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, ‘नेपालमा हरित र जलवायु अनुकूलन व्यवसायमा लगानीका अवसर’ विषयक सत्रमा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, ‘यातायात पूर्वाधार सुधार’ विषयक सत्रमा उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, राष्ट्रिय योजना आयोका सदस्य प्रा.डा.सङ्गीता सिंह, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा।डा। भोला थापा र प्राध्यापक डा सुरेशराज आचार्यलगायत वक्ता रहेका छन् ।  सम्मेलनमा समानान्तर बहस सत्र पनि सञ्चालन हुनेछन् । समापन सत्रमा सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसम्बोधन गनेछन् । भने समापन मन्तव्य अर्थमन्त्री पुनले दिने कार्यक्रम छ । रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको आकर्षक गन्तव्य भएको बताएका छन् ।तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको उदघाटनसत्रमा लगानी बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनले नेपाललाई गन्तव्यको रूपमा प्रस्तुत गर्नु सम्मेलनको प्रमुख उद्धेश्य रहेको बताए । उनले आफूहरुको आह्वानमा लगानीको अवसर र सम्भावना खोज्न आएकामा सम्मेलनका पाहुनाप्रति आभार व्यक्त गरे । सम्मेलनमार्फत नेपालले विदेशी तथा स्वदेशी लगानी प्रवर्द्ध नगर्न नियामक क्षेत्रमा हालै गरिएका सुधारहरुबारे जानकारी गराउनु तथा लगानीका लागि तयार भएका परियोजनासहित विभिन्न क्षेत्रका आयोजनाहरूको विस्तृत प्रदर्शनी गर्नु पनि सम्मेलनको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो । उनले सम्मेलनले क्रममा लगानीकर्ता र सरोकारवालाबीच धेरै सम्झौता र समझदारीका साथै परियोजना विकास र व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता हुने विश्वास लिइएको बताए । सम्मेलन नीति निर्माताहरू, लगानीकर्ताहरू, विशेषज्ञहरू र अन्य सरोकारवालाबीच विचार आदानप्रदान गर्नुका साथै उद्योग र पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेटवर्किङ गर्ने अवसरमा रुपान्तरण हुने विश्वास मन्त्री पुनले लिए । नेपालका आर्थिक सूचकहरू स्थिर र सकारात्मक बन्दै गएको भन्दै नेपालले पछिल्लो समय स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र कृषि आधारित उद्योगका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छुन आन्तरिक लगानी र बजार मात्र पर्याप्त नरहेकाले नेपालले विदेशी लगानी प्रवद्र्धनमा जोड दिएको उनको भनाइ थियो । हाल लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताले प्राप्त गरेको सफलता र नाफा आर्जन गरेको अवस्थाले पनि नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको पुष्टि हुने भन्दै पुनले ढुक्क भएर लगानी गर्न अपिल गरे । ‘व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्ने र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उद्देश्यले हामीले विभिन्न नीतिगत सुधार गरेका छौं’, मन्त्री पुनले भने, ‘नीतिगत र व्यवसाय सुरु गर्दा लाग्ने प्रक्रियागत झण्झटमा सुधार, सार्वजनिक शासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गरिएको छ । आगामी दिनमा पनि यस प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ ।’ नेपालले औद्योगिक विकास, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवर्द्धनका साथै ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि उत्प्रेरकका रूपमा विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने नीति अख्तियार गरेको मन्त्री पुनको स्पष्टोक्ति थियो । सरकार निजी क्षेत्रसँग निजी प्रत्यक्ष लगानीका साथै सार्वजनिक(निजी साझेदारीमार्फत सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । नेपालको प्रचुर लगानीको सम्भावनालाई उजागर गर्न र दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्मेलन कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास मन्त्री पुनले व्यक्त गरे ।

सम्मेलनमा स्थानीय, प्रदेश, संघ र निजी क्षेत्रका गरी १ सय ५० परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी छ

काठमाडौ । तेस्रो लगानी सम्मेलनका निम्ति स्वदेश तथा विदेशबाट गरेर एक हजार ६०० जनाभन्दा बढीको सहभागिता निश्चित भएको छ । दुईदिने लगानी सम्मेलन आइतबारदेखि सुरु हुँदै छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणानुसार, सम्मेलनका लागि दुई हजार ४०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई निमन्त्रणा पठाइएको थियो । विभिन्न ५५ देशका लगानीकर्ता सम्मेलनका निम्ति आउँदै छन् । सम्मेलनमा नेपालका ३८५ जनाको सहभागिता निश्चित भइसकेको छ । चीनका २६५, भारतका १४३, संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३३, जापानका २८, संयुक्त अधिराज्यका १४, बंगलादेशका १३, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का १३, जर्मनीका १० जना सहभागी हुँदै छन् । दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र मलेसियाका नौ नौजना सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेका लगानी बोर्डले जनाएको छ । पाकिस्तानबाट आठ, सिंगापुरबाट ६, कतार र घानाबाट पाँच पाँच, साउदी अरब, फ्रान्स र बहराइनबाट चाररचारजनाको सहभागिता रहने जनाइएको छ। यसैगरी, स्वीट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, रुस, अस्ट्रिया, श्रीलंका र कोलम्बियाका तीनरतीनजना सम्मलेनका निम्ति नेपाल आउँदै छन्। फिलिपिन्स, कुवेत, क्यानडा, मौरिसस, बेलारुस र बेल्जियमबाट दुईरदुईजना सम्मेलनमा सहभागी हुने निश्चित भएको छ। इजिप्ट, नर्वे, इटाली, सेनेगल, नेदरल्यान्ड, पोल्यान्ड, इन्डोनेसिया, ताजकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, रोमानिया, मेक्सिको, साइप्रसबाट पनि सम्मेलनमा सहभागिता रहनेछ। आयरल्यान्ड, स्लोभेनिया, भियतनाम, बोस्निया, मोरक्को, टर्की, भानुआटु, मौरिटानिया र हङकङबाट पनि सम्मेलनका सहभागी हुने निश्चित भएको बोर्डले जनाएको छ । आइतबारदेखि काठमाडौंमा आयोजना हुने उक्त सम्मेलनका निम्ति १५० आयोजना ‘सोकेस’मा राखिँदै छ। सम्मेलनस्थलमा २३ प्रदर्शनी कक्ष (स्टल) राखिनेछ। सम्मेलनका क्रममा विभिन्न १९ परियोजनाका निम्ति आशयपत्र आह्वान गर्न लागिएको छ। आशयपत्र आह्वान, सोकेस, मार्केट साउन्डिङ गरिने र निजी क्षेत्रबाट गरी कुल १५० परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ। पहिलो दिन उद्घाटनसत्र र दुई मुख्य सत्र सञ्चालन गरिनेछ। दोस्रो दिन ११ समानान्तर सत्र सञ्चालन गरिनेछ। रासस

काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एंव नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरदीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न लगानीकर्तासँग गरेका प्रतिज्ञामा भुलचुक हुन नदिन सरकार सजग हुनुपर्ने बताएका छन्। आइतबारदेखि यहाँ सुरु हुन लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा रासससँग कुरा गर्दै उनले भने, “लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा अन्तरक्रियाको सिलसिलामा के कुरामा आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ भने हामीले जे कुरा बोलिरहेका छौ, त्यो कुरा अक्षरशः कार्यान्वयन गर्छौं। अहिले नै हामीले उनीहरुसँग गरेका प्रतिज्ञाअनुसार सुविधा दिने वातावरण छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ।” लगानीकर्ताको चित्त बुझ्यो भने मात्र लगानी गर्न तयार हुने उल्लेख गर्दै योजनाविद् क्षेत्रीले लगानीका लागि विश्वासको वातावरण ‘ज्ञारेन्टी’ गर्नुपर्ने सुझाव दिए। “लगानीकर्ता आफ्नो लगानीबाट मिल्ने लाभ हेरेरै जोखिम लिन तयार हुन्छन,” उनले भने, “स्वभाविक रुपमा फजुलमा खर्च गर्न मात्र लगानीकर्ता आउँछन् भन्ने अपेक्षा राख्नु हुँदैन।” लगानीकर्तासँँग प्रचुर मात्रामा पैसा भए पनि त्यसको विवेकशील ढङ्गबाट लगानी गर्न मात्र उनीहरु आउँछन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने, “देशभित्र पूँजीको अभाव भएको अनुभव गरिरहेका छौँ तर विडम्बना हामीसँग भएको सीमित पूँजी पनि सरकारले बजेटमार्फत विनियोजन गरेको तर खर्च हुन नसकेको अवस्था छ।” यो परिस्थितिमा वैदेशिक लगानीका लागि गरिरहेको आह्वान पैसाका लागि मात्र नभई प्रविधि र व्यवस्थापन पनि भित्र्याउने गरी गरिएको हो भनी विश्वस्त पार्नसक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। “हामीले ‘सार्वभौम साख’ मूल्याङ्कन गर्न सकिरहेका छैनौँ। मुलुकको कर्जा योग्य हुने अवस्था के हो भन्ने कुराको अहिलेसम्म लेखाजोखा छैन, त्यो अहिलेको आवश्यकता हो,” उनले भने, “उसो त लगानीकर्ताले विकासशील देशहरुमा यस्ता कुरा सामान्य हो भन्ने बुझेका हुन्छन तर पनि वस्तुगत परिस्थितिलाई आँकलन गरेर उनीहरुले लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा त्यही थलोमा गएर निर्णय गर्ने हिसाबले आएका हुन्छन्।” लगानी सम्मेलनका लागि यस पटक राम्रै प्रयास भएको उल्लेख गर्दै पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले स्वदेश तथा विदेशमा सम्मेलनको तयारी गर्न सरकारका विभिन्न निकायले दौडधुप गरेर प्रयास भएको देखिएको बताए। “एक सय ४८ परियोजना हामीसँग छन् भन्नुको अर्थ पनि तयारी राम्रै हो,” उनले भने। यसका अतिरिक्त त्यस्ता उद्योगी र व्यवसायीको सम्पर्क व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रहिरनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अहिले लगानीकर्तालाई आतिथ्यताको उत्कृष्ट व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन सुभाव दिए। लगानीकर्तासँग प्रस्ताव राख्ने र सम्झौता गर्ने तौरतरिकाका लागि पनि उपयुक्त जनशक्तिको सहयोग अपरिहार्य हुने उनको धारणा छ। रासस

काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अझै धेरै कानुन संशोधन र नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। आइतबारदेखि यहाँ सुरु हुन लागेको दुई दिने लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा कुरा गर्दै उनले भने, ‘सबै कानुन बनाउन सकिएको छैन, आवश्यक बाँकी कानुन बनाउनुपर्छ। ठूला आयोजना सञ्चालनमा लागि लगानी बोर्डको क्षमता बढाउनुपर्ने छ। एकद्वार प्रणालीलाई साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ।’ सम्मेलनका लागि सरकारको झन्डै एक दर्जन कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको काम सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले अरू धेरै कानुन खासगरी ऐन र केही नियम संशोधन गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिए। ‘कतिपय ऐन नै नयाँ ड्राफ्ट गर्नुपर्ने भएको छ। संसद्मा गएका ऐनहरू पास गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वैदेशिक लगानी ल्याउने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुन्छ त्यहाँ त्यसै गरी निजी सार्वजनिक साझेदारीका ऐनका कतिपय प्रावधान मिलाउनुपर्ने होला,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका डा खतिवडाले भने। विदेशी लगानीको बौद्धिक सम्पत्तिलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले भने, ‘विदेशी विनिमय ऐन अलि कठोर छ, अहिले त्यसलाई अलि खुकुलो पार्नुपर्ने होला। कम्पनी ऐनमा कतिपय कुरा थप्नुपर्नेछ। विद्युत् ऐनमा परिमार्जनको खाँचो छ।’ सम्मेलनको तयारीलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले सम्मेलनको तयारी उत्कृष्ट पनि हैन र तयारी नै नपुगेको पनि हैन भने। वर्तमान सरकार आएको दुई महिना पूरा नभएको भन्दै उनले बीचमा सरकार परिवर्तनको हल्लाले पनि तयारी प्रभावित भएको उल्लेख गरे। लगानीयोग्य आयोजनाहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेर लगानी बोर्डलाई सहयोग गर्ने कुरामा सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोग तथा सहकार्य आवश्यक रहेकामा पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले जोड दिए। प्रदर्शनमा राखिएका डेढ सय जति आयोजनामध्ये कम्तीमा पनि दर्जन जति आयोजना सम्झौताको चरणमा तथा सम्झदारीको चरणमा जाँदा पनि राम्रै हुने उनको भनाइ थियो। ‘खासगरी नेपाली र विदेशीको संयुक्त लगानीमा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने भनेर समझदारी हुन्छन्। त्यसपछि सम्मेलन सम्पन्न भयो भनेर ठूलो समारोहको अन्त्यपछिको बेहाल जस्तो नहोस्। जो जोसँग सम्झदारी र सम्झौता भएको उनीहरूसँग निरन्तर ‘फलोअप’ होस्। निरन्तर संवादमा रहनुपर्‍यो,’ उनले सुझाव दिए। लगानीका लागि भौतिक सुरक्षा पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले मुनाफा हुने किसिमको आर्थिक वातावरण, कर र वित्तीय प्रणाली पश्चगामी हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने, ‘यी कुरा सम्मेलनमा पक्कै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं, यी कुरालाई कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ। हामी गर्ने छौं भनेर उधारो कुरा गरेर फेरि अर्को लगानी सम्मेलन अगाडिसम्म केही नगर्ने स्थिति हुनु हुँदैन।’

काठमाडौं ।  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क शुक्रबारदेखि स्थापनाको ६८ वर्ष पूरा गरी ६९ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ६९ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक गतिविधिमा आएको केही शिथिलताका कारण बैङ्किङ प्रणालीको कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको बताएका हुन् ।  २०८० फागुनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको ३।७३ प्रतिशत पुगेको भन्दै उनले भने, “यद्यपि २०८० फागुन मसान्तसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खुद तरल सम्पत्ति कुल निक्षेपको २९।४१ प्रतिशत रहेको र कुल पुँजीकोष जोखिम भारित सम्पत्तिको १२।४४ प्रतिशत रहेकाले नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुदृढ अवस्थामा नै रहेको छ ।” चालु आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता बढेको छ र फलस्वरूप, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ब्याजदरहरू घट्दै गएको उहाँले बताए। २०८० फागुनमा वाणिज्य बैङ्कहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.७४ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए। अब बैङ्कको कर्जा असुली सहज हुने भन्दै उनले विश्वको मुद्रास्फीति सुधारोन्मुख भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अनुमान रहेको बताए। चालु आवमा रेमिट्यान्स उच्च रहेको र यसले ब्याजदरमा परेको चाप कम भएको भन्दै गर्भनर अधिकारीले आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउँदा बैङ्कको रिकभरीमा समस्या देखिएको बताए । राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गानाले कर्जाको ब्याज एकल अङ्कमा आएको अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बेला आएको बताए। अहिले खराब कर्जा बढिरहेको, गैरबैङ्किङ सम्पत्ति बढिरहेका बेला पनि रेमिट्यान्स बढेको उनले बताए। अहिले बैङ्किङ क्षेत्रमा अराजकता बढेको बताउँदै गलत गर्नेलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने डेपुटी गभर्नर ढुङ्गानाले बताए। कार्यक्रममा राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र पुरुष ढकाल सम्मान गरिएको छ भने आव २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याएका ग्लोबल आइएमई, हिमालयन र नेपाल एसबिआई गरी तीन वाणिज्य बैङ्कलाई सम्मान गरिएको छ । यस्तै बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने इसेवा मनि ट्रान्सफर, सिटी एक्स्प्रेस र आइएमई लिमिटेडलाई सम्मान गरिएको छ ।   

काठमाडौँ ।नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले अधिकतम सहजीकरणको नीति अङ्गीकार गरेसँगै अब  लगानी बढ्दै जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मुलुकमा लगानी वातावरण सुधारका लागि सरकारले चालेका कदमबाट निजी क्षेत्र उत्साही बन्दै गएको उनले बताए । भोलिदेखि आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई  नतिजामुखी बनाउन भइरहेका आन्तरिक प्रयास एवं गृहकार्य र सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालले दिन चाहेको सन्देशबारे  कुरा गर्दै परिसङ्घ अध्यक्ष अग्रवालले लगानीका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा पहिचान भएको बताए । तेस्रो लगानी सम्मेलनको सहआयोजकसमेत रहेको निजी क्षेत्र अहिलेको वातावरणबाट उत्साही भएको र लगानीका लागि तयार रहेको उनले बताए । “हामी अब लगानीका लागि तयार छौँ । सम्भाव्य क्षेत्रहरु पहिचान भइसकेका छन् । सरकारले ऐन, नियम संशोधन गरेर सहजीकरण गरेको छ”, अध्यक्ष अग्रवालले भने, “नीतिगत, प्रक्रियागत र संरचनागत सुधारका लागि थप आवश्यकता देखिए त्यसका लागि सरकार तयार देखिन्छ । निजी क्षेत्र पनि सहयोग गर्न तत्पर छ ।”       यो लगानी सम्मेलनमार्फत यहाँका सम्भावना देखाउने र लगानीकर्तालाई लगानीका लागि विश्वस्त तुल्याउन सक्नेमा नेपाल सफल हुने आशा पनि उनले व्यक्त गरे । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिकमन्दीको केही असर नेपालमा पनि देखिएको र अर्थतन्त्र केही शिथिल भए पनि अब चाँडै लयमा फर्किने गरी आधार तयार हुँदै गएको अग्रवालले बताए।       “केही आर्थिक शिथिलताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र केही तनावमा छ तर आर्थिक शिथिलता सधैँभरि रहने होइन । निश्चित समयपछि अवश्य सुधार हुने नै छ”, उनले भने, “लगानी गर्ने र प्रतिफल हासिल गर्ने विषय पनि लामो प्रक्रिया हो । अहिले लगानी गरेपछि भोलि नै प्रतिफल आइहाल्ने होइन । त्यसका लागि समय लाग्छ । यसकारण अहिले लगानी गरेर प्रतिफल लिने बेलासम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रले सकारात्मक गति लिइसक्नेछ ।”       लगानी वातावरण निर्माणका लागि सरकारले चालेका कदमबाट नेपालको निजी क्षेत्र उत्साही बन्दै गएको र लगानीका लागि आत्मविश्वास पलाउँदै गएको उनले बताए । अध्यक्ष अग्रवालले विदेशी लगानीकर्तामाझ  यो सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक भएको उनले बताए । यो लगानी सम्मेलनबाट नेपालको वास्तविक अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासम्म पुग्ने र त्यसले मुलुकको प्रचार मात्र नभई विदेशी लगानीसमेत बढ्ने उनको बुझाई छ ।       “नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भनेर हामीहरुलाई विश्वास बढ्दै गएको छ । यद्यपि, यो सुरुआत मात्रै हो । प्रारम्भिक चरणका प्रक्रिया पूरा गरेर लगानी आउने बेलासम्ममा अर्थतन्त्र अझ सुधार भइसक्छ भनेर हामी अघि बढ्नुपर्छ”, अध्यक्ष अग्रवालले भने “हामीलाई विश्वास छ, हामीले राम्रो गरिरहेका छौँ । सम्मेलनले देशको पनि प्रचार हुन्छ ।” लगानीकर्ताले नेपालमा गर्ने लगानी प्रतिबद्धता र त्यसको वास्तविक प्राप्तिमा केही असन्तुलन देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यो समस्यालाई मिहीन ढङ्गले विश्लेषण गरेर समाधान खोजिनुपर्ने बताए । सरकारका केही कमजोरी कारण प्रतिबद्धता र प्राप्तिमा असन्तुलन देखिएको पनि उनको बुझाइ छ ।       “प्रतिबद्धताअनुसारका प्राप्ति किन भएनन् भनेर हामी आफैँले खोजनीति गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले चासो देखाएपछि त्यसको नियमित ‘फलोअप’ गर्न सक्नुपथ्र्यो । सम्झौता गरेको लामो समयसम्म पनि लगानी आएन भने किन आएन भनेर हामी आफैँले सोधीखोजी गर्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो कमजोरी छ”, परिसङ्घ अध्यक्ष अग्रवालले भने, “लगानीकर्तालाई कहाँनेर कस्तो अप्ठेरो परेका कारण उ आउन चाहेन भनेर खोजनीति गर्न सक्नुपथ्र्यो । कानुनी वा प्रक्रियागत जटिलता भए त्यसलाई फुकाउन सक्नुपथ्र्यो ।”       लगानीकर्तासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने, लगानी भित्र्याउन कानुनी, प्रक्रियागत र प्रशासनिक रुपमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी सरकार र मातहतका विभिन्न निकायको रहेको उनी बताउछन् । लगानीकर्तालाई के कुरामा चित्त नबुझेका कारण उसले लगानी गर्न चाहिरहेको छैन भन्ने पहिचान गर्नु पनि सरकारी संयन्त्रको जिम्मेवारीभित्र पर्ने धारणा अग्रवालले राखे । “कुनै विभाग वा मन्त्रालयमा फाइल अड्किएको छ भने त्यसलाई अघि बढाउन निरन्तर ‘फलोअप’ चाहिन्छ । लगानी भित्र्याउन पर्याप्त सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै निकायको हो”, उनले भने ।       लगानी भित्र्याउने विषय तत्काल नतिजा देखिनेभन्दा पनि दीर्घकालमा प्रतिफल दिने भएकाले यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया र प्राप्तिका चरणबारे बुझ्न आवश्यक रहेको अग्रवालले बताए । “प्रतिबद्धता आउनासाथ तत्कालै लगानी प्राप्ति भइहाल्ने होइन । वास्तविक लगानी आउनका लागि समय लाग्छ”, उनले भने, “प्रतिबद्धताअनुसारको रकम एकैपटक आउने पनि होइन । प्रारम्भिक चरणमा केही  रकम आउला, परियोजना निर्माणको चरणमा केही बढी रकम प्राप्त होला । यसकारण तत्कालको प्राप्तिभन्दा पनि दीर्घकालको नतिजा महत्वपूर्ण हो ।” लगानी सम्मेलनका क्रममा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित आयोजना, निजी क्षेत्रका व्यवसायी–व्यवसायी ९बिटुबी० बीच सहकार्य गर्नेलगायत विभिन्न अवधारणामा लगानी सहकार्य खोजिने उनको भनाइ छ । नेपालमा लगानीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान भएका र क्षेत्रगत रुपमा विस्तृत विवरण नै बनेका कारण लगानीकर्तालाई जानकारी लिन सहज हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे। नेपालमा जलजिद्युत्, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधिलगायत लगानीका मुख्य क्षेत्र पहिचान भएका छन् भने सरकारले पनि यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा सहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सम्भावना छन् । लगानी सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका एक सय ५० वटा आयोजना प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ ।रासस

काठमाडौं । अमेरिकन व्यवसायीहरुको नेतृत्वदायी संस्था यूएस चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल कश्यपले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग भेटेका छन् । १६ र १७ वैशाखमा हुने तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको नेतृत्व गरेर आएका कश्पयले शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री पुनसँग भेटेका हुन् ।उनले धेरै अमेरिकी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए । हाल नेपालमै रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाले ठूलो मात्रामा लगानी बढाउने तयारी गरेको जानकारी उनले मन्त्री पुनलाई गराए । यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फन पार्कमा ठूलो लगानी गर्न अमेरिकी कम्पनीहरु इच्छुक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘काकाकोलाले धेरै ठूलो स्तरमा लगानी विस्तार गर्दैछ’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फन पार्क र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न इच्छुक छौं ।’  नेपालको सरकारले लगानीका लागि वातावरण बनाउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको विश्वास उनले व्यक्त गरे ।भेटमा मन्त्री पुनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूसहित मन्त्तिपरिषदका सबै सदस्यलाई देशबाहिरको लगानी ल्याउने र देशभित्रका लगानीकर्तालाई पनि प्रोत्साहित गर्न निर्देशन दिएको उनले उल्लेख गरे । नेपाल लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको पक्षमा रहेकाले संसारका सामु थप खुला हुन चाहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।  उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले केही दिनअघि मात्र लगानी प्रतिकूल ठानिएका ९ वटा कानूनमा परिमार्जनका लागि अध्यादेश ल्याएको जानकारी गराए । ‘हामीले अध्यादेशमार्फत हालसालै मात्र ९ वटा कानूनमा सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं’, उनले भने, ‘फेरिएको सन्दर्भ र लगानीकर्ताको सुझावका आधारमा थप सुधार गर्दै जाने सोचेका छौं ।’