आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारी सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी

काठमाडौं । आज २०८१ साल वैशाख ३१ गते सोमबार सन् २०२४ मे १३ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ९१ पैसा पुगेको छ। युरो एकको खरिद दर १४३ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्री दर १४४ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ।बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६६ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्री दर १६७ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार सेयर बजार मापक परिसूचक नेप्से ८.२६ अंकले बढेको छ। नेप्से ०.४२ प्रतिशतले बढेर १९७४.५० को विन्दुमा पुगेको छ। यस दिन ३११ धितोपत्र (कम्पनीलगायत)का ७८ लाख ५७ हजार ३१ कित्ता सेयर तीन अर्ब १५ करोड ५१ लाख ४२ हजार १६८.४३ रुपैयाँमा कारोबार  भयो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अनुसार, १२७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । १११ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। सात कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ। आइतबार सबैभन्दा धेरै सिर्जनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ। मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्य ५.४४ प्रतिशतले घटेको छ। कारोबारमा रहेका १३ उपसमूहमध्ये १० वटाको समूहगत परिसूचक बढेको छ । तीनवटाको परिसूचक घटेको छ।

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा मुलुकको अधिकांश आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन् । यो अवधिसम्ममा मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र रहेको छ भने शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०८१ को नौ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक सूचकहरू सुधारोन्मुख देखिएका हुन्। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चैतमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति चार दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति सात दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको थियो। चैतमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति पाँच दशमलव २१ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति चार दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क २२ दशमलव ६४, तरकारीको १६ दशमलव ९९, दाल तथा गेडागुडीको १० दशमलव ९४, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको सात दशमलव ५९ प्रतिशत र गैर मदिराजन्य पेय पदार्थको छ दशमलव ०६ प्रतिशतले बढेको छ । घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १० दशमलव १० प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी, गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरू उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्यसूचकाङ्क १२ दशमलव ८१ प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको १२ दशमलव ६१ प्रतिशत र शिक्षाको सात दशमलव ३१ प्रतिशतले बढेको छ भने यातायात उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क शून्य दशमलव ३३ प्रतिशतले घटेको छ। गत चैत महिनामा काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ०६, तराईको चार दशमलव ५८, पहाडको पाँच दशमलव ३३ प्रतिशत र हिमालको चार दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यो अवधिसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव आठ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ८२ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ। यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या तीन लाख २९ हजार चार सय २२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दुई लाख १२ हजार सात सय २१ रहेको छ। चैत मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति तीन खर्ब ६५ अर्ब १६ करोडले र चालु खाता एक खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोडले बचतमा रहेको छ। वि.सं.२०८० असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २४ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई गत चैत मसान्त सम्ममा १९ खर्ब ११ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १५ महिनाको वस्तु आयात र १२ दशमलव पाँच महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। यो अवधिमा सरकारको कुल खर्च नौ खर्ब नौ अर्ब ३९ करोड र राजस्व परिचालन सात खर्ब ४८ अर्ब चार करोड रुपियाँ रहेको छ। त्यसैगगरी, विस्तृत मुद्राप्रदाय सात दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ। चैतमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन सात दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा चार दशमलव प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १२ दशमलव पाँच प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर चार दशमलव नौ प्रतिशत छ। तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा आयात दुई दशमलव आठ, निर्यात तीन दशमलव सात र कुल वस्तु व्यापार घाटा दुई दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। रासस

काठमाडौं । आज २०८१ साल वैशाख ३० गते आइतबार सन् २०२४ मे १२ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ९१ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४३ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्री दर १४४ रुपैयाँ ३० पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६७ रुपैयाँ शून्य पैसा र बिक्री दर १६७ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं । आज २०८१ साल वैशाख २९ गते शनिबार सन् २०२४ मे ११ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ९१ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४३ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्री दर १४४ रुपैयाँ ३० पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६७ रुपैयाँ शून्य पैसा र बिक्री दर १६७ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं। बिहीबारको तुलनामा शुक्रबार अमेरिकी डलरको सटही दर घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विदेशी मुद्रा विनिमय दरअनुसार शुक्रबार अमेरिकी डलर १ को खरिद १३३ रुपैयाँ ३१ पैसा तथा बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ९१ पैसा निर्धारण छ। बिहीबार अमेरिकी डलर खरिद १३३ रुपैयाँ ३४ पैसा तथा बिक्री १३३ रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको थियो। शुक्रबार युरोको सटही दर पनि घटेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। बिहीबार खरिद १४३ रुपैयाँ ३० पैसा तथा बिक्री १४३ रुपैयाँ ९५ पैसामा भएको युरोको शुक्रबार खरिद दर १४३ रुपैयाँ ४ पैसा तथा बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ६९ पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै पाउन्ड स्टर्लिङको सटही दर पनि शुक्रबारका लागि घटेको छ। बिहीबार खरिद १६६ रुपैयाँ ५६ पैसा बिक्री १६७ रुपैयाँ ३१ पैसामा भएको पाउन्ड स्टर्लिङ शुक्रबार खरिद १६६ रुपैयाँ ८ पैसा तथा बिक्री १६६ रुपैयाँ ८३ पैसामा हुनेछ।

काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते सार्वजनिक हुने भएको छ।सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी जेठ १ गते दिउँसो ३ बजे संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा राष्ट्रपतिले पढेर सुनाउने व्यवस्था छ। बैठकले प्रहरी नायव महानिरिक्षक उमेश राज जोशी र भीम प्रसाद ढकाललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक पदमा बढुवा गरि पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् ।

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी ल्याउने बताएका छन्। बिहीबार आर्थिक पत्रकार समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन  प्रशासनिक, आर्थिक नीति नियम र व्यवसायीक वातावरण बनाउने गरी फरक–फरक छलफल गरेर असहज भएको ठाउँमा सहज बनाउने काम गरिरहेको जानकारी दिए। मन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनअघि कानुनी अप्ठ्यारो हटाउन ८ वटा कानुन संशोधन गरेको भन्दै त्यसबाट केही सहज वातावरण बनेको बताए। सरकारले एकल निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कानुनहरु नबनाएको बताए। उनले औद्योगिक क्षेत्रका अन्य विषयलाई सरकारले बजेटमार्फत सहजिकरण गर्ने बताए। उनले सरकारको सोच लगानी र व्यवसायी मैत्री वातावरण बनाउने भएको उल्लेख गरे। उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरुपता ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताए। मन्त्री पुनले स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले दैनिक कार्यमा चासो दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नभएको बताए। उनले सरकारको नीतिभन्दा बाहिर राष्ट्र बैंक नभएको भन्दै सरकारको नीतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। उनले राष्ट्र बैंकसँग अर्थ मन्त्रालयले सहकार्य गरेर नीतिहरु ल्याउने काम गरिरहेको बताए। अर्थमन्त्री पुनले नीति कार्यक्रम एकातिर लाग्ने, बजेट अर्कोतिर लाग्ने र मौद्रिक नीति तेस्रो बाटोमा लाग्ने कुराको अन्त्य गर्ने बताए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निबन्ध नहोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले सहभागिता जनाएर काम गरिरहेको बताए। उनले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने कोशिस गरिरहेको बताए। स्रोतमा सिमितता भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गरेको आधारमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । ‘‘सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने कोशिस गर्छ । खर्च बढाउँदा पनि सरकारको योगदान पुँजीगत खर्चमा २५ प्रतिशत हो । बाँकी पुँजीगत खर्च निजी क्षेत्रकै छ। निजी क्षेत्रका लागि राम्रो स्पेस बनाइदिन्छौँ । सरकारसँग स्रोतमा सिमितता छ । सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गरेको आधारमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने हो । तीन वर्ष सात प्रतिशत कसरी बढ्योभन्दा भूकम्प आउँदा वैदेशिक ऋण बढी नै लियौं ।,’’ मन्त्री पुनले भने, ‘‘पुँजीगत खर्च बढ्यो । तीन वर्ष लगातार सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको छ । त्योभन्दा बाहेक ४.२ भन्दा बढी भएको छैन । हाम्रो अपेक्षा दोहोर अङ्कको आर्थिक वृद्धि हो । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी बढाउन र आन्तरिक लगानी पनि बढाउन सक्दा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । आशा जगाउन सकिने सरकारको विश्वास छ ।’’ अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक लगानी र आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउने वातावरण बनाउने गरी ल्याउने बताए। उनले बैंक, घरजग्गा, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक नभए पनि जलविद्युत् र होटल पर्यटनमा राम्रो भएको भन्दै राम्रोलाई अझ राम्रो बनाइराख्ने योजना रहेको बताए।

काठमाडौं। आन्तरिक राजस्वको प्रभावकारी कार्यान्यवनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एडिस ट्याक्स इनिसिएटिभ (एटिआई)को क्षेत्रीय प्राविधिक बैठक नेपालमा सुरु भएको छ । राजधानीमा जारी बैठकमा एटिआई सदस्य १६ मुलुकका कर प्रशासक, विज्ञ र विकास साझेदारका प्रतिनिधि गरी ६० जनाभन्दा बढी सहभागी भएका छन् ।  काउन्सिल अन इकोनोमिक पोलिसी (सिईपी) र जर्मन इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट एन्ड सस्टेनेबिलिटीसँगको सहकार्यमा आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।   कर प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शिता, दक्षता र प्रभावकारितामा सुधारका लागि सहकार्य गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यशाला आयोजना गरिएको विभागले जनाएको छ ।  कार्यशालाका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) डा.रामप्रसाद घिमिरेले बैठकले सदस्य मुलुकबिचको सहकार्य थप बलियो बनाउन, कर प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन ताथ  वित्त परिचालनमार्फत समावेशी र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न कार्यशालाले मार्गदर्शन गर्ने बताए ।  राजस्व  परिचालन र कर छुटसम्बन्धी नीतिमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिबारे सामूहिक धारणा बनाउन उनको सुझाव थियो।  कार्यशालामा एडिस कर सञ्चालक समितिका एलिस्टेयर लोबोले सदस्य राष्ट्रले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुने कर प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। एटिआईको घोषणापत्र अनुसार कर खर्चको पारदर्शिता बढाउन, लागत लाभ मूल्याङ्कन सहज बनाउन तथा कर दातामाथिको कर भार घटाएर उनीहरूको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।   नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) की आवासीय निर्देशक आयशानी मेडागाङ्गोडा लाबेले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक वित्त परिचालनका लागि कार्यशालाले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने  विश्वास व्यक्त गरे। एटिआईले सदस्यका बिचमा राजस्व परिचालनसम्बन्धी एजेन्डामा सहकार्य गर्दै आएको छ।  कार्यशालाले नेपालको कर प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्‍याउन क्षमता विकास गर्नुका साथै नेपालले कर प्रशासनका क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभव सदस्य राष्ट्रलाई अवगत गराउन फलदायी हुने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले बताए ।

काठमाडौं ।आज २०८१ साल वैशाख २७ गते बिहीबार सन् २०२४ मे ९ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ९४ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४३ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६६ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्री दर १६७ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । विश्व ऋण परिषद्की सल्लाहकार तथा इन्टरनेश्नल एडभोकेसी एण्ड रेगुलेटरी काउन्सेल एरिक ओ हर्नले सहकारी संस्थाको दीगोपनाका लागि संस्थाको लेखा सुपरीवेक्षण समिति बलियो हुनु पर्ने बताएकी छिन् । । विश्व ऋण परिषदको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वकालत तथा सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दै आएकी उनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा कार्यरत व्यक्ति आफैमा योग्य हुनु पर्ने बताउँदै ती व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने समितिको कारण संस्था दीगोपना र स्थायित्वमा टेवा पुग्ने धारणा राखेकी हुन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को आयोजनामा विहीबारदेखि सुरु भएको दोस्रो लेखा सुपरीवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठीको दोस्रो दिनमा ‘वित्तीय सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीः विश्व अभ्यास नेपालको सम्भावना’ विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै उनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सहकारीको सञ्चालक समितिलाई पनि सही किसिमले सल्लाह दिएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्ने बताइन् । उनका अनुसार सहकारीमा वित्तीय साक्षरता, नीति नियमको परिपालना र सदस्यमा नियमन विश्वस्तताका आन्तरिक लेखा प्रणाली बलियो हुनु पर्ने धारणा राखिन् । उनले संस्थाका सञ्चालकले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्न नहुने पनि तर्क राखिन् । नियमित बैठक तथा छलफलले पनि संस्थामा सिर्जना भएको समस्या समाधान गर्न सकिने उनको धारणा छ ।   ‘लेखा सुपरिवेक्षण समिति स्वतन्त्र निकाय हो, यसको आफ्नै जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ, धेरै देशमा सहकारी संस्थाका फरक–फरक अभ्यास हुन्छन्, तर लेखा सुपरीवेक्षण समिति र सञ्चालक समिति एक अर्काका परिपुरक भएपनि सञ्चालक समितिभन्दा लेखा सुपरिवेक्षण समिति थप बलियो हुनुपर्छ, यो समितिमा आउने व्यक्ति योग्य हुनुपर्छ’, उनले भनिन् ।  उनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जानकारी गराउँदै आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परिक्षकको परिवर्तन गरिनु पर्ने, सञ्चालक समितिको बैठकमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सुझाव छलफल गर्नु पर्ने र समितिका प्रतिवेदनहरु परीक्षण गरिएको तथा आवश्यक सुधार गरिएको सुनिश्चित गर्नु पर्ने बताइन् । यस्तै, कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले सहकारीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक तत्काल आवश्यक रहेको धारणा राखे ।  उनले सहकारीको समस्या समाधानमा कुनै पनि निकाय जिम्मेवार नबनेको बताए । ‘बैंकहरु समस्यामा पर्दा र तरलताको अभाव हुँदा ढुकुटी खोलेर बजारमा पैसा पठाउँछ, अहिले सहकारीहरु समस्यामा छन् । तर, यसको समस्या समाधानका लागि कुनै पनि निकायले वास्ता गर्दैनन्,’ उनले भने । यस्तै, उनले बैंकको ब्याज खुला छोड्दा सहकारीको ब्याजमा सीमा तोक्ने विषयलाई पनि प्रश्न गरे । उनले सहकारीमा स्वायत्तता तथा स्वनियमन भनेर नै समस्या सिर्जना भएको र वर्तमान संकट देखिएको बताउँदै अब दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राखे ।  ‘हामीले आफैं काम गर्न नसकेपछि अर्काको नियन्त्रणमा बस्ने हो, स्वायत्ततासँगै जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ, अराजकताले संकट ल्याउँछ, स्वायत्त भन्दा संकट आएको हो, दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक छ,’ उनले भने ।  उनले अहिले सहकारीमा विशेष प्रकारका चुनौतीहरु रहेको र केही जोखिम पनि कायम रहेकोले ती जोखिम कम गर्नका लागि कानुनको परिपालना आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनका अनुसार सहकारीहरु वित्त कम्पनीसरह चलेका छन् । यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको हो ।  सेसनको अध्यक्षता नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्यालले गरेका थिए ।  

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले सहकारी संघ संस्थाहरु बेलगामको घोडा जस्तै आफु अनुकुल चलेकाले समस्या आएको बताएका छन् । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु पनि कुनै नियम, नीति निर्देशनमा आधारित नभएर सञ्चालकहरुको मनोमौजीमा चलेकाले, जताभावी बचत र ऋणको कारोबार गरेकाले समस्या आएको उनले बताए ।  मंगलबारदेखि राजधानीमा जारी लेखा सुपरीवेक्षण समितिको दोस्रो राष्ट्रिय गोष्ठीमा आज कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने, ‘खास सहकारी क्षेत्रको अहिलेको मुख्य समस्या विश्वासको संकट हो । कसैलाई अहिले सहकारीमा ट्रान्जेक्सन गर भन्यो भने नाक खुम्च्याउने स्थिति छ ।’ सहकारी आन्दोलन मक्किएको र विश्वास गुमाएको तर्क गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले यो क्षेत्रको सुधारका लागि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले जस्तै नीति, नियम निर्देशिकाहरु कडाईका साथ पालन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।  ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु केन्द्रीय बैंकबाट प्रत्यक्ष निर्देशित हुन्छन् । आर्थिक कारोबार कसरी गर्ने ? कस्तो ठाउँमा कर्जा लगानी गर्ने ? कसलाई गर्ने÷कसलाई नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरु आफु खुशी चल्न पाउँदैनन् । यदी यस्तो गरियो भने बैंक कारबाहीमा पर्छ’, उनले भने । बैंक सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई समेत स्वेच्छाचारी रुपमा चल्न नदिएको भन्दै निर्देशक नेपालले सञ्चालक, व्यवस्थापक र बैंकको विभिन्न निकाय तथा विभागमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवार पदमा कुनै एकाघर पारिवारिकको व्यक्ति ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।  तर, सहकारीमा सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, कर्जा व्यवस्थापन समिति जस्तो महत्वपूर्ण निकायममा एकैघरका पारिवारिक व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिनु गलत भएको उनले बताए । अझ बढी सहकारीमा सहकारीका नाममा बढी राजनीति भएकाले समस्या आएको उनले बताए ।  ‘केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्मै सहकारी भन्ने वित्तिकै राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व भन्ने बुझिएको छ । कुन सहकारी कुन पार्टीको ? कुन नेताको नेतृत्व भन्ने छ । यो नै गलत हो’ नेपालले भने, ‘सहकारी क्षेत्र सुध्रिने हो वा सुधार्ने हो भने सहकारी राजनीतिबाट टाढै रहनुपर्छ ।’ सहकारी क्षेत्रको नियमन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको पाटो पनि निकै कमजोर भएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले राष्ट्र बैंक जस्तै सहकारी संस्थाहरुको पनि नियामपकीय छुट्टै स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने बताए । हालको सहकारी विभागले ३१ हजार बढी सहकारीको नियमन अनुगमन सम्भव नभएको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तह समेत सहकारीको नियमनमा सक्षम नभएको जिकिर गरे ।  ‘एउटा समस्या यो पनि हो, आफै सक्षम र सबल नहुँदै प्रदेश र स्थानीयतहलाई सहकारीको जिम्मा लगाइयो । ८० प्रतिशतमाथिको सहकारी स्थानीयत तहले कसरी ह्याण्डल गर्न सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।  सोही अवसरमा कार्यकारी निर्देशक नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजी, कार्यक्षमता र क्षेत्रका आधारमा क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गिकरण गरिएकोमा सहकारीलाई पनि यसैगरी वर्गिकरण गर्ने बेला आएको बताए ।  ‘खासगरी नियामकीय सहजताका लागि सहकारीलाई दुईवटा वर्गमा वर्गिकरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । एउटा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी र अर्को अन्य गतिविधि गर्ने सहकारी । छुट्टाछुट्टै वर्गमा वर्गिकरण गरेर हेरियो भने काम गर्न सहज हुन्छ र प्रभावकारी पनि हुन्छ’ उनले भने ।तर स्वःनियम भनेर सहकारीलाई यसरी नै छाडियो भने थप समस्या जटिल बन्दैजानेमा कुनै संका नभएको उनले बताए ।  केन्द्रीय बैंकले लाइसेन्स दिँदा सर्तहरु तोकेर दिने र इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक कारोबार, गतिविधि समय समयमा अनुगमन निरिक्षण गर्ने गरेकाले यो क्षेत्र बढी सचेत र सजग हुने गरेको बताउँ यस्तो प्रणाली सहकारी क्षेत्रमा पनि पालना गराउनुपर्ने उनले बताए ।  सहकारी पनि ‘रुल अफ ल’ अनुसार गाइडेड हुनुपर्ने बताउँदै कार्यकारी निर्देशक नेपालले सहकारीले सबै ग्राहक र सदस्यहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए ।  तर, सहकारीमा व्यक्तिले राख्न पाउने बचत र लिन पाउने कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँदै नेपालले सहकारी क्षेत्र मनी लाउण्डरिङ्गको समेत उच्च जोखिममा रहेकाले सचेत र सजग हुनुपर्ने बताए ।  सहकारीमा समस्या आउनुका कारणहरु ः –सहकारी क्षेत्र नीति, नियममा भन्दा बढी भावनामा चल्नु । केहीँ संस्थाहरु गलत गतिविधि÷क्रियाकलापहरुमा सरिक हुनु,  –नियामक निकाय, संस्थाको सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्नु,  –ऐन नियम कार्यान्वयन कार्यान्वयन नगर्नु र नीति निर्देशनहरु पालना नगर्नु  –ऋणीहरुको क्षमता, अवस्था र लगानीको सुरक्षण नहेरी संस्थाले लगानी गर्नु –सहकारीको वित्तीय कारोबार पारदर्शी र जवाफदेही नहुनु, विना धितो घरजग्गा, सेयरमा, ब्यापक लगानी गर्नु,  –बढी ब्याजमा निक्षेप संकलन र ऋण प्रवाह गर्नु, गैरसदस्यहरुमा कर्जा लगानी गर्नु,  –लेखा सुपरिवेक्ष समितिमा जाने व्यक्ति अनुभवि र प्राविधिक नहुँनु, आन्तरिक र बाह्य लेखा परिक्षण (अडिट) अत्यन्त कमजोर हुनु –संस्था सदस्य केन्द्रित भन्दा बढी व्यवसाय केन्द्रित हुनु र देशैभरी साखा कार्यालय खोलेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नु आदि रहेको कार्यकारी निर्देशक नेपालको भनाइ छ ।  उनको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै आर्थिक विज्ञ समेत रहेका बागमती प्रदेश सभा सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटाले अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण खम्बा सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गरेको तर्क गरे ।  संविधानतः सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा परिभाषित गरेपनि ८ वर्ष वितिसक्दा समेत सरकारले सो अनुसारको व्यवहार नगरेको उनले तर्क गरे ।  ‘सहकारी क्षेत्रको वृद्धि विकास, आर्थिक विकासमा अभियान र सरकारसँगसँगै जाने त भनियो तर आजसम्म त्यसो हुन सकेन । खाली पोलिसी निर्माणको विषयमा, अनुगमन नियमनको विषयमा सहकारीमाथि राज्य बढी एकांकी भयो । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बोक्ने सहकारी क्षेत्रको संवेदनशिलतामा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ’ देवकोटाले भने ।  आफै सञ्चालक, आफै व्यवसायी र आफै ऋणी रहेको बैंकिङ क्षेत्रहरु पनि समस्या रहित नभएको तर्क गर्दै टिप्पणीकार देवकोटाले सहकारीको मूल्य मान्यता अनुसार सुधारदै जानुपर्ने बताए ।  तथापि, सहकारीहरुले विना धितो सुरक्षणका आधारमा गरेको घरजग्गा, कम्प्लेक्स, सपिक सेन्टर तथा सेयर बजारमा गरेको लगानी रोक्न आवश्यक रहेको उनले बताए । अन्य सहभागिहरुले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सबै नियामक, अभियान र सहकारी संस्थाहरुबीच सहअस्थित्व सहकार्य र सहसमन्वय अपरिहार्य रहेको बताए ।   

काठमाडौं । सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार ०.२१ अंकले घटेको छ । नेप्से ०.०१ प्रतिशतले घटेर १९६०.६० विन्दुमा पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अनुसार बुधबार १२४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । १०७ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा १२ को स्थिर छ । यसदिन दुई अर्ब ५४ करोड ७० लाख ३० हजार ८२५।५० रुपैयाँमा ५८ लाख ७४ हजार ९६७ सेयर किनबेच भएको छ । कारोबारमा रहेका १३ उपसमूहमध्ये चार वटाको समूहगत परिसूचक घटेको छ भने ९ वटाको बढेको छ । आज इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्य सर्वाधिक ९।९९ प्रतिशतले बढेको छ । कुमारी सबल योजनाको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेको छ ।

सिन्धुली । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गुणात्मक योगदान पुग्ने बताएका छन् ।  सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरूङ ‘ब्रेक–थ्रु’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजना सम्पन्न भएपछि सिँचाइ प्रणालीमा सुधार भएर कृषि उत्पादन बृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे।  “बागमती प्रदेशको सिन्धुली जिल्लास्थित यस आयोजनाले मधेस प्रदेशको ५ जिल्लाका उर्वरभूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गुणात्मक योगदान एवं जलविद्युत् उत्पादन हुनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “आज सुरूङको ‘ब्रेक–थ्रु’ भएको छ, यस आयोजनाको बाँकी कामसमेत निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुनेछ ।” सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना रूपान्तरणकारी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र समृद्धिको लक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।उनले भने, “सुरूङमार्गको ब्रेक–थ्रु सम्पन्न हुँदा हामी सबैमा नयाँ ऊर्जा र प्रेरणा मिलेको छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा उत्साह थपेको छ ।” कृषि क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको मुख्य मेरूदण्ड हुनुका साथै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा झन्डै एकतिहाइ योगदान रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशका लागि आवश्यकपर्ने खाद्यान्न आपूर्तिमा आत्मनिर्भर हुन, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न, जनताको आर्थिक उत्थान र समृद्धिका साथै गरिवी न्यूनीकरण गर्न कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताए।   नेपालको ६० प्रतिशत कृषियोग्य भूमि तराई मधेश तथा भित्री मधेशभित्र नै पर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराई–मधेश क्षेत्रमा विकास भई सञ्चालन भइरहेका सिँचाइ आयोजनाहरू नदी बहाव प्रणालीमा आधारित रहेको बताए । हिमनदीहरूको पानी कृषि उत्पादनका लागि प्रयोग गरिनुपर्ने बताउँदै उनले सोही पानीको स्रोतलाई जलविद्युत् उत्पादन, खानेपानी लगायत अन्य प्रयोजनमा प्रयोगगरी राष्ट्रको समग्र विकास गरिने बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूला पूर्वाधारहरूको सफल निर्माणबाट नै नेपालमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने भएकाले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। उनले देशको रूपान्तरणकारी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा आ–आफ्नो ठाउँबाट समन्वय र सहयोग गर्न अपील गरे। यस आयोजनाको सफल कार्यान्वयनबाट जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिकहरूको नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्दै प्राविधिक दक्षता हासिल गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलस्रोतको संयोजनात्मक रूपमा उपयोग गरी उर्वर भूमिबाट कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयातको असन्तुलन कम गर्न मद्दत पुग्ने बताए ।  आयोजना सञ्चालनपश्चात् सुनकोशी र तामाकोशी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसङ्ख्याको बहुआयामिक विकास हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्षेत्रमा माछापालनदेखि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको उल्लेख्य वृद्धि एवं मनोरञ्जन तथा तालरजलासयमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने उल्लेख गरे। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सीमानाबाट सुनकोशी नदीको पानीलाई १३ दशमलव ३ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत मरिन नदीमा खसाली बागमती नदी हुँदै बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्‍याउनेछ । हाल सिँचाइ भइरहेको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमीनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारामा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।