काठमाडौं । लगानी सम्मेलनको अवसरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेका छन् । उद्योग मन्त्रालयले उद्योग विभागमा आएका ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो।   सोमबार मन्त्री भण्डारीले ती लगानीकर्ताहरुलाई प्रमाणपत्र समेत दिएका छन् । स्वीकृतमध्ये बहुउद्देश्य राखिएको एउटा चिनियाँ व्यक्तिगत लगानी पनि छ। मन्त्रालयले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत यो लगानी गर्ने प्रतिबद्धता रहेको जनाएको छ। त्यसमा ६ अर्बको लगानी प्रस्ताव गरिएको छ भने यसबाहेक दोस्रोमा एस एण्ड जेजी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अस्ट्रेलियाको लगानी पनि स्वीकृत भएको छ। बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउने भनिएको प्रस्तावमा ३ अर्बको लगानी हुनेछ। तेस्रोमा बेलायती लगानीकर्ताको १३ करोड लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट २ सय किलोवाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउने भनिएको छ।  नेपालमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने दुई निकाय लगानी बोर्ड र उद्योग विभागले मध्ये बोर्डले ६ अर्बभन्दा माथिको लगानी स्वीकृत गर्ने गर्छ भने सोभन्दा कम विदेशी लगानी उद्योग विभागमार्फत स्वीकृत हुन्छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले मुलुकको आवश्यकतालाई पहिचान गरेर १६ औँ योजनाको लक्ष्य र कार्यक्रम निर्धारण गरिएको बताएका छन्। लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन आयोजित ‘हार्नेसिङ ग्रीन फाइनान्स फर सस्टेनेबल इन्भेस्टमेन्ट’ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको बताए। लगानीका विभिन्न सम्भाव्य क्षेत्रमध्ये ऊर्जा क्षेत्र सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको र सोहीअनुसारको कार्यक्रमसमेत तय गरिएको उनको भनाइ थियो।  लगानी विस्तार गर्नुपर्ने प्रमुख क्षेत्रका रूपमा कृषि रहेको र त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले आधुनिक खेती प्रणालीका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको प्रबन्ध जरुरी रहेको बताए। वन क्षेत्रलाई बहुआयामिकरुपमा संरक्षण गर्ने र आर्थिकोपार्जनका लागि प्रयोग गर्ने सोचका साथ सरकारले कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष डा.श्रेष्ठले वनलाई समृद्धिको आधार बनाइएको तथ्य पेस गरे।  लगानीको क्षेत्रको चर्चा गर्ने क्रममा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले खानेपानी क्षेत्र पनि उल्लेख गरे। उनले नेपालको कञ्चन पानीमा लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरे। हिमनदीको पानी प्रशोधन गरेर बिक्री गर्न सकिने जानकारी दिँदै उहाँले पानी पनि निर्यातयोग्य वस्तुकारुपमा हो भन्दै चर्चा गरे। वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रगतिका आधारमा ग्रीन फाइनान्स तथा कार्बन न्यूनीकरणमा पुर्‍याएको योगदानबापत थप सहुलियत पाउनुपर्ने बताए। दिगो विकासका लागि नेपालले गरेको सार्थक प्रयासको लाभ नेपालले मात्रै प्राप्त गर्ने नभई संसारभरले नै उपभोग गर्न पाउने र समग्र पृथ्वीको हितका लागि नै हुने मर्मलाई आत्मसात् गर्न पनि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आग्रह गरे। सो सत्रमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष आशिष् गर्गलगायतले हरित अर्थतन्त्र र त्यसका आयामबारे धारणा राखेका थिए । 

काठमाडौँ । मन्त्री पुनले तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन–२०२४ भव्य रुपमा सफल भएको बताएका छन् । सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) तथा नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूतहरुसँगको साइडलाइन बैठकमा बोेल्दै सोमबार बिहान उनले सम्मेलन सफल भएको बताए ।   उनले लगानी सम्मेलनमा विकास साझेदारहरुको सक्रिय सहभागिताले आफूहरु उत्साहित भएको उल्लेख गरे । विकास साझेदार, लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरुको उल्लेख्य उपस्थितिले लगानी सम्मेलन सफल भएको उनको भनाइ थियो । लगानी सम्मेलनमा भएको उपस्थितिले नेपाल लगानीका लागि विश्वकै उत्कृष्टमध्येको लगानी गन्तव्य भएको पुष्टि गरेको मन्त्री पुनले बताए ।   बैठकमा विकास साझेदारहरुसँगको सहकार्यलाई आगामी दिनमा थप सुमधर बनाइने प्रतिबद्धता जनाए । ‘जुन स्तरमा लगानीकर्ता, विकास साझेदार र सरोकारवालाहरुको उपस्थिति देखिएको छ, त्यसबाट लगानी सम्मेलन सफल भएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘नेपाल लगानीका लागि उदीयमान र आकर्षक गन्तव्य हो र यहाँ लगानीका प्रसस्त अवसरहरू छन् भन्ने तथ्यलाई स्थापित  गर्न हामी सफल भएका छौं ।’  सम्मेलनको उदघाटन सत्रमा सरकारका तर्फबाट मात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति र प्रतिबद्धताले लगानी वातावरण बनाउने सन्दर्भमा सिंगो देश एकढिक्का रहेको सन्देश विश्वर प्रवाह भएकामा खुसी व्यक्त गरे ।   नेपालको विकास प्रयासमा साथ दिन विकास साझेदारका तर्फबाट सम्मेलनमा भएको उपस्थिति र प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद दिए । ‘उदघाटन सत्रमा प्रतिपक्षी दलका नेता, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विपक्षी लगानीकर्ताहरू र सम्बन्धित  सरोकारवालाहरूबाट नेपालमा लगानीका लागी राम्रो वातावरण बनेको सुन्न पायौं’, उनले भने, ‘त्यो समर्थनका लागि सरकारका तर्फबाट भन्यवाद दिन चाहन्छु र भन्न चाहन्छु कि वास्वतमै यो हाम्रो सामूहिक शक्ति हो ।’  उनले लगानी सम्मेलनमा प्रदर्शनीमा राखिएका आयोजनाहरुमा विकास साझेदार र लगानीकर्ताको राम्रो आकर्षण देखिएकामा खुसी व्यक्त गरे ।  मन्त्री पुनले विगतदेखि गरिँदै आएको प्रतिबद्धताअनुसार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अध्यादेशमार्फत ९ वटा कानूनमा गरिएको संशोधनले लगानीकर्तामा विश्वास बढेको अनुभूति भएको उल्लेख गरे । यस्तै विकास साझेदारहरुले चासो राख्खै आएको मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन ९सोभरेन क्रेडिट रेटिङ० को प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी उनले गराए । यस्तै मन्त्री पुनले सरकार नीतिगत सुधार र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न तथा काम गर्ने सिलसिलामा आइपरेका समस्या समाधान गरी लगानीे अनुकूल वातावरण तयार गर्न प्रतिबद्ध रहेको सन्देश लगानीकर्तालाई दिन विकास लगानीकर्तालाई आग्रह गरे ।   मन्त्री पुनले नेपालको ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि व्यवसाय र पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा प्रचुर सम्भावना रहेको औंल्याए । नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुने अवधि नजिकै आइसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि अरु क्षमता विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए ।   उनले  नेपाल दुई ठूला उदयीमान अर्थतन्त्र भएका चीन र भारतको बीचमा रहेका रहेका कारण नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि ठूलो अवसर रहेको बताए ।नेपालको जैविक विविधता तथा प्राकृतिक श्रोतहरुको प्रचुरताका कारण पनि व्यावसायिक सम्भावना उच्च रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।   आगामी दिनमा थप नीतिगत र कानूनी सुधार तथा प्रक्रियागत सरलीकरणमार्फत व्यवसायिक वातावरण सुधारको काम गर्दै जाने उनको प्रतिबद्धता जनाए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा जोड दिएको भन्दै उनले आगामी बजेटले ती विषयलाई प्रमुखताका साथ सम्बोधन गर्ने बताए ।  

काठमाडौँ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीचको व्यापारिक सम्बन्ध आगामी दिनमा नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको आयोजनामा भृकुटीमण्डपमा आजदेखि सुरु १७औँ नेपाल चीन (तिब्बत)आर्थिक तथा व्यापार मेलाको उद्घाटन समारोहमा उनले भने, “चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई हिमालयको दुवैतर्फ विद्यमान व्यापारिक अवसरलाई सदुपयोग गर्ने हाम्रा व्यवसायीका कारण द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई पनि हिमालय जस्तै अटल बनाएको छ ।” नेपाल र चीन इतिहासको लामो कालखण्डदेखि नै नजिकको व्यावसायिक सहयात्री रहेको उल्लेख गदै मन्त्री भण्डारीले उच्च हिमालय र कठीन भौगोलिक अवस्थिति नेपाल–चीन व्यापारमा कहिले पनि बाधाका रुपमा नरहेको बताए । उनले भने, “हाम्रा पुर्खाहरुले यी बाधाहरुलाई हिमालय वारपार द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने अवसरका रुपमा लिए त्यस कठीन समयमा जतिबेला यातायातका आधुनिक साधन उपलब्ध थिएनन् ।”  नेपाल र चीन सदैव सुख दुःखमा साथ दिने अनन्य मित्रका रुपमा रहेका चर्चा गर्दै मन्त्री भण्डारीले चीनको स्थायित्व, एकता र समृद्धि सदैव नेपालको अन्तरमनको चाहना रहँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल सदैव एक चीन नीतिको समर्थक रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “चीनको एकता र अखण्डतालाई मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध रहेको यस अवसरमा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।” रेलवे सञ्जालबाट चीनको मूख्यभूमि चीन र तिब्बत जोडिएको उल्लेख गर्दैै मन्त्री भण्डारीले त्यहाँ बढिरहेको आर्थिक गतिविधि र प्रगतिबाट रेलवे नेटर्वकले भविष्यमा हिमालयलाई पार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।  उनले चीनसँग नेपालको व्यापारघाटा बढ्दै गइरहेको सन्र्दभमा त्यहाँको बजारलाई हेरी चिनियाँ लगानी औद्योगिक उत्पादनको विकास र विस्तार गर्न सकिने तथा यसबाट द्विपक्षीय व्यापारमा अभिवृद्धि हुँदै नेपालको निर्यात मुख्य भूमि चीन र तिब्बतमा बढ्न सक्नेमा आशा व्यक्त गरे।  व्यापार मेला दुई देशबीच व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने महत्वपूर्ण औजारका रुपमा रहने उल्लेख गर्दै उनले भने, “म आशा गर्दछु कि यसप्रकारका व्यापार मेलाले पनि हामी दुई छिमेकी देशबीच व्यापार वृद्धि गर्न सहयोगी हुनेछ र व्यापारी समुदायलाई नयाँ क्रेता, नयाँ बजार र नयाँ व्यापार गन्तव्य पहिल्याउन फाइदायोग्य हुनेछ ।”   कार्यक्रममा तिब्बत सरकारका उपप्रमुख लान फुकुआनले नेपाल र तिब्बतबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा जोड दिए। उनले दुई देशका व्यावसायीबीचमा असल व्यापारिक सम्बन्ध बनाएर आयात तथा निर्यातमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले निर्यात व्यवस्थित गर्नसके दुई देशबीचको व्यापार सम्बन्धले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले चीनसँगको नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न चिनियाँ लगानीकर्तालाई निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग यहाँ स्थापना गर्न आग्रह गरे। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले यसअघि नेपाल र चीन (तिब्बत) बीचको १९९० को समझदारी पत्र बमोजिम नेपाल र चीन (तिब्बत)बीच आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल तिब्बत आर्थिक तथा व्यापार मेलाको आलोपालो रुपमा मेला लगाइँदै आएको बताए। उनले शून्य भन्सार दरको सहुलियत व्यवस्थाबाट नेपाली निर्यातकर्ताले यस मेलाको अवसर पारेर चीनमा आफ्ना वस्तु निर्यात गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा यस मेलालाई उपयोग गर्ने र आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धन गर्न तिब्बतमा रहेका व्यापारिक समुदायसँग फलदायी कारोबार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।   आजदेखि सुरु भएको मेला यही वैशाख २२ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । मेलामा ५० चिनियाँ र १५ नेपाली व्यापारिक कक्ष राखिएका छन् । नेपाली कक्षहरुमा नेपालबाट चीन निर्यात हुने करिब ४० प्रकारका निर्यातयोग्य वस्तु राखिएका छन् । 

काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपालमा सार्वजनिक(निजी साझेदारी ९पीपीपी० प्रवर्द्धनका लागि ‘वर्ल्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स’ (वाप) र ‘नेपाल एसोसिएसन अफ पीपीपी प्रोफेसनल्स अफ प्राक्टिसनर्स’ (नाप)बीच द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको छ । उक्त समझदारीपत्रमा वापकातर्फबाट अध्यक्ष जियाद(अलेक्स्यान्डर हायक र नापकातर्फबाट अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।  समझदारीमा दुवै संस्थाले साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक(निजी साझेदारी ९पिपिपी०सम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ ।  नेपालमा भौतिक पूर्वाधार तथा पीपीपी पाइपलाइन सुदृढीकरण, पीपीपी परियोजना र कार्यक्रम तयारी र कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य, संयुक्त रूपमा सभासम्मेलन, गोष्ठीका आयोजना गर्न तथा संयक्त प्रकाशनहरू तयार गर्न दुवै संस्था सहमत भएका हुन् । यस सहकार्यले नेपालमा पीपीपीसम्बन्धी ज्ञान, अनुभव तथा क्षमता अभिवृद्धिका साथै तथा पिपिपी परियोजनाहरूको सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने नापका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले बताए ।  “यस समझदारीले पिपिपीका क्षेत्रमा लामो अनुभव, अनुसन्धान र व्यवहारिक ज्ञान हासिल गरेको र विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा विश्वव्यापी पहिचान बनाएको वापसँग सहकार्यको ढोका खुलेको छ”, उपाध्यायले भने ।  वापका अध्यक्ष जियाद(अलेक्जेण्डर हायकले पीपीपी परियोजना कार्यान्वयनमा नेपालको लामो अनुभव रहेको र खासगरी जलविद्युत् एवं स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा नेपालमा पीपीपीले रूपान्तरण ल्याएको उल्लेख गर्दै नेपालको आफ्नै अनुभव पनि अद्वितीय रहेको बताए । स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको वाप पीपीपीका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने गैरसरकारी संस्था हो । त्यस्तै, नाप नेपालका पीपीपी अभ्यासकर्ताहरूको संस्था हो । आजै, साखः एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड र बोर ग्रुप अफ होटल चाइनाबीच होटल व्यवसायमा सहकार्यसम्बन्धी १० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको छ । रासस

काठमाडौं। नेपालमा लगानीको अवसर खोजिरहेका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई यहाँ ढुक्क भएर लगानी गर्न र आफ्नो लगानीको प्रतिफलका चिन्ता नगर्न सरोकारवाला निकाय तथा विभिन्न क्षेत्रका जानकारहरुले अपिल गरेका छन्। आइतबार काठमाडौंमा सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको पहिलो मुख्य सत्रका वक्ता तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले नेपालमा लगानीको अवसर खोजिरहेका लगानीकर्तालाई यहाँको वातावरणको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सन्देश दिएका हुन्। ‘नेपालमा लगानी अवसरको खोजी’ विषयक पहिलो मुख्य सत्रको अध्यक्षता गरेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधनलाई लगानी वातावरण सुधारप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धताको प्रमाणका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए। कानुन संशोधनका लागि निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल भएको र निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमै कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री पुनका अनुसार सरकारले करसम्बन्धी कानुनलाई थप लगानीमैत्री बनाउँदैछ। नेपाल रणनीतिक रूपमा दुई ठूला र बढ्दो अर्थतन्त्रका रुपमा रहेका चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ। यसले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ। अध्यादेशमार्फत ल्याइएको केही नेपाल ऐन संशोधमार्फत् सरकारले विश्व भन्सार संगठन र विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त तथा अभ्यास अनुरूप नयाँ भन्सार विधेयक पनि संसदमा पेस गरेको उनले उल्लेख गरे। ुनेपाल रणनीतिक रूपमा दुई ठूला र बढ्दो अर्थतन्त्रका रुपमा रहेका चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ। यसले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्र हुन्,ु अर्थमन्त्री पुनले भने। उक्त सत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डा। प्रकाशशरण महत, प्रतिनिधिसभा सदस्य डा। स्वर्णिय वाग्ले, पूर्वअर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरु वक्ताका रुपमा थिए। पूर्वअर्थमन्त्री डा। महतले नेपालको विकास तथा समृद्धिका लागि आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नभएका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने निष्कर्ष रहेको र यहाँ लगानीका लागि क्षेत्रगत प्राथमिकतासमेत निर्धारण गरिएको बताए। त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा। खतिवडाले सहज प्रवेश, सहज निकास र प्रतिफल सुनिश्चितताको अवस्था सिर्जना गरिनुपर्ने बताए। डा. वाग्लेले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा सहजीकरण गर्नका लागि कानुनी रुपमा खुकुलो वातावरण सँगै कुनै विवाद वा समस्या देखिएको अवस्थामा मध्यस्थताका लागि प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको पनि बताए। उक्त सत्रमा दक्षिण एसियाका लागि व्यापार आयुक्त तथा पश्चिम भारतका लागि बेलायतका उच्च आयुक्त हरजिन्दर काङ, संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालका लागि आवासीय संयोजक हाना सिंगर हाम्डी, विश्व बैंकको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका देशीय निर्देशक फेरिस एच। हदाद जेर्बोस, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम ९आईएफसी० को बंगलादेश, भुटान तथा नेपालका देशीय प्रबन्धक मार्टिन हल्टम्यान, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आईएमएफ० को नेपाल मिसन प्रमुख टिडिएन किन्दालगायत वक्ता थिए। त्यसैगरी, चीनको सिचुआन प्रान्तका महासचिव रेज जिङवेन, भारतीय चेम्बर अफ् कमर्सका महानिर्देशक राजीव सिंह, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह, महिला उद्यमी महासंघ नेपालका अध्यक्ष शोभा ज्ञवाली वक्ताका रुपमा थिए। यो सत्रमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले पनि प्रस्तुतीकरण दिए।

काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी तेस्रो लगानी सम्मेलन आज पनि रहनेछ । काठमाडौंको होटल सोल्टीमा हिजो सुरू भएको सम्मेलनमा आज तीनवटा समानान्तर सत्र (प्यारालल सेसन) र हरेक सत्रमा तीनवटा समूहगत छलफल (प्यानल डिस्कसन) हुने लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ। दोस्रो दिनको पहिलो सत्रमा आज नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना, नवीनतम वित्तीय परिदृश्य, हरित तथा जलवायु उत्थानशील क्षेत्रमा लगानीको अवसर गरी तीन प्यानलमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै, दोस्रो सत्रमा हरित वित्त तथा दिगो लगानी, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी, र नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कृषि प्रशोधनमा आधारित आपूर्ति शृङ्खलाबारे छलफल हुनेछ । तेस्रो सत्रमा उत्पादन क्षेत्र नवप्रवर्तन विकास, लगानी तथा व्यवसायिक सहजीकरण र सूचना प्रविधि क्षेत्रबारे छलफल गरिने जनाइएको छ । हिजो पहिलो दिन दुईवटा विशेष सत्र सञ्चालन  भएका थिए । जसमा ‘नेपालमा लगानी अवसरको खोजी’ र ‘नेपालमा लगानी भएका आयोजनाको सफलता’ सम्बन्धी दुईवटा सत्र थिए । त्यसैगरी, चौथो सेसन पनि हुनेछ उक्त सेसनमा पूर्वाधार निर्माण र सेवाका क्षेत्रहरुमा पीपीपी मोडलबाट लिनसक्ने फाइदाको विषयमा छलफल हुनेछ । उक्त सेसन पछि समापन सत्र राखिएको छ । 

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन्। तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु भएकै दिन जारी उक्त अध्यादेशमार्फत लगानीकर्तालाई लगानी प्रवर्द्धनका लागि थप सुविधा होस् भन्ने उद्देश्यले लिइएको छ। अध्यादेशले लगानीकर्ताबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण नगरिने व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेशमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा संशोधन गरी दफा १६ को उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (३) थपिएको छ। उक्त दफामा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि यस दफाबमोजिम मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गरिने छैन।’ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ। राष्ट्रपतिले आज प्रमाणीकरण गरेसँगै यो कार्यान्वयनमा आएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गरी उक्त ऐनको उपदफा ९१० पछि देहायको उपदफा ९१० थप गरी भनिएको छ, ‘निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।’ कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकामा विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाई राख्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुनसक्ने भएमा ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्न दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ तर त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दाअघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन। ‘सकार’ गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घसंस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्था आफैँले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएछ। सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। विद्युतीय ९इलेक्ट्रोनिक० कारोबार ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी विदेशी विनिमय भुक्तानीको सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थामा कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने व्यवस्था छ। कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भई सम्बन्धित लगानीकर्ताले त्यस्तो सामग्री वा सेवा नेपालमा भित्र्याउन विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेमा सूचना प्रविधि विभागले प्रचलित कानुनबमोजिम विदेशी मुद्रा सटहीका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। साथै अब लगानीकर्ताले विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्न सक्ने व्यवस्था भएको छ। नेपालमा स्थापित भएको सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम स्वदेशमा भित्र्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सकिनेछ। यस्तै, इकाई खोली व्यापारिक कारोबार गर्न आवश्यक भई सम्बन्धित व्यक्ति, फार्म, उद्योग वा कम्पनीले सो कुराको पुष्टाइँ गर्ने कागजातसहित निवेदन दिएमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्नका लागि अनुमति दिनेछ। सम्बन्धित व्यक्ति, फार्म, उद्योग वा कम्पनीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक पटकका लागि उपदफा ९ज्ञ० बमोजिम विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही गर्न सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई वा अनुमतिपत्र लिई सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ। संशोधित ऐनमा भनिएको छ, ‘अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म कम्तीमा १५ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा कम्तीमा ३० प्रतिशत उत्पादित वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्नेछ।’ उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच वा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनी र विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीबीच सम्झौता गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि समावेश गरिएका छन्। सार्वजनिक(निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको उत्खनन गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन गर्दा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न नेपाल सरकारले वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्ने रहेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधन गरी स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन गर्नेलगायत रहेको छ। कालिका खड्का रासस

काठमाडौं । लगानी सम्मेलनको उद्घाटन भएको दिन सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक बढेर बन्द भएको हो।  तेस्रो लगानी सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालले अबलम्बन गरेका उदार नीतिहरूले प्राथमिकताका क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएसँगै अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात गत बिहबिार ३.२४ अंक घटेर बन्द भएको नेप्से, यस दिन भने बढेर बन्द भएको हो। आइतबार नेप्से परिसूचक १४.३३ अंक बढेर १९८०.२७ विन्दुमा पुगेको छ। त्यसैगरी, यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स २.६२ अंक बढेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स १.०२ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ०.९० अंक बढेको छ। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि बढेको छ। गत बिहीबार २ अर्ब ३६ करोडको शेयर खरिदबिक्री भएको बजारमा यस दिन ३०८ स्टकको ४८ हजार १८३ पटकको कारोबारमा २ अर्ब ६८ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको ६८ लाख ७८ हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ। यस दिन पोखरा फाइनान्सको शेयरमूल्य सर्वाधिक ९.८४ प्रतिशत बढेको छ। त्यसैगरी, यस दिन प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको शेयरमूल्य साढे ७ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ भने श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स र बेष्ट फाइनान्सको शेयरमूल्य साढे ६ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ। कारोबारमा आएको रिभरफल्स पावरको शेयरमूल्य यस दिन सर्वाधिक ४।६३ प्रतिशत घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन पोखरा फाइनान्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो फाइनान्सको यस दिन १३ करोड ५ लाख रुपैयाँब राबरको शेयर खरिदबिक्री भएको छ। त्यस्तै, यस दिन मल्टीपर्पस फाइनान्सको करिब ११ करोडको शेयर किनबेच भएको छ भने पिपुल्स पावरको करिब १० करोडको शेयर कारोबार भएको छ। १३ उपसमूहमध्ये यस दिन १२ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने एक उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। यस दिन वित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ३.९८ प्रतिशत बढेको छ। यस दिन विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक २ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ भने लघुवित्त र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ। यस दिन व्यापार उपसमूहको परिसूचक ०.३४ प्रतिशत घटेको हो।

काठमाडौं ।आजदेखि सुरू तेस्रो लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबीच दुई सम्झौता गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेशनल चेम्बर अफ कमर्स, मलेसियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतामा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र मलेसियन चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष टान सी डाटो थायन लाईले हस्ताक्षर गरे । यसका साथै नेपाल र भारतका दुई व्यावसायिक समूहबीच डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्यका लागि सम्झौता पनि भएको छ । बिएलसी ग्रुप नेपाल र योट्टा डाटा सर्भिसेस् भारतबीच गरिएको उक्त सम्झौतामा बिएलसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी र योट्टाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेशी लगानीका लागि नेपालका प्रायः सबै क्षेत्र खुला रहेको बताएका छन्। आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा उनीले लगानीका लागि कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज, उत्पादन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्र लगानीका लागि खुला रहेको उल्लेख गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका शिखर सम्मेलनमा भएका छलफल र शिखर सम्मेलनका क्रममा आदानप्रदान हुने विभिन्न सहयोग र साझेदारीले नेपालमा थप लगानी प्रवाहका लागि मार्ग प्रशस्त हुने धारणा व्यक्त गरे । ‘नेपाल अझै पनि कम विकसित मुलुकमा पर्छ । हामीले विकासका ठूला चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छौँ । हाम्रो देशमा विकासको प्रचुर सम्भावना छ, तर हामीसँग विकासका फाइदाहरू प्राप्त गर्न पर्याप्त पुँजी र उपयुक्त प्रविधिको अभाव छ’, सभापति देउवाले भने, ‘यस सन्दर्भमा यो उच्चस्तरीय कार्यक्रमको आयोजनाले विशेष महत्त्व राख्दछ ।’ काँग्रेसले नेपालमा आर्थिक सुधारको थालनी गरेको र सन् १९९० मा काँग्रेसकै सरकारले अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण, निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण र विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘त्यो छोटो अवधिमा हाम्रो सरकारले नीतिहरू पुनसंरचना गर्‍यो, पुराना कानुनहरू परिमार्जन गर्‍यो र नयाँ कानुन ल्यायो, सार्वजनिक खर्चलाई तर्कसङ्गत बनायो र उदार कर प्रणालीको थालनी गर्‍यो’, उनले भने । सभापति देउवाले विदेशी लगानीका लागि खुला क्षेत्र, कर नीति र आम्दानी फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा नेपालको लगानी व्यवस्था अहिले उदार रहेको जानकारी दिए । विदेशी लगानी नेपाल कानुन र हाम्रो देश पक्ष भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीद्वारा सुरक्षित रहेको अवगत गराउँदै उनले नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सरकारले विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता गर्न इच्छुक रहेको थाहा पाएको उल्लेख गरे । ‘लचिलो श्रम कानुन, युवा र ऊर्जावान् जनसङ्ख्याको पर्याप्त हिस्सा भएको जनसाङ्ख्यिक लाभांश, बिजुलीको भरपर्दो आपूर्ति, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपलब्धताले पनि यस क्षेत्रका अन्य उच्च ज्याला दिने देशहरूको तुलनामा उत्पादन लागत कम बनाउन योगदान पुर्‍याउँछ’, सभापति देउवाले भने, ‘हामीले सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतका ठूला परियोजना र अन्य साना तथा मझौला आकारका लगानीका आयोजनाका लागि उद्योग विभागअन्तर्गतको लगानी बोर्ड समावेश गर्ने एकद्वार प्रणाली स्थापना गरेका छौँ ।’ उनले नेपालले कम्पनी दर्ताका लागि समय र ऊर्जा बचत गर्न र तुलनात्मक रूपमा छोटो अवधिमा सञ्चालनमा राख्न प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गरेको जानकारी गराए । उनले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न र लगानीसम्बन्धी प्रमुख मुद्दाहरूमा सहमति कायम गर्न एकजुट हुन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । ‘प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो कार्यकालमा हामीले महत्त्वपूर्ण सुधार लागू गर्‍यौँ । विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन प्रवर्द्धन, जलविद्युतको सम्भाव्यता, उद्योग र कृषिको पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्य राखेको थिएँ’, उनले भने, ‘सुधारको काम पूरा हुन नसकेकाले वर्तमान सरकारले सुधारका पहलहरूलाई निरन्तरता दिँदै निजी क्षेत्रका लागि थप अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास लिएको छु ।’ मानिसको आम्दानीमा वृद्धिसँगै आन्तरिक बजार विस्तार हुँदै गएको र भौगोलिक निकटता र छिमेकी तथा अन्य साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण व्यापारिक सुविधाका कारण बाह्य बजार पहुँचयोग्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनले नेपालका लागि ठूलो बजार अवसर प्रदान गर्छन् । हामीसँग संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली युनियनसँग पनि सहायक व्यापारिक सम्बन्ध छ’, उनले भने । उनले आफू पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सबैभन्दा ठूलो र पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी काँग्रेसका सभापतिको हैसियतमा लोकतान्त्रिक ढाँचाअन्तर्गत आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन बजार र निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उदार आर्थिक नीतिलाई पछ्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सरकारले सामाजिक न्याय र नेपाली समाजका सबै खण्डको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आफ्नो जिम्मेवारी नगुमाई लगानी र व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी लगानीका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धाका युगमा बाँचिरहेका छौँ । यसको अर्थ हामीले प्रोत्साहन र लगानी संरक्षण गर्न थप आकर्षक र प्रतिस्पर्धी हुन आवश्यक छ । पैसा त्यहाँ जान्छ जहाँ राम्रो व्यवहार गरिन्छ’, उनले भने, ‘आन्तरिक र बाह्य आर्थिक वातावरणमा आएको परिवर्तनको प्रकाशमा हाम्रो लगानी व्यवस्थालाई समायोजन गर्न सुसङ्गत र व्यावहारिक रूपमा सुधारको प्रयास जारी राख्छौँ ।’ उनले नेपालले विदेशी लगानीकर्ताप्रति भेदभावपूर्ण नीति नअपनाउने स्पष्ट पार्दै उनीहरूलाई राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग समान व्यवहार गरिने र विदेशी लगानीकर्तालाई अतिथिको रूपमा स्वागत गर्ने उल्लेख गरे । नेपालमा वैदेशिक लगानी नाफामुखी रहेको भन्दै सभापति देउवाले यसका लागि प्रमाणित गर्ने भरपर्दो उदाहरण रहेको जानकारी गराए । नेपालमा काम गर्ने केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले वर्षौँदेखि राम्रो लाभांश फिर्ता गर्न सक्षम भएको उनको भनाइ छ । ‘कृपया नेपाल आउनुहोस् र हाम्रो अर्थतन्त्रमा लगानी गर्नुहोस् जुन तपाईँ र हाम्रा जनताका लागि फाइदाजनक हुनेछ । हामी तपाईँलाई पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्नेछौँ र सुरुदेखि अन्त्यसम्म हाम्रो निरन्तर सहयोगको आश्वासन दिन्छौँ’, उनले भने, ‘विकास र समृद्धिका लागि हाम्रो साझेदारीको कदर गर्नेछौँ । नेपालको आर्थिक परिदृश्यलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयासमा सहयोग गर्न तपाईँको योगदान उच्च मूल्यवान् हुनेछ । समय सार हो । नेपालमा अपार सम्भावना छ । मलाई विश्वास छ कि हाम्रो साझा प्रयासले हामी फरक पार्न सक्छौँ ।’

नेपालले अबलम्बन गरेका उदार नीतिहरूले प्राथमिकताका क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास

काठमाडौँ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीका अपार सम्भावना रहेको बताउँदै लगानीका लागि विश्वका लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्।  आजदेखि काठमाडौंमा सुरुभएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष ढकालले नेपालमा अधिकांश क्षेत्रहरूमा लगानीका सम्भावना रहेको र नेपाल नयाँ लगानीको गन्तव्य बन्न सक्ने बताए।  लगानी सम्मेलनको सह–आयोजक समेत रहेको नेपालको निजी क्षेत्रका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले विश्वका उदाउँदा ठुला अर्थतन्त्र चीन र भारतकाबिचमा रहेको नेपालको रणनीतिक अवस्थितिले गर्दा यी दुई देशको बजार, पर्यटन र विकासको फाइदा नेपालले लिन सक्ने धारणा राखे ।   नेपालमा लगानीका लागि सहज वातावरण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वभरबाट जम्मा भएका करिब दुई हजार लगानीकर्तालाई नेपालमा पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना जानकारी दिए।  अध्यक्ष ढकालले हालै नेपाल सरकार र भारत सरकारबिच सम्पन्न दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताको स्मरण गर्दै यसले नेपालको अथाह ऊर्जा सम्भावनालाई बजारसम्मको पहूच पुर्‍याउने बताउँदै अर्को छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी पनि दिए।  ढकालले भने “नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा, प्राकृतिक सुन्दरता, युवा तथा ऊर्जाशील जनशक्तिको पनि उचित लाभ लिन नेपालमा पर्यटन, कृषि तथा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण र सम्भावना भएको क्षेत्र दक्ष जनशक्तिको हो, यसका लागि नेपालमा उच्चस्तरको प्राविधिक स्कुल स्थापना गर्न सकिन्छ ।” हालै नेपाल सरकारले लगानीका लागि बाधक ठानिएका केही कानुन संशोधन गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले महासङ्घसँगको सहकार्यमा नेपाल सरकार मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।  उनले भने “महासङ्घको पहलमा द्विपक्षीय लगानी (बीआईए) फ्रेमवर्क तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ । यसले पनि वैदेशिक लगानीको सुरक्षा र लगानीको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ ।” उनले मलुकमा लगानी भित्र्याउन र लगानीको वातावरण बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले निरन्तर पहल गरिरहेको पनि उल्लेख गरे। महासङ्घ अगुवाइमा केही समय पहिले भारतको नयाँ दिल्ली, चीनको बेइजिङ र युएईको दुबईमा ‘बिजनेस समिट’को आयोजना गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै महासङ्घ नेपालमा कुनै पनि लगानीकर्तालाई आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार रहेको पनि बताए । रासस

काठमाडौँ।  आजदेखि सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको पहिलो दिन उद्घाटन सत्रका साथै सम्मेलनमा सहभागी अतिथिलाई सम्मान र विभिन्न सत्रहरू सञ्चालन हुँदैछन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट उद्घाटन भएको सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वागत मन्तव्य दिए । भने सम्मेलनको प्रतीक चिह्न (लोगो) प्रदर्शनी गरिएको छ । लगानी सम्मेलनसम्बन्धी भिडियो सन्देशसहितका सामग्री प्रदर्शनीमा राखिएको छ ।  उद्घाटन सत्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पनि मन्तव्य दिएका छन् ।  उद्घाटन सत्रकै क्रममा केही महत्त्वपूर्ण परियोजनाको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर र लगानी घोषणा हुने कार्यक्रम रहेको छ । सम्मेलनको विषयगत छलफल सत्रका क्रममा ‘नेपालमा लगानीका अवसरहरू’, ‘नेपालमा लगानीका सफलताका कथा’, ‘आशयपत्रका लागि परियोजनाहरूको प्रस्तुति (सोकेसिङ)’ गर्ने कार्यक्रम छ ।  ‘नेपालमा लगानीका अवसरहरू’ विषयक सत्रमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, डा युवराज खतिवडा, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कार्यालयका प्रतिनिधि हाना सिङ्गरलगायत वक्ता रहनेछन्।  ‘नेपालमा लगानीका सफलताका कथा’ विषयक सत्रमा मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा, लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी प्रमुख राधेश पन्तलगायत वक्ताले विचार व्यक्त गर्नेछन्।  सम्मेलन स्थलमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग आमन्त्रित अतिथिले भेटवार्ता गर्न सक्नेछन् । यसैगरी आजको सत्रको अन्त्यमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र सरकार–निजी साझेदारी परियोजनाको प्रदर्शनी रहनेछ । सम्मेलनको दोस्रो दिन अर्थमन्त्री पुनले विकास साझेदारका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुहुनेछ भने पहिलो सत्र ‘नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना’ विषयका छलफल सत्र हुनेछ । सो सत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीलगायत वक्ता रहेका छन्।  ‘नवप्रवर्तनीय आर्थिक परिदृश्य’ विषयक सत्रमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, ‘नेपालमा हरित र जलवायु अनुकूलन व्यवसायमा लगानीका अवसर’ विषयक सत्रमा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, ‘यातायात पूर्वाधार सुधार’ विषयक सत्रमा उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, राष्ट्रिय योजना आयोका सदस्य प्रा.डा.सङ्गीता सिंह, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा।डा। भोला थापा र प्राध्यापक डा सुरेशराज आचार्यलगायत वक्ता रहेका छन् ।  सम्मेलनमा समानान्तर बहस सत्र पनि सञ्चालन हुनेछन् । समापन सत्रमा सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसम्बोधन गनेछन् । भने समापन मन्तव्य अर्थमन्त्री पुनले दिने कार्यक्रम छ । रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको आकर्षक गन्तव्य भएको बताएका छन् ।तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको उदघाटनसत्रमा लगानी बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनले नेपाललाई गन्तव्यको रूपमा प्रस्तुत गर्नु सम्मेलनको प्रमुख उद्धेश्य रहेको बताए । उनले आफूहरुको आह्वानमा लगानीको अवसर र सम्भावना खोज्न आएकामा सम्मेलनका पाहुनाप्रति आभार व्यक्त गरे । सम्मेलनमार्फत नेपालले विदेशी तथा स्वदेशी लगानी प्रवर्द्ध नगर्न नियामक क्षेत्रमा हालै गरिएका सुधारहरुबारे जानकारी गराउनु तथा लगानीका लागि तयार भएका परियोजनासहित विभिन्न क्षेत्रका आयोजनाहरूको विस्तृत प्रदर्शनी गर्नु पनि सम्मेलनको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो । उनले सम्मेलनले क्रममा लगानीकर्ता र सरोकारवालाबीच धेरै सम्झौता र समझदारीका साथै परियोजना विकास र व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता हुने विश्वास लिइएको बताए । सम्मेलन नीति निर्माताहरू, लगानीकर्ताहरू, विशेषज्ञहरू र अन्य सरोकारवालाबीच विचार आदानप्रदान गर्नुका साथै उद्योग र पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेटवर्किङ गर्ने अवसरमा रुपान्तरण हुने विश्वास मन्त्री पुनले लिए । नेपालका आर्थिक सूचकहरू स्थिर र सकारात्मक बन्दै गएको भन्दै नेपालले पछिल्लो समय स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र कृषि आधारित उद्योगका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छुन आन्तरिक लगानी र बजार मात्र पर्याप्त नरहेकाले नेपालले विदेशी लगानी प्रवद्र्धनमा जोड दिएको उनको भनाइ थियो । हाल लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताले प्राप्त गरेको सफलता र नाफा आर्जन गरेको अवस्थाले पनि नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको पुष्टि हुने भन्दै पुनले ढुक्क भएर लगानी गर्न अपिल गरे । ‘व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्ने र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उद्देश्यले हामीले विभिन्न नीतिगत सुधार गरेका छौं’, मन्त्री पुनले भने, ‘नीतिगत र व्यवसाय सुरु गर्दा लाग्ने प्रक्रियागत झण्झटमा सुधार, सार्वजनिक शासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गरिएको छ । आगामी दिनमा पनि यस प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ ।’ नेपालले औद्योगिक विकास, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवर्द्धनका साथै ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि उत्प्रेरकका रूपमा विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने नीति अख्तियार गरेको मन्त्री पुनको स्पष्टोक्ति थियो । सरकार निजी क्षेत्रसँग निजी प्रत्यक्ष लगानीका साथै सार्वजनिक(निजी साझेदारीमार्फत सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । नेपालको प्रचुर लगानीको सम्भावनालाई उजागर गर्न र दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्मेलन कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास मन्त्री पुनले व्यक्त गरे ।