काठमाडौं ।  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क शुक्रबारदेखि स्थापनाको ६८ वर्ष पूरा गरी ६९ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ६९ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक गतिविधिमा आएको केही शिथिलताका कारण बैङ्किङ प्रणालीको कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको बताएका हुन् ।  २०८० फागुनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको ३।७३ प्रतिशत पुगेको भन्दै उनले भने, “यद्यपि २०८० फागुन मसान्तसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खुद तरल सम्पत्ति कुल निक्षेपको २९।४१ प्रतिशत रहेको र कुल पुँजीकोष जोखिम भारित सम्पत्तिको १२।४४ प्रतिशत रहेकाले नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुदृढ अवस्थामा नै रहेको छ ।” चालु आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता बढेको छ र फलस्वरूप, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ब्याजदरहरू घट्दै गएको उहाँले बताए। २०८० फागुनमा वाणिज्य बैङ्कहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.७४ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए। अब बैङ्कको कर्जा असुली सहज हुने भन्दै उनले विश्वको मुद्रास्फीति सुधारोन्मुख भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अनुमान रहेको बताए। चालु आवमा रेमिट्यान्स उच्च रहेको र यसले ब्याजदरमा परेको चाप कम भएको भन्दै गर्भनर अधिकारीले आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउँदा बैङ्कको रिकभरीमा समस्या देखिएको बताए । राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गानाले कर्जाको ब्याज एकल अङ्कमा आएको अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बेला आएको बताए। अहिले खराब कर्जा बढिरहेको, गैरबैङ्किङ सम्पत्ति बढिरहेका बेला पनि रेमिट्यान्स बढेको उनले बताए। अहिले बैङ्किङ क्षेत्रमा अराजकता बढेको बताउँदै गलत गर्नेलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने डेपुटी गभर्नर ढुङ्गानाले बताए। कार्यक्रममा राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र पुरुष ढकाल सम्मान गरिएको छ भने आव २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याएका ग्लोबल आइएमई, हिमालयन र नेपाल एसबिआई गरी तीन वाणिज्य बैङ्कलाई सम्मान गरिएको छ । यस्तै बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने इसेवा मनि ट्रान्सफर, सिटी एक्स्प्रेस र आइएमई लिमिटेडलाई सम्मान गरिएको छ ।   

काठमाडौँ ।नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले अधिकतम सहजीकरणको नीति अङ्गीकार गरेसँगै अब  लगानी बढ्दै जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मुलुकमा लगानी वातावरण सुधारका लागि सरकारले चालेका कदमबाट निजी क्षेत्र उत्साही बन्दै गएको उनले बताए । भोलिदेखि आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई  नतिजामुखी बनाउन भइरहेका आन्तरिक प्रयास एवं गृहकार्य र सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालले दिन चाहेको सन्देशबारे  कुरा गर्दै परिसङ्घ अध्यक्ष अग्रवालले लगानीका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा पहिचान भएको बताए । तेस्रो लगानी सम्मेलनको सहआयोजकसमेत रहेको निजी क्षेत्र अहिलेको वातावरणबाट उत्साही भएको र लगानीका लागि तयार रहेको उनले बताए । “हामी अब लगानीका लागि तयार छौँ । सम्भाव्य क्षेत्रहरु पहिचान भइसकेका छन् । सरकारले ऐन, नियम संशोधन गरेर सहजीकरण गरेको छ”, अध्यक्ष अग्रवालले भने, “नीतिगत, प्रक्रियागत र संरचनागत सुधारका लागि थप आवश्यकता देखिए त्यसका लागि सरकार तयार देखिन्छ । निजी क्षेत्र पनि सहयोग गर्न तत्पर छ ।”       यो लगानी सम्मेलनमार्फत यहाँका सम्भावना देखाउने र लगानीकर्तालाई लगानीका लागि विश्वस्त तुल्याउन सक्नेमा नेपाल सफल हुने आशा पनि उनले व्यक्त गरे । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिकमन्दीको केही असर नेपालमा पनि देखिएको र अर्थतन्त्र केही शिथिल भए पनि अब चाँडै लयमा फर्किने गरी आधार तयार हुँदै गएको अग्रवालले बताए।       “केही आर्थिक शिथिलताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र केही तनावमा छ तर आर्थिक शिथिलता सधैँभरि रहने होइन । निश्चित समयपछि अवश्य सुधार हुने नै छ”, उनले भने, “लगानी गर्ने र प्रतिफल हासिल गर्ने विषय पनि लामो प्रक्रिया हो । अहिले लगानी गरेपछि भोलि नै प्रतिफल आइहाल्ने होइन । त्यसका लागि समय लाग्छ । यसकारण अहिले लगानी गरेर प्रतिफल लिने बेलासम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रले सकारात्मक गति लिइसक्नेछ ।”       लगानी वातावरण निर्माणका लागि सरकारले चालेका कदमबाट नेपालको निजी क्षेत्र उत्साही बन्दै गएको र लगानीका लागि आत्मविश्वास पलाउँदै गएको उनले बताए । अध्यक्ष अग्रवालले विदेशी लगानीकर्तामाझ  यो सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक भएको उनले बताए । यो लगानी सम्मेलनबाट नेपालको वास्तविक अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासम्म पुग्ने र त्यसले मुलुकको प्रचार मात्र नभई विदेशी लगानीसमेत बढ्ने उनको बुझाई छ ।       “नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भनेर हामीहरुलाई विश्वास बढ्दै गएको छ । यद्यपि, यो सुरुआत मात्रै हो । प्रारम्भिक चरणका प्रक्रिया पूरा गरेर लगानी आउने बेलासम्ममा अर्थतन्त्र अझ सुधार भइसक्छ भनेर हामी अघि बढ्नुपर्छ”, अध्यक्ष अग्रवालले भने “हामीलाई विश्वास छ, हामीले राम्रो गरिरहेका छौँ । सम्मेलनले देशको पनि प्रचार हुन्छ ।” लगानीकर्ताले नेपालमा गर्ने लगानी प्रतिबद्धता र त्यसको वास्तविक प्राप्तिमा केही असन्तुलन देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यो समस्यालाई मिहीन ढङ्गले विश्लेषण गरेर समाधान खोजिनुपर्ने बताए । सरकारका केही कमजोरी कारण प्रतिबद्धता र प्राप्तिमा असन्तुलन देखिएको पनि उनको बुझाइ छ ।       “प्रतिबद्धताअनुसारका प्राप्ति किन भएनन् भनेर हामी आफैँले खोजनीति गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले चासो देखाएपछि त्यसको नियमित ‘फलोअप’ गर्न सक्नुपथ्र्यो । सम्झौता गरेको लामो समयसम्म पनि लगानी आएन भने किन आएन भनेर हामी आफैँले सोधीखोजी गर्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो कमजोरी छ”, परिसङ्घ अध्यक्ष अग्रवालले भने, “लगानीकर्तालाई कहाँनेर कस्तो अप्ठेरो परेका कारण उ आउन चाहेन भनेर खोजनीति गर्न सक्नुपथ्र्यो । कानुनी वा प्रक्रियागत जटिलता भए त्यसलाई फुकाउन सक्नुपथ्र्यो ।”       लगानीकर्तासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने, लगानी भित्र्याउन कानुनी, प्रक्रियागत र प्रशासनिक रुपमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी सरकार र मातहतका विभिन्न निकायको रहेको उनी बताउछन् । लगानीकर्तालाई के कुरामा चित्त नबुझेका कारण उसले लगानी गर्न चाहिरहेको छैन भन्ने पहिचान गर्नु पनि सरकारी संयन्त्रको जिम्मेवारीभित्र पर्ने धारणा अग्रवालले राखे । “कुनै विभाग वा मन्त्रालयमा फाइल अड्किएको छ भने त्यसलाई अघि बढाउन निरन्तर ‘फलोअप’ चाहिन्छ । लगानी भित्र्याउन पर्याप्त सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै निकायको हो”, उनले भने ।       लगानी भित्र्याउने विषय तत्काल नतिजा देखिनेभन्दा पनि दीर्घकालमा प्रतिफल दिने भएकाले यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया र प्राप्तिका चरणबारे बुझ्न आवश्यक रहेको अग्रवालले बताए । “प्रतिबद्धता आउनासाथ तत्कालै लगानी प्राप्ति भइहाल्ने होइन । वास्तविक लगानी आउनका लागि समय लाग्छ”, उनले भने, “प्रतिबद्धताअनुसारको रकम एकैपटक आउने पनि होइन । प्रारम्भिक चरणमा केही  रकम आउला, परियोजना निर्माणको चरणमा केही बढी रकम प्राप्त होला । यसकारण तत्कालको प्राप्तिभन्दा पनि दीर्घकालको नतिजा महत्वपूर्ण हो ।” लगानी सम्मेलनका क्रममा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित आयोजना, निजी क्षेत्रका व्यवसायी–व्यवसायी ९बिटुबी० बीच सहकार्य गर्नेलगायत विभिन्न अवधारणामा लगानी सहकार्य खोजिने उनको भनाइ छ । नेपालमा लगानीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान भएका र क्षेत्रगत रुपमा विस्तृत विवरण नै बनेका कारण लगानीकर्तालाई जानकारी लिन सहज हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे। नेपालमा जलजिद्युत्, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधिलगायत लगानीका मुख्य क्षेत्र पहिचान भएका छन् भने सरकारले पनि यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा सहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सम्भावना छन् । लगानी सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका एक सय ५० वटा आयोजना प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ ।रासस

काठमाडौं । अमेरिकन व्यवसायीहरुको नेतृत्वदायी संस्था यूएस चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल कश्यपले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग भेटेका छन् । १६ र १७ वैशाखमा हुने तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको नेतृत्व गरेर आएका कश्पयले शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री पुनसँग भेटेका हुन् ।उनले धेरै अमेरिकी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए । हाल नेपालमै रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाले ठूलो मात्रामा लगानी बढाउने तयारी गरेको जानकारी उनले मन्त्री पुनलाई गराए । यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फन पार्कमा ठूलो लगानी गर्न अमेरिकी कम्पनीहरु इच्छुक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘काकाकोलाले धेरै ठूलो स्तरमा लगानी विस्तार गर्दैछ’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फन पार्क र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न इच्छुक छौं ।’  नेपालको सरकारले लगानीका लागि वातावरण बनाउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको विश्वास उनले व्यक्त गरे ।भेटमा मन्त्री पुनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूसहित मन्त्तिपरिषदका सबै सदस्यलाई देशबाहिरको लगानी ल्याउने र देशभित्रका लगानीकर्तालाई पनि प्रोत्साहित गर्न निर्देशन दिएको उनले उल्लेख गरे । नेपाल लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको पक्षमा रहेकाले संसारका सामु थप खुला हुन चाहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।  उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले केही दिनअघि मात्र लगानी प्रतिकूल ठानिएका ९ वटा कानूनमा परिमार्जनका लागि अध्यादेश ल्याएको जानकारी गराए । ‘हामीले अध्यादेशमार्फत हालसालै मात्र ९ वटा कानूनमा सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं’, उनले भने, ‘फेरिएको सन्दर्भ र लगानीकर्ताको सुझावका आधारमा थप सुधार गर्दै जाने सोचेका छौं ।’

काठमाडौं । आज २०८१ साल वैशाख १५ गते शनिबार सन् २०२४ अप्रिल २७ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ६५ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६६ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्री दर १६७ रुपैयाँ २६ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं। मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना हुन तेस्रो लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ। पर्याप्त पूँजी, प्रविधि र मानव संसाधनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका साथै बाह्य लगानी पनि आवश्यक भएकाले समग्र देशको विकासमा योगदान गर्ने ठानिएका ती परियोजना आगामी आइतबार र सोमबार यहाँ आयोजना हुने सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनेछन् । लगानी बोर्डको ५८औँ बैठकले ती परियोजनाका निम्ति आशयपत्र माग, लगानीकर्तासँग परियोजनाबारे विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्मेलनामा सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रका ३१ वटा आयोजना समावेश गरिएका छन् । बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार यातायात क्षेत्रका १९, खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रका १३, पर्यटन क्षेत्रका १३, कृषिका १४, उत्पादन क्षेत्रका पाँच, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारसम्बन्धी सात, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका तीन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दुई, पानी आपूर्तिका चार र सहरी विकास क्षेत्रका छवटा परियोजना छन् । निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत ३१ वटा परियोजना पनि बाह्य लगानीका लागि समावेश गरिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरिने ती परियोजना यी हुन्ः यातायात क्षेत्रका १९ आयोजना बेथानचोक नारायणथान दर्शन केबलकार, काठमाडौँ चक्रपथ विद्युतीय बस ‘र्‍यापिड ट्रान्जिट’ प्रणाली आयोजना, चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे)आयोजना, चितवन–रामपुर–बुटवल द्रुतमार्ग आयोजना, चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग आयोजना, विद्युतीय सवारीसाधनका लागि ‘फास्ट चार्जिङ स्टेशन’, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात आयोजना, मधेस प्रदेश सार्वजनिक यातायात परियोजना, पाटन ढोका, जावलाखेल र लामाचौरमा बहुतले पार्किङ निर्याण परियोजना, मलेखु–लोथर सडक र सुरुङ परियोजना, दाउन्ने खण्ड रोड सुरुङमार्ग, हेम्जा–नयाँपुल खण्डसडक सुरुङमार्ग आयोजना, मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक आयोजना, धरान लेउती रोड सुरुङमार्ग आयोजना, मेट्रो रेल १ः सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोक, मेट्रो रेल २ः कीर्तिपुर–कालीमाटी–नयाँ बानेश्वर–एयरपोर्ट, मेट्रो रेल ३ः कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भु–कोटेश्वर, आधुनिक टर्मिनलसहितको बसपार्क परियोजना, पोखरा महानगरपालिका र पोडवे आयोजना पोखरा महानगरपालिका रहेका छन् । पर्यटन पूर्वाधारका १७ आयोजना खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास आयोजना, प्रदर्शनी केन्द्र परियोजना, पोखरा महानगरपालिका, मूलबारी–सौनेथुप फुट ट्रेल (ह्वाइट वाल)परियोजना, बेगनास–रुपताल जल खेलकुद आयोजना, पोखरा महानगरपालिका, जानकी हेरिटेज होटल तथा सांस्कृतिक गाउँ परियोजना, लुम्बिनी करिडोरका पालिकाहरूमा ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी करिडोर’ विकास आयोजना, ‘ग्रेटर लुम्बिनी टुरिस्ट सर्किट’ यातायात परियोजना, नुन्थर फिल्म सिटी परियोजना, मनोरञ्जन पार्क बागमारा, चितवन, रुद्रपुरगढी पर्यटन आयोजना, बढिमालिका पर्यटन विकास परियोजना, मुडी पर्यटन विकास परियोजना, ग्रेट हिमालयन ट्रेल पर्यटन परियोजना, दोलखा फिल्म सिटी परियोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र तालतलैया बहुउद्देश्यीय पर्यटन आयोजना । भौतिक पूर्वाधारका पाँच आयोजना काँच (ग्लास)उत्पादन परियोजना, डाबर नेपाल प्रालि क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधीकरण, ग्रीन हाइड्रोजन एण्ड अमोनिया प्लान्ट, सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग प्राइभेट लिमिटेड र कागज कारखाना परियोजना । कृषि विकासका १५ आयोजना एकीकृत ‘फिस ह्याचरी’, सुविधासम्पन्न रिसोर्ट निर्माण, वधशाला निर्माण एवं सञ्चालन, चियाको विद्युतीय लिलामी (ई–अक्सन)केन्द्र स्थापना र सञ्चालन एवम् गोदाम निर्माण, छुर्पी (डग च्यु) निर्यात प्रवर्द्धन र गुणस्तर सुधार परियोजना, शीत भण्डारगृह (कोल्ड स्टोरेज) को स्थापना परियोजना, जैविक मलको नमूना परियोजनाको विकास, उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र, अदुवाको मूल्य शृङ्खलामा लगानी प्रवर्द्धन योजना, अलैँची आपूर्ति शृङ्खला सुधार तथा व्यापार अभिवृद्धि परियोजना, आलु मूल्य शृङ्खला परियोजना, टिमुर (सिचुआन पेपर) मूल्य शृङ्खला परियोजना, सेम्लार बजार निर्माण, बुटवल, कृषि वन परियोजना (रबर) र पोल सिजनिङ एण्ड ट्रिटमेन्ट प्लान्ट । औद्योगिक पूर्वाधार र व्यापार क्षेत्रका सात आयोजना दैजी औद्योगिक क्षेत्र, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजना (ब्लक डी एण्ड ई), पाँचखाल सेज, सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तार (ब्लक बी र सी), चीन–नेपालमैत्री औद्योगिक पार्क र गोदाम (वेयरहाउस)परियोजना, पोखरा महानगरपालिका । ऊर्जा क्षेत्रका ३१ परियोजना बेतान कर्णाली अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजना (चार सय ३९ मेगावाट), हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (६१ दशमलव ०२ मेगावाट), माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना (५३ दशमलव ८५ मेगावाट), कोखाजोर स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना (६३ मेगावाट), कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना (६० मेगावाट), कवाडी खोला जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट), तम डोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (४० दशमलव २० मेगावाट), सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (३४ दशमलव ९३ मेगावाट), ‘कम्प्रेस्ड बायो ग्यास प्लान्ट’ परियोजना, माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, ग्रीड जडित कोहलपुर सौर्य परियोजना (मेगावाट पिक) र बाणगङ्गा (४० मेगावाट) परियोजना, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना (दुई सय ८१ दशमलव ०४ मेगावाट), खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना (एक हजार दुई सय १६ मेगावाट), कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (छ सय ५० मेगावाट), भारभुङ स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना (तीन सय ३७ दशमलव एक मेगावाट), कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा आयोजना (१० मेगावाट), नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (चार सय १७ मेगावाट),  इनरुवा–अनारमणि चार सय केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण, अरुण हब (सितलपाटी–इनरुवा चार सय केभी ट्रान्समिसन लाइन र सबस्टेशन) परियोजना, तिङ्ला–दुधकोशी–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन, मातातीर्थ–दुकुछाप दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन परियोजना, दुकुछाप–टेकु दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन आयोजना, तिङ्ला हब–नयाँ खिम्ती–सुनकोशी–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइन परियोजना, बुढीगण्डकी करिडोर (फिलिम–गुम्बा–रातामाटे) चार सय केभी प्रसारण लाइन परियोजना, दमौली–कुश्मा–बाफिकोट चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन परियोजना, तमोर–ढुङ्गेसाँगु दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन परियोजना, हितार–सितलपाटी (अरुण करिडोर) चार सय केभी प्रसारणलाई परियोजना, सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना (७० दशमलव तीन मेगावाट), किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजना (चार सय ५४ मेगावाट), मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (एक हजार नौ सय दुई मेगावाट) र घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना (७७ दशमलव ५ मेगावाट) । जल आपूर्तिका चार परियोजना काँक्रे देउराली जल संरक्षण तथा आपूर्ति परियोजना, महादेव खोला जल संरक्षण, सिस्नेरी खानेपानी आयोजना, थोन्से खोला जल संरक्षण तथा पानी आपूर्ति परियोजना । शहरी विकास छ परियोजना नयाँ सहर विकास परियोजना (इशान), अटो भिलेज परियोजना, पोखरा महानगरपालिका, लगनखेलमा भूमिगत पालिका बजार, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा, पश्चिम सेती टाउन प्लानिङ परियोजना र गोपी कृष्ण केन्द्रीय कम्प्लेक्स । स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका तीन परियोजना सार्वजनिक विद्यालय सुधार परियोजना, गौतमवुद्ध प्रसूति अस्पताल र धुलिखेल मेडिसिटी परियोजना । सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र डाटा सेन्टर प्रोजेक्ट र आइटी पार्करटेक्नोपार्क ९सूचना प्रविधि विकास पार्क० खानी र खनिजजन्य क्षेत्रका १३ परियोजना चुनढुङ्गा उत्खनन परियोजना, सब्दु, सितगङ्गा नगरपालिका, अर्घाखाँची जिल्ला, डोलोमाइट उत्खनन, बोजे, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङ, चुनढुङ्गा उत्खनन, धुनीबेसी घादिङ, ग्रेनाइट उत्खनन, काफलडाँडा, रोशी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक, फलाम र तामा खानी उत्खनन्, झुन्लाबाङ, भुमे गाउँपालिका रुकुम, चुनढुङ्गा उत्खनन, जैतपानी र खामीलेख, कुपिण्डे नगरपालिका, सल्यान, म्याग्नेसाइट उत्खनन, त्रियुगा नगरपालिका र चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुर, सुनखानी, ढोकाढुङ्गा–फुलिवन, सुनछहारी गाउँपालिका, रोल्पा, फस्फोराइट, ढिकगड, दोगडाकेदार गाउँपालिका, बैतडी, फस्फोराइट, सङ्गाउँ, पुर्चौडी नगरपालिका बैतडी, पेट्रोलियम अन्वेषण, ब्लक नम्बर–५, चितवन, पेट्रोलियम अन्वेषण, ब्लक नम्बर–४ लुम्बिनी र धौवादी फलाम खानी परियोजना । निजी क्षेत्रद्वारा तयार गरिएका ३१ परियोजना सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार परियोजना, भरतपुर आइसल्याण्ड रिसोर्ट एण्ड वाटरल्याण्ड परियोजना, मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, तिप्ल्याङ कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, आइएमई सिमेन्ट आयोजना (बैतडी), काठमाडौँ प्राविधिक विद्यालय, गोपीकृष्ण केन्द्रीय कम्प्लेक्स, जालपादेवी केबलकार परियोजना, कम्पोस्ट मल प्लान्ट, रिभोल्भिङ पार्किङ, माथिल्लो सानीभेरी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, पेल्मा खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, दानाखोला जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, लान्द्रुक मोदी जलविद्युत् आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना, चुवाखोला ९माथिल्लो र तल्लो तटीय० क्यास्केड जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो चुवा लुरुप्या खोला अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, नरखोला जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो अप्सुवा जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो भेरी जलविद्युत् आयोजना, सुर्के दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत् आयोजना, अप्सुवा खोला–१ जलविद्युत् आयोजना, तीन चरणमा सगरमाथाको ट्रेलमा १० लक्जरी होटलहरू निर्माण परियोजना, पोडवे प्रयोग गरी चुनढुङ्गा उत्खनन, ह्याप्पी ल्याण्ड फनपार्क एण्ड रिसोर्ट, सुरुङ्गा, झापा, प्राकृतिक कृषि फार्म, गोरुसिङ्गे, तौलिहवा, कपिलवस्तु, महाकाली सेती क्यास्केड पिकिङ हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (५४ मेगावाट) र सेती नदी पिकिङ जलविद्युत् आयोजना (७२ मेगावाट) छन् । रासस

काठमाडौं । आज २०८१ साल वैशाख १४ गते शुक्रबार सन् २०२४ अप्रिल २६ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ६१ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६६ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्री दर १६७ रुपैयाँ १९ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

'प्रधानमन्त्रीद्धारा आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुनेगरी १३ वटा रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको जानकारी'

काठमाडौं । सरकारले तत्काल आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी सहकारी समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे जानकारी दिंदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सहकारीको समस्याका बारेमा गम्भीर रुपमा छलफल भएको बताइन्। साथै उनले यस सम्बन्धमा तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण वचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय बैठकले जानकारी दिइन्।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन केही ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा बिहीबार अर्थविदहरुसँग परामर्श गर्ने क्रममा मन्त्री पुनले निरुत्साहित अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी निर्णय लिइने बताए । सरकारी श्रोतमा भएको सीमितताका कारण सरकारले टाइट गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले खुकुलो वातावरण चाहेका कारण सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थतन्त्रमा केही सुस्तता छ । जनता र खास गरी युवाहरुको अपेक्षा धेरै माथि छ’, उनले भने, ‘निरुत्साहित अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन केही न केही बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने छ ।’ मन्त्री पुनले बजेट बनाउनुअघि आफूले सम्वद्ध सबै क्षेत्रको सुझाव लिने उल्लेख गरे । सरकार वा मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा नीतिमा परिवर्तन गर्न नहुनेमा जोड दिँदै मन्त्री पुनले विगतका मन्त्रीहरुका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए । छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा। रेशम थापा, सोही छलफलमा विभागका पूर्वप्रमुख डा। रामप्रसाद ज्ञवाली, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरेक्टर तथा प्रा।डा। शिव भुसाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै कार्यरत अर्थशास्त्रका प्राध्यापक सञ्जय आचार्य, विश्व बैंकको मुख्यालयमा कार्यरत अर्थशास्त्री गोविन्द तिमिल्सिना, अर्थशास्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता डा। विजय पौडेल, अर्थतन्त्रका जानकार पूर्वअर्थसचिव कृष्ण घिमिरेलगायत सहभागी थिए । त्यस क्रममा उनीहरुले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथामकितामा राख्न सुझाव दिए । कार्यान्वयन नहुने गरी ठूलो आकारको बजेट नबनाउन तथा बिनातयारीका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न उनीहरुको सुझाव थियो । यस्तै, बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्रीले यसअघि बुधबार पछिल्लो २० वर्षयताका ७ पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग सुझाव लिएका थिए । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले पनि ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन नहुने भन्दै यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाएका थिए ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी निकायका बैठक तथा कार्यक्रम होटेलहरुमा नराख्न निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक होटलमा राखेकोमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड’ले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बिहीबार आयोगले १६औँ योजनाको मस्यौदामाथि छलफल गर्न राजधानीको एक होटलमा बैठक राखेको थियो ।बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा होटलमा कार्यक्रम आयोजना गरिएकोमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले भने, ‘म कार्यक्रममा आउँदै गर्दा योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई मैले सोधेँ, किन होटलमा कार्यक्रम राखेको, सिंहदरवारमा हाम्रो छँदैछ नि, ४१३ पनि छ, अर्को ठूलो हल पनि छ ।’ बैठकमा सामूहिक छलफलको समेत कार्यक्रम राखिएका कारण स्थान अपुग हुने भएर होटलमा कार्यक्रम राखिएको जवाफ उपाध्यक्षले दिएको प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले जानकारी दिए ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यस पटक त भयो, आगामी दिनमा यस्ता सबै कार्यक्रम सिंहदरवारमै गरौँ, त्यहाँ जति पनि ठाउँ छ ।’

'योजनाले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिसहित युवा केन्द्रित शुरूआती पुँजी लगानीमार्फत नविनता र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिन आवश्यक छ'- प्रधानमन्त्री

काठमाडौं ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग सुझाव लिएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले बुधबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरु डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. प्रकाशशरण महत, डा.युवराज खतिवडा, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र शंकरप्रसाद कोइरालासँग सुझाव लिएका हुन् । त्यस क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले महात्वाकांक्षी र पपुष्लिट नभई कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याउन सल्लाह दिएका छन् । उनीहरुले बजेटको आकार नबढाउन पनि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै उनीहरुले राष्ट्रिय गौरबका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना र बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भएका चालु आयोजनाबाहेक बिना तयारीका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्न भनेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा.महतले जे पनि गर्छु भन्ने प्रकृतिका ठूलो आकारको बजेट नल्याउन सुझाव दिए । उनले भने, ‘पपुलिज्मको पछाडि लाग्नु हुँदैन । कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर पछि हल्का हुने काम गर्नुहुँदैन ।’ पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले पनि अर्थमन्त्रीको यो कार्यकाल नै अन्तिम हो भन्ने ठानेर पपुलिष्ट बजेट नल्याउन सुझा दिए । उनले बजेटको आकार अनावश्यक ठूलो बनाउने प्रवृत्तिले कार्यान्यवन नै नहुने समस्या रोगका रुपमा विकास भएको भन्दै बजेटको साख गिराउने काम गर्न नहुने उल्लेख गरे । अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा.लोहनीले देशको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख रहेको भन्दै एक जना अर्थमन्त्रीले मात्र चाहेर सुधार गर्ने ठाउँ नहुने बताए। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदका सबै, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्र नै सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी नभएसम्म आर्थिक विकास नहुने भन्दै उनले असुरक्षाको वातावरण निर्माण हुनुमा अस्थिरता बाधक रहेको औंल्याए। यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले विगतमा जलश्रोतमा लगानी गर्दा श्रोत नखोज्ने र १५ वर्षसम्म थप आयकर नलाग्ने नीतिका कारण अहिले विद्युत निर्यात हुने अवस्था आएको चर्चा गर्दै आर्थिक स्थायित्वका लागि कम्तिमा यस्तै एउटा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अख्तियार सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धा र सिआईबीजस्ता निकायले जथाभावी अधिकारको दुरुपयोग गरेका कारण कर्मचारीको काम गर्ने मनोबल घटेकाले पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, नियामक संस्थाहरुका कारण निजी क्षेत्र आतंकित भएको छ, सचिवदेखि कर्मचारीहरुलाई हुँदै नभएको मुद्धा लगाइदिने प्रवृत्तिका कारण कोही पनि फाइल सदर गर्ने अवस्थामा छैन ।’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कागजमा मात्र अर्थतन्त्रको आकार बढाउने तर यथार्थमा कार्यान्वयन नहुने बजेट नल्याउन सुझाव दिए । पाण्डेले गलत नियतका साथ सामाजमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र सबै खत्तम भन्ने मनोविज्ञान फैलाइएकाले त्यसलाई नचिरेसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने औंल्याए । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन फुकाएर बजेट बनाउने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदका सदस्य र सरकारमा संलग्न दलका नेताहरुलाई अहिलेको यथार्थ अवस्था, बाध्यता र सीमाबारे बुझाउन अर्थमन्त्री पुनलाई आग्रह गरे । उपलब्ध श्रोतबाट अवस्था सुधार्न कठिन भएकाले नीतिमार्फत सुधार गर्न उनले सुझाव दिए । मन्त्री पुनले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुका सुझावलाई मनन गरी बजेट निर्माण गर्ने बताए । विकास र सुशासनलाई सँगै लैजाने तथा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याउने उनको भनाइ थियो । उनले अर्थतन्त्रलाई तीव्रता दिन वस्तुगत बजेट बनाउने भन्दै सुझावलाई गाइडलाइनका रुपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

काठमाडौं । आज २०८१ साल वैशाख १३ गते बिहीबार सन् २०२४ अप्रिल २५ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ६२ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्री दर १४२ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६५ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्री दर १६६ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं । आज २०८१ साल वैशाख १२ गते बुधबार सन् २०२४ अप्रिल २४ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ६६ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४१ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्री दर १४२ रुपैयाँ ६२ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६४ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्री दर १६५ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं । वैशाख १६ र १७ गते हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा १४८ आयोजनाको प्रस्ताव तयार पारिएको छ । मंगलबार काठमाडौँमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले लगानी सम्मेलनका लागि प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई आएका उक्त आयोजनाहरूलाई शोकेसमा राख्नका लागि स्वीकृति दिइएको हो।बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार केही छुटेका परियोजनालाई सम्मेलनमा शोकेसमा राख्नका लागि कार्यान्वयन समितिको बैठकले छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने छ। त्यसमा केही परियोजनाहरू छुटेको भए थप गर्न पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन् । त्यसैगरी, बैठकले ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टको थप लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख थप बजेट लगानी गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो। त्यसमा लगानी गर्नुअघि बोर्डको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले इन्भेष्टमेण्ट थप्ने र प्रडक्टलाई पनि थप्ने भन्ने प्रस्तावलाई पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बैठकमा निजी क्षेत्रले लगानी सम्मेलनको तयारीका विषयमा प्रसन्नता व्यक्त गरेको र विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने सरकारको तयारीप्रति आभार व्यक्त गरेको उपाध्यायले बताए। बैठकमा बोर्डका पदाधिकारीले लगानी सम्मेलनको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।