सत्ता गठबन्धनले आज न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने

सत्ता गठबन्धनले आज न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले आज न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ। गठबन्धनका ५ दल सम्मिलित १० सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा सार्वजनिक गर्न लागिएको हो।

कार्यदलले गत शनिबार उक्त मस्यौदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित गठबन्धनमा आवद्ध दलका शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको थियो।उक्त मस्यौदामाथि शीर्ष तहमा छलफल गरेर आज सार्वजनिक गर्न लागिएको हो।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधानको कार्यान्वयन र रक्षा, आर्थिक विकास र समृद्धि, अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान, आम जनतामा आशा र विश्वास जगाउने, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने तथा समग्रमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने विषय राखिएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन एमालेबाट उपाध्यक्ष पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल, माओवादीबाट उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, रास्वपाबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र महासचिव मुकुल ढकाल, एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल र जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र मनिष सुमन रहेको १० सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो।

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कानुनमा सुधार आवश्यक : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अझै धेरै कानुन संशोधन र नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। आइतबारदेखि यहाँ सुरु हुन लागेको दुई दिने लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा कुरा गर्दै उनले भने, ‘सबै कानुन बनाउन सकिएको छैन, आवश्यक बाँकी कानुन बनाउनुपर्छ। ठूला आयोजना सञ्चालनमा लागि लगानी बोर्डको क्षमता बढाउनुपर्ने छ। एकद्वार प्रणालीलाई साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ।’ सम्मेलनका लागि सरकारको झन्डै एक दर्जन कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको काम सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले अरू धेरै कानुन खासगरी ऐन र केही नियम संशोधन गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिए। ‘कतिपय ऐन नै नयाँ ड्राफ्ट गर्नुपर्ने भएको छ। संसद्मा गएका ऐनहरू पास गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वैदेशिक लगानी ल्याउने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुन्छ त्यहाँ त्यसै गरी निजी सार्वजनिक साझेदारीका ऐनका कतिपय प्रावधान मिलाउनुपर्ने होला,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका डा खतिवडाले भने। विदेशी लगानीको बौद्धिक सम्पत्तिलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले भने, ‘विदेशी विनिमय ऐन अलि कठोर छ, अहिले त्यसलाई अलि खुकुलो पार्नुपर्ने होला। कम्पनी ऐनमा कतिपय कुरा थप्नुपर्नेछ। विद्युत् ऐनमा परिमार्जनको खाँचो छ।’ सम्मेलनको तयारीलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले सम्मेलनको तयारी उत्कृष्ट पनि हैन र तयारी नै नपुगेको पनि हैन भने। वर्तमान सरकार आएको दुई महिना पूरा नभएको भन्दै उनले बीचमा सरकार परिवर्तनको हल्लाले पनि तयारी प्रभावित भएको उल्लेख गरे। लगानीयोग्य आयोजनाहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेर लगानी बोर्डलाई सहयोग गर्ने कुरामा सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोग तथा सहकार्य आवश्यक रहेकामा पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले जोड दिए। प्रदर्शनमा राखिएका डेढ सय जति आयोजनामध्ये कम्तीमा पनि दर्जन जति आयोजना सम्झौताको चरणमा तथा सम्झदारीको चरणमा जाँदा पनि राम्रै हुने उनको भनाइ थियो। ‘खासगरी नेपाली र विदेशीको संयुक्त लगानीमा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने भनेर समझदारी हुन्छन्। त्यसपछि सम्मेलन सम्पन्न भयो भनेर ठूलो समारोहको अन्त्यपछिको बेहाल जस्तो नहोस्। जो जोसँग सम्झदारी र सम्झौता भएको उनीहरूसँग निरन्तर ‘फलोअप’ होस्। निरन्तर संवादमा रहनुपर्‍यो,’ उनले सुझाव दिए। लगानीका लागि भौतिक सुरक्षा पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले मुनाफा हुने किसिमको आर्थिक वातावरण, कर र वित्तीय प्रणाली पश्चगामी हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने, ‘यी कुरा सम्मेलनमा पक्कै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं, यी कुरालाई कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ। हामी गर्ने छौं भनेर उधारो कुरा गरेर फेरि अर्को लगानी सम्मेलन अगाडिसम्म केही नगर्ने स्थिति हुनु हुँदैन।’

धेरै अमेरिकी कम्पनीले ठूलो लगानी लिएर नेपाल आउन चाहेका छन् : उपाध्यक्ष अतुल

काठमाडौं । अमेरिकन व्यवसायीहरुको नेतृत्वदायी संस्था यूएस चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल कश्यपले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग भेटेका छन् । १६ र १७ वैशाखमा हुने तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको नेतृत्व गरेर आएका कश्पयले शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री पुनसँग भेटेका हुन् ।उनले धेरै अमेरिकी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए । हाल नेपालमै रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाले ठूलो मात्रामा लगानी बढाउने तयारी गरेको जानकारी उनले मन्त्री पुनलाई गराए । यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फन पार्कमा ठूलो लगानी गर्न अमेरिकी कम्पनीहरु इच्छुक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘काकाकोलाले धेरै ठूलो स्तरमा लगानी विस्तार गर्दैछ’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फन पार्क र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न इच्छुक छौं ।’  नेपालको सरकारले लगानीका लागि वातावरण बनाउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको विश्वास उनले व्यक्त गरे ।भेटमा मन्त्री पुनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूसहित मन्त्तिपरिषदका सबै सदस्यलाई देशबाहिरको लगानी ल्याउने र देशभित्रका लगानीकर्तालाई पनि प्रोत्साहित गर्न निर्देशन दिएको उनले उल्लेख गरे । नेपाल लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको पक्षमा रहेकाले संसारका सामु थप खुला हुन चाहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।  उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले केही दिनअघि मात्र लगानी प्रतिकूल ठानिएका ९ वटा कानूनमा परिमार्जनका लागि अध्यादेश ल्याएको जानकारी गराए । ‘हामीले अध्यादेशमार्फत हालसालै मात्र ९ वटा कानूनमा सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं’, उनले भने, ‘फेरिएको सन्दर्भ र लगानीकर्ताको सुझावका आधारमा थप सुधार गर्दै जाने सोचेका छौं ।’

यस्तो छ शुक्रबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । आज २०८१ साल वैशाख १४ गते शुक्रबार सन् २०२४ अप्रिल २६ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ६१ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६६ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्री दर १६७ रुपैयाँ १९ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

कानुन व्यवस्था गरी सहकारी समस्या समाधान गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले तत्काल आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी सहकारी समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे जानकारी दिंदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सहकारीको समस्याका बारेमा गम्भीर रुपमा छलफल भएको बताइन्। साथै उनले यस सम्बन्धमा तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण वचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय बैठकले जानकारी दिइन्।

लोकप्रिय