डराउँदै चलाउँदै इन्ड्राइभ राइडरहरु

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइने भएको छ  ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदमा मङ्गलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा बढुवा प्रणालीलाई अनुमान योग्य बनाउँदै अवकाश हुने उमेर हदको पुनरवलोकन समेत गरिने बताएका हुन् । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय एकीकरणसँग सम्बन्धित पुरातात्त्विक सम्पदा, पदमार्गको पहिचान गरी स्तरोन्नति गरिने भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा  राष्ट्रिय एकीकरणसँग सम्बन्धित सम्पदाको पहिचान र स्तरोन्नति गर्ने पनि बताए।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका २७ ठेकदार कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सार्वजनिक निकायहरुले कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई यसअघि ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको थियो। तर, उक्त अवधिभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएपछि पुनः ७ दिनको म्याद दिएर लिखित स्पष्टीकरण मागिएको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तो छ सूचना

काठमाडौँ । सरकारले राजपत्राङ्कित केही विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको सरुवा गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरूको सरुवा गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार डा.गणेशप्रसाद पाण्डे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय  र डा.गोविन्द्रप्रसाद शर्मा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ।  डा.दीपककुमार काफ्ले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्।डा.रेवतीकुमार पौडेल पशुपन्छी विकासबाट कृषि विकासमा सरुवा भएका छन्। राधिका अर्याल लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा भएकी छन्।

काठमाडौं। उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपदमा परेका नागरिकको जीवन बचाउन सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स हुन जरुरी रहेको बताएका छन् ।शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले विपदमा परेका नागरिकहरूको जीवन बचाउन सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स जरुरी रहेको बताएका हुन् । उनले सातै प्रदेशले एयर एम्बुलेन्सको अवधारणा बनाउनुपर्ने बताए। उनले पैसाको अभाव देखाएर विपद् व्यवस्थापनको काम नगरिएको भन्दै इच्छाशक्ति भएमा बजेट व्यवस्थापन हुनसक्ने धारणा राखे। उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरणको जोहो गर्नुपर्ने जानकारी दिए। ‘‘नागरिकको ज्यान जोगाउने कुराहरू, नागरिकको जनधन जोगाउने कुराहरू अनिवार्य दायित्वमा पर्न आउँछ । सरकार फेरबदल हुने कुरा हामीभन्दा पनि अस्थिर देशहरू छन् । राजनीतिक रूपमा एकदमै अस्थिर देशहरू पनि छन् । कहिले कतिखेर सरकार ढल्ने हो ? कहिले बन्ने हो ? भन्ने कुरा नभएका कयौँ मुलुकहरू छन् । तर आम नागरिकको जीवनमा त्यसले त्यतिधेरै प्रभाव पारेको हुँदैन । किनकि नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू, मानिसको मौलिक हक रक्षा गर्ने कुराहरू पहिलो प्राथमिकता बन्छ ।,’’ उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने, ‘‘त्यसकारणले संसद्ले, संसदीय समितिले यी नीतिहरू बनाउँदा आम नागरिकको दैनिकीलाई मध्यनजर राखेर गर्ने अभ्यास संसारभरि नै छ । अहिले हामीसँग इच्छाशक्ति नहुनु र बजेट नहुनु दुई अलग कुरा हुन् जस्तो लाग्छ मलाई । इच्छाशक्ति हुने हो भने बजेट भन्नेकुरा व्यवस्थापन हुने कुरा हो । हाम्रा केही अवधारणाहरू छन् । हामीलाई मद्दत चाहिएको छ समितिहरूबाट ।’’ उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले विपद्बाट नागरिकको जीवन बचाउने कुरालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले देशभरका दमकलहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नेगरी अभ्यास गरिरहेको पनि जानकारी दिए । त्यस्तै देशैभरी विभिन्न कार्यविधि र निर्देशन अनुरूप चलिरहेका एम्बुलेन्सहरूलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘‘सातै प्रदेशमा विपद्का लागि हामीसँग एयर एम्बुलेन्स हुन जरुरी हुन्छ । नागरिकको ज्यान बचाउने कुरा हो । सातै प्रदेशले त्यस्तो एयर एम्बुलेन्सको अवधारणा गर्नसक्यो भने । विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरणहरूको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो प्राथमिकता छुट्याउन सक्यौँ भने, नागरिकको ज्यानको रक्षा गर्ने कुरामा ध्यान दिन सक्यौँ भने यी राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू हुन् । यी राजनीतिक दलभन्दा सबभन्दा माथिका कुराहरू हुन् । हामी केही प्रयास त हामी गर्दछौँ । एकीकृत प्रयासहरू हामी गरिरहेका छौँ । दमकलहरू छन् ।,’’ उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने, ‘‘तिनलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने किसिमको अभ्यास हामी गरिरहेका छौँ । एम्बुलेन्सहरू देशैभरी विभिन्न ठाउँमा विभिन्न ढङ्गले विभिन्न कार्यविधिमा चलिराखेका छन् । विभिन्न निर्देशनहरूमा चलिरहेका छन् । तिनलाई एकीकृत प्रणालीभित्र ल्याउन सकियो भने नागरिकको ज्यान बचाउन सकिन्छ । चारवटा रुख काट्नुपर्‍यो भने कतिधेरै जटिलताहरू छ । हामी त्यसमा सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ । तर जङ्गल नै सखाप हुनेगरी डढेलो लागेको अवस्थालाई चाहिँ रोक्न सक्ने कुरामा हामी ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ ।’’ गृहमन्त्री लामिछानेले देशभर लागिरहेको डढेलोलाई रोक्नका लागि ध्यान दिन नसकिरहेको पनि बताए।