बागमतीका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिँदै

नयाँदिल्ली । नेपालबाट मजदुरीका लागि भारतको कश्मीर पुर्‍याएर बन्धक बनाई काममा लगाइएका ३५ जनाको उद्धार गरिएको छ । सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका विभिन्न गाउँबाट कश्मीर पुर्‍याएका उनीहरुलाई सकुशल उद्धार गरिएको हो । दलालहरुले राम्रो आम्दानीको प्रलोभन दिई कश्मीर लगेपछि उनीहरूसँग भएको नगद, नागरिकता र मोबाइल खेसेर ठेकेदारले पारिश्रमिक समेत नदिई कुटपिट, डर धम्की देखाएर बिना ज्याला काममा लगाइएको थियो।  दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र सामाजिक संस्था किन इन्डियाको समन्वयमा सबै मजदुरलाई कश्मीरबाट उद्धार गरेर मंगलबार दिल्ली ल्याइएको छ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले १६औँ आवधिक योजनाले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। ‘अहिले तीन तहको सरकार आएपछि सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधारमा फोकस हुँदा सामाजिक सूचक कतै खस्कन थालेको छ कि भन्ने देखिएको छ । त्यसकारण अब आयोजनालाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिने छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । पहिलोमा उच्च प्राथमिकताका कार्यक्रम, दोस्रोमा कम प्राथमिकता युक्त आयोजना राख्ने र तेस्रो वर्गमा खारेज गर्नुपर्ने आयोजनाहरू राखेर कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए । श्रेष्ठले १६औँ योजना पहिलाभन्दा फरक बनेको भन्दै यसपटक मन्त्रालयहरूलाई गाइडलाइन दिइएको बताए ।१५औँ योजनाभन्दा आकारमा आधा सानो १६औँ योजना रहेको भन्दै उनले मन्त्रालयका सूक्ष्म कार्यक्रम नराखिएका कारण आकार घटेको बताए । अहिलेसम्म महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बनेको भन्दै उनले कार्यान्वयन गर्न सकिने लक्ष्य मात्र राखेर १६औँ योजना तयार गरीएको बताए ।

काठमाडौं । अब नेपाल सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा आउने प्रणाली तथा सफ्टवेयर सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। मङ्गलबार सार्वजनिक सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सो घोषणा गरेको हो। सङ्घीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशमा विकसित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई उपयोग गर्ने नीति लिने विषय समेत उल्लेख छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवं प्रणालीको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने कुरा पनि त्यसमा समेटिएको छ। यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरिने समेत बताए । साइबर सुरक्षा सम्बन्धी प्रतिकार्य तथा जनचेतना सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गरिने नीति समेत सरकारले लिएको छ। डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी महिला अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। साथै, विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना गरिने। विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिने विषय उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क, साइबर सुरक्षालगायतका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्दै सरकारले डिजिटल अडिटको कामलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। यी हुन् सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समेटिएका विषय सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि एवम् प्रणालीहरूको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरिनेछ। सूचना प्रविधिसम्बद्ध निकायको पुनस्संरचना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।   सार्वजनिक सेवाको निर्बाध सञ्‍चालनका लागि सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संवेदनशील पूर्वाधारको व्यवसाय निरन्तरता योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्‍ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति  तयार गरी यसको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।  विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ। विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना गरिनेछ। विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर(आबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ। विभिन्‍न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।  ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गरी ब्रोडब्याण्ड सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाइनेछ। सबै स्थानीय तहका केन्द्र तथा वडा केन्द्रसम्म द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन उच्‍च क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भूउपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिनेछ। साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान, प्रतिकार्य तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी महिला, अल्पसङ्‍ख्यक एवम् पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ। नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। डाटा सेन्टरको निर्माण र सञ्‍चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिनेछ। सूचना प्रविधि राष्‍ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको मापदण्ड निर्धारण गरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाइनेछ। सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क, साइबर सुरक्षालगायतका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ। सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा आउने प्रणाली तथा सफ्टवेयर सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने तथा स्वदेशमा विकसित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ। सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारको रूपमा लिई सामाजिक(आर्थिक रूपान्तरण एवम् समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्‍चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। अत्याधुनिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मुद्रणको व्यवस्था गरी अन्तस्शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानीजस्ता सुरक्षण मुद्रण स्वदेशमै हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ। हुलाक सेवालाई पुनःसंरचना गरी चुस्त, प्रभावकारी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय ‍व्यापारसँग आबद्ध गरिनेछ।  आमसञ्‍चार क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ। सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याइनेछ। मिडिया साक्षरता अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ। मातृभाषामा आधारित ग्रामीण पत्रकारिता प्रवर्द्धन गरिनेछ। सबै प्रदेशमा सञ्‍चारग्राम निर्माण र सञ्‍चालन गर्ने नीति लिइनेछ। लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा दाङमा कृष्णसेन सञ्‍चारग्राम स्थापनाको पूर्वतयारी कार्य सुरु गरिनेछ। टेलिभिजन तथा एफ।एम। र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई एक आपसमा गाभिन, हक हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिनेछ।   

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगानी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको बताएका छन्। नेपाल–युरोपेली सङ्घबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित ‘नेपाल–इयु व्यापार मञ्च’को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकार व्यवसायका लागि खुलापन सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। “सरकारले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको संस्कृतिलाई बढवा दिने नीति लिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “बलियो आर्थिक संरचना सिर्जना गर्ने नेपालको नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बढाउँछ, आर्थिक विस्तारमा सहयोग गर्छ ।”  गत महिना सफलतापूर्वक सम्पन्न लगानी–२०२४ मा विश्वका ५० भन्दा बढी देशहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालमा लगानी ल्याउन उत्सुक छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको बताए। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नेपालको सत्प्रयासमा युरोपेली सङ्घका सदस्य मुलुकहरूसँग थप सहकार्य गर्न नेपाल तत्पर रहेको उनले बताए। नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकको वर्गबाट स्तरोउन्नती हुने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि विदेशी साझेदारहरूबाट पर्याप्त मात्रामा लगानी र आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।  सरकारले रु। ५० करोडसम्मका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका आवेदनका लागि हालै ‘स्वचालित रुट’ सुरु गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस सुरुआतसँगै  नेपालमा व्यवस्थापकीय दक्ष्यता र पूँजी भित्रिने विश्वास व्यक्त गरे । “हामीले स्वचालित मार्गमार्फत प्राप्त लगानीका केही आवेदनहरू र स्वीकृत गरेका छौँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारमार्फत हाम्रा प्रयासहरूलाई बलियो बनाउन खोजिरहेका छौँ, यसले नेपालमा पुँजी मात्र होइन प्राविधिक र व्यवस्थापकीय विशेषज्ञता पनि ल्याउनेछ ।” वातावरणीय रूपमा दिगो र आर्थिक रूपमा व्यवहारिक हुने हरित अर्थव्यवस्थालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूको प्रवर्द्धन, दिगो कृषि अभ्यासहरू वातावरणीय लक्ष्य प्राप्तिमा लक्षित गतिविधि भएको बताए। “हाम्रा विकासका गतिविधिहरू राष्ट्रिय हित र विश्वव्यापी वातावरणीय लक्ष्यहरूसँग मिल्दाजुल्दा छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति सधैँ प्रतिबद्ध छ, हाम्रा विकास योजना र कार्यक्रमहरूमा जलवायु कार्यलाई सक्रियरूपमा समावेश गर्दै आएको छौँ ।” स्रोत र क्षमताको अन्तर र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका निरन्तरका चुनौतीका बाबजुद पनि नेपाल सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।