उजुरी गर्नेबित्तिकै मन्त्री बन्न नपाए सबै खाली हुन्छः ओली

काठमाडौं।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालले भोग्नुपरेका समस्यालाई विश्वब्यापी एजेण्डा बनाउन सञ्चारमाध्यमले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।  विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर सञ्चारिका समूहले नेपाली सञ्चारमाध्यममा वातावरण संरक्षणका विषय कसरी उठाउन सकिन्छ र यसको महिलासँग कस्तो अन्तरसम्बन्ध रहन्छ भन्ने विषयमा आयोजना गरेको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् । ‘जलवायु परिवर्तन ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ। यसले हिमाली क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी असर पार्दै गएको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको हिसाबले उच्च जोखिमयुक्त देश हो। हिमनदीहरू वर्षेनि खुम्चिँदै गएको र हिमताल फुटेर बाढी आउने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ’– मन्त्री शर्माले भने– ‘जलवायु परिवर्तनका कारण अतिवृष्टि र अनावृष्टि हुँदा प्राकृतिक विपदका घटना वर्षेनी बढ्दै गएका छन्, जसबाट जनधनको क्षति पनि बढिरहेको छ । यो अवस्थामाप्रति सबै पक्ष गम्भीर र संवेदनशील हुने बेला आएको छ।’ नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएको संकटका कारण नेपालले मात्र होइन, यहाँबाट उत्पत्ति हुने पानीको स्रोतमा आधारित तल्लो तटीय क्षेत्रका करोडौं मानिसका लागि चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले ल्याउने संकटको पहिलो मार नेपालले खेप्नु परे पनि यो सिङ्गो तटीय क्षेत्रको साझा समस्या हो भन्ने तथ्यलाई स्थापित गरेर यसविरुद्धको लडाइँलाई विश्वब्यापी एजेण्डाकै रुपमा स्थापित गर्न नेपालसहित विश्वभरिका सञ्चारमाध्यमहरुले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताइन्। यसका लागि नेपाल सरकारले विश्व समुदायसँग निरन्तर आह्वान गर्दै आएको र गत मंसिरमा यूएईको दुबईमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २८ औं सम्मेलनमा भाग लिएर प्रधानमन्त्रीले नेपालको चासो र चिन्ता विश्व समुदायसमक्ष हकदाबीकै रुपमा प्रस्तुत पनि उनले स्मरण् गराइन्। ‘जलवायु परिवर्तनका लागि कार्बन उत्पादनमा नेपालको योगदान छैन तर अन्य मुलुकहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनका कारणले गर्दा जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट सबैभन्दा बढी पीडित नेपाल बन्नुपरिरहेको छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘अन्य औद्योगिक मुलुकका कारण सिर्जित समस्याबाट हामीले पीडा भोग्ने र त्यसको कुनै क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर नेपाले विश्व मञ्चमा दृढतापूर्वक आवाज उठाएको छ।’ जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूबाट बच्न तथा त्यसको सामना गर्न स्थापना गरिएका विभिन्न कोषबाट नेपाललगायत कम विकसित मुलुकहरूले लाभ पाउनुपर्ने उललेख गर्दै उनले भनिन्– ‘यो हाम्रो याचना होइन, न्यायसंगत हक दाबी हो भनेर सरकारले प्रष्टताका साथ अघि सारेको छ। अब हामीले आर्थिक कूटनीतिमा जलवायु कूटनीतिलाई महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा स्थापित गरेर लैजानुपर्ने छ, त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन पनि सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ।’ जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका संकटबाट बच्न खासगरी विपद्को सामना गर्न सञ्चारमाध्यहरुले सूचना र शिक्षा दुबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने उल्लेख गदै उनले विपद् पूर्वका सूचना प्रवाह गर्नेदेखि जोखिम विश्लेषण लगायतका कार्यमा सञ्चारमाध्यमहरुले भूमिका बढाउनुपर्ने बेला आएको छ। जोखिमको ज्ञान र जोखिमको अनुगमन तथा तथ्यांक विश्लेषण, जोखिमको सूचना प्रवाह, क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिकार्यमा केन्द्रित भएर आम नागरिकलाई सचेत बनाउने कार्यमा सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताइन्।  यसका लागि सञ्चारमाध्यमहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारले जलवायु परिवर्नतसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरेको र यसकै आधारमा रहेर हामीले समग्र प्रचारप्रचारको नीति र आवश्यक संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने सामाजिक विभेदलाई न्यून गर्न पनि आम सञ्चार क्षेत्रको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरिन्।

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले इजरायलमा अध्ययन गर्न गएका विपीन जोशीलाई सकुशल फिर्ताको पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। आठौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रस्ताव पारित गर्दै लामो समयदेखि हमासको कब्जामा रहेको भन्ने सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै फिर्ताको पहल गर्न माग गरेको हो।  त्यस्तै, बैठकले रुसी सेनामा भर्ती भएका युवालाई स्वदेश फिर्ता गर्न पनि माग गरेको छ । “यो बैठक नेपाली युवालाई रूसी सेनामा भर्ती गरिने कार्य रोक्न, युद्धमा मारिएका र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, रूसी सेनामा फसेका युवालाई स्वदेश फिर्ता गर्न, बेपत्ता भएकाहरूको खोजी गर्न र गैरकानुनी रूपमा रूसी सेनामा भर्ती गराउने दलालहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसमक्ष माग गर्दछ,” बैठकले पारित गरेको १८ बुँदे प्रस्तावमा उल्लेख छ ।  यस्ता छन् बैठकले पारित गरेको प्रस्ताव

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसद् खुलाउन सहमत भएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग राखेर कांग्रेसले सदनमा अवरोध गर्दै आएको थियो। उसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्नसमेत दिइरहेको थिए।  तर आज (बिहीबार) शीर्ष नेताहरूबीचको भएको गम्भीर छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेलगतै बोल्न पाउने सर्तमा कांग्रेस सदन खुलाउन सहमत भएको हो।गृहमन्त्रीले बोलेपछि आफूहरूले बोल्ने सांसद खतिवडाले बताए। अन्य कार्यसूचीमा पनि अघि बढाउने दिने नदिने भन्नेबारे भने गृहमन्त्रीको तर्क सुनेपछि अवस्था हेरेर निर्णय हुने पनि कांग्रेस सांसद खतिवडाले बताए।    योसँगै अब अपरान्ह ४ बजेका लागि सरेको प्रतिनिधिसभा बैठक चल्ने भएको छ। दलहरूबीच सदन खुलाउने प्रयासस्वरूप भइरहेको छलफल लम्बिएकाले बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक अपरान्ह ४ बजेसम्मका लागि सारिएको हो। 

काठमाडौं । संसद्‍मा जारी अवरोध हटाउन शीर्ष नेताहरू अन्तिम कसरतमा जुटेका छन्। बालुवाटारमा सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूबीच सदनको अवरोध हटाउनेबारे छलफल भइरहेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै सदन अवरोध गर्दै आएको छ। तर संसदीय छानबिनका लागि सत्तारूढ दलहरू तयार नहुँदा सदन चल्न सकेको छैन।  जारी छलफललाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन्। उनले सहमति हुने चरणमा छलफल अघि बढेकाले बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सहमतिको प्रयासका लागि ४ बजेका लागि सार्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई टेलिफोन गरेर भनेका छन् । सोही अनुसार संसद् बैठक सरेको छ ।