निजी क्षेत्रको सहभागितामा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिन्छ : प्रधानमन्त्री

निजी क्षेत्रको सहभागितामा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिन्छ : प्रधानमन्त्री

पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रको सहभागितामा उद्यमशीलतालाई एकसाथ प्रोत्साहन गरिने बताएका छन् ।

बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित ‘आमन्त्रण गल्फ प्रतियोगिता’ का विजयीहरूलाई आज पुरस्कार प्रदान गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हजारौँ नयाँ स्टार्टअप र उद्यमशीलता सुरू गरिने बताए।

“आत्मनिर्भरताको व्यवस्थित प्रयास हुनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सुस्त कर्जा प्रवाह, मध्मवर्गीय उपभोगमा आएको गिरावट र पुँजीगत खर्चको न्यूनता अन्त्य गर्न नीतिगत सुधार गरिनेछ ।” 

वर्तमान सरकारले देशको हितमा सही कार्य गर्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सामाजिक न्याय र सम्मृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य भएको स्पष्ट पारे ।

सरकार पुनःगठनसँगै पुँजीबजारमा सकारात्मक परिवर्तन आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमनत्री प्रचण्डले वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, उत्पादकत्व वृद्धि र राजस्व चुहावटमा स्थायी नियन्त्रणबाट राष्ट्रको आर्थिक जीवनलाई अझ बलियो बनाउने सरकारको अठोट रहेको बताए । 

“रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन सरकारका प्राथमिकता हुनेछन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “पर्यटनमा अहिले देखिएको सुधारलाई कायम राख्दै पर्यटक सङ्ख्या कम्तिमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिइनेछ ।” 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र नागरिकमैत्री बनाउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, राज्यका सबै संरचनामा सदाचार र जवाफदेहिता कायम गरिने विश्वास दिलाए। 

अघिल्लो वर्ष ऊर्जा र उत्साहका साथ आफूले कामको थालनी गरेको उल्लेख गर्दैै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ती थालेका काम पूरा गर्न र गत वर्षको सङ्कल्प पूरा गर्न नयाँ समीकरण सिर्जना भएको बताए।

“गतवर्ष महत्त्वपूर्ण उपलब्धीहरू प्राप्त भएका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “तर, मेरो सङ्कल्प र हुटहुटीअनुसार ती पर्याप्त छैनन् भन्ने बुझेर नै नयाँ गठबन्धनको निर्णयमा पुगेको छु । सरकार पुनर्गठनको प्रारम्भिक चरणमै केही महत्वपूर्ण कामहरू भएका छन्, यसले सरकारको उज्यालो भविष्यलाई नै सङ्केत गर्दछ ।”

प्रतिनिधि सभामा धकेलाधकेल, बैठक स्थगित

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकमा तनाव सिर्जना भएको छ । सभामुख घिमिरेले नाराबाजीमै राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढ्दै कार्यसूचीमा प्रवेश गरेका थिए ।  सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि एमाले र कांग्रेस सांसदबिच धकेलाधकेल भएको हो। सो लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को आजको बेठक स्थगित भएको घोषणा गरेका छन् ।

डा. गोविन्द केसीको अनसन स्थगित

काठमाडौँ । डा. गोविन्द केसीले अनसन स्थगित गरेका छन् । उनले महाराजगञ्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गरी अनसन स्थगित भएको जानकारी गराएका हुन् ।  डा. केसी वैशाख २९ गतेदेखि ४ बुँदे माग राखेर पशुपति मृगस्थलीमा अनसन थालेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामासहितका माग अघि सारेका थिए ।

कांग्रेसले भन्यो– 'सरकार रबिलाई जोगाउन लाग्यो, सदन चल्दैन'

काठमाडौं । सरकारले सदनको अवरोध खुलाउन प्रयास नगरेको  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्को अवरोध खुलाउने प्रयास स्वरुप छलफल गरिरहेका बेला आज संसद्को अवरोध खोल्ने चर्चाकाबीच कांग्रेसले उक्त धारणा सार्वजनिक गरेको हो । सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्रीको संंलग्नताबारे छानबिनका लागि सरकार तयार नभएको भन्दै कांग्रेसले संसद्को अवरोध जारी रहने बताएको हो।  नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले जो व्यक्तिमाथि छानबिन मागेको हो उसलाई जोगाउने गरी हुने छानबिनको अर्थ नहुने र कांग्रेसलाई स्वीकार्य पनि नहुने बताए। उनले सत्तापक्ष निर्लज्ज भएर प्रस्तुत भइरहेको छ भन्दै एउटा अमुक व्यक्तिलाई जोगाउने कुरा खुलेयाम जोगाउन लागेको समेत आरोप लगाए। आज संसद् खुलाउनका लागि डाकिएको बैठकमा सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नतासहित छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने कांग्रेसले अडान राखेको थियो। सत्ता पक्षले भने कांग्रेसले भनेजस्तो व्यक्ति केन्द्रित भएर भने संसदीय समिति नबनाउने बताएको छ । आज भएको सहमति प्रयासमा यहि विषयमा कुरा नमिलेपछि संसद् सुचारु अनिश्चित भएको छ ।

यस्ता छन्, आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकका प्रमुख निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले आज बसेको बैठकका प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । ती निर्णय मध्ये आज प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । संवत २०८१ साल जेठ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः १. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। २. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण अन्तर्गतको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा  लोकनाथ पौडेललाई बढुवा गर्ने । ३. नेपाल कृषि वन सेवा समूहीकरण अन्तर्गतको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा  राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलाई बढुवा गर्ने । ४. नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा  प्रा. लेखनाथ शर्मालाई नियुक्त गर्ने । ५. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको रिक्त अध्यक्ष पदमा संगिता खड्का (काठमाडौं)लाई नियुक्त गर्ने ।

लोकप्रिय