मधेशमा माओवादीका २ र समाजवादीका १ मन्त्री थपिदै

मधेशमा माओवादीका २ र समाजवादीका १ मन्त्री थपिदै

जनकपुरधाम । मधेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले माओवादी केन्द्रबाट २ र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एक जना गरी ३ जना मन्त्री नियुक्त गर्न लागेका हुन् ।

उनीहरुको आजै शपथ ग्रहणको तयारी गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । माओवादीबाट संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह, सांसद युवराज भट्टराई र नेकपा एसबाट बेची लुंगेलीलाई मन्त्री बनाउन लागिएको छ ।

११ मन्त्रालय रहेको मधेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित जनता समाजवादी पार्टीको ४, एमालेको ४, एकीकृत र माओवादी केन्द्रको १÷१ मन्त्रालय छन् । माओवादी केन्द्रले उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री सुनिता साहलाई फिर्ता बोलाएर २ जना मन्त्री नियुक्त गर्न लागेको हो ।

मुख्यमन्त्रीसँग जनमतले छाडेको श्रम तथा यातायात र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले छाडेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन बाँकी छ ।

सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता आयोग बनाउने तयारी

काठमाडौं । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी भएको छ । ‘इच्छुक र योग्य व्यक्तिलाई दरखास्त दिनका लागि आह्वान गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छौं,’ दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि सिफारिस समितिका अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले भने, ‘छनोट प्रक्रियाको मस्यौदा पनि तयार पारेका छौं, त्यसकै आधारमा सार्वजनिक आह्वान गर्ने तयारी छ ।’ दुई वर्षदेखि रिक्त दुवै आयोगमा पदाधिकारी दुई महिनाभित्र नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले गत माघमै सरकारलाई आदेश गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गत चैतमै गठन गरेको थियो । तर आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन नभएकाले आफू सिफारिस समितिमा जान नसक्ने अडान समितिको पदेन सदस्य रहेको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले लिएपछि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन सकेको थिएन । गत भदौमा ऐन संशोधन भएपछि सरकारले पुनः मिश्रकै संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो, जसमा मानवअधिकार आयोगले आयुक्त मनोज दवाडीलाई आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न समितिमा पठाएको छ । अध्यक्षसहितको पाँच सदस्यीय समितिमा तीन सदस्यहरू अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, आदिवादी जनजाति महिला महासंघकी संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङ र सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा अघिल्लो समितिमा थिए । तर, यस पटक भने सरकारले कार्की र तामाङलाई यथावतै राखेर शर्माको ठाउँमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई राखेको छ ।    

रास्वपाले आज पनि प्रदर्शन गर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक प्रतिशोध र अधिनायकवादविरुद्ध मंगलबार बृहत् प्रदर्शन गर्दै छ । बालुवाटारस्थित नेपाल हाउसमा भेला भएर रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारीको विरोधमा बृहत् प्रदर्शन गर्न लागेका हुन् ।  कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले ‘अधिनायकवादी दुईतिहाइ सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध र दम्भको स्रोत खोज्न बालुवाटार जाऔँ’ भन्ने नारासहित दिउँसो १२ बजे भेला भएर बृहत् प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका लागि हिरासतमा राखेको र अनुसन्धानको नाममा थुन्ने र मानसिक दबाब दिने षड्यन्त्र देखिएको भन्दै रास्वपाले सरकारसँग अविलम्ब राजनीतिक प्रतिशोध त्यागी रिहाइको माग गर्दै आएको छ । 

एमालेले गुरुङबाट लिएको जग्गा कसरी भयो ‘प्रथम दृष्टिमै अनुचित’ ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको दल एमालेले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा र भवन दान लिने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै कानुन अनुकूल नरहेको सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीक अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरेको छ । एमालेले केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा र भवन दानमा लिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सोमबार आदेश जारी गरेको छ ।  अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेत समेतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले एमालेले जग्गा दान लिने कार्य कानुनविपरीत देखिएको लेखेको छ । 'प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदकजस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रुपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।यसरी निवेदकले निवेदन पत्रमा उठाए बमोजिम विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले अर्का विपक्षी भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट काठमाडौं जिल्ला किर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. २ मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकुल नदेखिनुका साथै' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । एमालेको जग्गा दान लिने कार्य राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनकै दफा ३८ (५) मा भएको 'आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन' भन्ने व्यवस्थाको विरुद्ध रहेको पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।  

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो सवा १२ बजे सिंहदरबारस्थित कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभाकक्षमा बस्नेछ । बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०८४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

आज काग तिहार

लोकप्रिय