डढेलो तथा आगलागी प्रभावितको सहायतामा खटिन माओवादीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगानी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको बताएका छन्। नेपाल–युरोपेली सङ्घबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित ‘नेपाल–इयु व्यापार मञ्च’को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकार व्यवसायका लागि खुलापन सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। “सरकारले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको संस्कृतिलाई बढवा दिने नीति लिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “बलियो आर्थिक संरचना सिर्जना गर्ने नेपालको नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बढाउँछ, आर्थिक विस्तारमा सहयोग गर्छ ।”  गत महिना सफलतापूर्वक सम्पन्न लगानी–२०२४ मा विश्वका ५० भन्दा बढी देशहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालमा लगानी ल्याउन उत्सुक छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको बताए। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नेपालको सत्प्रयासमा युरोपेली सङ्घका सदस्य मुलुकहरूसँग थप सहकार्य गर्न नेपाल तत्पर रहेको उनले बताए। नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकको वर्गबाट स्तरोउन्नती हुने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि विदेशी साझेदारहरूबाट पर्याप्त मात्रामा लगानी र आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।  सरकारले रु। ५० करोडसम्मका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका आवेदनका लागि हालै ‘स्वचालित रुट’ सुरु गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस सुरुआतसँगै  नेपालमा व्यवस्थापकीय दक्ष्यता र पूँजी भित्रिने विश्वास व्यक्त गरे । “हामीले स्वचालित मार्गमार्फत प्राप्त लगानीका केही आवेदनहरू र स्वीकृत गरेका छौँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारमार्फत हाम्रा प्रयासहरूलाई बलियो बनाउन खोजिरहेका छौँ, यसले नेपालमा पुँजी मात्र होइन प्राविधिक र व्यवस्थापकीय विशेषज्ञता पनि ल्याउनेछ ।” वातावरणीय रूपमा दिगो र आर्थिक रूपमा व्यवहारिक हुने हरित अर्थव्यवस्थालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूको प्रवर्द्धन, दिगो कृषि अभ्यासहरू वातावरणीय लक्ष्य प्राप्तिमा लक्षित गतिविधि भएको बताए। “हाम्रा विकासका गतिविधिहरू राष्ट्रिय हित र विश्वव्यापी वातावरणीय लक्ष्यहरूसँग मिल्दाजुल्दा छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति सधैँ प्रतिबद्ध छ, हाम्रा विकास योजना र कार्यक्रमहरूमा जलवायु कार्यलाई सक्रियरूपमा समावेश गर्दै आएको छौँ ।” स्रोत र क्षमताको अन्तर र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका निरन्तरका चुनौतीका बाबजुद पनि नेपाल सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीचको विवाद ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भारतसँगको  सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयले पूर्वराजदूत तथा पूर्वपरराष्ट्र सचिव प्राध्यापक यदुनाथ खनालको सम्मानमा गरेको प्रवचनको तेस्रो शृङ्खलामा मंगलबार साँझ मन्तव्य दिँदै उनले नेपाल–भारत सम्बन्ध व्यापक, बहुआयामिक र अतुलनीय रहेको बताए। ‘दुई देशबीच इतिहासले छोडेका केही मुद्दा छन् जसलाई ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा र असल छिमेकीको भावनाअनुरुप वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आवश्यक छ’, उनले भने,‘यसले नेपाल(भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन मार्गप्रशस्त गर्नेछ। यसका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ।’ द्विदेशीय सम्बन्ध सार्वभौम समानता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सद्भावना, पारस्परिक विश्वास, समझदारीमा आधारित रहेको दोहोर्याउँदै मन्त्री श्रेष्ठले उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट सम्बन्ध सुमधुर बनाउन र धेरै क्षेत्रमा साझेदारी बढाउन मद्दत पुगेको तर्क गरे। उनले द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध क्षेत्रमा सहकार्य गर्न परामर्श संयन्त्र स्थापना गरिएको चर्चा गर्दै त्यस्ता संयन्त्रबाट आपसी सहयोग र साझेदारी बढाउन सहज भएको बताए। उनले दुवै देशले आपसी व्यापारलाई लाभदायक बनाउने उपाय खोज्नुपर्ने, नेपालको निर्यातको आधार सीमित भएकाले  व्यापार घाटा बढ्दै गएको  तथा भारत र अन्य देशसँगको व्यापार विस्तार गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा थप लगानी आवश्यक भएको धारणा राखे।

काठमाडौँ । सत्तारुढ दलका नेताहरुले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट भएको टिप्पणी गरेका छन।  सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा ९एमाले० का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरे, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको केही गरौँ भन्ने हुटहुटी सम्बोधन हुने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको दावी गरेका हुन्। एमालेका सांसद गैरेले समाजवादमा जाने संविधानको परिकल्पना अनुसार सो नीति तथा कार्यक्रम आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए।  उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत भएपछि सञ्चारकर्मीमाझ नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष राईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले प्रधानमन्त्रीको केही गरौँ भन्ने हुट्हुटी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको बताए।  अध्यक्ष राईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले परम्परा पनि धान्नुपर्ने भएकाले यसलाई अन्यथा लिन नहुने बताए। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का नेता माधव सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राम्रो भएको बताए।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम बजेटसँग तादाम्यता हुने गरी सबै क्षेत्रलाई समेटेर ल्याएको बताए। 

काठमाडौं । कोरिया सरकारले पोखरामा हरित रोजगारी सिर्जनाका निम्ति ९८ लाख अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने भएको छ । सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका लागि कोरियाका राजदूत तेयोङ पार्क र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरे । कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय ९कोइका०मार्फत उक्त रकम पोखरा महानगरपालिकालाई प्रदान गरिनेछ । महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा फोहरमैला व्यवस्थापनका माध्यमबाट हरित रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । हरित रोजगारी परियोजना राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम ९युएनडिपी०मार्फत सञ्चालन हुनेछ । त्यस अवसरमा अर्थसचिव मरासिनीले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा कोरियाबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त भएकामा कृतज्ञता व्यक्त गरे । राजदूत पार्कले परियोजनाका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कोरिया र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ५० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा आपसी सहयोग विस्तारमा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै नेपाल कोरियाको प्राथमिकताप्राप्त देश रहेको बताए ।