सहकारीमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य : सचिव दुवाडी

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा आर्थिक समृद्धिको आधारको रुपमा लामो समयदेखि कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई लिंइदै आएकोमा अब नयाँ आधारको रुपमा सूचना प्रविधि थप भएको बताएकी छिन् । तेस्रो लगानी सम्मेलनअन्तर्गत सोमवार भएको ‘आईसिटीः भाइव्रेसन इन्भेष्टमेन्ट प्लेटफर्म’ विषयक सत्रलाई सम्वोधन गर्दै उनले अब सूचना प्रविधि आर्थिक समृद्धिको नवीनतम र उदीयमान आधारको रुपमा स्थापित भएको बताएकी हुन्।  ‘हामीले लामो समयदेखि नेपालमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मान्दै आएका छौं र यसकै आधारमा गरिने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई आर्थिक विकासको सूचकको रुपमा हेर्दै आएका छौं’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘अब हामीले आर्थिक विकासको थप आधारको रुपमा सूचना प्रविधिलाई जोडेर लैजाने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । सरकार डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमार्फत कृषि, उर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, सहरी पूर्वाधारलगायत सबै क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल रुपान्तरणमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न चाहन्छ ।’ उनले संसारकै उच्च हिमाली मलुक नेपाललाई सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउने महाअभियानमा साथ दिन आव्हान गरिन् । ‘मुनाफा आर्जनको वातावरण बनाएर लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षा गदै संसारकै उँचो हिमाली मुलुक नेपाललाई सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउन सरकार दृढ संकल्पित र प्रतिबद्ध छ’– उनले भनिन्– ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानीमार्फत हुने डिजिटल रुपान्तरण र समृद्धिको यो महाअभियानमा सहभागी हुन र यसबाट मनग्य लाभ लिन म देशभित्र तथा बाहिरका सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु ।’ सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारसँगै नेपालमा पनि यसको प्रयोगमा उल्लेख्य रुपमा बढोत्तरी आएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले यो क्षेत्रलाई आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा स्वीकार गरेर सबै विकास नीतिलाई तद्अनुकूल अघि बढाउने संकल्प गरेको स्पष्ट गरिन्। मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानी गर्न नेपाली मात्र होइन, बिदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि नेपाल धेरै हिसाबले उपयुक्त स्थल हो । हामीसँग सूचना प्रविधि उद्योगका लागि अनुकूल भौगोलिक हावापानी त छँदैछ, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धताका कारण कम लागतमा आइटी उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिने प्रचुर संभावना रहेको छ  ।’ प्रत्येक वर्ष १० हजारभन्दा बढी नेपाली युवा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थप भइरहेको र अहिले पनि झण्डै एक लाख युवाहरु सूचना प्रविधि सेवा निर्यात क्षेत्रमा क्रियाशील रहेकाले यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव नभएको स्पष्ट गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार लागिरहेको बताइन्। सोहीअनुसार पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम अघि बढेको र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको पनि जानकारी दिइन्।  दूरसञ्चार पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानीको अन्त्य गर्न पूर्वाधार सहप्रयोगको नीतिलाई आवश्यक पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन ल्याइने उल्लेख गर्दै उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजी लगायत नवीतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागु गरिएको जानकारी दिइन्। निजी क्षेत्रबाट डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातवारण सिर्जना गर्न कानुन तथा मापदण्डको तत्काल तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन् ।  नेपालमा बढ्दै गइरहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न सूचना प्रविधि उद्योग र स्टार्टअपहरुलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेकाले चाँडो भन्दा चाँडो आइटी हब स्थापना गरिने पनि मन्त्री शर्माले स्पष्ट गरिन् । त्यसका साथ विश्वस्तरमा भएका एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, आइओटी, ब्लकचेन जस्ता नयाँ तथा परिवर्तनकारी प्रविधिहरुको विकास र विस्तारबाट नेपालले कसरी लाभ लिने भनेर पनि हामीले तयारी गरिरहेका पनि उनले जानकारी दिइन्।  लगानी सम्मेलनमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट डाटा सेन्टर, आईटी÷टेक्नोपार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर एसेम्बली प्लान्ट, आइसिटी ट्रेनिङ सेन्टर, डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्ट फोन म्यानुफ्याक्चर तथा एसेम्बली प्लान्ट, इन्कुवेशन सेन्टर र फिल्म सिटी गरी महत्वपूर्ण आठ वटा परियोजना अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले सोकेस गरिएकाबाहेक डिजिटल रुपान्तरणका लागि सहयोग हुने अन्य कुनै आवश्यक परियोजना पहिचान गरेर लगानी गर्न सकिने स्पष्ट गरिन् ।  बैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न आवश्यक परियोजनाहरुको पहिचान र लगानीका नयाँ मोडलहरुको खोजीमा पनि सरकारले ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले नेपालले अंगिकार गरेको सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्य देशहरुले गरेका सफल प्रयोगबाट समेत लाभ लिने गरी लगानीका मोडलहरु तयार गर्दै लैजान सकिने बताइन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आगलागी र डढेलोबाट नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी देशका विभिन्न ठाउँमा आगलागी र डढेलोबाट मानवीय क्षतिसमेत भएकाले सचेत हुन सरकारलाई आग्रह गरेको हो । विज्ञप्तिमा आगलागी तथा डढेलोको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोग हुने सामग्री तथा सुरक्षा उपकरण, तालिम, पूर्व तयारी, सुरक्षा, प्रतिकार्यलगायतका विषयमा उचित व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । पछिल्लो चौबीस घण्टामा देशका विभिन्न जिल्लाका ४९ स्थानमा आगलागी र ४८ स्थानमा डढेलो लाग्दा १ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ४ जना नागरिक घाइते भएका छन् । घटनापछि तत्कालै राहत पाउन नसक्दा प्रभावितहरु थप समस्यामा परेको देखिएको आयोगका सहसचिव टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पछिल्लो एक वर्षमा आगलागी तथा डढेलोबाट ११४ जना नागरिकको मृत्यु भएको, पछिल्लो एक महिनामा आगलागीमा परेर १४ जना र डढेलोबाट ८ जनाको मृत्यु भएको जानकारी पाएको पनि मानव अधिकार आयोगले जानकारी दिएको छ । महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका– ६, जरलहवा टोलमा १२ वैशाख २०८१ मा आगलागीबाट ९१ कच्ची र ९ वटा अर्धपक्की गरी १०० वटा घर जलेका घटनाबाट ४५५ जना प्रभावित भएका थिए । सुरक्षाकर्मी, स्थानीयबासी पूर्वतयारी तथा पर्याप्त सुरक्षा उपकरणबिना आगलागी नियन्त्रणमा परिचालित हुँदा थप मानवीय क्षति भएको आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौं। मुगुको रारा ताल क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट खोल्नका लागि अष्ट्रेलियन लगानी भित्रिएको छ । आइतबारबाट सुरुभएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन आज रिसोर्टमा लगानीका लागि अष्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुपसँग सम्झौता भएको हो ।  लगानीसम्बन्धी सहकार्यका लागि एक्सपर्ट ग्रुपका तर्फबाट बद्रि अर्याल र सञ्जीव शर्मा तथा रारा होल्डिङ्स रिसोर्ट प्राईभेट लिमिटेडका तर्फबाट अभिषेकविक्रम शाहले हस्ताक्षर गरे। मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर ९, मुर्माटपमा ८० रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने यो रिसोर्टमा पहिलो चरणमा करिब ७० करोड र दोस्रो चरणमा ४० करोड बराबर लगानी गरिने शाहले जानकारी दिए । डेढ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको रिसोर्ट स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग र त्यहाँको संस्कृति झल्किने गरी निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत बनिसकेको शाहले बताए। रासस   

विराटनगर । चिनिया कम्पनीसँगको साझेदारीमा विराटनगरमा कोशी एनके मोटर्सले विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ।चिनियाँ कम्पनी स्यामन गोल्डेन ड्रागन अटो बडी कम्पनीसँगको सहकार्यमा कोशी एन के मोटर्स प्रालिले विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्ने भएको हो । नेपालमा आइतबारबाट तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु भएको छ। लगानी सम्मेलन चलिरहेको समयमा सोमबार चीनको फुजियन प्रान्तमा रहेको स्यामन गोल्डेन ड्रागन अटोबडी कम्पनी र कोशी एन के मोटर्स प्रालिले चार पाङ्ग्रे सबै किसिमका गाडी नेपालमा उत्पादन गर्ने सम्झौता गरेका हुन् । दुई कम्पनीले पहिलो चरणमा तीन अर्ब लगानी गर्नेछन् । एक वर्षभित्र विराटनगरमा चार पाङ्ग्रे गाडीको उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको  छ ।कोशी मोटर्सले चिनिया कम्पनीसँगको सहकार्यमा बस उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सम्झौता अनुसार उत्पादन सुरु भए कोशी मोटर्स ठूला सवारी उत्पादन गर्ने पहिलो कम्पनी हुनेछ ।