वाणिज्य बैंकको संख्या १५ वटामा झार्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य

काठमाडौं, साउन १२ । मुलुकको अर्थतन्त्र विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विकास र स्थायित्व आवश्यक पर्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुले साना लघु कर्जादेखि ठूला परियोजना तथा अन्य क्षेत्रहरुमा लगानी गरेका हुन्छन् । तर, मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारअनुसार कति बैंक वित्तीय संस्थाहरुको आवश्यकता देशको अर्थ विकासको लागि पर्ने हो त्यो एकिन हुन आवश्यक छ । सरकार तथा राष्ट्र बैंकले हाल नेपालको अर्थतन्त्रमा आवश्कता भन्दा धेरै बैंकको संख्या भएको ठहर गरि बिग मर्जर नीति लिएको छ ।

सरकार तथा राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंक वित्तीय सस्थाको संख्या कतिले घटाएर कति पुर्याउन खोजेको हो प्रष्ट भने छैन । तर, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीले भने नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १५ वटा भए पर्याप्त हुने बताएका छन् । सरकारले आव २०७६–०७७ को बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने र गाभिने कामलाई निरन्तरता दिदै ठुला बैंकहरुको संख्या घटाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसै अनुरुप राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजानीक गर्दै मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई सहुलियतका प्याकेज तथा सुविधाहरु दिएर प्रोत्साहित मर्जर नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीका अनुसार, राष्ट्र बैंकले धेरै बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजान चाहेको छ । त्यसैअनुरुप बैंकहरुलाई प्रोत्साहित मर्जर नीति ल्याएर मर्जरका लागि आग्रह गरेको हो । मौद्रिक नीतिमा फोर्स मर्जरका विषय हराएका छन् । तर, प्रोत्साहित मर्जर नीति ल्याएर सुविधाहरुको बर्षा गरेको राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित मर्जरमा अटेरि गर्ने बैंकहरुलाई आगामी नीतिहरुमा फोर्स मर्जरका नीति ल्याउने डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले बताए । फोर्स मर्जरमा भन्दा प्रोत्साहित मर्जरमा स्वः इच्छाले मर्जर हुन उनले बैंकहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

अहिले मुलुकमा २८ वाणिज्य बैंकहरु रहेका छन् । जसमध्ये ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच मर्जरको सहमति भइसकेको छ । अहिले यी दुई बैंक मर्जरको प्रक्रियामा रहेका छन् । यस्तै, सिटिजन्स बैंकले सहयोगी विकास बैंकसँग मर्ज गर्ने सहमति गरिसकेको छ । यी बैंकहरु पनि मर्जरको प्रक्रियामा नै रहेका छन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!