कामदारका लागि मलेशिया अझै अनिश्चित, व्यवसायी आन्दोलनमा

काठमाडौं, साउन १३ । मलेशिया कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेका बेला नेपाल र मलेशियाबीचको द्विपक्षीय छलफल चाहिं अनिश्चित बनेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

दुई देशबीच शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरि सम्झौता भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि नेपाली कामदार मलेशिया जान पाएका छैनन् । कामदार लैजाने प्रक्रिया लगायतका विषयहरू टुङ्ग्याउन बुधवार तय बैठक भने मलेशियाले नयाँ मिति नतोकी स्थगित गरेको छ ।

यसै विषयमा मङ्गलवारदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन शुरू गर्ने व्यवसायीहरूले घोषणा गरेका हुन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव सरोजकुमार पोखरेलले भने, ‘सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भन्दै रोकेको हो । हामीले त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेका छौँ तर, मलेशिया जाने कामदारलाई रोकेर बेरोजगारहरूको हक छिन्नु भएन भनेर आन्दोलन घोषणा गरेका हौँ ।’ व्यवसायीहरूले मङ्गलबारदेखि वैदेशिक रोजगार विभागमा शान्तिपूर्ण धर्ना र जुलुस गर्ने जनाएका छन्।

सम्झौताको ९ महिना

बिचौलियामार्फत् विभिन्न बहानामा थप शुल्क उठाएर कामदारमाथि शोषण गरेको भन्दै सरकारले गत वर्ष जेठदेखि श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो । त्यसपछि गतवर्ष कात्तिक १२ गते मलेशिया र नेपालबीच शून्य लागतमा कामदार लानेबारे द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौतामा स्वास्थ्य परीक्षणको प्रक्रियालगायतका विषयहरू संयुक्त कार्यदलको बैठकले टुङ्ग्याउने भनिएको छ । उक्त कार्यदलको पछिल्लो बैठक आगामी बुधवारका लागि तय भएकोमा त्यसलाई मलेशियाले स्थगित गरेपछि नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रियाबारे अन्यौल देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मलेशियास्थित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले आगामी बैठक स्थगन गर्ने जानकारी गराएको मलेशियाले अर्को बैठकको मिति तय नगरिसकेको बताए । उनले भने, ‘यहाँको मानवसंसाधन मन्त्रालयले बैठकको मिति पुनरावलोकन गर्ने भनेको थियो ृतरे हालसम्म गरिसकेको छैन ।’ उनले त्यसको कारणबारे जानकारी नभएको बताए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि मिति तय भइनसकेको जानकारी दिए । सम्झौता पश्चात् उक्त बैठक नभइ मलेशिया जाने कामदारको मितिबारे यसै भन्न नसकिने अधिकारीहरू बताउँछन् । व्यवसायीहरू चाहिँ मलेशियाले पहिलेकै जस्तो गरि कामदार पठाउन दिने सङ्केत गरेको भन्दै सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यका पहल पनि गर्ने र कामदारलाई मलेशिया जानबाट पनि रोक्न नहुने बताएका छन् । पहिलेकै जस्तो प्रणालीमा हाललाई कामदार पठाउन सकिने र पछि थप व्यवस्थापन गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ ।

सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव

श्रम सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि कामदार जान नपाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्‌मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरेको छ । गत जेठ २१ गते कांग्रेसको छाया सरकारकी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डिला संग्रौलाले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन्।तर, हालसम्म उक्त प्रस्तावमाथि छलफल नभएको संग्रौलाले बताइन्। बीबीसीबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!