अमेरिकाले किन गर्न लाग्यो १६ वर्षपछि मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन

काठमाडौं, साउन १० । अमेरिकाले १६ वर्षपछि मृत्युदण्डको सजाय पाएकाहरूको सजाय कार्यान्वनय फेरि सुरु गर्ने भएको छ। त्यहाँको न्याय मन्त्रालयले यस्तो घोषणा गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ता विलियम बारले एउटा वक्तव्यमा भनेका छन्, उनले त्यहाँको ब्यूरो अफ प्रिजन्स (बीओपी)लाई पाँचजना कैदीहरूको मृत्युदण्डको मिति तय गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनका अनुसार ती पाँचजना बालबालिका वा ज्येष्ठ नागरिकको हत्या वा बलात्कारको मुद्दामा दोषी पाइएको छ। उनीहरूले पाएको मृत्युदण्ड आगामी डिसेम्बर र सन् २०२० को ज्यानुअरीमा कार्यान्वयन गर्ने मिति तय गरिएको छ।

एफबीआइ विरुद्धको टिपोट सार्वजनिक

‘ट्रम्प-रुस सांठगांठ’ छानविन गर्न मलर नियुक्त

निर्देशन
बारको वक्तव्यमा भनिएको छ, दुवै पक्षको प्रशासनका रूपमा न्याय मन्त्रालयले सबैभन्दा खराब अपराधीविरुद्ध मृत्युदण्डको सजाय माग गरेको हो। न्याय मन्त्रालय कानुनी शासन कायम राख्छ र हामी पीडित र हाम्रो न्याय प्रणालीद्वारा तय गरिए अनुसार सजाय अगाडि बढाउन उनीहरूको परिवारलाई दिन्छौँ।

याे पनि पढ्नुस  पुनः पक्राउ गर्ने अमेरिकी आग्रह जिब्राल्टारले अस्वीकार गरेपछि इरानी तेल ट्याङ्कर भूमध्यसागरतर्फ

यो घोषणाले राज्यद्वारा निर्देशित मृत्युदण्डहरूको विरोधका रूपमा संघीय सरकारले जारी राखेको एउटा अघोषित स्थगनलाई हटाइदिएको छ। संघीय सरकारले सन् २००३ मा खाडी युद्धका बेला एक १९ वर्षीय सैनिक ट्रेसी जोय म्याकब्राइडको हत्या आरोपमा ५३ वर्षीय लुइस जोन्स जुनियरलाई मृत्युदण्ड दिए पश्चात् यस्तो अघोषित स्थगन गरेको थियो।

अमेरिकी न्याय प्रणाली अन्तर्गत मुद्दाहरू राष्ट्रिय स्तरमा संघीय अदालतमा र क्षेत्रीय स्तरमा राज्य स्तरका अदालतहरूमा चलाइन्छ। नक्कली मुद्रा, चिठीपत्रको चोरीजस्ता मुद्दाहरूको बहस भने स्वतः संघीय तहमा हुन्छ। अन्य मुद्दाहरूचाहिँ संवेदनशीलताका आधारमा संघीय अदालतमा पुग्ने गर्छन्।

याे पनि पढ्नुस  पुनः पक्राउ गर्ने अमेरिकी आग्रह जिब्राल्टारले अस्वीकार गरेपछि इरानी तेल ट्याङ्कर भूमध्यसागरतर्फ

मृत्युदण्ड फेरि कायम
सन् १९७२ मा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले राज्य र संघ तहका सबै मृत्युदण्डलाई खारेज गरिदिएको थियो। त्यसबेला सर्वोच्चले मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनहरूलाई पनि खारेज गरेको थियो।

पछि सन् १९७६ मा सर्वोच्च अदालतको अर्को एउटा फैसलाले कतिपय राज्यमा मृत्युदण्डलाई पुनः खुला गरिदियो र सन् १९८८ मा सरकारले एउटा कानुन पारित गरेर संघीय तहमा फेरि मृत्युदण्डलाई कायम गरिदियो।

मृत्युदण्ड सूचना केन्द्रले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९८८ देखि २०१८ सम्म संघीय स्तरका मुद्दाहरूमध्ये ७८ जनालाई मृत्युदण्डको फैसला भएको भए पनि हालसम्म ३ जनालाई मात्र दिइएको देखिन्छ। मृत्युदण्डको सूचीमा अझै ६२ जना मानिसहरू रहेका देखिन्छन्।

याे पनि पढ्नुस  पुनः पक्राउ गर्ने अमेरिकी आग्रह जिब्राल्टारले अस्वीकार गरेपछि इरानी तेल ट्याङ्कर भूमध्यसागरतर्फ

महान्यायाधिवक्ताले पहिले मृत्युदण्ड दिने क्रममा तीनवटा विषालु औषधीको प्रयोग गरिने गरिएकोमा अब भने एउटै औषधी प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका छन्। मृत्युदण्ड दिँदा प्रयोग गरिने औषधीले मानव शरीरलाई सुस्त बनाउछ र मृत्युसम्म पुर्‍याउँछ। न्याय मन्त्रालयका अनुसार पाँचवटा मृत्युदण्डसम्बन्धी फैसलाको कार्यान्वयन हुने लागेको छ। यो समाचार बिबिसीबाट साभार गरिएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!