नक्सलवादकाे बाटाेमा विप्लव, ज्याेति वसुकाे पथमा नेकपा

एभरेष्ट टिप्पणी ।

केही दृष्टान्त

१. दर्जनौं भाका सार्दै भएपनि अषार मसान्तमा ‘टुंगिएको’ नेकपाको एकता आजको सचिवालय बैठकले समेत टुंगो लगाउन सकेन । बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले भने, ‘जिल्ला इन्चार्जबाहेक केही टुंगो लागेको छैन ।’

२. सरकार र नेकपा विप्लव समूहबीच वार्ताका लागि बिभिन्न अनौपचारिक श्रोतहरु सक्रिय रहेको बेला उक्त समूहका एकजना शीर्ष तहका नेता पक्राउ परेका छन् ।

३. नियत राम्रो भएपनि सरकार र यसका मन्त्रीहरुप्रतिको असन्तुष्टि कम भएको छैन । अषाढ मसान्तमा विगतकै परिपाटी अँगाल्दै राज्यकोषको अर्बों रकम दोहन भएको छ । सरकार आत्मालोचना र समीक्षाको मूडमा देखिन्न । पार्टीले सरकारलाई अभिभावकत्व गर्ने हैसियत राख्दैन ।

४. लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध एउटा ठूलो समूह विद्रोहमा छ । दलित, जनजातिहरु असन्तुष्ट छन् । सडकमा आन्दोलन जारी छ, लोकसेवाका प्रश्नपत्र च्यातिएका छन् । सरकारका तहबाट संवाद र सहमति भन्दा सम्बन्धित मन्त्रीले ‘जोरी खोज्ने’ अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सरकारमैं सामेल समाजवादी पार्टीले लोकसेवाको बिरोध गरेको छ ।

५. कर्मचारीतन्त्रविरुद्ध संशयवादले प्रश्रय पाएको छ । सरकार फेरिने हल्लाहरुसँगै सचिवले मन्त्री नटेर्ने, तल्लो तहकाले माथिल्लो तह नटेर्नेै अवस्था सिर्जना भएको छ । सुरक्षा निकायभित्र समेत एउटा समूहले अर्को समूहलाई आलोचनामा ल्याउने कसरत भएको छ । चेन अफ कमाण्डको अवस्था अस्तव्यस्त छ ।

६. यता विप्लव माओवादीलाई जनताको तहमा देखिएका असन्तुष्टिले केही प्राण थपेको देखिन्छ । सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि र आलोचना नहुन्थ्यो भने विप्लव समूहले आकार ग्रहण गर्ने अवस्था रहँदैनथ्यो । तर प्रतिबन्ध र पक्राउसँगै विप्लव समूह बिस्तार हुने र प्रभावी हुने अवस्था देखिएको छ ।

७. नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चुलिएको छ । संविधानको मर्म अनुरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै समाजवादी आधार तयार पार्ने कि विगतमा फर्किने मूल वैचारिक प्रश्नले पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले कित्ताबीच ध्रुवीकरण चुलिएको छ । यसको सोझो असर जनता र पार्टीबीचको सम्बन्धमा परेको छ ।

चौतफी वितृष्णा
नेपाली राजनीतिमा एक दशकसम्म एउटा प्रवृत्ति हावी रहने र त्यसपछि अर्को प्रवृत्ति विकास हुने एउटा निरन्तरता देखिन्छ । जनताको तहमा थेग्नै नसक्ने असन्तुष्टि र तीब्र राजनीतिकरणले गर्दा सचेतनाको अवस्था बढेको छ । यसको सोझो प्रभाव राजनीतिमा देखिन्छ ।

याे पनि पढ्नुस  नेकपा सचिवालयको बैठक आज

नेपालमा संविधानसभामार्फत संविधान बन्ने प्रक्रिया एउटा राजनीतिक कोर्स थियो । यो कोर्समा जनताको एउटा अपेक्षा जोडिएको थियो । एउटा आशा थियो । संविधान निर्माण हुँदा जुन लचकता र अग्रगमनप्रतिको प्रतिबद्धता तत्कालिन नेपाली कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वले लिएको थियो, त्यसबाट अब साँच्चिकै देश एक कदम अघि बढने भयो भन्ने आसामा जनता पुगेका थिए । माओवादीले त त्यसअघि नै प्रतिबद्धता गर्दै जाती, जनजाति, भूगोल, वर्ग, समुदायको अग्रगामी अधिकारका लागि नयाँ राजनीतिक प्रणाली आवश्यक भन्दै आन्दोलन नै गरेको थियो । तर राजाको शासनलाई मान्दै आएका कांग्रेस एमालेहरु पनि राजतन्त्रको बिरोधमा संघीय गणतन्त्रको पक्षमा उभिएपछि देशमा ठूलै परिवर्तन हुन्छ भन्ने अपेक्षा झन बढेको थियो ।

तर यो अपेक्षा पुरा हुन सकेन । राजनीतिकरुपमा संविधान सभा मा एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा एउटा प्रगतिशील संविधान बनेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा जाँदा भने संविधान बन्नुपूर्वको प्रवृत्ति झनै हावी हुन पुग्यो । जसले गर्दा संविधानसम्मत बन्नुपर्ने ऐन, नियमहरुमा पुरानो प्रवृत्तिको प्रभाव बढी देखियो । संविधानपछि बनेका सरकार सञ्चालनमा पुरानै संसदीय परिपाटीको छाया देखियो । दलाल, पूँजिपति वर्गको हिजोका पकड झनै बलियो हुन पुग्यो । असल नियतले परिश्रम गर्दा समेत मन्त्रीहरु घेराबन्दीमा परेर आलोचित बन्न पुगे र उनीहरुले घेरा तोडनै नसकिने गरी उनीहरुलाई गलत सूचना दिने गिरोह नै सक्रिय बन्यो । यसले गर्दा जनताको अपेक्षा र मन्त्री या सरकारको बुझाई बीच ठूलो अन्तर देखा पर्यो । स्थानीय तहमा जसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनेर जनता उत्साहित भएका थिए, नयाँ राजनीतिक ठेकेदारहरुको जन्मले जनताले विगत भन्दा फरक अनुभूति गर्न पाएनन । त्यसो त मात्रात्मक तहमा परिवर्तन नभएको भने होइन । तर विगतमा संविधान निर्माण हुँदा जुन परिवर्तनको आशा जनताले गरेका थिए, त्यो सँग तुलना गर्दा अहिले भएका सकारात्मक उपलब्धी समेत राम्रा नलाग्नु स्वभाविकै थियो ।

यसले गर्दाै सामाजिक अराजकता बढेर जानु स्वभाविकै थियो । थिति बस्न नसक्नु, पुरानो र नयाँबीच संघर्षमा पुरानै प्रवृत्ति हावी हुने अवस्था सिर्जना हुनुले नेपाली समाज एउटा वितृष्णाको चरणमा अघि बढेको छ । यो वितृष्णाले सामाजिक मूल्य, मान्यताहरु स्खलित हुन पुगेका छन् । नव उदारवाद चरमतामा पुग्ने अवस्थाले गर्दा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति चरमतामा छ । पद, प्रतिष्ठा, पैसा, सम्पत्ति अहिलेको प्रधान प्रवृत्ति बन्न पुगेको छ । किनभने यी कुरा भए मात्रै समाजमा बाँच्न र शीर ठाडो पार्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । सामान्य उपचारका लागि समेत नीजि क्लिनिक जानुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुको साटो झन बढेको छ । र बिडम्बना कम्युनिष्ट पार्टीकै नेता कार्यकर्ताहरु अहिले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत क्षेत्रका उत्पादनको मालिक बनेका छन् ।

याे पनि पढ्नुस  नेकपाद्वारा ७ प्रदेश कमिटीमा १४ सहइन्चार्ज थप (नामसहित)

स्थिति ठीक देखिन्न
गत निर्वाचनमा जनताले समृद्धिको एउटा सपना देखेका थिए । यही सपना देखेर उनीहरुले नेकपालाई अत्यधिक बहुमत पनि दिए । सुकुम्बासीहरुले जग्गाको आसा राखे । मजदूरहरुले सामाजिक सुरक्षाको आशा राखे । मेरा लालाबाला पनि राम्रोसँग पढन पाउन भन्ने आशा कसैले राखे, कतिपयले भने छोराछोरी विदेशबाट फर्केर यतै केही इल मगर्न सक्ने अवस्था होस भन्ने चाहे । सडक किनारमा मकै पोलेर गुजारा गर्नेदेखि पैसा नहुँदा ओखतिमूलो गर्न नसक्नेहरुले आशा राखे ।

बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, हामीले आधारभूतरुपमा त्यो वर्गका पक्षमा राज्यलाई एक कदम अघि बढाउन कन्जुस्याई गर्यौं । हामीले रेलका, पानीजहाजका, ठूला राजमार्गका कुरा गर्यौं, तर आधारभूत वर्ग त अहिले जीवन किन्नुपर्ने अवस्थामा छ भन्ने बिस्यौं । कम्तीमा पाकिस्तानका इमरान खानले देश टाट पल्टिएको बेला समेत सत्तामा आएपछि एउटा सपना जीवित राख्ने कोशिस गरिरहेका छन् । तर हामी वामपन्थीहरुले सरकारमा गएर आशा जगाउने काम गर्न सकेनौं । हाम्रो प्राथमिकतामा ती कुरा परेपनि त्यस अनुरुपको सकारात्मक माहौल सिर्जना गर्न सकिएन ।

यसको प्रत्यक्ष फाइदा विप्लव र अन्य विपक्षीहरुले लिए । अहिले विप्लवसमूह प्रतिबन्ध भएपछि उसका कुरा झनै सुनिन थालेका छन् । विगतमा विप्लवमाथि प्रतिबन्ध नलगाउँदा सम्म विप्लव यति चर्चामा थिएनन । तर अहिले हरेक दिन विप्लव नजोडिएको समाचार नभएको दिन नै हुँदैन । र, यसको फाइदा कम्युनिष्ट बिरोधीहरुले समेत लिए । कांग्रेसले लियो, विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले लिइरहेका छन् ।

गम्भीर दुर्घटनाः
नेपाल गम्भीर दुर्घटनामा पर्न सक्छ यदि,
१. सरकारले विगतका समीक्षा गर्दै जनतामा मर्दै गएका सपना ब्यूँताउन सकेन भने

२. विगतकै संसदीय परिपाटी, यसको कार्यशैली र प्रवृत्तिमा टेकेर मात्रै र हामीले सबै कुरा पाइसकेका छौं, यो व्यवस्था नै पूर्ण हो भन्ने दृष्टिकोण कायमै राखेर एक कदम अघि बढन खोजेन भने,

याे पनि पढ्नुस  विशेष कमिटीकाे नेतृत्व टुंगियाे, लिलामणिदेखि विद्यार्थी नेता लेखनाथ र मल्लले पाए जिम्मेवारी

३. विप्लव समूहलाई गलाएरै सिध्याउन सकिन्छ भन्ने सोचेर वार्ता प्रक्रियालाई इमान्दारितासाथ औपचारिकरुपमा अघि बढाएन भने

४. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले यी सबै बेथिति अन्त्य गर्ने, जनताको चाहना अनुरुप आफ्नो सरकारलाई अघि बढाउने र आन्तरिक विवादलाई माक्र्सवादी पद्दती अनुरुप हल नगर्ने हो भने

समृद्धिको जिम्मेवारी नेकपाको
एउटा सत्य के हो भने अहिले विप्लवले भनेजस्तो सशस्त्र संघर्ष गर्ने परिस्थिति बनेको छैन । न त जनता अहिले हतियारबद्द क्रान्ति नै चाहन्छन् । जतिसुकै असन्तुष्टि चुलिएको भएपनि जनताको तहमा संविधानमा पाएका अधिकारलाई पूर्ण इमान्दारितासाथ कार्यान्वयन गरिदिउन भन्ने चाहना रहेको छ । अर्कोतर्फ कतिपय नपुग भएका अधिकारका लागि यो संविधानलाई संशोधन गरेर भएपनि राजनीतिक प्रणालीलाई प्रगतिशील बनाउन सकिन्छ भन्ने छ । त्यसैले सशस्त्र संघर्ष राज्यसत्ता परिवर्तनको अनिवार्य तत्व भएपनि अहिले त्यसको समय छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले सत्तारुढ नेकपाले यो कुरालाई व्यवहारिकरुपमा नै पुष्टि गर्ने गरी तत्काल सुधारका कार्यक्रममार्फत सरकारलाई निर्दिष्ट दिशामा अघि बढाउनु जरुरी छ ।

तर यसको अर्थ अहिलेकै संसदीय प्रणालीबाट जनताका सपना पुरा हुन्छ भन्ने सोचाई समेत गलत हो । संसदीय व्यवस्था साध्य होइन, यो उपयोग मात्र गर्ने हो र यसमा टेकेर प्राप्त उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्दै थप उपलब्धिका लागि अघि बढने हो । त्यसैले नेकपाले यसबारेमा समेत तलदेखि माथिसम्म प्रष्ट पार्नु जरुरी छ । यो संविधान मात्रै पूर्ण होइन, यो व्यवस्था मात्रै पूर्ण होइन । यो भन्दा उत्तम, यो भन्दा बढी न्यायपूर्ण व्यवस्था कम्युनिष्ट पार्टीले खोजेको हो । त्यसैले नेकपाले यस विषयमा आमरुपमा प्रष्ट पार्दै सोही अनुरुपको कार्यनीतिक चरण निर्माण गर्नु जरुरी छ । यसले विप्लवको विद्रोह या दक्षिणपन्थी कोणबाट हुने आलोचना परास्त गर्न सकिन्छ ।

तर हैन, हामी फेरी २०५० वरिपरि घुम्न चाहन्छौं, जनताका सपना मार्दै जे हो संसद नै हो भन्ने तर्फ जान्छौं भने एउटा अर्को असफल हिंसात्मक आन्दोलनको पुनरावृत्तितर्फ हामी लाग्नेछौं । र, त्यो नेपालका लागि अर्को दुर्भाग्य हुने छ । साथै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि पनि । यसका लागि पश्चिम बंगालको सत्तारुढ माक्र्सवादी पार्टी र सशस्त्र विद्रोहमा उत्रेको नक्सलवादी आन्दोलनबीचको सम्बन्ध र दुबैको अहिलेको अवस्था अध्ययन गर्दा थप प्रष्ट हुन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!