‘विप्लव समूहसँगकाे वार्तामा पूर्वएमाले समूह बाधक’

काठमाडौं, साउन २ । सरकार र विप्लव समूहबीच निर्णायक वार्ता हुन नसक्नुका पछाडि सत्तारुढ नेकपाभित्रको पूर्व एमाले समूह बाधक रहेको विप्लव समूहका एक शीर्ष नेताले बताएका छन् ।

क्रान्ति र परिवर्तनलाई हेर्ने पूर्व एमाले समूहको नकारात्मक दृष्टिकोणका कारण विप्लव समूहलाई दमनमार्फत सिध्याउन सकिने निष्कर्श पूर्व एमाले समूहको रहेको ती नेताले बताए ।

“पूर्व एमाले समूहमा जबर्जस्त संसदवाद हावी छ ।” उनले भने, “हिजो पनि उनीहरुले संसदीय व्यवस्थामार्फत नै नेपाली जनताको मुक्ति सम्भव छ भन्थे, अहिले त झन आफ्नै सरकार भएपछि अहिलेकै व्यवस्थाको रक्षामा लागेका छन् ।”

नेकपा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष नगरेको भए अहिलेका उपलब्धि समेत हासिल हुन नसक्ने दावी गदै उनले अगाडि भने, “जबजको महिमा मण्डन गर्नेहरुले राजाका अगाडि दाम चढाएको बिर्से, उनीहरु संसदवादमैं रुमल्लिन खोजेका छन्, त्यसैले वार्ताको कुरा हामीलाई गलाउने चाल मात्रै हो ।”

प्रचण्डलगायतका नेताहरुले एमालेसँग सम्झौता गरेपनि क्रान्तिकारी भावना र स्पिरिट अझै कायम नै रहेको भएपनि पूर्व एमाले समूह भने क्रान्तिप्रति पुरै असहिष्णु रहेको उनको टिप्पणी थियो । “कतिपय बाध्यात्मक परिस्थितिले प्रचण्ड गलेका होलान् । तर पनि नेपाली समाजलाई एक धक्का दिएर अगाडि बढाउने हुटहुटी प्रचण्डमा देखिन्छ । भलै त्यो उनको प्राथमिकतामा भने पर्दैन ।” उनले भने, “तर पूर्व एमाले समूह भने अहिलेकै व्यवस्था सर्वोपरि भन्ने ठान्छ । यो नै हामीसँग वार्ताको मुख्य समस्या हुनसक्छ ।”

वर्तमान संविधान तुलनात्मकरुपमा विगतभन्दा राम्रो भएपनि यसले नेपाली मजदूर किसानका आधारभूत समस्या हल गर्न नसक्ने दावी उनले गरे । “दलाल पूँजिपति वर्गलाई प्रश्रय गर्ने संविधान कसरी जनताको पक्षमा हुन्छ ?“ उनले प्रश्न गरे, “मुख्य कुरा क्रान्ति आवश्यक छ कि छैन भन्ने हो, संसदीय व्यवस्थाबाट कसरी जनताको समाजवादमा पुगिन्छ भन्ने कुराको जवाफ पूर्व एमाले समूहले कसरी दिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।”

विश्वका कतिपय लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था भएका देशहरुमा जनताले कतिपय अधिकार पाएपनि वर्गहरुबीचको विभेद कायमै रहेको बताउँदै उनले वर्ग र वर्गबीचको संघर्षलाई हेर्ने दृष्टिकोण सत्तारुढ नेकपाले स्पष्ट नगर्दासम्म वार्तामा उपलब्धि नहुने ठोकुवा गरे । वर्ग संघर्ष आवश्यक छ भन्ने हो भने संसदीय व्यवस्थामा त्यो कसरी सम्भव छ भन्ने कुरा नेकपाले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

“माओवादको त कुरै छोडौं, माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई नै मान्ने हो भने पनि राज्यसत्ता वर्गीय हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरुले स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने ?” उनले भने, “स्वीकार्ने हो भने के अहिलेको राज्य आधारभूत वर्गको हितमा छ र ?” वर्ग समन्वयको बाटोबाट पूँजिवादले मात्रै प्रश्रय पाउने भएकोले सत्तारुढ नेकपाभित्र यो विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक भएको उनको जिकिर थियो ।

समाजमा वर्ग रहेसम्म र विभेद रहेसम्म क्रान्ति अनिवार्य भएको बताउँदै उनले विप्लव नभएपनि क्रान्ति निरन्तर जारी नै रहने बताए । अहिले विप्लवले यसको नेतृत्व गरेको तर वर्ग रहँदा सम्म क्रान्ति अनिवार्य भएकोले भोली कुनै अरुले पनि त्यसको नेतृत्व गर्नसक्ने उनले बताए ।

विप्लव समूहले इमान्दारिताका साथ सत्तारुढ नेकपाले अग्रगामी कार्यदिशा निर्माण गरोस भन्ने चाहना राखेको पनि उनले बताए । समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने दिशामा विप्लव र सत्तारुढ नेकपाबीच मतान्तर भएपनि यसमा सघन बहस हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । स्मरणीय छ, सरकारका तर्फबाट भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले वर्तमान संविधान स्वीकार गरेमात्रै विप्लव समूहसँग सार्थक वार्ता हुनसक्ने धारणा आजमात्रै व्यक्त गरेका छन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!