पार्टी हेडक्वार्टर तहमै‌ वार्ताको आवश्यकता

एभरेष्ट टिप्पणीः पछिल्ला केही दिनहरुमा सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच वार्ताको हल्ला चुलिएको छ । यद्यपी आधिकारिकरुपमा यसबारेमा दुबै पक्षबाट कुनै कुरा सार्वजनिक भएको छैन ।

अनौपचारिकरुपमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको पछिल्लो स्थायी समिति बैठकले वार्ता गर्न सकिने निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारका तर्फबाट समेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले बिभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत वार्ताका लागि अपील गर्दै आएका छन् । तर सरकारका तर्फबाट औपचारिकरुपमा वार्ता गर्ने निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन भने विप्लव समूहले समेत सरकारसँग वार्ताका लागि कुनै पत्राचार गरेको छैन ।

अनौपचारिकरुपमा अघि सारिएका धारणा हेर्ने हो भने विप्लव समूहले सारेका मागहरुमध्ये कार्यकर्ता रिहाई र प्रतिबन्ध हटाउने मागमा सहमत हुने विषयका लागि ठूलो कसरत आवश्यक देखिँदैन । जुनसुकै तहको वार्ता टोलीबीच पनि यो विषयमा सहमति हुन सक्छ । तर विप्लवले संसदीय व्यवस्थाका बारेमा उठाएको प्रश्न र खासगरी समाजवादी मोडेलतर्फ अघि बढ्ने किसिमले राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने विषयमा भने उच्च तहको वार्ता अनिवार्य हुने देखिन्छ ।

अहिलेको संसदीय व्यवस्था नै पूर्ण हो भन्ने बुझाई सत्तारुढ नेकपाको पनि छैन । तर उसले अघि सारेको तत्कालिन कार्यदिशाले राज्यसत्तामा अधिनायकत्वलाई स्वीकार्दैन । जबकि विप्लव समूहले कम्युनिष्ट पार्टीको अधिनायकत्व नहुने हो भने त्यस्तो प्रणाली जनताको व्यवस्था हुन नसक्ने दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ । यता नेकपाले समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने भनेपनि त्यो आधार अहिलेकै विद्यमान संसदीय व्यवस्थाबाट सम्भव छ या छैन र सम्भव छैन भने यसको विकल्प के हो भन्ने विषयमा नेकपाभित्र बहस चलेको छैन । देशभक्त र प्रगतिशील शक्तिहरुबीच प्रतिष्पर्धा हुने किसिमको राज्यप्रणालीको मात्रै जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादले उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

यो अवस्थामा विप्लव समूहसँग साँच्चिकै परिणामदायी वार्ता हुने हो भने तेश्रो तहका नेताहरुबीच होइन, दुबै पार्टीका हेडक्वार्टरबीच नै सघन वैचारिक बहस आवश्यक देखिन्छ । नेकपाको सचिवालय र विप्लवको स्थायी समिति या हेडक्वार्टरका सदस्यहरुबीच नै नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा के हुने ? कस्तो प्रकारको राज्यसत्ताको निर्माण गर्ने, अहिलेको संसदीय व्यवस्था र संविधान के कहाँ अधुरो छ र सुधार गरेर यसमार्फत नै जान सकिने हुन्छ या हुँदैन । नेपाली क्रान्तिको आधारभूत वर्गलाई राज्यसत्तामा स्वामित्वका विधि र प्रक्रिया के हुने जस्तो विषयमा गहन बहस जरुरी देखिन्छ ।

यो बहसले मात्रै विप्लव समूह र नेकपाबीच वैचारिकरुपमा एउटा न्यूनतम बिन्दुमा सहमतिमा पुग्ने आधार तयार गर्न सक्छ । मोटोमोटीरुपमा दुबै पक्षले अडान राख्ने अवस्थामा यो राज्यसत्ताको विषय पूर्णतः सैद्धान्तिक, दार्शनिक र वैचारिक भएकोले यसमा तेश्रो तहमा हुने वार्ता निर्णायक नहुन सक्छ । यो स्थितिमा विप्लव समूहले शक्ति आर्जन गर्ने र पुनः सशस्त्र संघर्षको बाटोमा फर्किने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।

विश्वभरी नै कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच सशस्त्र संघर्ष र बल प्रयोगको नीतिबारे बहस चल्दै आएको छ । योसँगै सर्वाहारा वर्गको अधिनायकत्वको बारेमा समेत कम्युनिष्टहरु विभाजित छन् । वामपन्थी शक्तिहरुको एकल राज्यसत्ता या वामपन्थीहरुले जनविरोधी भन्दै आएका अन्य पार्टीसँग प्रतिष्पर्धासहितको राज्यसत्ता भन्ने प्रश्न नेपालका कम्युनिष्टहरुबीच विवाद भइआएको विषय हो । यो विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्र समेत एकमत देखिन्न ।

विप्लवले वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाको रणनीति लिएको छ । नेकपाको उद्देश्य पनि समाजवादी सत्ताको स्थापना नै हो । फरक उनीहरुको कार्यनीतिको हो । विप्लवले सत्तामा पूर्ण कब्जा गर्ने र कम्युनिष्ट नियन्त्रित सत्तामार्फत समाजवादी क्रान्तिका आधार तयार गर्ने कुरा गरेको छ । यता नेकपाभित्रको पूर्व एमाले तप्काले भने अहिलेको संविधानलाई स्वीकार गर्दै अधिकतम सुधारमार्फत अघि बढने र समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा गरेको छ भने पूर्व माओवादी केन्द्रको तप्काले भने जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गरेर अघि बढनुपर्ने मत राख्दछ ।

यो सैद्धान्तिक जटिलतामा विप्लवले संसदीय प्रणाली र संविधान नस्वीकार्ने अवस्थामा वार्ता सम्भव हुँदैन । यसका लागि नेकपाले समेत एक कदम अघि बढने प्रतिबद्धता जनाउन सक्छ या सक्दैन भन्ने प्रश्न बलियो बन्दछ । त्यसैले अब अन्य विषयमा तेश्रो तहमा वार्ता भएपनि संसदीय व्यवस्था र वर्तमान संविधानको प्रश्नमा भने दुबै पार्टीका शीर्ष तहमा नै सघन र निरन्तर बहस हुनु जरुरी देखिन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!