वार्ताका लागि विप्लवका कडा माग, छलाङ मार्ला त सरकारले ?

काठमाडौं । पार्टीमाथि प्रतिबन्धपछि देशैभरी धमाधम कार्यकर्ता पक्राउ पर्न थालेपछि नेकपा (विप्लव समूह)ले वार्ताका लागि तत्परता देखाएको छ । तर उसले अघि सारेका मागहरुले भने सत्तारुढ नेकपालाई नै अप्ठ्यारो पार्ने देखिन्छ ।

अनौपचारिक रुपमा सार्वजनिक भए अनुसार, विप्लवले वार्ताका लागि मुख्यतः तीनवटा माग अघि सारेको छ- (क) पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने (ख) गिरफ्तार गरिएका, जेलमा रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहा गरिनुपर्ने र, (ग) विद्यमान संसदीय व्यवस्थाको स्थानमा जनताको पक्षमा हुने अर्को राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्न सहमत हुनुपर्ने ।

विप्लवका यी मागहरु हेर्दा पहिलो र दोश्रो माग पुरा गर्न सरकारलाई गारो देखिँदैन । यसअघि पनि सिके राउतले विखण्डनकारी नारासहित राजनीतिक गर्दै आएकोमा यस्तै मागहरु पुरा गर्दा उसले संविधानभित्रै रहेर राजनीति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यही प्रतिबद्धताका आधारमा सिके राउतको रिहाईदेखि देशभरी गिरफ्तार कार्यकर्ता रिहाईको प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

त्यो आधारमा हेर्दा केही जटिल प्रकृतिका मुद्दाहरुबाहेक विप्लव समूहका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता तत्काल रिहाई हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । अर्कोतर्फ प्रतिबन्धको विषय समेत राजनीतिक निर्णय भएकोले मन्त्रीपरिषदको निर्णयले यसलाई परिवर्तन गर्न सरकारलाई गारो पर्ने देखिन्न ।

तर विप्लवको तेश्रो माग भने मूलतः सैद्धान्तिक छ । यसले सरकार मात्र नभएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै राजनीतिक कार्यदिशामाथि समेत बहस निम्त्याउने छ । नेकपाले वर्तमान संविधानलाई पूर्णरुपमा स्वीकार गरेको छ । र, यो संविधानले बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा आधारित संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गरेको छ । वैचारिकरुपमा कम्युनिष्ट पार्टी भएपनि नेकपाले यही संविधान अन्तर्गत रहेर समाजवादी क्रान्ति हुने प्रकृतिको कार्यदिशा अघि सारेको छ । तत्कालिन माओवादी केन्द्रले कतिपय विषयमा फरक मत राखेपनि अहिले आएर ती फरक मतहरु समेत अर्थहीन बनेको अवस्था छ ।

यतिमात्रै होइन नेकपाभित्र समेत बहुदलीय जनवादलाई नै पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा बनाउनुपर्ने तप्का ठूलो रहेको छ । तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाहेक पूर्व एमालेले अनिवार्य बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई स्वीकार्दैन । यसको अर्थ वर्तमान व्यवस्था नै पूर्व एमाले समूहका लागि स्वीकार्य सत्ता हुन पुगेको छ । यो स्थितिमा संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजेको विप्लव समूहको माग पुरा हुने अवस्था अहिले देखिन्न । यद्यपी यसले सत्तारुढ नेकपाभित्र समेत समाजवादी क्रान्तिका लागि अहिलेकै संसदीय व्यवस्थामार्फत जान सकिन्छ या सकिन्न भन्ने बहस भने झन बढने देखिन्छ ।

सिद्धान्ततः माक्र्सवादले बर्गसंघर्षमा जोड दिन्छ, राज्यसत्ता एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि दमन गर्नका लागि निर्माण भएको संरचना हो भन्ने यसको मान्यता रहेको छ । गरिब, किसान, मजदूर, सर्वाहाराको राज्यसत्तामा पहुँच नभएकोले उनीहरु सधैं शोषित रहेको माक्र्सवादको निश्कर्ष रहेको पाइन्छ । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने निर्वाचनमार्फत यिनै शोषित सर्वाहाराले नै भोट दिएर जनताको सरकार निर्माण भएको तर्क गर्दै आएको छ । जुन कुरा विप्लव समूहले भने स्वीकार्दैन ।

यो स्थितिमो नयाँ व्यवस्था के हुने त ? त्यो दिशामा नेकपा जाने कि नजाने ? या विप्लव नै यही व्यवस्था गरिब सर्वाहाराको हुनसक्ने निष्कर्शमा पुग्ने ? संविधानलाई संशोधन गरेर या संसदीय व्यवस्थालाई नै नयाँ संरचना अनुरुप लैजाने ? यी कतिपय विकल्प पनि यदि गहन वार्ता भएको अवस्थामा छलफलमा आउने छन् ।

विप्लवका मागसँगै सरकारका तर्फबाट समेत केही मागहरु अघि सारिने देखिन्छ । विप्लवले एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत हतियारबद्ध संघर्ष समेत अनिवार्य रहेको निश्कर्ष निकालेर गतिविधि अघि बढाइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यो बन्द गर्नुपर्ने, विप्लवको सैन्य संरचनाको खारेजी हुनुपर्ने, हिंसात्मक गतिविधि सबै परित्याग गर्नुपर्ने शर्त राख्न सक्छ । विप्लवका लागि भने यी शर्त पेचिला र जटिल बन्ने छन् । एउटा कम्युनिष्ट पार्टीले सशस्त्र युद्दको अनिवार्यता नरहेको वैचारिक कार्यदिशा बोकेको र अर्कोले अनिवार्य हिंसाको कार्यदिशा अख्तियार गरेको अवस्थामा बीचको बाटो के कस्तो प्रकारको राजनीतिक प्रणाली हुने त भन्ने बहस वार्तासँगै चुलिने देखिन्छ ।

सरकार र विप्लव समूहले साँच्चिकै इमान्दारिताका साथ वार्ता चाहेको हो भने यी विषयहरु समग्रहमा नेपाली जनताको समृद्धिसँग जोडिएका विषय हुन । जुनसुकै व्यवस्था भएपनि मुख्यकुरा आम नेपाली गरिब किसानले सम्मानपूर्वक गास बास कपासको ग्यारेण्टी भएको समाजमा बाँच्न पाउनु नै हो । यो आधारभूत कुरामा सरकार र विप्लव सहमत हुने हो भने त्यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रणालीमाथि बहसले नयाँ ढंगको कार्यदिशा निर्माणमा समेत नेकपाका लागि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यद्यपी संसदीय मान्यतामा नै रहेर बनेको सरकार (नेकपाकै भएपनि) को तहमा भने यो निकै पेचिलो र जटिल विषय नै हो । के सत्ताको परिभाषासँगै कार्यदिशाको हकमा सत्तारुढ नेकपाले नयाँ व्यवस्थाका लागि छलाङ मार्ने आँट गर्ला त? यो प्रश्न अहिले प्रबल बनेको देखिन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!