शिक्षाशास्त्र विषय पढ्नको लागि कमजोर विद्यार्थीको घुइँचो

काठमाडौं, असार २२ । राज्यको अदूरदर्शी नीतिका कारण कक्षा ११को शिक्षाशास्त्र विषयमा कमजोर विद्यार्थीहरूको भीड लाग्ने गरेको छ ।

शिक्षाशास्त्रमा भर्ना भएका कमजोर विद्यार्थीहरूबाटै भविष्यमा शिक्षण गराइँदा नेपालको विद्यालय शिक्षा कमजोर बन्नेतर्फ शिक्षाविज्ञहरूमा गम्भीर चिन्ता बढेको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा न्यूनतम १.६ समग्र स्तरीकृत अंक (जीपीए) ल्याई अङ्ग्रेजी, नेपाली, विज्ञान र सामाजिक शिक्षामा डीप्लस ल्याउनुपर्ने भएपनि बाँकी विषयमा डी वा ई ल्याएकाले शिक्षाशास्त्र विषय अध्ययन गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

शिक्षाविद् प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलले विदेशमा कमजोर नतिजा ल्याएकाले शिक्षाशास्त्र विषयमा अध्ययनका लागि भर्ना पाउँदैनन् भन्दै थपे, ‘कक्षा १२ पूरा गरेका शिक्षकले प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई अध्यापन गर्नुपर्ने भएकाले त्यो तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षक अब्बल हुनै पर्दछ । एसईईमा अब्बल नतिजा ल्याएकालाई कक्षा ११ मा भर्ना गर्न सकिएन भने प्राथमिक शिक्षा कमजोर हुने निश्चित छ । शिक्षक तयार गर्ने प्रारम्भिक प्रक्रिया नै गलत छ ।’

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार २०७५ सालमा एक लाख २६ हजार २७७ र २०७६ सालमा एक लाख २२ हजार ५७७ परीक्षार्थीले शिक्षाशास्त्र विषयमा कक्षा ११ को परीक्षा दिएका थिए । बोर्डका अनुसार यसवर्ष कक्षा ११ मा विज्ञान विषयमा ५३ हजार २१७ जनाले, कानुन विषयमा एक हजार ४९२ जनाले, मानविकीमा १९ हजार ६२० जनाले र व्यवस्थापनमा एक लाख ४४ हजार २०८ जनाले परीक्षा दिएका थिए ।

परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले तुलनात्मकरूपमा शिक्षाशास्त्रको नतिजा सन्तोषजनक नरहेको बताए । ‘कमजोर विद्यार्थीहरू शिक्षा विषयमा भर्ना हुन्छन् । कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षामा अरू विषयमा एप्लस ल्याउन कठिन हुँदैन तर शिक्षामा त्यति ल्याउनु अनौठो मानिन्छ’, उनले भने, ‘शिक्षकको गुणस्तर बढाउन कक्षा ११ मा भर्ना हुन जीपीए बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।’

पुतलीसडकको पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयमा २०७४ सालमा ५३ र २०७५ सालमा ४७ जनाले कक्षा ११ मा भर्ना पाएका थिए । ती सबैको एसईई परीक्षामा प्रायः एउटा विषयमा ई ग्रेड छ । ती विद्यार्थीहरूको कक्षा ११ को नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ र शिक्षाशास्त्रका विषय शिक्षाको परिचय तथा शैक्षणिक मूल्यांकनमा प्रायले ०.८ देखि १.६ जीपीए प्राप्त गरेका छन् । यसबाट कक्षा ११ मा शिक्षा विषय नै उनीहरूका लागि कठिन हुने गरेको प्रस्ट हुन्छ ।

पद्मोदय माविका सहायक प्रधानाध्यापक नारायण गौतमले डी ग्रेड आउनेले अरू विषय पढ्न नपाउने तर शिक्षाशास्त्र पढ्न पाउने नीति नै गलत भएको र यसले गर्दा कमजोर विद्यार्थीहरू शिक्षामा भर्ना भएको बताउँदै भने, ‘कमजोरलाई शिक्षणमा प्रवेश गराइएको छ । विषयवस्तुमै कमजोर हुनेले कक्षा कोठामा राम्रो गर्न सक्दैनन्, त्यसैले यो नीति सच्याउनै पर्छ ।’

त्रिपुरेश्वरको विश्व निकेतन मावि र डिल्लीबजारको पद्मकन्या माविले पनि विगत दुई वर्षमा एसईई परीक्षामा कम जीपीए ल्याएका विद्यार्थीलाई नै शिक्षा विषयमा भर्ना लिएको छ । विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले अन्यत्र विषयमा भर्ना हुन नसकेपछि शिक्षामा आउने गरेको गुनासो गर्दै भने, ‘कमजोर विद्यार्थीलाई प्रवेश दिँदा भोलि शिक्षा कमजोर हुन्छ । उच्च शिक्षामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क हासिल गरेकालाई सीधै शिक्षण पेसामा प्रवेश गराउने व्यवस्था भएमा एसईईमा अब्बल ल्याएकाहरू कक्षा ११ मा भर्ना लिन आउने अवस्था रहन्छ ।’

पद्मकन्या माविका प्रधानाध्यापक रीता तिवारीले पनि सरकारको नीति गलत रहेको औँल्याए । ‘डी ल्याएकाहरूले शिक्षा विषय अध्ययन गर्न पाउने नीतिका कारण कमजोर शिक्षक उत्पादन भइरहेको छ । यो गम्भीर त्रुटि हो’, उनले भने । शिक्षा विषयमा कक्षा ११ र १२ को सैद्धान्तिकतर्फको नतिजा कमजोर भए पनि विद्यालयहरूले प्रयोगात्मकमा प्रायः सबैलाई एप्लस ग्रेड दिने गरेका छन् ।
शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा सात लाख ६५ जनालाई स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण गरिसकेको छ । पछिल्लो परीक्षामा निम्न माध्यमिक तहमा आवेदकको ३१।४३ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा ५०.६ प्रतिशतले स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र पाएका थिए । आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा. तुलसी थपलियाले जस्तोसुकै व्यक्तिलाई शिक्षा विषय पढ्न दिन नहुने तर्क गर्दै भने, ‘एसईईमा माथिल्लो तह ल्याउनेलाई शिक्षामा प्रवेश गराइनुपर्छ । रोजगारी सुनिश्चित हुन नसक्दा सर्वोत्कृष्टलाई प्रवेश गराउन सकेनौँ, कमजोरलाई मात्र गरायौँ । यस्तो शिक्षक तयारी विधि गलत छ ।’

अस्ट्रेलियाको कर्टिन विश्वविद्यालयमा प्राथमिक शिक्षक बन्नका लागि प्राथमिक शिक्षा विषयमा भर्ना हुन कम्तीमा ८५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले अब्बल विद्यार्थीलाई मात्र शिक्षा विषयमा भर्ना गराउनका लागि तत्काल नीति परिवर्तन हुने सम्भावना नरहेको स्पष्ट गर्दै भने, ‘एसईईमा माथिल्लो जीपीए ल्याएकाहरूले शिक्षा विषय पढिदिए हुन्थ्यो भन्ने हामीहरूको पनि चाहना हो, तर पढ्दैनन् ।’ गोरखापत्रदैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!