वनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउँदैछौंः वनमन्त्री बस्नेत

काठमाडौं, असार २० । सरकारले वनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउँदै वैज्ञानिक व्यवस्थापनको कार्ययोजनासहित काम शुरु गरिसकेको बताएका छन् । ‘वन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने गरी यसको बहुआयामिक उपयोग गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ’ विनियोजन विधेयक, २०७६ माथि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘वनलाई आर्थिक विकास, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, उद्यमशीलता र काठमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम अगाडि बढेको छ ।’

मन्त्री बस्नेतले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा सरकारले गरेको जानकारी दिँदै नेपाल आउने कूल पर्यटकमध्ये ६० प्रतिशत बढी पर्यटक संरक्षण क्षेत्रमा जाने गरेको तथ्याङ्क पेश गरे । नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन पनि संरक्षण क्षेत्रमा थप पर्यटक पुर्याउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटकलाई सेवा दिन अगाडि सारिएका केही कार्यक्रमलाई अनावश्यकरूपमा चर्चा गरिएकोप्रति गुनासो व्यक्त गरे ।

मन्त्री बस्नेतले वृक्षरोपण वर्षलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका, अवधारणापत्र तयार भएको, वृक्षरोपण कार्यक्रम एकाइ गठन गरेर जानेतर्फ सोच राखिएको जानकारी दिए । सरकारका नर्सरीमा नै दुई करोड र निजी नर्सरीमा थप तीन करोड बिरुवा रहेको बताउँदै उनले वृक्षरोपण गरिएको बिरुवालाई संरक्षण गर्नु सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा सरोकार भएका सबै निकाय एवं आम नागरिकको समेत दायित्व भएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री बस्नेतले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने दृढता व्यक्त गर्दै मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढ्दै गएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण, व्यवस्थापन गर्न साझा प्रयास जरुरी रहेको जानकारी दिए । चालू आवमा झापामा मात्रै हात्ती नियन्त्रणका लागि रु छ करोड विनियोजन गरिएको र आगामी आवमा समेत सो कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन हुने बताउँदै उनले वन्यजन्तुको व्यवस्थापनका लागि सरोकार भएका सबै पक्षसँगको सहकार्यमा उपयुक्त योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिए ।

हरियाली प्रवद्र्धन, फोहाेरमैला व्यवस्थापन, शहरी क्षेत्रमा प्रदुषण नियन्त्रण र हरित ग्यास उत्सर्जनलाई कम गर्नका लागि पनि योजनाबद्ध प्रयास गरिने उनले सदनलाई जानकारी गराए । मन्त्री बस्नेतले नदी जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि तीन वटै सरकारले योजनाबद्ध प्रयास गरेको र भू–संरक्षणको कामसमेत शुरु भएको स्पष्ट पारे । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार २२ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!