घोराही उपमहानगरपालिकाद्वारा ७ करोड ९० लाखका ३८ योजना उपभोक्ताबाट ‘हाईज्याक’, स्थानीय अख्तियारमा जाने चेतावनी

दाङ, असार २० । घोराही उपमहानगरपालिकाले उपभोक्ताबाट खोसी आफैले ठेकेदारमार्फत ‘अस्पताल’ प्रविधि अपनाई सम्पन्न गरेको पिचलाई स्थानीयले ‘गुणस्तरहीन’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् ।

‘अस्पताल’ प्रविधिबाट गरिएको भनिएको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं ९ को भौगोलिक सिमाभित्र पर्नै खैरा–कोठरी सडकखण्डको ९ साय १३ मिटर लम्बाईको सडक खण्ड गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् ।

घोराही उपमहानगरपालिकाका ईन्जिनीयर रामधन श्रेष्ठको आदेशमा उपभोक्ता समितिबाट खोसी ठेकेदार गोपाल भण्डारीमार्फत गरीएको अस्पाल पिचमा भ्वाँङ् पर्ने, बाटो उध्रिने, बाईकको स्ट्याण्डले पिचमा खाल्डो पर्ने, ट्याक्टर तथा ट्रिपर एवं सवारी साधनहरुले ब्रेक लगाउँदा पिच उत्रिन थालेपछि घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं ९का स्थानीयवासी (सेवाग्राही)हरु विरोधमा उत्रिएको खैरा–कोठरी सडक पिच उपभोक्ता समितिका सचिव जीव बहादुर महराले बताए ।

‘५ मिटर भनिएको बाटो कहीँ पनि ५ मिटर पुग्दैन, ४० एमएम थिकनेस भनिएको बाटो कहिंपनि ४० एमएम पुग्दैन’ यो के हो त ? स्थानीय बमबहादुर वलीले प्रतिप्रश्न गरे । घोराही उपमहानगरपालिकाको यस प्रकारको लापरबाही पुर्ण कार्यको कानूनी उपचारका लागि स्थानीय अख्तियारको ढोका ढक्ढक्याउन जाने पनि स्थानीयले बताए ।

आन्दोलित स्थानीयले बाटोलाई नापजोख गर्दा कहीँ, कतैपनि उपमहानगरपालिकासंग गरिएको सम्झौता बमोजिम बाटोको गुणस्तरीयता नपुगेको स्थानीय रामकृष्ण वलीले बताए। यतिसम्मकी उपमहानगरपालिकासँग गरिएको काम सम्झौताको कपीसमेत उपभोक्ता समितिसंग छैन । उपभोक्ता समितिको बैठक एकपटक मात्र बसेको छ ।

आक्रोशित स्थानीयले घोराही उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरुले कमीसनको लोभमा बाटोको पिच गर्नैकाम ठेकेदारलाई दिएको आरोप लगाएका छन् । वडा नं ९का वडाध्यक्ष मानबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा खैरा–कोठरी सडक पिचको अनुगमनका लागि अनुगमन समिति गठन गरिएता पनि खर्च फस्र्योट गर्नेबेला समेत कुनै अनुगमन नगरिएको वडाध्यक्ष एवं अनुगमन समितिका संयोजक मानबहादुर बस्नेतले स्वीकार गरे ।

स्थानीयको विरोध आईसकेपछि र आफुले पनि प्रत्यक्ष पिच बाटोको दुर्दशा देखेपछि बाटोको स्तरोन्नती नहुँदासम्म भुक्तानीका लागि सिफारीस नगर्ने भन्दै वडाध्यक्ष मानबहादुर बस्नेतले उपभोक्ता समितिबाट पिच कार्यको लागि योजना खोस्न घोराही उपमहानगरपालिकाका ईन्जिनियर रामधन श्रेष्ठसँग छलफल गरिएको स्विकार गरे ।

‘घोराहीका १९ वटा वडाहरुभित्र संचालित ३८ वटा येजनाहरुमा एकरुपता ल्याउन ईन्जिनियर रामधन श्रेष्ठसंग सहमति भएको हो’ मानबहादुर बस्नेतले भने । घोराही उपमहानगरपालिकामा संचालित सडक स्तरोन्नतिका लागि उपभोक्ता समिति मार्फत ७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरीएको छ तर ३८ वटै योजनाहरुको डब्ल्यूबिएम को काम (पीच गर्नुपुर्वको आधार काम) बाहेक पिचको काम कुनैपनि उपभोक्ता समितिहरुले गर्न पाएका छैनन् ।

खैरा–कोठरी सडक पिच उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गेहेन्द्र बस्नेतका अनुसार उपभोक्ता समितिसंग कुनैपनि लिखित तथा मौखिक सम्झौताबिना नगरपालिकाले आफुहरुलाई ठाडो आदेशको भरमा काम गर्नबाट रोकी ठेक्कामा लगाएको दावी गरे । ‘आधार काम राम्रै थियो, एक्कासी हाम्रो हातबाट पिचको काम खोसियो किन ? हामीलाई थाहा छैन’ बस्नेतले भने ।

घोराही उपमहानगरपालिकाका ईन्जिनियर रामधन श्रेष्ठले भने बमोजिम आफुले गरेको बस्नेतको भनाई छ । ५ प्रतिशत जनश्रमदान (लागत सहभागिता) सहित ७५ लाख रुपैयाँको बजेटमा गरिएको पिच कुनैपनि हालतमा स्विकार्य नहुने र बाटोको स्तरोन्नति बिना आन्दोलन नरोकिने स्थानीय बासीहरुले बताए ।

घोराही उपमहानगरपालिकाको कामप्रति क्रुद्ध एक स्थानीयले उपभोक्ता समितिको हातबाट काम खोस्नु कमिसनको खेल भएको आरोप समेत लगाए । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले एक करोडभन्दा मुनिका बजेटका योजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फत गर्नुपर्नै कानूनी प्रावधान राखे तापनि उपभोक्ता समितिले ‘पिच’ गर्न नसक्ने भन्दै उपभोक्ता समितिबाट योजना खोसिएको ईन्जिीनियर रामधन श्रेष्ठले भने ।

तर श्रेष्ठले भने आफूहरुले कुनै पनि गलत मनसाय र कमिशनको लोभमा यसो नगरेको स्पष्ट पारे । ‘मैले कुनै गलत मनसाय र अनुचित लाभका लागि उपभोक्ता समितिबाट योजनाहरु खोसी ठेकेदारलाई दिएको होइन’, श्रेष्ठले भने ।

घोराही उपमहानगरपालिकका ईन्जिनियर रामधन श्रेष्ठका अनुसार ३८ वटा योजनाहरुबाट ईस्टिमेट अनुसार अस्पाल मिक्सका लागि ठेकेदार गोपाल भण्डारीलाई प्लान्ट लगाउनका लागि रकम दिनेगरी ठेकेदारसंग सम्झौता गरीएको छ । सबै योजनाका लागि उपभोक्ता समितिहरु लाई कालोपत्रे गर्न आवस्यक पर्ने बिटुमिन लगाएत कालोपत्रेका सामानहरु ठेकेदार गोपाल भण्डारीसंग अनिबार्य खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था श्रृजना गरिएको छ ।

‘एक्लै करोंडौको प्लान्ट व्यक्तिले लगाउन सक्दैन त्यसैले उपभोक्ताले ठेकेदारसँग कालोपत्रेका लागि सामग्री खरिद गर्ने गरी ३८ वटा योजनाहरुबाटै प्लान्ट स्थापनाका लागि ठेकेदारलाई सहयोग गरीएको हो’ ईन्जिनियर रामधन श्रेष्ठले भने । यसको सिधा अर्थ हुन्छ– योजनको पैसा (रकम)ले अस्पताल मिक्स प्लान्टको स्थापना ।

उपभोक्ता समितिको रकम व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको प्लान्ट स्थापनका लागि परोक्ष सहयोग गर्ने घोराही उपमहानगरपालिकाका ईन्जिनियर रामधन श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी हुन् की होईनन् ? नेपाली काँग्रेस क्षेत्र न ३ का सभापति भुपबहादुर डाँगीले भने । पछिल्लो समय घोराहीको मुटु मानिएको न्यूरोड, जिप्रका रोड लगायत ६ किमीको बाटोमा ‘री–सीलिङ्ग” गर्दा छताछुल्ल भएको काण्ड सेलाउन नपाउँदै खैरा कोठरी रोडको बाटाको अवस्था बाहिर आएको हो ।

योजनाको बारे सत्य तथ्य पत्तालगाउन योजनाको अनुगमन गरीने र तेश्रो पार्टीको अनुगमन पस्चात मात्र पेमेन्ट गरीने घोराही उपमहानगरपालिकाका सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर युवराज पौडेलले बताए । कुनैपनि उपभोक्ता समितिबाट यसरी योजना खोसीनु कानूनबमोजिम नमिल्ने भन्दै घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले केही समस्या भए गम्भीररुपमा लिने र गलत काममा संलग्नलाई कारवाही गरीने आश्वासन दिए ।

‘कानुनतः उपभोक्ताको लिखित आग्रह वा सम्झौताबिना कुनैपनि योजना यसरी उपभोक्ता समितिको हाथबाट खोसीन हुँदैन केही कमजोरी भएको भए हामी कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्छौ’ घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले बताए ।

“थर्ड पार्टिको” अनुगमन तथा मुल्याङ्कन र सिफारीस बिना योजनाको भुक्तानी समेत नदिईने दोहोर्याउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम के.सीले अनियमितता बिरुद्ध कडाकदम चालिने बताउनुभयो ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले लागत सहभागिताको आधारमा संचालित ३८ वटा बाटो पिच गर्नै योजनाहरु उपभोक्ताहरुको हातबाट खोसी आफुखुसी ठेक्का लगाएको खैरा कोठरी सडक खण्डको समस्याले पर्दाफास भएको हो ।

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं ९ अन्तर्गत पर्नै “खैरा कोठरी सडक खण्ड” अन्तर्गत संचालित बाटो पिच गर्नै काम उपभोक्ता समितिको हाथ बाट स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को बर्खीखालफहुनेगरी “पिचको योजना हाईज्याक” गरिएको खैरा – कोठरी सडक पिच उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गेहेन्द्र बस्नेतले घोराही उपमहानगरपालिकाको कार्यालयको यस प्रकारको कदमले आफु दुःखी भएको बताउँदै काम राम्रो नभएको बताउनुभयो ।

ठेकेदार मार्फत काम गराएपनि योजनाको फस्र्योट तथा भुक्तानी भने उपभोक्ता समिति मार्फत नै हुने भएको छ । यसको अर्थ हो काम उपभोक्ता समितिले नै गरेको काननीरुपमा हुने तर रकम र कमीसन भने ठेकेदार र कर्मचारीले खाने स्पस्ट छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!