अब के हुन्छ एनसेल कर विवाद, के छ नेपालसामु विकल्प ?

एनसेलको स्वामित्व भएको आजियटाले करसम्बन्धी विवादलाई नेपाल सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा मध्यस्थता गुहारेपछि विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन्।

इक्सीड भनिने अमेरिकास्थित लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा एनसेल गएपछि अब सरकारले के गर्न सक्छ वा त्यस्तो संस्थाको निर्णय के बाध्यकारी होला भन्ने प्रश्नहरू छन्।

एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनका कारण उब्जिएको लाभकर र त्यसको बाँकी बक्यौता गरी अब करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको थियो।

उक्त कर निर्धारणको विरोध गर्दै आफूले तिर्न बाँकी अब केवल साढे १४ अर्ब रुपैयाँ जति रहेको जिकिर गर्दै एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा वैशाख ८ गते निवेदन गर्‍यो।

तर लगत्तै उसले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता निकायलाई पनि गुहारेको छ।

वकिल सेमन्त दाहालका अनुसार इक्सीडको निर्णय नेपालका लागि बाध्यकारी हुन्छ

यसै सन्दर्भमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी मामिलाबारे जानकार वकिल सेमन्त दाहाललाई सम्पर्क गरी एनसेलले हालेको मध्यस्थतासम्बन्धी निवेदनको सेरोफेरोमा उब्जिएका केही प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गरेका छौँ।

के हो इक्सीड र नेपालसँग के साइनो?

लगानी विवादसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र इक्सीड भन्ने निकाय इक्सीड महासन्धी अनुसार गठन भएको हो। यो विश्वब्याङ्क समूहसँग आबद्ध निकाय हो।

नेपाल त्यसको पक्ष राष्ट्र हो।

नेपालले इक्सीडमा पक्ष राष्ट्र हुनका लागि निवेदन दिएको १९६५ तिर हो भने यसको पक्ष राष्ट्र बनेको चाहिँ १९६९ मा हो।

किन आजियटाले इक्सीड गुहार्‍यो?

कस्ता कस्ता विवाद आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्छ भन्नेबारे इक्सीडले पनि परिभाषित गर्छ।

साथै, पक्ष राष्ट्रहरूबीचका लगानीसम्बन्धी सम्झौताबाट कानुनी विवादसम्बन्धी अधिकार प्रस्ट पारिएको हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र इक्सीडको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ।

अहिले आजियटाले नेपाल र यूकेबीच सन् १९९३ मा भएको लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौतामा टेकेर इक्सीडको क्षेत्राधिकार आकर्षित गराउन खोजेको देखिन्छ।

अर्थात् यो मुद्दामा द्वीपक्षीय लगानी सुरक्षा सम्झौता तथा इक्सीड महासन्धी दुवैका प्रावधानलाई ध्यान दिनुपर्छ।

मलेसियाको आजियटा किन इक्सीड पुगेर मुद्दा हाल्दैछ?

आजियटा भन्ने मलेसियाली कम्पनी हो।

उसले यूकेमा होल्डिङ्ग कम्पनी आजियटा यूके स्थापना गर्यो।

निकै जटिल लगानी सञ्जाल परिचालन गरेर उक्त मलेसियाली कम्पनीको लगानी यूके तथा सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसको मार्ग हुँदै नेपाल आएको देखिन्छ।

नेपाल र ब्रिटेनबीच लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौतामा टेकेर उसले करको प्रसङ्गलाई लगानी सुरक्षामा जोडेर यो मुद्दा हाल्न खोजेको देखिन्छ।

सो सम्झौतामा लगानीकर्तालाई दिएको सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा उसको हालको करविवाद पर्छ भनेर आजियटाले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

इक्सीडमा मुद्दा हाल्न आजियटालाई अधिकारक्षेत्र पुग्छ?

मुद्दा हाल्ने कम्पनी आजियटा यूके छ। जुन आजियटा मलेसियाको होल्डिङ्ग कम्पनी वा नियन्त्रक कम्पनी हो।

तर नेपालमा चाहिँ एनसेलका लागि क्यारेबियन टापु सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा रहेको रेनोल्ड्सबाट प्रत्यक्ष लगानी आएको देखिन्छ। यद्यपि रेनोल्ड्समा अप्रत्यक्ष लगानी आजियटा यूके कै छ।

त्यसैले आजियटा यूकेको एनसेलमा अप्रत्यक्ष लगानी देखिन्छ।

त्यस्तो अप्रत्यक्ष लगानीको हकमा इक्सीडको क्षेत्राधिकार वा नेपाल र यूकेबीचको लगानी सम्झौताको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

तस्वीर कपीराइट.के पहिले पनि यसरी विदेशी मध्यस्थकर्ता गुहारिएका थिए?

इक्सीड गुहारिएको यो पहिलो पटक हो। तर अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकहाँ पुगेका मुद्दाहरू अन्य पनि छन्।

खासगरि ती ठेक्कापट्टासम्बन्धी विवाद थिए। र ती करारबाट स्थापित विवाद थिए।

तर यो चाहिँ सन्धिबाट स्थापित विवाद हो।

अब नेपाल सरकारका सामु के छन् विकल्प?

आजियटाले इक्सीडमा गएको सूचना दिएको छ। अब इक्सीडले उसको निवेदन दर्तासम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्छ। प्राय: यस्ता विषयमा दर्ता नगर्ने भन्ने त हुँदैन तर दर्ता भएको जानकारी आइसकेको छैन।

दर्ता भएको जानकारी आएपछिमात्र नेपाल सरकारले के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ।

जे होस् नेपाल र यूकेबीचको लगानी सम्झौताको धारा ८ मा यसरी इक्सीडसम्म पुग्नु अगाडि स्थानीयस्तरमै समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यो विषयलाई लिएर इक्सीडले मुद्दा दर्ता गरेपछि नेपालले क्षेत्राधिकार र शर्तहरूलाई लिएर प्रारम्भिक आपत्ति जनाउन सक्छ। सामान्यतया कुनै न्यायाधिकरण गठन गरेर त्यसमार्फत नै उनीहरूले समाधान गर्न खोज्छन्।

यदि मुद्दामै जाने हो भने नेपाल सरकारले पनि विदेशी कानून व्यवसायीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने हुनसक्छ किनभने देशभित्र त्यस्ता मामिलाका जानकार कमै छन्।

के इक्सीडको निर्णय नेपाललाई बाध्यकारी हुन्छ?

उसको निर्णय नेपालका लागि बाध्यकारी हुन्छ।

एक त नेपाल त्यसको पक्ष राष्ट्र हो।

अर्को नेपाल सरकारले मध्यस्थतासम्बन्धी न्यूयोर्क महासन्धि पनि हस्ताक्षर गरेको छ।

बिबिसीबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्