पहिलो वर्ष जापानले थोरै कामदार लैजाने

काठमाडौं, चैत ५ । हेटौंडाकी रिना वाइबा काठमाडौंमा जापानी भाषा सिकाउने केन्द्र खोज्दै भौंतारिइरहेकी छन् । कहाँ पढ्ने भनेर उनले निर्णय लिन सकेकी छैनन् । ‘धेरै भाषा केन्द्रमा पुगेँ, सबैजसोमा विद्यार्थी भरिभराउ देख्छु,’ उनले भनिन्, ‘ती केन्द्रको वैधानिकता के हो, स्वीकृत पाठ्यक्रम हो/होइन, कोही प्रस्ट जवाफ दिन सक्दैनन् ।’

गत पुस ९ गते जापानले नेपालसहित ९ देशबाट कामदार लैजाने नीति लिएपछि नेपालीका लागि जापान आकर्षण बनेको हो । जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षण -जेएलपीटी) को चौथो तह पास भएका कामदार मात्रै जापान जान पाउँछन् । चौथो र पाँचौं तह भनेको आधारभूत जापानी भाषा -दैनिक रूपमा प्रयोगमा आउने) बोल्न र पढ्न सक्ने हुनु हो ।

जापान र नेपालबीच कामदार पठाउने विषयमा सम्झौता नभए पनि जापान जान इच्छुक युवा भाषा सिक्न थालिसकेका छन् । ‘यो आकर्षण देख्दा अचम्म पर्छु,’ वाइबाले भनिन्, ‘पहिलो लटमै जान पाइयोस् भन्ने चाहना छ । हेरुम् के हुन्छ ?’

जिटो असफल
जापानले नेपालबाट औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार लिएर जान थालेको दशक नाघिसकेको छ तर यो मोडल नेपालका लागि सफल भएन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापान इन्टरनेसनल टे्रनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिटो) सँग सम्झौता गरी औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाइरहेको छ ।

सुरुमा यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँथ्यो । महासंघले अपेक्षाकृत कामदार पठाउन नसकेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी  (म्यानपावर कम्पनी) मार्फत कामदार पठाउने व्यवस्था भयो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन २ सय ५३ म्यानपावर सूचीकृत छन् । ती सबै म्यानपावरले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सकेनन् । जापानी रोजगारदाताले १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सबैभन्दा बढी भियतनामले १ लाख ४ हजार, चीनले ८० हजार, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डबाट २० हजार प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सकेको छ । नेपालबाट भने २ सय कामदार मात्रै गए ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार बजार प्रवर्द्धन गर्ने खर्च निकै महँगो परेका कारण नेपालबाट कामदार पठाउन नसकिएको हो । ‘रोजगारदाताले एकै पटक धेरै कामदार लैजाँदैनन् । १० देखि ५० जनालाई रोजगार दिनेले वर्षमा ३ जना मात्रै कामदार लिएर जान्छ,’ जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँदै आएको हिमालयन जब एक्सप्लोररका प्रबन्धक निर्देशक मदन महतले भने, ‘सेवा शुल्क ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । दूतावासमा कागज प्रमाणीकरण गर्न मात्रै ३७ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । त्यसले बजार खोज्नै नपुग्ने स्थिति भयो ।’

खुला बजार भएकाले म्यानपावर व्यवसायीले अरू देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । यहाँबाट गएका नेपाली कामदार भाग्ने समस्याले गर्दा पनि कोटा गुमेको उनले भने । ‘कामदार भागेपछि रोजगारदाताले सरकारलाई जरिवाना तिर्नुपर्छ, उनीहरूको कोटा पनि गुम्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा त्यही रोजगारदातालाई अर्को कामदार पठाउन मुस्किल छ ।’  यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!