भारतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख

काठमाडौँ, फागुन २४। संयुक्त राष्ट्रकी मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाचलेले भारतलाई ‘समाजलाई बाँड्ने’ नीति अपनाउँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुने चेतावनी दिएकी छिन्।

मिशेलले जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदको वार्षिक रिपोर्टमा यस्तो बताएकी हुन्।

मिशेलले संकीर्ण राजनैतिक एजेन्डाका कारण समाजको कम्जोर वर्ग पहिलेदेखि नै सीमान्तीकृत अवस्थामा रहेको बताइन्।

मिशेलले भनिन्, ”हामीहरूलाई अल्पसंख्यक समुदायमाथि उत्पीडनका घटना बढेको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। विशेष गरेर मुसलमान र ऐतिहासिक रूपले वन्चित समूह जस्तै दलित र आदिवासीहरूमाथि उत्पीडन बढेको छ।”

यस अघि गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषदले कश्मीरमा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनाको जाँच गरेको थियो।

भारतले संयुक्त राष्ट्रको उक्त प्रतिवेदनलाई उसको सम्प्रभुताको उल्लङ्घन र क्षेत्रीय एकताविरुद्ध भन्दै खारेज गरेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको आपत्ति

सन् २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वाच र एमनेस्टी इंटरनेशनलको वार्षिक प्रतिवेदनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारको आलोचना गरिएको थियो।

एमनेस्टी इंटरनेशनलले ग्रीनपीस र फोर्ड फाउण्डेशनलाई उद्धृत गर्दै गैरसरकारी संस्था तथा सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई दुःख दिएको र सामाजिक क्षेत्रमा आउने वैदेशिक अनुदान रोकेको भन्दै मोदी सरकारको खुलेरै आलोचना गरेको थियो।

त्यस्तै ह्युमन राइट्स वाचको २०१६ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्वको सरकार अभिव्यक्ति स्वतंत्रतामाथि भैराखेका आक्रमण रोक्न असफल रहेको भन्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।

आफ्नो ६५९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ह्युमन राइट्स वाचले सरकारले ठुला औद्योगिक परियोजनाहरूको विरोध गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदान रोकेको थियो जसले गर्दा अन्य संस्थाहरू समेत स्तब्ध भएका थिए।

ह्युमन राइट्स वाचकी मीनाक्षी गांगुली भन्छिन्, “सरकारका कामहरूप्रति असहमति बारे भारत सरकारको रवैयाले देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको परम्परालाई आघात पुगेको छ।” बिबिसी

 

कमेन्ट गर्नुहोस्