समायोजनमा प्रदेश र स्थानीय तह रोज्ने कर्मचारीलाई थप सुविधाको व्यवस्था: मन्त्री पण्डित

काठमाडौं, फागुन २३। समायोजनको क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था गरिने भएको छ। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले समायोजनमा जाने कर्मचारीको वृत्तिविकासमा कुनै असर नपर्ने बताएका हुन्।

मन्त्री पण्डितले समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई थप सुविधा हुने व्यवस्था सहितको संघीय निजामति सेवा ऐन संघीय संसदमा पेस भएको बताए।

मन्त्री पण्डितले अहिले स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका निजामती कर्मचारीहरुलाई बढुवा भएर संघीय सरकार मातहत ल्याउने बाटो समेत खुला रहेको बताएका छन्।

नवनियुक्त राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि आयोजित आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापन गर्दै मन्त्री पण्डितले कुनै पनि तहका कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास नरोकिने दोहोर्‍याए। उनले अहिले समायोजनमार्फत स्थानीय तहमा गएका निजामती कर्मचारीहरुलाई संघीय सरकार मातहत नै फर्काउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

मन्त्री पण्डितले जनताको पीडालाई सम्बोधन हुने गरी सेवा प्रवाहको कामलाई अघि बढाउन पनि नवनियुक्त राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुलाई आग्रह गरे।

समायोजनमा खटिँदै कर्मचारी

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन रोजेका कर्मचारीलाई समायोजनपत्र दिई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन थालेको छ ।

अहिलेसम्म समायोजन रोजेका करीब ४८ हजारलाई पत्र दिई खटाउने कार्य भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

“समायोजन रोजेकालाई पत्र दिई खटाउने कार्य भइरहेको छ”, उनले भने, “समायोजनपत्र लिएका कर्मचारी ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार २१ दिनभित्र आफू समायोजन भएको कार्यालयम पुग्नुपर्ने छ । कर्मचारी समायोजन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएको गुनासो आइरहेको छ ।”

करीब ८७ हजार कर्मचारीमध्ये कर्मचारीमध्ये ७७ हजारले समायोजन रोजेका थिए । समायोजन रोजेकालाई विस्तारै तीनै तहमा पठाइने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ थियो । यसअघि सरकारले सबै सचिव र २१५ सहसचिवलाई पदस्थापना गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले यही फागुन ३ गते समायोजन रोजेका सबै कर्मचारीको समायोजन गर्ने भने तापनि प्राविधिक कारण त्यो हुन नसकेको र प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको समायोजन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ कर्मचारी समायोजन गर्दैछ ।

 

 

कमेन्ट गर्नुहोस्