पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदाः ५ वर्षभित्र रु. ९८ खर्ब लगानी

काठमाडौं, फागुन २३ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पाँच वर्षभित्र करिब ९८ खर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ ।

बुधबार काठमाडौँमा दीर्घकालीन सोच सहितको १५औँ पञ्चवर्षीय (आव २०७६–०७७–२०८०–८१) योजनाको मस्यौदामा सुझाव सङ्कलनका लागि आयोजित कार्यक्रममा लक्षित आर्थिक वृद्धिदरका लागि सो बराबरको लगानी आवश्यक रहने तथ्य सार्वजनिक भएको हो । उक्त लगानीबाट पाँच वर्षभित्र औसत १०।१ प्रतिशत सम्मको वृद्धिदर हुने आयोगको लक्ष्य छ ।

५ वर्षभित्र कृषि क्षेत्रमा आठ खर्ब ३७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ । उक्त लगानीबाट कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत हुने छ ।

त्यस्तै उद्योग क्षेत्रमा हुने ३५ खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ लगानीबाट १७।१ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुने छ । सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ५३ खर्ब ५६ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ लगानी हुने छ । यसबाट उक्त क्षेत्रको औसत ९।९ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान छ । लगानीको यो सबै अनुमान अधिकतम हो ।

कुल लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३७।६ प्रतिशत अर्थात् ३६ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ लगानी हुने अनुमान छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै ५६ खर्ब ८३ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ लगानी हुने मस्यौदमा उल्लेख छ । यो कुल लगानीको ५८.१ प्रतिशत हुने छ । सहकारी क्षेत्रबाट चार खर्ब १९ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ लगानी हुने आयोगको अनुमान छ । यो सबै लगानीबाट पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्षसम्म पुग्दा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा घटेर २१।९ प्रतिशत पुग्ने छ । उद्योग क्षेत्रको हिस्सा भने बढेर २०।७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

सबैभन्दा बढी हिस्सा सेवा क्षेत्रको हुने छ । उक्त अवधिसम्म सेवा क्षेत्रको कुल अर्थतन्त्रमा हिस्सा ५७।४ प्रतिशत पुग्ने छ । अघिल्लो आवको तुलनामा सेवा क्षेत्रको उक्त हिस्सा भने दुई आधार बिन्दुले कम हो । समीक्षा अवधिमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५७.६ प्रतिशत थियो ।

गौरवका आयोजना थपिने

पाँच वर्षभित्र बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना गरी दुईवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सुरु हुने आयोगले पञ्चवर्षीय योजनामा समेटेको छ । यस बीचमा विभिन्न १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण र रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना गरी तीनवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने क्रमागत रूपमा सञ्चालन हुने छन् ।

प्रतिव्यक्ति आय १४ लाख

आयोगले १५औँ पञ्चवर्षीय योजनासहित २५ वर्षे दीर्घकालीन योजनासमेत तयार गरेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिसहित अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउँदै नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता परेको आयोगले जनाएको छ । २५ वर्षपछि नेपाली मितिअनुसार नेपाल २२औँ शताब्दीमा प्रवेश गर्ने भएकाले २२औँ शताब्दीको नेपालको परिकल्पना उक्त दीर्घकालीन सोचमा उल्लेख छ । अन्य धेरै देशमा दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयनमा आएकाले नेपालमा पनि यसको सुरुआत आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ ।

दीर्घकालीन उक्त योजनामा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई राष्ट्रिय सोचका रूपमा स्थापित गरिएको छ । त्यसमा समृद्धिका चार र सुखका छवटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्रअनुसार २५ वर्षपछि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर अर्थात् अहिलेको विनिमय दरअनुसार औसत १४ लाख रुपैयाँ पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । १९औँ पञ्चवर्षीय योजनासम्म पुग्दा यो लक्ष्य हासिल हुने अनुमान छ ।

नेपालमा पहिलोपटक वि।सं। २०१३ देखि बहुवर्षीय योजना सुरु गरिएको थियो । त्यसयता नौवटा पञ्चवर्षीय र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । १५औँ पञ्चवर्षीयको अन्तिम योजना तयार गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञबाट बुधबार सुझाव सङ्कलन गरेको हो । सुझाव सङ्कलनका लागि आयोगले समग्र आर्थिक क्षेत्र, कृषि, वन तथा प्राकृतिक स्रोत क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, अन्तरसम्बन्धित विषय क्षेत्र र लोकतन्त्र र सुशासन क्षेत्र गरी पाँचवटा क्षेत्रमा विषयगत सुझाव सङ्कलन गरेको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!