काँग्रेस जिल्ला सभापतिको माग, स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था सच्याऊ

काठमाडौं, फागुन २२ । नेपाली काँग्रेसका ५६ जिल्ला सभापतिले महासमिति बैठकको कार्यादेश (म्यान्डेट) विपरीत केन्द्रीय कार्य समितिले केन्दीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले बहुमतका आधारमा विधानमा सो व्यवस्थालाई कायमै राखेपछि जिल्ला सभापतिहरूको संगठितरूपमा पछिल्लो प्रतिक्रिया आएको हो । असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिहरूको तर्फबाट भन्दै नुवाकोटका सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा ५६ जना जिल्ला सभापतिको नाम उल्लेख छ तर त्यसमा कसैको पनि हस्ताक्षर भने छैन ।

सभापतिहरूले महासमितिबाट पारित भएको विषयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले उल्टाउनु आपत्तिजनक भएको र आफूहरुलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरूले पार्टी सङ्गठन र पार्टी नेतृत्वको विश्वसनीयतालाई गम्भीर क्षति पु¥याउने यस्तो निर्णयमाथि शीघ्र पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् ।

डडेल्धुराका जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लले भने, ‘यो माग ५६ जिल्लाका सभापतिको मात्र होइन, ७७ जिल्ला सभापतिको माग हो, महासमितिको बैठक अघि सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलसँग सभापतिहरूले भेटेर हामीले यो कुरा राखेका थियौं र उनीहरू दुवैजनाले महासमितिको बैठकमा सम्बोधन गर्दा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।’ उनी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लाको सभापति रहेका छन् ।

पार्टीका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने यो विषय बाहिर आएपछि केही जिल्ला सभापतिसँग आफूले फोन गरेर सोधेको र धेरैले हामीलाई थाहै नभएको र त्यसै नाम समावेश भएको बताएका छन् भन्दै यो झुट कुरा भएको बताए ।

यस्तै, पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आफू झापामा रहेको र विषय एवं तथ्य बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिनु उचित हुने जानकारी दिए । गोरखापत्रबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!