कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त पदमा लोकसेवाले भर्ना लिने

काठमाडौं, फागुन २१ । पुराना कर्मचारीको समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहका खाली दरबन्दीमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले भर्ना लिने छ ।

प्रदेशैपिच्छे त्यस्ता आयोग गठन गर्न राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भइसकेको छ । र, प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खुल्ने छ । के संघीय लोकसेवा आयोगले जस्तै प्रदेशका आयोगले विश्वसनीयता कायम गर्न सक्लान् त ?

संघीय सरकारसँग हाल रहेका कर्मचारीको समायोजन र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनले कर्मचारीतन्त्रको संघीय संक्रमण अन्त्य गर्दै छ । तर, यतिखेर प्रश्न उठेको छ, के अहिलेसम्म विश्वसनीय मानिएको संघीय लोकसेवा आयोगको साख प्रदेश लोकसेवाले पनि कायम गर्ला त ? राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयक हेर्ने हो भने अधिकांश मापदण्ड स‌ंघीय लोकसेवा आयोगकै राखिएका छन् ।

संघीय आयोगले अपनाएकै सिद्धान्त, कार्यविधि र मापदण्ड अनुसार काम नभए त्यसलाई बदर गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी भर्ना गर्दा आयोगलाई पूरै विश्वसनीय बनाउन यस्तो प्रावधान राखिएको कानुन निर्माताको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री अध्यक्ष र प्रदेश सभाका सभामुख तथा विपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको समितिले प्रदेश लोकसेवाका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भनिएको छ । त्यसमा राजनीतिक भागबन्डा हुँदा कर्मचारी भर्नासमेत प्रभावित हुन सक्ने जोखिम कायमै छ ।

खासगरी परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा अन्तर्वार्तामा सामान्य गडबढी भएपनि त्यसले सिंगो प्रणालीकै विश्वसनीयतालाइ कमजोर बनाउने छ । आयोग गठन सम्बन्धी कानुन संघीय संसदले बनाएपनि कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कानून, नियमावली र कार्यविधि प्रदेशबाटै हुन्छ । त्यसमा कहीँकतै चलखेलका छिद्र राखिए लोकसेवा आयोगको विश्वासनीयता रहने छैन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!