विद्युतीय शासन सेवाले सरकारी कामकाज सहज

काठमाडौं, फागुन २१ । प्राथमिकतामा परेको विद्युतीय शासन सेवा मन्त्रालयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म जोडिने योजना अगाडि बढेपनि बजेट अभावले अपेक्षाकृत प्रगति अझै हासिल हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले विद्युतीय शासन सेवा अन्तर्गत स्वचालित कार्य प्रणाली, विद्युतीय हाजिरी, मोबाइल एप्स, वेभसाइट लगायतको सेवा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना विभाग र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसितको समन्वयमा प्रदान गर्दै आएको छ । केन्द्रले संघीय सरकारको २७ वटा मन्त्रालय तथा विभाग र ७२ वटा निकायमा यस्तो सेवा बिस्तार गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना तथा प्रविधि शाखाले सातवटै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्रविधि केन्द्रसँगको समन्वयमा वेबसाइट निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ । सूचना तथा प्रविधि शाखाका इन्जिनियर देवेन्द्र झाले वेबसाइट निर्माणको काम सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्पन्न भइसकेको जनाए । बजेट व्यवस्थापन प्राथमिकतामा नपर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको विद्युतीय शासन सेवाको प्रयोगको अनुगमन र मूल्यांकन हुन नसकेको बताए ।

‘कतिपय स्थानीय तहमा वेभसाइट निर्माण भयो तर अद्यावधिक हुन सकेको छैन्’ इन्जिनियर झाले सीमित स्रोध साधन र बजेट अन्तर्गत चैत महिनादेखि अनुगमनको कार्य सुरु गर्न लागेको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जीवलाल भूसालले विद्युतीय शासन सेवाले सूचना आदान प्रदानलाई छिटोछरितो बनाउनुका साथै कार्यालयको कामकाज पारदर्शी र कम लागतमा सम्पन्न गर्ने भएकोले कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेझैं बजेट व्यवस्थापन पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयको सूचना तथा प्रविधि शाखामा चालू आवका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएकोमा सात लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रविधि केन्द्र र सूचना तथा प्रविधि शाखाले शून्य लागतमा प्रदेश र स्थानीय तहको वेभसाइट बनाएको हो । प्रविधि केन्द्रका उपनिर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेलले पर्याप्त मानव संसाधन र बजेट उपलब्ध भएको खण्डमा विद्युतीय शासन सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भने ।

विद्युतीय शासन सेवाले सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउनुका साथै सुशासन, पारदर्शिता कायम गरेको छ । सूचना तथा प्रविधि शाखाका इन्जिनियर झाले १० दिन लागेर स्थानीय तहमा पुग्ने चिठी विद्युतीय शासन सेवाले गर्दा १० मिनेटमा सबै स्थानीय तहमा पुगेको बताउनुहुँदै खर्च लागतमा समेत धेरै कटौती भएको प्रष्ट्याए ।

विद्युतीय शासन सेवामा सरकारी चासो र प्राथमिकताले नै सफ्टवेयर विकसित गर्ने कम्पनीको सङ्ख्या बढेको छ । कम्पनीले स्थानीय तहमा नागरिक सेवालाई प्रभावकारी र सुलभ बनाउन विभिन्न मोबाइल एप्स बनाएर स्थानीय तहमा बेच्दै आएको छ ।

सूचना प्रविधि र विद्युतीय शासन सेवालाई देशभरिमै विस्तार गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहेको राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि केन्द्रमा प्राविधिक कर्मचारीको सङ्ख्या १७ रहेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना तथा प्रविधि शाखामा दुईजना कार्यरत छन् । विद्युतीय शासन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन बजेट व्यवस्थापनका साथै आवश्यकताबमोजिम जनशक्ति जरुरी भएको उपनिर्देशक पोखरेलको तर्क छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!