यसकारण जाँदैछ डेढ लाख शिक्षकको जागिर

काठमाडौं, फागुन २१ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत १ लाख ५० हजार अस्थायी शिक्षक सेवाबाट विमुख हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले शिक्षकसँग चरणचरणमा सम्झौता गरे पनि सम्झौताबमोजिम संघिय शिक्षा ऐन, २०७५ नआउने पक्का भएपछि उनीहरू सेवाबाट विमुख हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

देशभर ४० हजार राहत शिक्षक, ३६ हजार बालविकास शिक्षक, १३ हजार अस्थायी करार, १ हजार ५३ स्रोत व्यक्ति, १ हजार ५३ सट्टा शिक्षकलगायत छन्। यस्तै, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, प्राविधिक शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी छन्। ती शिक्षक २०५० सालदेखि हालै प्रवेश गरेकासम्म रहेका छन् । शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर २७ हजार ८८३ सामुदायिक विद्यालय छन्।

स्थायी परीक्षामा छुट भएका अस्थायी तथा राहत शिक्षकलगायतको माग सम्बोधनका लागि सरकारसँग सहमति भए पनि केही शिक्षक सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच गत ९ फागुनमा २० बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा ‘हाल कार्यरत राहत शिक्षक, साबिक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक, प्राविधिक धारका शिक्षक, विशेष विद्यालयका शिक्षक, बाल कक्षाका शिक्षकको शिक्षक पदलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी एक वर्षभित्र शिक्षक सेवा आयोगबाट आन्तरिक(खुला प्रतियोगितामार्फत एकपटकका लागि उमेरका हद नलाग्ने गरी स्थायीको प्रक्रियामा लैजानका लागि प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ।

सरकारले विद्यालय तहमा शिक्षक अभाव भएपछि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर राहत कोटामा शिक्षक नियुक्त गरेको थियो । तिनै शिक्षकले आफूहरूलाई स्वतः दरबन्दीमा रूपान्तरण र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

शिक्षकको मागविपरीत शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन लागेपछि उनीहरूले आन्दोलनको बाटो रोजेका हुन् । हाल कार्यरत राहत र उच्च माध्यमिक तहको शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्नेगरी शिक्षा विधेकयकको प्रारम्भिक मस्यौदा आएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अस्थायी शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट विज्ञापन भई पदपूर्तिका क्रममा रहेका शिक्षक सफल भएमा स्थायी नियुक्ति गरिने उल्लेख छ।

स्वीकृत कुल दरबन्दीको २० प्रतिशत दरबन्दीमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकबीच एकपटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा भनेपछि राहत शिक्षकहरू रुष्ट भएका छन् । उनीहरूले दरबन्दी संख्या बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

राहत तथा उच्च माध्यमिक तहको अनुदान कोटा रूपान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थामा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म कायम रहेका राहत कोटाका दरबन्दी तथा उच्च माध्यमिक तहको दरबन्दी अनुदान कोटा स्वतः शिक्षकको स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण हुने प्रारम्भिक मस्यौदामा भनिएको छ ।

ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा सिर्जना भएका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा २० प्रतिशत दरबन्दीमा मात्रै शिक्षकहरूलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर सुनिश्चित गर्ने प्रस्तावित प्रावधानमा शिक्षकले आपत्ति जनाएका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्