बहस: यी हुन् भेनेजुएलामा नेकपाले बोल्नैपर्ने कारणहरु

साम्राज्यवादी हस्तक्षेप कि समाजवादी अधिनायकवाद ?

पछिल्लो समय विश्व परिवेशमा निकै चर्चामा रहेको भेनेजुयलाको संकट र अमेरिकी भूमिकामा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरुबीच मतभेद बढिरहेको छ । यसलाई भेनेजुयला प्रकरणकै रुपमा विकास गरेर चिया पसलदेखि सरकारी अड्डासम्म पक्ष र विपक्षमा चर्काचर्की तथा बहस भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा भेनेजुयलामा अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी भूमिका र त्यसमा नेपालमा भइरहेका बहसलाई समेटेर यो आलेख तयार पारिएको छ ।

तिलक राज भण्डारी

भेनेजुयला संकटको पृष्ठभूमी
भेनेजुयलामा सन् १९२२ मा तेलखानी पत्ता लागेको थियो । सन् १९४० सम्म भेनेजुयला तेल उत्पादन गर्ने संसारको तेस्रो मुलुकको रुपमा स्थापित भयो । तेल प्रशोधनमा सुरूदेखि नै अमेरिकी कम्पनीहरू संलग्न थिए । अमेरिकाले नै भेनेजुयलाको सबैभन्दा धेरै तेल खरिद गर्दै आइरहेको थियो । तत्कालिन शितयुद्ध, तेल र व्यापारका कारणले अमेरिका र भेनेजुयलाको सम्बन्ध मित्रवत् नै रह्यो ।

शित युद्धको उत्कर्ष मानिएको सन् १९६२ को क्युबा मिसाइल संकटमा भेनेजुयलाले अमेरिकालाई साथ दियो । भेनेजुयलाको अर्थतन्त्र तेल व्यापारमा नै निर्भर हुन थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा छिमेकीसंगको कुटनीतिक सम्वन्धसमेत तेलको कारोबारले निर्धारण गर्न थाल्यो ।

हजारौं अमेरिकी नागरिकले आफ्नो परिवार नै लिएर तेलखानीमा काम गर्न र व्यापार गर्न भेनेजुयला बसाइ सरे । धेरैजसो तेल प्रशोधन गर्ने कम्पनीहरु अमेरिकी थिए । तेलको व्यापारका कारणले अमेरिकी मुलका नागरिक र सीमित भेनेजुयलाका नागरिक धनी हुँदै जाने र अधिकांश भेनेजुयलाका नागरिकमा गरिबी कायमै रहन थालेपछि अमेरिकी प्रभावका विरुद्धमा विस्तारै भेनेजुयलामा जनमत बढ्दै जान थाल्यो ।

अमेरिका र भेनेजुयला दुवै पर्ख र हेरको नीतिमा अगाडी बढे । तर, यो नीति धेरै दिन टिक्न सकेन । भेनेजुयलाको तेल र खनिज पदार्थ लगायतको आर्थिक श्रोत दोहन गर्न अमेरिकी साम्राज्यका लागि समाजवादी नेता चाभेज प्रतिकुल देखिएपछि अमेरिकी शासकले भेनेजुयलाभित्रै चाभेजको विकल्प खोज्न चलखेल थाले ।

यहि अन्तरविरोध भेनेजुयलाको राजनीतिक अन्तरविरोधमा अभिव्यक्त हुन पुग्यो । एकातर्फ अमेरिकी समर्थक राजनीतिक समूह धनी हुँदै गयो भने अर्काेतर्फ आम नागरिकमा गरिबी बढ्दै जान थाल्यो । त्यसपछि सडकमा अमेरिकी प्रभावको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शनहरु हुन थाले । सन् १९९८ मा सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा ह्युगो चाभेज अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित भए ।

समाजवादी नेता चाभेज भेनेजुयलाको नेतृत्वमा आएको कुरा अमेरिकालाई चित्त बुझेन । तत्काल स्वागत गर्न बाध्य भए पनि भित्रभित्रै पर्ख र हेरको नीतिमा अमेरिका थियो । उक्त अमेरिकी रणनीति बुझेका चाभेजले पनि आफूलाई सुरूमा अमेरिका विरोधी देखाउन चाहेनन् । अमेरिका र भेनेजुयला दुवै पर्ख र हेरको नीतिमा अगाडी बढे । तर, यो नीति धेरै दिन टिक्न सकेन । भेनेजुयलाको तेल र खनिज पदार्थ लगायतको आर्थिक श्रोत दोहन गर्न अमेरिकी साम्राज्यका लागि समाजवादी नेता चाभेज प्रतिकुल देखिएपछि अमेरिकी शासकले भेनेजुयलाभित्रै चाभेजको विकल्प खोज्न चलखेल थाले । यसकै श्रृंखलाको रुपमा अमेरीकी गुरु योजनामा नै सन् २००२ मा चाभेज विरूद्धको सैनिक “कू” ले दुई देशको अन्तरविरोध आमनेसामने पुर्यायो ।

नाकाबन्दी भोगिरहेकै समयमा सन् २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि भेनेजुयला गम्भीर आर्थिक संकटमा पुग्यो । अहिले पनि खाद्यान्न, औषधिलागायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभावमा भेनेजुयलाका नागरिक छटपटाइरहेका छन् ।

अमेरिकी गुरुयोजनामा गराइएको उक्त सैनिक “कु” दुई दिन भन्दा बढी टिक्न सकेन । चाभेजको समर्थनमा व्यापक प्रदर्शन भएपछि दुई दिनमा सत्ता फर्काउन सेना वाध्य भयो । चाभेजलाई हत्याउने अमेरिकी योजना असफल मात्रै भएन उक्त परिघटनाले चाभेजलाई अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध खरो रुपमा उत्रने बल प्रदान गर्यो । सन् २००७ मा ओरिनिको डेल्टाको तेलखानीहरू सरकारले नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि दुई अमेरिकी तेल कम्पनीलाई कब्जा गरेर तेल खानीहरुलाई राष्ट्रियकरण गरियो । भेनेजुयलाको यस कदमप्रति अमेरिकी शासक निकै आक्रोशित बने ।

क्यान्सरपीडित चाभेजको सन् २०१३ मा मृत्यु भएपछि निकोलस माडुरोले सत्ता सम्हाले । अमेरिकाले माडुरो र उनको सरकारमाथि नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दी भोगिरहेकै समयमा सन् २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि भेनेजुयला गम्भीर आर्थिक संकटमा पुग्यो । अहिले पनि खाद्यान्न, औषधिलागायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभावमा भेनेजुयलाका नागरिक छटपटाइरहेका छन् ।

राष्ट्रपति माडुरोको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्दै सैनिक “कु”गर्न आह्वान गरे । तर सेनाले एक ढिक्का भएर निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोप्रति बफादार रहेको जनायो । राजधानी काराकसमा भएको जनवरी २१ को प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति माडुरोले भने, ‘डोनाल्ड ट्रम्प र उनका पिछलग्गु मलाई सत्ताच्युत गराउन चाहन्छन् र यो देशलाई अर्को भियतनाम बनाउन चाहन्छन ।’

भेनेजुयला सरकारले उक्त संकटको दोष अमेरिकी साम्राज्यवादको नाकाबन्दीमाथि लगाइरहेको छ भने अमेरिकाले उक्त संकटको दोष दुई दशक लामो सत्तामा रहेका समाजवादी नेता चाभेज र माडुरोलाई थोपरेर भेनेजुयलामा आफ्नो अनुकुल सरकार निर्माण गर्ने हस्तक्षेपकारी नीति अघि सारेको देखिन्छ ।

भेनेजुयलाको पछिल्लो प्रकरण
पछिल्लो परिघटनामा मे २०, २०१८ मा भेनेजुयलामा राष्ट्रपतीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । अमेरिकी समर्थन प्राप्त विपक्षीले उक्त निर्वाचनमा भाग लिएनन् । निर्वाचनमा १६ राजनीतिक दल र ४६ प्रतिशत मतदाता सहभागी भए । माडुरो ६८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर विजयी भए उनका निकटतम् प्रतिद्वन्दीले २१ प्रतिशत मत प्राप्त गरे ।

झन्डै दुई सय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको निगरानीमा सम्पन्न निर्वाचनमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टर पनि सहभागी थिए । उनले निर्वाचन शान्तीपूर्ण र निस्पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिए । तर, सोही निर्वाचनलाई ‘द अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकन स्टेट्स’(ओएएस)ले अवैधानिक घोषणा गर्यो ।

अमेरिकास्थित नेपाली दूतावाससंग अमेरिकाले सरकारको आधिकारिका धारण माग गरेर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबीच अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

यसैबीच, यही जनवरी १५ मा भेनेजुयलाको संसद्का अध्यक्ष गुइदोले संसद्को पहिलो बैठकमा आफू विपक्षी दलको प्रमुख नेता भएको दाबी गरे । राष्ट्रपति माडुरोको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्दै सैनिक “कु”गर्न आह्वान गरे । तर सेनाले एक ढिक्का भएर निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोप्रति बफादार रहेको जनायो । राजधानी काराकसमा भएको जनवरी २१ को प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति माडुरोले भने, ‘डोनाल्ड ट्रम्प र उनका पिछलग्गु मलाई सत्ताच्युत गराउन चाहन्छन् र यो देशलाई अर्को भियतनाम बनाउन चाहन्छन ।’ त्यसपछि अमेरिका सिधा हस्तक्षेपमा उत्रियो । जनवरी २३ मा गुइदोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरे  । त्यसको लगत्तै अमेरिका, क्यानडा, पेरु, ब्राजिल, अर्जे्न्टीना र कोलम्बियालगायतका देशले गुइदोलाई समर्थन गरेर आफ्नो पूर्वयोजना उजागर गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले नेपाललाई सहयोग गर्दैआइरहेको अमेरिकाविरुद्धमा विज्ञप्ती निकालेर सरकार र सत्तासिन पार्टीले अधिनायकवादलाई प्रशय दिएको धारण सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दा भेनेजुयला प्रकरणमा नेपालका वौद्धिक जमात, मिडिया, राजनीतिक विश्लेषकसमेत ध्रुवीकृत भएका छन् ।

जर्मनी–फ्रान्सको अधिपत्य रहेको युरोपेली युनियनले पनि ट्रम्पलाई साथ दियो । त्यसलगत्तै रुस, चीन, भारत, टर्की लगायत देश भेनेजुयलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने भन्दै माडुरोको पक्षमा उभिएपछि विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । देशहरु मात्र होइन राजनीतिक दल, नेता, राजनीतिक तथा कुटनीतिक विश्लेषक, लेखक, पत्रकार पनि पक्ष र विपक्षमा धारणा सार्वजनिक गर्दै विभाजित हुने क्रम जारी रह्यो ।

नेपालमा कसरी प्रवेश गर्याे भेनेजुयला प्रकरण ?
यसैबीच २५ जनवरी २०१९ मा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले भेनेजुयलाको समस्या उसको आन्तरिक मामला भएकाले त्यहाँका जनताले नै सामाधान गर्नुपर्ने र कुनै पनि वाह्य शक्ति केन्द्रहरुले हस्तक्षेप गर्न नहुने धारण समेटिएको विज्ञप्ती सार्वजनिक गरे । यससँगै नेपाली राजनीतिमा भेनेजुयला संकट प्रवेश गर्यो । त्यसपछि अमेरिकास्थित नेपाली दूतावाससंग अमेरिकाले सरकारको आधिकारिका धारण माग गरेर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबीच अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रचण्डको विज्ञप्तीलाई सदर गर्दै पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि र सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको विज्ञप्तीलाई चिप्लिएको संकेत गरेपछि पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको मतभिन्नता सार्वजनिक भएको छ ।

सत्तासिन पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा नै भेनेजुयला संकटका विषयमा देखिएको सुसुप्त अन्तरलाई मध्यनजर गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रचण्डकै विज्ञप्तीलाई कुटनीतिक भाषामा सार्वजनिक गर्यो । लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले नेपाललाई सहयोग गर्दैआइरहेको अमेरिकाविरुद्धमा विज्ञप्ती निकालेर सरकार र सत्तासिन पार्टीले अधिनायकवादलाई प्रशय दिएको धारण सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दा भेनेजुयला प्रकरणमा नेपालका वौद्धिक जमात, मिडिया, राजनीतिक विश्लेषकसमेत ध्रुवीकृत भएका छन् । एकातर्फ नेपाललाई ऋण, अनुदान र सहयोग गर्ने अमेरिकाविरुद्ध बोलेर सरकार र नेकपाले भेनेजुयलाको अधिनायकवादी सरकारलाई प्रसय दिने काम गरेको भन्दै प्रतिपक्ष दल लगायतले विरोध गरिरहेका छन् । अर्काेतर्फ सरकार र नेकपाले भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा दृढता व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् ।

अमेरिकी साम्रज्यवाद नेतृत्वको वाह्य हस्तक्षेपबाट होइन कि भेनेजुयलाका सार्वभौम जनताले स्वविवेक प्रयोगमार्फत गर्नुपर्छ । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगलाई पनि नकार्न भने सकिदैन । तर, सहयोग कदापी हस्तक्षेपकारी भने होइन । जसरी जतिसुकै उदार प्रजातन्त्रको पैरवी गरे तापनि अमेरिकाले झैं निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोलाई अबैध र स्वघोषित गुइदोलाई बैध राष्ट्रपति भन्न सकिदैन ।

यो परिघटनामा नेकपाको नेतृत्वमा देखिएको मत भिन्नता सबैभन्दा अर्थपूर्ण मानिएको छ । नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रचण्डको विज्ञप्तीलाई सदर गर्दै पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि र सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको विज्ञप्तीलाई चिप्लिएको संकेत गरेपछि पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको मतभिन्नता सार्वजनिक भएको छ । जवाफमा प्रचण्डले पार्टी र सरकारले आधिकारिका धारणा सार्वजनिक भएपछि व्यक्तिगत टिप्पणीको कुनै अर्थ नहुने बताएका छन् ।

कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारका हैसियतले विश्वका जुनसुकै मुलुक र नागरिकको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताको पक्षमा वकालत गर्नु र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध झण्डा उठाईरहन जरुरी छ ।

यी परिघटनालाई सरसर्ती नियाल्दा के भन्न सकिन्छ भने भेनेजुयलाको तेल र खनिजमाथि अमेरिकाले लगाउँदै आएको गिद्धेनजर र भेनेजुयलामा ह्युगो चाभेज र निकोलस माडुरोले गर्न खोजेको सामाजवादी सत्ताको अभ्यास नै भेनेजुयला संकटको प्रमुख कारण हो । यसको सामाधान अमेरिकी साम्रज्यवाद नेतृत्वको वाह्य हस्तक्षेपबाट होइन कि भेनेजुयलाका सार्वभौम जनताले स्वविवेक प्रयोगमार्फत गर्नुपर्छ । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगलाई पनि नकार्न भने सकिदैन । तर, सहयोग कदापी हस्तक्षेपकारी भने होइन । जसरी जतिसुकै उदार प्रजातन्त्रको पैरवी गरे तापनि अमेरिकाले झैं निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोलाई अबैध र स्वघोषित गुइदोलाई बैध राष्ट्रपति भन्न सकिदैन । ठीक त्यसरी नै जतिसुकै अमेरिकी ऋण, अनुदान र सहयोगको वकालत गरे तापनि भेनेजुयलाका जनताको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताकोे दोहन हुनेगरी अमेरिकी साम्राज्यवाद लगायतको वाह्य शक्तिद्वारा भेनेजुयलामा भइरहेको नाकाबन्दी र हस्तक्षेपलाई बैध मान्न सकिदैन ।पश्चिमा उदार प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने कि समाजवादी सत्ताको अभ्यास गर्ने ? यो भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिला हो । जुनसुकै बहानामा भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र बल प्रयोग गर्ने विषय स्वतन्त्र मुलुक र सार्वभौम नागरिकको लागि सह्य विषय हुन सक्दैन ।

अझ नेकपा साचिक्कै कम्युनिष्ट पार्टी नै हो भने भनेजुयला संकटमा मात्र होइन विश्वभरका उत्पीडित राष्ट्र र जनताको पक्षमा तथा सबै प्रकारका साम्राज्यवादी हस्तक्षेपविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन जरुरी छ । कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारका हैसियतले विश्वका जुनसुकै मुलुक र नागरिकको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताको पक्षमा वकालत गर्नु र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध झण्डा उठाईरहन जरुरी छ । अन्यथा कम्युनिष्ट पार्टीको नाम, सिद्धान्त र समाजवादी यात्राको उपहास मात्र हुन नपुग्ला भन्न सकिदैन ।

(लेखक अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!