मेची–महाकाली रेलमार्गमा जग्गा परेका जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिइने [हेर्नुस् २५ निर्णय]

काठमाडौं, माघ २४ । सरकारले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भएको छ । माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यस्तो जानकारी दिए ।

उनका अनुसार रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत, सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदीका हकमा जिल्लाको दररेटअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

बैठकले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा मधुसुदन अधिकारीलाई चार वर्षका लागि नियुक्र गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले ५ वटा परियोजनाका लागि बन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

चिलिमे– त्रिशूली प्रशारण लाइन, महाकाली सिंचाई आयोजना, माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजना, मकरगाड जलविद्युत आयोजना र बुर्तिवाङ–पौदीअमराई–तम्घास–सन्धीखर्क–गोरुसिंगे सवस्टेसन निर्माणका लागि बन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!