सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई कार्वाही गर्न सिफारिस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १९ हजार १ सय ३४ जना सार्वजनिक पदधारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको छ । उनीहरूले अघिल्लो वर्ष तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाले नामसहितको विवरण अख्तियार पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारी र कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। कानुन अटेरी गर्नेको सम्पत्ति छानबिन गरी अकुत आर्जनमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ।

प्रतिवेदनअनुसार संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्रिपरिषदका सदस्य, निजामती कर्मचारी, शिक्षकसहित सबै सेवाका गरी साढे ५ लाख सार्वजनिक पदधारी र राष्ट्रसेवक छन्। उनीहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउने र अध्यावधिक गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था छ।
-कान्तिपुरबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!