भारतमा अन्तरिम बजेटकाे चर्काे अालाेचना, किसानलाई दैनिक १७ रुपैयाँ दिने घाेषणाविरुद्ध अान्दाेलनकाे तयारी

भारत सरकारले यही वर्ष हुन लागेको चुनावलाई लक्षित गरेर आर्थिक वर्ष सन् २०१९/२० को बजेट ल्याएको छ । अप्रिल १ देखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि त्यहाँका अर्थमन्त्री पियूष गोयलले शुक्रबार लोकसभामा नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बजेटले भारतका किसान, कामदार तथा जागिरदारलगायतको मध्यम वर्गलाई ठूला सुविधा घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली उपचारका लागि अमेरिकामा रहेकाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका गोयलले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

५ लाखसम्म आय हुनेलाई आयकर छुट
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि आयकर तिर्नुपर्ने सीमालाई २ लाख ५० हजार भारुबाट बढाएर ५ लाख भारु पुर्‍याएको छ । अब वर्षमा ५ लाख भारु (८ लाख नेपाली रुपैयाँ)सम्म आय गर्नेले आयकर तिर्नुपर्नेछैन । यसले ३ करोड जागिरे तथा स्वरोजगार भारतीय नागरिकको १ खर्ब ८५ अर्ब भारु बच्ने घोषणा अर्थमन्त्री गोयलले गरेका थिए ।  त्यस्तै, अहिले ४० हजार रहेको करयोग्य आयमा घटाउन पाउने रकम (स्टान्डर्ड डिडक्सन) बढाएर ५० हजार पुर्‍याइएको छ । यसबाट जागिर खाने वर्ग थप लाभान्वित हुनेछन् । वार्षिक ५ देखि १० लाख रुपैयाँमा कर तिर्नुपर्नेहरूलाई मासिक २ हजार ८० रुपैयाँ कम तिरे हुने भएको छ ।

त्यस्तै, ५ लाखभन्दा बढी आय हुनेले सञ्चयकोषलगायतमा लगानी गरेको थप डेढ लाखसम्म र शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा खर्च भएको एवं घर किन्दा तिरेको ब्याज रकमसमेत करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसले तलबी कामदार र कम आय भएका वर्गलाई ठूलो लाभ हुनेछ । त्यस्तै, उपदान पाउने जागिरेले १० लाखभन्दा बढी उपदान लिँदा कर लाग्दै आएकोमा अब ३० लाखसम्ममा कर तिर्नुपर्नेछैन । यी दुवै व्यवस्थाबाट भारतीय सेना तथा अन्य संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीलाई समेत ठूलो फाइदा हुनेछ ।

किसानलाई वार्षिक ६ हजार अनुदान, कामदारलाई पेन्सन
दुई हेक्टरभन्दा कम जमिन भएका किसानलाई वार्षिक ६ हजार भारु सीधै बैंक खातामा हालिदिने योजना पनि बजेटमा समावेश छ । यसबाट १२ करोड साना किसान लाभान्वित हुनेछन् । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ खर्ब ७५ अर्ब भारु खर्च हुनेछ ।

त्यस्तै, असंगठित क्षेत्रका १० करोड कामदारलाई मासिक ३ हजारका दरले पेन्सन दिने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ । मासिक १ सय जम्मा गरेपछि ती कामदारलाई ६० वर्षपछि पेन्सन दिइनेछ । पशुपालन तथा माछापालन गर्ने किसानलाई ब्याजदरमा २ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । त्यस्तै साना व्यवसायीलाई पनि सुविधा घोषणा गरिएको छ । जिएसटीमा दर्ता हुने साना तथा मझौला व्यवसायीले १ करोडसम्मको ऋणमा १ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने भएका छन् ।

वित्तीय घाटा नियन्त्रण
अर्थमन्त्री गोयलले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ दशमलव ४ प्रतिशतमा नै सीमित हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा पनि त्यहाँ ३ दशमलव ४ प्रतिशत नै वित्तीय घाटा छ । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ भने यो ३ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, सन् २०२४/२५ भित्रमा मुलुकको ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता पनि अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । हाल भारको चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ दशमलव ५ प्रतिशत छ ।

५ वर्षमा ५० खर्बको अर्थतन्त्र 
भारतीय अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणका क्रममा भारतको अर्थतन्त्र ५ वर्षमा ५० खर्ब अमेरिकी डलरको बन्ने उद्घोष पनि गरेका छन् । त्यस्तै, ८ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्बको बन्ने प्रक्षेपण पनि उनले गरे । अहिले भारतको अर्थतन्त्रको आकार २९ खर्ब ४८ अर्ब अमेरिकी डलरको छ ।

मोदी कार्यकालको प्रशंसा
बजेटमा विगत साढे ४ वर्षमा मोदी सरकारले गरेका कामहरूको बयान गर्न धेरै शब्द खर्च गरिएको छ । नोटबन्दी तथा वस्तु तथा सेवा करलाई मोदी सरकारले गरेको सबैभन्दा ठूलो कामका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । जिएसटीले सयौँ केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरका करलाई एकीकृत गरेको अर्थमन्त्री गोयलले बताए । त्यस्तै, नोटबन्दीले कालोधनलाई आक्रमण गरेको तथा अर्थतन्त्रलाई डिजिटल बनाउन मद्दत गरेको उनको धारणा थियो । त्यस्तै, मूल्यवृद्धि ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुलाई पनि सरकारले उपलब्धि भनेको छ । अर्थमन्त्री गोयलले बजेट प्रस्तुत गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘यो त ट्रेलर बजेट मात्रै हो । वास्तविक विकास निर्वाचनपछि सुरु हुनेछ ।’

१० वर्षे सपना 
मोदी सरकारको यस कार्यकालको अन्तिम बजेटले १० वर्षका महŒवाकांक्षी सपना पनि बाँडेको छ । आगामी १० वर्ष आफूलाई जिताउन जनतालाई अनुरोध गर्ने भाषामा गोयलले ती सपना बजेटमार्फत प्रस्तुत गरेका थिए । आगामी १० वर्षमा सरकारले भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारमा जोड दिने, डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, नदी सफा गर्ने, धेरैभन्दा धेरै वाटरवेज बनाउने, २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा मानव पठाउने, खाद्यान्न निर्यातक मुलुक बन्ने, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा लगानी बढाउनेलगायत योजना प्रस्तुत गरिएका छन् ।

नेपाललाई ७ अर्ब भारु 
भारतले नेपाललाई ७ अर्ब भारु अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । सन् २०१७ मा ३ अर्ब ७६ करोड ६१ लाख भारु र २०१८ मा ७ अर्ब ५० करोड भारु नेपाललाई सहयोग गरेको थियो । सन् २०१९ का लागि ७ अर्ब भारु विनियोजन भएको छ । यो भारतको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय तहका परियोजनाका लागि भनेर विनियोजन भएको रकम हो । यो शीर्षकमा सबैभन्दा बढी भुटानलाई २६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दोस्रोमा नेपाल छ भने तेस्रो स्थानमा रहेको माल्दिभ्सले ५ अर्ब ७५ करोड भारु पाउँदै छ ।

किसानलाई अपमान भयो : राहुल

विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले किसानलाई दिनको १७ रुपैयाँ दिने घोषणा गरेर सरकारले अपमान गरेको बताएका छन् । ‘वर्षमा ६ हजार भनेको दिनमा १७ रुपैयाँ हो, यसले किसानको अपमान भएको छ,’ उनले भने । आफूहरूले महिनाभित्र सरकारविरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक गर्ने पनि उनले बताए । ‘मुलुकभित्र बढेको बेरोजगारी समस्या तथा राफाल काण्ड चुनावका मुख्य एजेन्डा हुन्,’ उनले भने । नयाँपत्रिकाबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!