जुलुस र भेला समेत निषेध गर्न सक्ने नयाँ कानुन संसदमा दर्ता

काठमाडौँ — प्रदर्शन र भेलालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक लगाउन सक्ने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ । गृह मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भेला (शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभा) गर्नुपूर्व नै रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ ।

याे समाचार अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ

कुनै भेलाले शान्तिसुरक्षामा असर पर्ने लागेमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार तोकिए पनि कस्तो भेलाले शान्तिसुरक्षामा असर पुर्‍याउन सक्छ भन्ने खुलाइएको छैन ।

प्रजिअले जुनसुकै भेला हुनुपूर्व नै ‘शान्तिसुरक्षामा खलल’ पुर्‍याउने भन्दै रोक लगाउन सक्नेछन् । यसअघि कर्फ्यु लगाइएको समयमा र निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानमा मात्र भेला गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था थियो ।

विधेयकको दफा १३ (२) मा लेखिएको छ– प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित मेला, जात्रा, पर्व तथा सामूहिक भेला हुने कार्यक्रममा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनेछ । उपदफा ३ मा उपदफा (२) बमोजिमका कार्यक्रमबाट शान्तिसुरक्षामा असर पर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने भनेको छ । संविधानले सर्वसाधारणलाई शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता दिएको छ ।

व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी धारा १७ को व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने भनिएको छैन । संविधानले स्वतन्त्रताको हकमार्फत प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति, भेला हुने, राजनीतिक दल खोल्ने, संघसंस्था खोल्ने, आवतजावत र बसोबास तथा पेसा, रोजगार, व्यापार र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।

शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने वा नपाउने विषयमा निर्णय दिने अधिकार प्रजिअलाई दिनु गलत भएको पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । ‘प्रजिअलाई त्यस्तो अधिकार दिनु संविधानले सुनिश्चित गरेको

शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने, अभिव्यक्तिहरू राख्न पाउने व्यक्तिको मौलिक अधिकारमाथिको कठोर नियन्त्रणको प्रयास हो,’ पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले कान्तिपुरसँग भने।

‘यस्तो प्रावधानको प्रशस्तै दुरुपयोग हुन सक्छ । यही कानुनलाई टेकेर प्रतिपक्षी राजनीतिक दल वा फरक दृष्टिकोण राख्ने समूहलाई सभासम्मेलन गर्न सरकारले रोक लगाउन सक्छ,’ उनले भने ।

प्रजिअले यसरी रोक लगाउँदा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभा गर्ने समूह या पार्टीको नेतालाई जरिवाना गर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।

नैसर्गिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउन सक्ने गरी ऐनमा ठाउँ राख्न खोज्नुले सरकारको त्यसमा गलत मनसाय लुकेको हुन सक्ने उनले आशंका गरे । ‘मन परेकालाई सभा गर्न दिने र मन नपरेकालाई शान्तिसुरक्षामा खलल पार्ने भन्दै रोक लगाउने अधिकारको छुट दिइनु हुँदैन,’ उनले भने ।

विधेयकमा मेला, जात्रा, पर्व तथा सामूहिक भेला हुने कार्यक्रम गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रजिअले २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र कार्यक्रममा रोक लगाउनका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

त्यस्ता प्रावधानले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी संविधानको मूल्य मान्यतामै नै प्रहार गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘शान्तिपूर्ण ढंगले भेला हुन पाउने विषयलाई रोक लगाउने मनसायसहित ल्याउने कानुन संविधानको प्रावधानसँग बाझिन्छ,’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘यो त सीडीओलाई संविधानबाहिरको अधिकार दिनु हो ।’

पूर्वसचिव रेग्मीका अनुसार शान्तिसुरक्षामा असर पुग्न सक्ने अवस्थामा कहिलेकाहीँ त्यस्ता भेलालाई नियन्त्रणकै लागि निषेधित क्षेत्रको घोषणा तथा कफर्यु लगाउने अधिकार प्रजिअलाई दिइएको हुन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!