लिखु–३ हाइड्रोपावरद्वारा मन्त्री सांसदसँग गोप्य साँठगाँठ गरी जनतामाथि ज्यादती’, काम ठप्प

रामेछाप । मन्त्री सांसदसँग गोप्य साँठगाँठ गरी नागरिकमाथी ज्यादती गरेकाे भन्दै लिखु–३ हाइड्रोपावरविरुद्ध स्थानीयबासीले प्रतिकार गरेका छन् । विगतमा हाइड्रोपावर र स्थानीयबीच केही सम्झौता भएका थिए । तर निर्माण कम्पनीले सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएपछि स्थानीयबासीले निर्माणको काम रोकेका छन् । स्थानीयबासीलाई रोजगार, प्रभावित क्षेत्रमा सडक निर्माण र स्थानीय रोयल्टी तिर्ने सहमति भएको थियो । तर सांसद र मन्त्रीसँग साँठगाँठ गरी निर्माण कम्पनीले रोयल्टी समेत दिन अस्वीकार गरिरहेको आराेप स्थानीयकाे छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयाेग गरेबापत रोयल्टी दिने सम्झौतामा उल्लेछ त्यसकाे निश्चित विधिप्रकृया हाेला तर जनताकाे माग सम्वाेधन हुनु पर्ने तर्क छ पूर्वसा‌ंसद एव‌ं नेकपा नेता देवश‌कर पाैडेलकाे।

सम्झौताहरु कार्यान्वयन नगरेपछि स्थानीयबासीले हाइड्रो निर्माण कार्य रोकेका छन् । सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म काम अगाडी बढाउन नदिने स्थानीयबासीले अड्डी कसिरहेका छन् । केही समयदेखि स्थानीय बासीकाे माग सम्बाेधन नगरेकाे भन्दै गाउँपालिकाले बन्द गरेकाे श्वेत गंगा हाइड्रोपावर लिखु–३ प्रदेश सरकारकाे आदेशमा सुचारु गर्न खाेजिएकाे भन्ने आराेप स्थानीयकाे छ । तर, पालिका सरकार र जनतालाई व्यवास्था गर्दै प्रदेश सरकारकाे निर्देशनमा कम्पनीले मनपरी काम गरेकाले आफुहरुले काम बन्द गर्न बाध्य भएकाे स्थानीय बासीकाे भनाइ छ ।

साेमबार प्रदेश सरकारका आर्थीक मामिला मन्त्री कैलाश ढुंगेलकाे सहभागितामा सानिमा हाइड्राेपावर, स्थानीय सरकार र प्रशासनबीच भएकाे छलफलमा काम सुचारु गर्न भनिए पनि त्यसमा आफ्नाे सहमति नभएकाे लिखु तामाकाेशी गाउँपालिकाका प्रमुख गाेविन्द खड्काले एस काठमाडाैंसँग बताए । जनताकाे मागकाे कुनै सुनुवाइ नगरी जवरजस्ती काम गर्न खाेजेकाे उनकाे भनाइ छ ।

त्यसैगरी सत्तारुढ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा रापेछापका पूर्व सांसद देवशंकर पाैडेलले जनताकाे हित विपरित र नीति विपरित प्राकृतिक स्राेतकाे दाेहन गर्ने कुनै पनि आयाेजना हामीलाई नचाहिएकाे भन्दै तत्काल कम्पनीले जनताकाे हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

सानिमा हाइड्रोपावरका लगानी कर्ता सुवर्ण श्रेष्ठले आफुहरुले सरकारसँग भएकाे सम्झाैता अनुसार नै काम गरेकाे बताए । ‘विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र राज्यले दिदा नै आयोजनाको चार किल्ला क्षेत्रभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्न अनुमति दिएको हुन्छ र हामीले त्यही अनुमति अनुसार क्रसर राखेर काम गरिरहेका छौं ।’ उनले भने- ‘हामीले त्यसरी प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गरेवापत निमयअनुसार दस्तुर स्थानीय सरकारलाई बुझाउँछौं । हामीलाई दस्तुर तोकिदिनुस् भनेर असार २६ गते नै पत्र बुझाएका छौं । प्रभावति क्षेत्रलाई छुट्याइएको बजेट समयक्रम अनुसार खर्च हुने कुरा हुन् । हामी तोकेको रोयल्टी तिर्न तयार छौं । तर स्थानीयलाई शेयर वितरण गर्न अझै ढेड र्वष जति लाग्छ ।’

हाइड्राे पावरका लगानीकर्ता समेत रहेका श्रेष्ठले जनताले अति धुलाेकाे कारण सास्ति भाेगिरहेकाे भने स्वीकार गरेका छन् । त्यसैगरी स्थानीय जनताले भनेझैकाे ठूलो अस्पताल बनाइदिनुपर्ने माघ पनि पुरा गर्न नसक्ने उनकाे भनाइ थियाे ।

रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुष्ण शर्माका अनुसार प्रभावित क्षेत्रका जनताले केही माग राखेर गाउपालिकामा निवेदन दिएपछि पालिकाले काम रोकेको जानकारी दिए । सरोकारवाला सबै पक्षलाई राखेर वार्ता गराए सहजै समस्या समाधान हुने उनकाे भनाइ थियाे ।

गाउँपालिका अध्यक्ष खड्काका अनुसार त्यस कम्मनीले स्थानीय सरकार र स्थानीय जनतासँग सहकार्य गर्न आवश्यक नरहेकाे बताउँदै आएकाे थियाे । स्थानीयको माग सम्बोधन गरिदिन्छु भन्दै पटक–पटक र्वार्तामा बोलाएर स्थानीयलाई झुलाई राखेको र केही अराजक व्यक्तीहरुलाई साथमा लिएर हाइड्राेले स्थानीय जनतामाथि नै दादागिरी गर्दै आएकाे खड्का बताउँछन् ।

हाइड्रोपावरले वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रणका लागि उचित जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्ने, कम्तीमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, बोर्डिङ स्कुलको व्यवस्था, आयोजनाको कारण सुख्खा भएको खानेपानीको उचित व्यवस्था, अति प्रभावितलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीयले माग गर्दै आएका छन्।

उनीहरुले अधिकतम शेयरको व्यवस्था, जग्गाजमिनको चलन चल्तीको मूल्यांकनको आधारमा मुआब्जा, आयोजना वरिपरिको सडक व्यवस्थित हुनु पर्ने, क्रसर उद्योग जनबस्तीदेखि कम्तीमा ५ सय मिटर टाढा सञ्चालन हुनु पर्ने लगायतका मागहरु स्थानीयले राख्दै आएका छन्।

यसकाठमाडौं डटकमबाट साभार गरिएको

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!