७ मन्त्रालय र सचिवालयबाट ३२ भन्दा बढी गाडी खरिद, लेखा समितिले छानबीन गर्ने

रूपन्देही — प्रदेश सभा र मन्त्रालयले गाडी खरिदमा चलखेल गरेको सार्वजनिक भएपछि प्रदेश ५ सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गम्भीर चासो देखाउँदै छानबिनका लागि फाइल झिकाएको छ । समितिले सचिवालय र मन्त्रालयका गाडी खरिद सम्बन्धमा छलफल गर्न शुक्रबार अकस्मिक बैठक बोलाएको छ । त्यही बैठकमा आइपुग्ने गरी सचिवालय र मन्त्रालयका सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सबै फाइल मगाएको हो । 

गाडी खरिदमा देखिएको आर्थिक चलखेलका विषयमा गम्भीर छलफल गर्न सांसदले माग गरेका छन्। प्रदेश सभा सचिवालयदेखि मन्त्रालयसम्मका गाडी खरिदमा चलखेल भएको सार्वजनिक भएपछि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको लेखाले जनाएको छ। छानबिनका लागि आकस्मिक बैठक बोलाइएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए। ‘बडो लज्जाको विषय भयो, मैले इमर्जेन्सी बैठक बोलाइसकेँ,’ उनले भने, ‘बैठकमा छलफल हुन्छ र विज्ञ सहितको छानबिन टोली बनाइन्छ।’

प्रदेश सभा सचिवालयले प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका नेतादेखि विषयगत समितिका सभापतिले प्रयोग गर्ने गरी १३ वटा गाडी किनेको छ। तीमध्ये ११ वटा टाटा कम्पनीका सफारी स्ट्रोम गाडी छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बाहेक सबैले टाटाको सफारी स्ट्रोम खरिद गरेका छन्। बजार मूल्यभन्दा ४ देखि ५ लाखसम्म बढी मूल्यमा गाडी खरिद गरेको देखिएपछि आर्थिक चलखेल गरिएको आशंका छ।

टाटाको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ मार्फत किनिएका गाडीको बजार मूल्य ७३ लाख ५५ हजार उल्लेख छ। त्यसमा नगद छुट गरेर स्थानीय बिक्रेता सफल अटो इन्टरनेसनलले ६८ लाख ५५ हजारमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउँदै आएकोमा सचिवालय र मन्त्रालयले ७१ लाख ९४ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँदेखि ७२ लाख ९९ हजारसम्ममा खरिद गरेका हुन्। ७ मन्त्रालय र सचिवालयले यो वर्ष ३२ भन्दा बढी गाडी किनेका छन्। त्यसमा २५ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ।

सर्वसाधारण र संघसंस्थाले खरिद गर्ने यही गाडीको पहिलो वर्षको ५५ हजार मूल्यको बिमा र आन्तरिक सजावटको झन्डै ४० हजारको खर्च कम्पनी आफैँले गर्छ। सचिवालय र मन्त्रालयले खरिद गरेका गाडीको त्यो खर्च भने खरिदकर्ताले गर्ने सम्झौता छ। त्यसले प्रतिगाडी झन्डै ४ लाख ४० हजारदेखि ५ लाख ४४ हजारसम्म आर्थिक चलखेल भएको देखिएको सभापति चौधरीले बताए।

बिग्रिन थाले

चालक र बिक्रेताका अनुसार सफारी टाटा स्ट्रोम भारतमा असफल भइसकेको गाडी हो। नेपालका तराई क्षेत्रका सडक लक्षित भए पनि प्रदेश ५ का पहाडी जिल्लामा समेत सभापति र मन्त्री त्यही गाडी चढेर जाने गरेका छन्। चढ्न थालेको एक महिनामै गाडी बिग्रिएका छन्। सभापति चौधरी चढ्ने गाडी तराईमै गुडाउँदा पनि बिग्रिएको छ। सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल रोल्पा पुगेर फर्कने क्रममा पछाडिको बम्पर उछिट्टियो। त्यस्तै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चढेको गाडी नेपालगन्जमा भैंसीको पाडोसँग ठोक्किँदा अगाडिको बम्पर खस्यो। चालकले समेत टाटा सफारी स्ट्रोम गाडी स्कोर्पियोको तुलनामा कमसल भएको बताएका छन्।

दुईथरी मूल्य

प्रदेश सरकारले तयार गरेको कार्यविधिमा सचिवका लागि ५५ लाख र मन्त्री एवं सभापतिका लागि ७५ लाख रुपैयाँसम्मको गाडी खरिद गर्नसक्ने उल्लेख छ। त्यही कार्यविधिलाई आधार बनाएर मन्त्रालय र सचिवालयले टेन्डर मार्फत सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गाडी किनेका हुन्। प्रक्रिया पूरा गरिए पनि आर्थिक चलखेल भएको सत्तापक्षकै एक सदस्यले बताए। ‘हामी बोल्न मिल्दैन, कम्युनिस्ट सरकारकै बदनाम गर्ने गरी चलखेल भयो,’ उनले भने, ‘कार्यविधि निर्माणदेखि खरिद गर्दासम्म सबै प्रक्रिया मिलाएकाले छानबिनबाट पनि केही हुने देखिन्न।’

नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले गाडी खरिद र सम्झौतामा आफ्नो संलग्नता नभएको बताएका छन्। उनले प्रदेशसभा र मन्त्रालयले गरेको खुला टेन्डर आहवानअनुसार इ–बिडिङमार्फत सिप्रदीसँग कारोबार भएको बताए। ‘मेरो कुनै संलग्नता छैन, बदनाम गरियो,’ उनले भने, ‘ई–बिडिङ, सम्झौता र भुक्तानीमा समेत स्थानीय बिक्रेता सफल अटो इन्टरनेसनलको संलग्नता छैन।’ सफल अटोमा उनीसहित अन्य तीन जनाको लगानी छ।

याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!