चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन पारित

काठमाडौं, पुष २५ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन बहुमतले पारित भएको छ । विधेयकमा भएको विवादित विषयमा छलफल गरेर आवश्यक सुझाव दिन गठित उपसमितिले आइतबार बुझाएको प्रतिवेदन बुधबार हुबहु पारित भएको हो ।

२३ जना समिति सदस्य मध्ये बुधबार १८ उपस्थित भएका थिए । जसमध्ये १४ जना नेकपाका सांसद थिए भने ४ जना कांग्रेसका सदस्य थिए । कांग्रेस सांसदले सरकार र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीच भएका सम्झौता अक्षरशः विधेयकमा समेट्नुपर्ने भन्दै विधेयक प्रतिवेदनमा असहमति प्रकट गरेका थिए।

तर, प्रतिवेदनमा केसी र सरकारबीच भएको सम्झौता हुबहु समेटिएको थिएन। उपसमितिमा ४ महिनादेखि विधेयकमाथि छलफल भए पनि विवादित विषय टुंगो नलागेपछि सत्तारूढ नेकपाका सांसदले बहुमतको आधारमा पारित गरेका थिए। यसैगरी बुधबार पनि समितिले कांग्रेस सांसदको असहमति हुँदाहुँदै पनि नेकपाका सांसदले बहुमत पुर्‍याउँदै प्रतिवेदन पास गर्‍यो।

प्रतिवेदन पारित भएपछि समिति सदस्य तथा कांग्रेस सांसद गगन थापाले गोविन्द केसीका मागहरु पूरा नगरी प्रतिवेदन पास हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘सरकारले सहमति पालना गर्न नसक्ने भए किन केसीसँग सम्झौता गरेको ? सरकारले केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गरेन ।’

यस्तै नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले भने संसदीय प्रक्रियाबाट गोविन्द केसीको जित भएको दाबी गरे। विधेयकको प्रस्तावना, काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने, सीटीईभीटीको कार्यक्रम फेजआउट गर्ने, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय र मेडिकल शिक्षालाई १० वर्षभित्र नाफारहित बनाउने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदको मत बाझिएको थियो ।

प्रस्तावना, उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने र सीटीईभीटीका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने विषय केसी र सरकारबीचको सम्झौतासँग सम्बन्धित छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्