बलात्कार पीडितले सम्झौता गरेर अदालतमा बयान दिए उल्टै कारवाही हुने– भारतीय सर्वोच्च अदालत

नयाँ दिल्ली । महिला अधिकारका पक्षमा व्यभिचारसम्बन्धी कानुन खारेज गरेर चर्चामा आएको भारतीय सर्वोच्च अदालतले बलात्कारका सम्बन्धमा एउटा गम्भीर नजिर स्थापित गरको छ ।

भारतीय सुप्रिम कोर्टमा १४ वर्षदेखि विचाराधीन रहेको एउटा मुद्दाको सुनुवार्ई गर्दै अदालतले कुनै घटनामा बलात्कार पीडितले अभियुक्तलाई जोगाउन उससँग सम्झौता गरेर बयान परिवर्तन गरेको खण्डमा उनीमाथि समेत मुद्दा चलाइने छ । यदि पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि पीडितले बयान परिवर्तन गरे उसका विरुद्द मुद्दा दर्ता गरिने छ ।

न्यायाधिश रन्जन गोगोई, नवीन सिन्हा र केएम जोसेफको बेन्चले १४ वर्षदेखिको मुद्दा सुनुवाई गर्दै दोषीलाई १० वर्षको जेल सजाय समेत तोकेका छन् । जबकि यो घटनामा बलात्कार पीडितले बयान बदलेकी थिइन । उनले अदालतमा आफूसँग बलात्कार नभएको बताएकी थिइन ।

बेन्च सुनुवाईको बेला न्यायाधिशहरुले यदि बलात्कारको आरोपीलाई मेडिकल रिपोर्टका अतिरिक्त कुनै पनि आधारमा क्लिन चिट दिइएको खण्डमा पनि त्यसका विरुद्द मुद्दा दर्ता हुने छ ।

सुप्रिम कोर्टले फैसलामा अगाडि भनेको छ– क्रिमिनल ट्रायलको उद्देश्य सत्यलाई अगाडि ल्याउने हुन्छ । कसैलाई पनि आफ्नो बयानबाट पूर्णरुपबाट पछाडि हटन या न्याय व्यवस्थालाई मजाक बनाउने अनुमति दिन सकिन्न ।

अदालतले सन् २००४ मा घटेको बलात्कारको घटनामा फैसला सुनाएको थियो । नौ वर्षको उमेरमा बालिकाको बलात्कार भएपछि उनकी आमाले रिपोर्ट गरे अनुसार आरोपी पक्राउ परेका थिए ।
तर ६ महिनापछि नै पीडित र घटनाको मुख्य साक्षी उनकी बहिनीले बयान परिवर्तन गरेकी थिइन । ट्रायल कोर्टले त्यसपछि मुद्दा खारेज गरेको थियो ।

तर गुजरात हाइकोर्टले भने यो निर्णय उल्ट्याउँदै बलात्कार पीडितको मेडिकल रिपोर्ट र अन्य प्रमाणका आधारमा आरोपीलाई दोषी ठहर गर्यो । त्यसपछि आरोपीले सुप्रिम कोर्टमा अपील गरेपछि याचिका खारेज गरिएको थियो ।

सुप्रिम कोर्टले गरिबीका कारण बयान परिवर्तन गर्नुपरेको हुनसक्ने बताएको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!