ऐतिहासिक फैसलाः ‘परपुरुषसँग सम्बन्ध अपराध होइन, मन मारेर श्रीमानसँगै सुत्नु जरुरी छैन’

नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालते विवाहपछिको यौनसम्बन्धका बारेमा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ ।

कोर्टले इण्डियन प्यानल कोड (भारतीय दण्ड संहिता) को धाराा ४९७ मा एडल्ट्री अर्थात विवाहोत्तर सम्बन्ध दर्शाउन प्रावधानलाई असंवैधानिक बताएको हो ।

बिहिबार चीफ जष्टिस दीपक मिश्रा, जष्टिस ए.एम. खानविलकर, जष्टिस इन्दु मल्होत्रा, जष्टिस चन्द्रचूड र जष्टिस आरएफ नरीमनको पाँचा सदस्यीय इजलासले एकमतबाट यो फैसला सुनाएका हुन ।

कोर्टका अनुसार, विवाहपछि कुनै पुरुषसँग सम्बन्ध अपराध नमानिएपनि यो सम्बन्धविच्छेदको आधार भने बन्न सक्ने बताएको छ । यसका साथै आत्महत्याका लागि प्रेरित गर्ने आधारका रुपमा पनि यसलाई लिन सकिने छ ।

महिलाको इच्छा, अधिकार र सम्मान सर्वोच्च भएको बताउँदै अदालतले महिलाको मालिक श्रीमान नभएको बतायो । महिलाहरुलाई यौन छनौटको अधिकारबाट रोक्न नसकिने अदालतको जिकिर छ ।

फैसलामा उल्लेख छः

हामी विवाहका विरुद्ध अपराधसँग सम्बन्धित भारतीय दण्ड संहिताको धारा ४९७ र सीआपीसीको धारा १९८ लाई असंवैधानिक घोषणाा गर्दछौं । धाराा ४९७ पुरातनपन्थी कानुन छ । यसले समानताको अधिकार र महिलाहरुलाई समान अवसरको अधिकारको उल्लंघन गर्दछ । एडल्ट्रील्े महिलाको सेक्सुअल च्वाईसलाई रोक्छ त्यसैले यो असंवैधानिक छ । महिलाहरुलाई बिवाहपछि सेक्सुयल च्वाइसबाट वञ्चित गर्न सकिन्न ।

अब श्रीमान महिलाको मालिक होइन भन्ने बेला आइसकेको छ । एडल्टरीले महिलाको गरिमामाथि ठेस पुगाउँछ, चीन, जापान र अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा व्यभिचार अपराध मानिँदैन ।

विवाहपछिको सम्बन्ध अपराध त हुँदैन । तर यदि पति र पत्नीमध्ये कसैले आफ्नो पार्टनरको व्यभिचारका कारण आत्महत्या गरेको खण्डमा प्रमाण पेश गरेपछि उक्त घटनामा आत्महत्याका लागि प्रेरित गरेको मुद्दा चल्न सक्छ । यसका साथै सम्बन्धविच्छेदनका लागि विवाहपछिको सम्बन्धलाई आधार मानिनेछ ।

इटाली निवासी प्रवासी भारतीय नागरिक जोसेफ शाइनले सर्वोच्च अदालतमा जनहित याचिका दर्ता गरेका थिए ।

दण्ड संहिता सन् १८६० म ाबनेको थियो । धारा ४९७ मा एडल्ट्रीलाई परिभाषित गर्दै भनिएको थियो– यदि कुनै पुरुष कुनै अर्को विवाहित महिलासँग उसको सहमतिबाट शारीरिक सम्बन्ध बनाउँछ भने त्यो महिलाको श्रीमानले उक्त सम्बन्ध राख्ने पुरुषविरुद्ध यो धारा अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने छ । यसो गर्दा पुरुषलाई पाँच वर्षको सजाय र जरिवाना या दुबै सजायको प्राधान समेत त्यसमा छ । तर पुरुषले अविवाहित या विधवा महिलासँग सम्बन्ध बनाए भने एडल्ट्री अन्तर्गत दोषी मानिनेछैन भन्ने बिरोधाभाषाी प्रावधान समेत त्यसमा रहेको छ ।

तर कानुनले महिलालाई भने यो सम्बन्धमा दोषी ठहर गरेको थिएन ।

अदालतको यो फैसलाको कार्यान्वयन पक्ष निकै जटिल देखिन्छ । यसका बारेमा पक्ष र विपक्षमा ठूलो चर्चा शुरु भएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!