भारतमा व्यभिचार अपराध रहेन, ब्रिटिशकालीन कानुनको महत्वपूर्ण धारा खारेज

नयाँ दिल्ली, असोज ११ । भारतमा अब ‘व्यभिचार’ अपराध नरहने भएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहिबार एक सय ५८ वर्ष पुरानो भारतीय दण्ड विधानको व्यभिचारसँग जोडिएको धारा ४९७ लाई खारेज गरेपछि यस्तो हुने भएको हो ।

अदालतले व्यभिचारलाई अपराध मान्न नसकिने जनाएको छ तर यो सम्बन्ध-विच्छेदको अधार भने बन्न सक्नेछ । यसका साथै पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक पीठले पत्नी पतिको सम्पत्ति नरहेको समेत स्पष्ट पारेको छ । अदालतका अनुसार महिला आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न स्वतन्त्र छिन् र समाजले आफू अनुरुप महिलाले सोच्न बाध्य गराउन पाउने छैन । तर व्यभिचारलाई सामाजिक विकृति भने मान्न सकिने छ ।

यससम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको विषयमा निर्णय सुनाउँदै भारतीय सर्वोच्च न्यायालयले व्यभिचार सम्बन्धी धारा ४९७ ले समानतासम्बन्धी अधिकारलाई उल्लङ्घन गर्ने भएकाले यसलाई अतार्किक भनेको छ । आफ्नोबारेमा आफैँ निर्णय गर्नसक्ने अधिकार गरिमामय मानव अस्तित्वसँग जोडिएको समेत उक्त फैसलामा जनाइएको छ ।

उक्त फैसलामा धारा ४९७ अतीतको निसानीको रूपमा रहेको र यसले महिलाहरूलाई स्वयम् आफ्नाबारेमा निर्णय लिनबाट रोक्ने गरेको समेत फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा अगाडि भनिएको छ, “व्यभिचारसँगै यदि कुनै अपराध भएको छैन भने यसलाई अपराध मानिनु हुँदैन । तर अझ पनि यसलाई सम्बन्ध-विच्छेदको आधार भने मान्न सकिने छ ।”

महिलासँग असमानताको व्यवहार गर्ने व्यवहार असंवैधानिक रहेको भन्दै उक्त धारा महिलालाई आफूखुसी यौन सम्बन्ध स्थापित गर्न रोक्ने भएकाले यो असंवैधानिक रहेको जिकिर फैसलामा गरिएको छ ।

उक्त फैसलामा महिलालाई आफ्नो इच्छाअनुरूप यौन सम्बन्ध राख्नबाट वंचित गर्न नहुने भनिएको छ । चीन, जापान और अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा व्यभिचार अपराध मानिदैन ।

ब्रिटिशकालमा निर्मित भारतीय दण्ड विधानको धारा ४९७ अनुसार कसैकी पत्नीसँग निजका पतिको स्वीकृति बेगर यौनसम्बन्ध राख्नु व्यभिचार मानिएको छ । यसमा अधिकतम पाँच वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था रहेको थियो । यस धारा अन्तर्गत पतिले मुद्दा दायर गर्न सक्दथे र धारामा पत्नीलाई पतिको निजी सम्पर्री सरह व्याख्या गरिएको थियो ।

उक्त विषयमा परेको रिटमा व्यभिचारसम्बन्धी मुद्दामा पुरुषलाई मात्र सजाय मिल्ने हुँदा यो भेदभाव रहेको र भारतीय संविधानको अनुच्छेद १४, १५ र २१ को ठाडो उल्लङ्घन भएको दाबी पेस गरिएको थियो । उक्त रिटमा शारीरिक सम्बन्ध आपसी समझदारीमा भए त्यसमा कुनै एक पक्षलाई जिम्मेवारीमुक्त राख्नु न्यायसंगत नरहेको जिकिर गरिएको थियो ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!