कर्मचारीकाे अभाव भएपछि लोकसेवा गुहार्दै प्रदेश सरकार

काठमाडौँ, असोज ७ । प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारी अभावले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि यथाशीघ्र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको कानुनी व्यवस्था गरिदिन केन्द्र सरकारसँग माग गरेका छन् ।

संघ ९केन्द्र० सरकारले सातवटै प्रदेश सरकारका लागि निजामती सेवाका २१ हजार ३ सय ९९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। तर, प्रदेश सरकारहरूले त्यसको एक चौथाइ कर्मचारी पनि नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन अत्यन्तै सुस्त ढंगले भइरहेको बताए। ‘काम चलाउने हिसाबले पनि कर्मचारी पाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘यस्तै रहे प्रदेशका योजना कार्यान्वयन गर्न जटिल हुने देखिएको छ।’ उनले अपुग कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन अत्यावश्यक भइसकेको बताए। ‘त्यसका लागि संघ सरकारले यथाशीघ्र बाटो खुलाइदिनुपर्छ,’ उनले थपे।

प्रदेशलाई स्वीकृत दरबन्दीअनुसारकै कर्मचारी पठाउन केन्द्र सरकारलाई हम्मे परिरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा जानलाई माथिल्लो तहकै कर्मचारीले अरुचि देखाएपछि उनीहरूले आफूमातहतका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न पनि सकिरहेका छैनन्।

सरकारले तीन तहका लागि १ लाख २५ हजार २३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। जुन अहिले कायम रहेको दरबन्दीभन्दा ३९ हजारले बढी हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले स्वीकृत दरबन्दीअनुसार अपुग कर्मचारी लोकसेवा आयोगबाट भर्ना नभएसम्म सबैतिर शतप्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति सम्भव नरहेको बताउँछन्। उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई चाहिने कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाबाट पूर्ति गरिने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको आवश्यक रहेको बताए।

भएका कर्मचारीबाट तीनवटै तहका लागि अहिले व्यवस्थापन भइरहेको भन्दै उनले सबै विषयगत मन्त्रालयलाई तहगत रूपमा स्वीकृत संरचनामा कर्मचारी पठाउन निरन्तर ताकेता र समन्वय गरिएको उल्लेख गरे।

सरकारले प्रदेश १ मा ३६२८, प्रदेश २ मा ३१३२, प्रदेश ३ मा ३५५५, गण्डकी प्रदेशमा २४१४, प्रदेश ५ मा ३८२१, कर्णाली प्रदेशमा २२३६ तथा प्रदेश ७ मा २६१३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश सरकारहरूले उक्त संख्या अपुग भएको भन्दै आएका छन्। जस्तो कि, प्रदेश १ ले सरकार सञ्चालनका लागि तत्कालै ४३३४ कर्मचारी आवश्यक रहेको प्रक्षेपण गरेर त्यसअनुसार संघ सरकारसँग माग गरेको छ।

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रादेशिक विशेषता र आवश्यकताअनुसार कर्मचारी परिचालन गर्न पाए मात्रै सेवा प्रवाहमा सहजता आउने बताए। ‘प्रदेशको आफ्नै ब्युरोक्रेसी चाहिन्छ। केन्द्रबाट आएकाहरू अहिलेलाई निमित्त समाधान मात्रै हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार र बफादार कर्मचारीको पूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट मात्रै सम्भव छ।’ संविधानमा रहेको प्रावधानको प्रयोगका लागि केन्द्र सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर बाटो खोलिदिनुपर्ने उनले बताए।

संविधानको धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यही धारामा प्रदेश लोकसेवा प्रयोजनका लागि संघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनिएकाले संघ सरकारले त्यो कानुन नबनाएसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन सक्दैन।

भदौ २१ मा पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि संघीय कानुनबाट यथाशीघ्र मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने माग गरेको थियो। प्रदेशले लोकसेवाबाट कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म रिक्त दरबन्दीमा करार कर्मचारी राख्न सहमति खोजेको छ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहालले प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रलाई दायित्व नपर्ने गरी आफूलाई चाहिने कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरी प्रदेश लोकसेवाबाट पूर्ति गर्न सक्ने बताए। त्यसअघि भएका कर्मचारीको तीन तहमा समायोजन टुंगिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘स्थानीय सरकार बनेको डेढ वर्ष भइसक्यो, प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना। तर, कर्मचारी नपाएर उनीहरूलाई योजना बढाउनै समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकारले कर्मचारी समायोजनको काम चाँडो गरिदिनुपर्‍यो। समायोजनपछि अपुग कर्मचारीको पूर्ति प्रदेश सरकारले आफैं गर्न सक्छ। त्यसका लागि सरकारले बाटो खुलाइदिनुपर्छ।’

प्रदेशहरूले लोकसेवाको माग गरे पनि त्यसले वर्षौं समय लिन सक्ने देखिन्छ। केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले संविधानअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठनका मापदण्ड तय गरी आवश्यक कानुनको विधेयक तर्जुमा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ। तर, त्यो संसद्मा पेस भइसकेको छैन। संघले कानुन बनाइसकेपछि प्रदेशले कानुन बनाउने, आयोग गठन गर्ने र कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आयोगलाई सबल बनाउनेलगायत कामले समय लिन सक्छ।

त्यही भएर पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि प्रदेशले माग गरे केन्द्रीय लोकसेवा आयोगल नै कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था समायोजन ऐनमा छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई र त्यसअनुसार संघ सरकारबाट आग्रह आए पदपूर्तिको प्रक्रिया बढाउन सकिने बताए। उनले हाल स्वीकृत भएकामध्ये रिक्त रहेको ३९ हजार संख्याका कर्मचारी लोकसेवाले ६ देखि ७ महिनाभित्र पदपूर्ति गर्न सक्षम रहेको उल्लेख गरे। कान्तिपुरबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!