मन्त्री मगरको निर्देशनमा ७७ वटै जिल्लाका सयौं अस्पताल र उद्योगमा आकस्मिक अनुगमन (तस्वीरसहित)

प्रारम्भिक प्रशोधन गरेर मात्र ढल फाल्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका केही सरकारी र निजी अस्पताल लगायत शुक्रबार देशैभरिका अस्पताल, अपार्टमेन्ट र उद्योगबाट निस्कने ढलको अनुगमन गरेको छ ।

खानेपानी मन्त्री बिना मगरको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीले काठमाडौं र ललितपुरका केही अस्पताल, अपार्टमेन्ट र संयुक्त आवासबाट निष्काशित ढल तथा खानेपानीको अवस्थाका बारे निरीक्षण गरेको हो भने देशै भरिका अन्य जिल्लामा खानेपानी मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले अनुगमन गरेको हो ।

मन्त्रालयले शुक्रबार बीर अस्पताल, ग्राण्डी हस्पिटल, महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पताल, सेन्ट्रल बिजनेश पार्क, पाटन अस्पताल, हात्तिवनको नमुना बस्ती र भैसेपाटी स्थित वाई वाई चाउचाउ उद्योगबाट निष्काशित हुने ढलको अनुगमन गरेको हो ।

प्रारम्भिक प्रशोधन गरेर मात्र ढल फाल्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हुँदा मन्त्रालयले ढलको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।

मन्त्री बिना मगरले ढललाई प्रारम्भिक प्रशोधन गरेर मात्र फाल्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ होटेल, अस्पताल, अपार्टमेन्ट र उद्योग कलकारखानाहरुले अब सिधै ढल फाल्न पाईदैन । अब देखि प्रारम्भिक प्रशोधन गरेर मात्र फाल्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।’

अस्पतालबाट तरल पदार्थ जन्य फोहोरहरु सिधै ढलमा फालिने र सो तरल पदार्थ जन्य फोहोरले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा सिधै असर पर्ने भएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न प्रारम्भिक प्रशोधन प्रणाली अनिवार्य लागु गर्न लागिएको मन्त्री मगरले बताउनुभयो ।

अनुगमनको क्रममा उहाँले डिप बोरिङ मार्फत प्रयोग भईरहेको पानीको मात्रा मापन गर्न स्वचालित प्रणाली (सेन्सर सिस्टम) अवलम्बन गर्न लागिएको पनि जानकारी दिनुभयो । यो प्रणालीले कति पानी खपत भयो भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘खानेपानीको शुल्क तिरेर सुविधा लिईरहेका आम जनताले ढलको सुविधा पनि लिएका छन्, जुन स्वभाविक हो तर खानेपानीको पाईप लाइन नजोडिएका र ढलको सुविधा लिईरहेका अस्पताल, उद्योग कलकारखाना, शिक्षण संस्था र अपार्टमेन्ट लगायतका व्यावसायिक क्षेत्रहरुलाई ढल प्रयोगको दायरा भित्र ल्याउने तयारी भईरहेको छ ।’

यसका लागि ढलको व्यवस्थापन गर्न र मापदण्ड तय गर्न खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक तेजराज भट्टको संयोजकत्वमा एक समिति गठन समेत गरिएको छ । उक्त समितिले खोलामा सिधै मिसाईने गरेको ढलको निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी लागु गर्ने छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!