उपराष्ट्रपतिका लागि जग्गा र भवन खाली गर्न भनेपछि परिषद आन्दोलनमा, चन्दाबाट निर्मित स्वायत्त सम्पत्ति नखोस्न आग्रह

काठमाडौं, भदौं ३१ ।

समाज कल्याण परिषदको लैनचोरस्थित भवन र जग्गामा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तथा निवास राख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयकाे परिषदका पदाधिकारी र कर्मचारीले बिरोध गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदले गत भदौं २१ मा परिषदको भवन तथा परिषरमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय राख्न निर्णय गरेको थियो । निर्णयको बिरोध गर्दै परिषदका कर्मचारीले कालोपट्टी बाधेर दैनिक काम गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले हाल लैनचोर्स्थित समाज कल्ल्याण परिषद रहेको सम्पूर्ण कार्यालय भवन र जग्गा उप रास्ट्रपतिको कार्यालय र निवासको व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम शहरी विकास मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

साथै बैठकले समाज कल्याण परिषदको कार्यालय सन्चालनका लागि अन्यत्र आफ्नै भवन भए त्यसमा सार्ने, आफ्नै भवन नभए कुनै सरकारी भवन खाेज्ने  र त्याे पनि उपलब्ध हुन नसके भाडाको भवनमा सार्ने निर्णय  गरेकाे थियाे । परिषदकाे भवन वापत लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय भएकाे छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयकाे कार्यान्वयनका लागि परिषदलार्इ पत्राचार गरेपछि परिषदका पदाधिकारी र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
गत शुक्रबार महिला, बालबालिका मन्त्रालयले परिषदलाई मन्त्रिपरिषदको निर्नय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको छ ।

यही  बिषयमा परिषदका अध्यक्ष तथा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममाया मगर, उपाध्यक्ष नीलमणी बराल र कोषाध्यक्ष वीर बहादुर ठगुन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कार्यालय सार्ने निर्णयप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री ज्युले हाम्रो कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्नु भयो । उपाध्यक्ष नीलमणी बरालले भने, ‘स्वायत्त निकायले चन्दा र दान दातव्यबाट जोडेको सम्पत्तीबारे गलत निर्णय भएको छ, त्यसलाई सच्याउने बिसयमा हामीले कुरा राख्यौं ।’

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!